…यसकारण चुनावी परिणाम अप्रत्याशित हुनेछ :: सौरभ शर्मा

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशी मोर्चालगायतका ठूला भनिने पार्टीहरुले संविधानसभाको बहुदलीय चुनाब निर्दलीय सरकारको नेतृत्वमा गर्न सहमत हुँदै प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा चुनाबी सरकारको गठन गरेका छन । दलहरुले यसलाइ धेरै ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिए पनि यथार्थचाहिँ त्यसो छैन, अझ भनौँ त्यसभन्दा धेरै भिन्न छ ।
साविकका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइले राजिनामा दिएको र सो राजिनामा स्वीकृतिको जानकारी सार्वजनिक हुनुपूर्व प्र.न्या.खिलराज रेग्मीलाइ मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरियो । उनी साविकका प्र.म.को राजिनामा र स्वीकृतिपश्चात् नियुक्त भएका हुन् कि त्यसपूर्व नै ? साविकका प्र.म.को राजिनामा स्वीकृतिको जानकारी सार्वजनिक हुनुपुर्व उनी कसरी नियुक्त भए ? साविकका प्र.म.को राजिनामा र स्वीकृतिलाइ हालका अध्यक्षको नियुक्तीसम्म सार्वजनिक नगरिनुको रहस्य के हो ? यसको रहस्य के हो भने दलहरुबीच अन्तिम अवस्थासम्म अविश्वास र शंका कायमै थियो । अर्थात्, साबिकका प्र.म. आफूले राजिनामा गर्दा त्यो पद आफूबाहेकका अरु दलले लग्छन् कि भन्ने शंकामा थिए भने अरु दलहरु बाधा अड्काउ फुकाएर साविकका प्र.म.त्यसैमा बसिरहन्छन् कि भन्ने डरमा थिए । सहमतिको गौरव र फुर्ती यस मानेमा पनि अर्थहीन छ ।
अदालतमा प्र.न्या.लाई प्र.म.बनाउन नमिल्ने रीटको छिनोफानो नहुदै, त्यसको किनारा नलाग्दै चैत्र १ गते अर्थात् मात्र एक दिनपछिको पेशीलाइ नपर्खिएर एक दिनअघि फाल्गुन ३० गतेको राती म.प.का अध्यक्षको नियुक्ती गरिनु रहस्यमय छ । अदालतको फैसलालाइ पर्खिनु किन आवश्यक ठानिएन ?  कि कतैबाट सरकार गठनकै अनुकूल हुने गरी फैसला आउने सूचना चुहियो ? यदि यसो हो भने यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो । भावी फैसला अनुचित प्रभावमा पारेर आउनु अथवा स्वयं अनुचित प्रभाव मा परेजस्तो देखिने गरी आउनु दुवै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । अथवा घटना र विषयको सान्दर्भिकता सकिने गरी फैसलालाइ लम्ब्याउदै जानु र ढिलो फैसला गर्नुले न्यायको मकसदलाई पुरा गर्न नसक्ने संभावना पनि त्यत्तिकै छ ।
सरकार गठनका क्रममा भएका दृश्य–अदृश्य सहमतिहरु पनि त्यत्तिकै खतरनाक छन् । अहिले नागरिकता नभएर मतदाता हुन पाइने, पछि मतदाता भएका कारण नागरिकता पाउनु पर्ने माग उठ्नु निश्चित छ र त्यो माग पुरा गर्नु  पनि बाध्यात्मक हुनेछ ।  यसै गरि राजनैतिक निर्णयका आधारमा सोझै कर्णेल दिन सकिएपछि राजनैतिक निर्णयकै आधारमा प्रधानसेनापति अथवा अर्को कुनै पद दिन सकिने बाटो खुल्नेछ । यो पनि भविष्यका लागि आपत्तिजनक नै हुनेछ । यो सरकार गठनबाट ठूला भनिएका दलहरु सहमति गर्न सफल भयौँ भनी जति नै खुशी भए पनि त्यसको परिणाम भने उनीहरुले सोचेजस्तो हुने छैन । संविधानमा सामान्य संशोधन गरे मात्रै पुग्ने, दलीय पद्दति, कानूनी शासन र लोकतन्त्रकका मर्मअनुकूल पनि हुने दलको सरकार गठनका लागि सहमति गर्नु पर्नेमा सो नगरी संविधानको असामान्य संशोधनमार्फत सरकार गठन गर्नु दलहरुको चरम असफलता हो । चर्चामा आएअनुसार साउथ ब्लक, इयु, बेलायतलगायतको दबाव थेग्न नसकेर उनीहरुको चाहना अनुसार यो सरकार बनेको हो वा बनाइएको हो भने यो दलहरुको झनै ठूलो असफलता हो । कथंकदाचित यो सरकारले चुनाब गराउन सकेन र असफल भयो भने त्यसपछि बन्ने सरकार दलहरुकै पकडमा रहन्छ भन्ने आधार के छ ? जसरी अहिलेका निवर्तमान प्र.म.ले दलकै भएर पनि दलहरुलाई सत्ता दिन अस्वीकार गरे त्यसैगरि अहिलेका निर्दलीय अध्यक्षले दलहरुलाई सत्ता दिन अस्वीकार गरे के हुन्छ ?
सरकार गठनका क्रममा बाधा अड्काउका लागि जारी गरिएका अध्यादेश र त्यसको स्वीकृति प्रक्रिया पनि विवादास्पद हुन सक्ने देखिएको छ । अध्यादेशको सामान्य सिद्धान्त र परिभाषा के हो भने यो संसद नचलेको अवस्थामा अथवा आगामी संसदको बैठक ६ महिनाभित्र चल्न सक्ने र त्यसबाट अनुमोदन गराउन सकिने सुनिश्चितता विद्यमान रहेको अवस्थामा मात्रा यो जारी हुन सक्छ । आगामी चुनाब हुन्छ कि हुँदैन, आगामी संसदको बैठक ६ महिना भित्र बस्छ कि बस्दैन, त्यसले अध्यादेश अनुमोदन गर्छ कि गर्दैन, कुनै आश्वस्तता र विश्वसनीय आधार नभएकोले यसको वैधानिकता पनि कमजोर छ । मानौ ६ महिनाभित्र हाल जारी भएको बाधा अड्काउको अध्यादेशलाई निर्बाचित संसदबाट अनुमोदन गराउन सकिएन भने त्यस अध्यादेशका आधारमा भए गरेका मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षको नियुक्ती, लडाकु कर्णेलको नियुक्ती, बिनानागरिकताका मतदाताको मतदानको बैधानिक हैसियत के हुन्छ ? दलहरुले जवाफ दिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सबैभन्दा अप्ठेरो त दलहरुलाई चुनाबमा भोट माग्न जाँदा पर्नेछ । त्यतिबेला जनताहरु भन्नेछन्– साविकको संविधानसभा दलीय असहमतिमै टुंग्यायौँ । अहिले पनि संविधानसभाको चुनाब गर्ने सहमतिको दलीय सरकार गठन गर्न नसकेर निर्दलीय प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको चुनाबी सरकार गठन गर्यौँ । अब बन्ने संबिधानसभाबाट सहमतिपुर्वक संबिधान बन्छ भन्ने आधार के हो भन्ने जस्ता अनेकौ प्रश्नहरु ओइरिने छन् । जसको जवाफ हाल ठुला भनिएका दलहरुसंग हुने छैन त्यसको जवाफ अप्रत्याशित दलहरुले दिनेछन । स्वभाविक छ चुनाबी परिणाम पनि अप्रत्याशित नै आउनेछ । जसरी हिजोको विद्रोहीले अप्रत्याशित परिणाम ल्याएको थियो भने त्यसै गरि अबको चुनाबी परिणाम पनि अप्रत्याशित हुनु निश्चित छ । हिजो संघीयताको अमूर्त कुरा गरेर दलहरु चुनाबमा गएका थिए आज उनीहरु संघको संख्या,नाम, सिमाकंन, सदरमुकाम, अधिकार र क्षेत्रको स्पष्ट खाका का साथ चुनाबमा जानु पर्ने बाध्यतामा छन । अब संघीयताको मामिलामा गोल मटोल कुरा गरेर, कुरा चपाएर चुनाबमा जानु संभव छैन ।
एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरहरु, एक मधेश एक प्रदेशका पक्षधरहरु, संघीयता नै चाहिदैन भन्नेहरु, हिन्दू राष्ट्र र संबैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुनु पर्छ भन्नेहरुका बीचको तिब्रतम प्रतिस्पर्धाले आगामी चुनाबी परिणाम आधारभुत रुपमै भिन्न र अप्रत्याशित हुनु स्वभाविक छ ।

४ चैत्र २०६९, आईतवार ०९:२९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोनाका कारण काठमाडौँमा एक जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, १९ असार । काठमाडौँका एक जना कोरोना भाइरसका संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नयाँबानेश्वर बस्ने ८५ वर्षीया बृद्धको मृत्यु भएको..

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..