०४७ को संविधान नै सर्वोत्कृष्ट विकल्प :: रमेश ग्रहण सिलवाल

नेपालका स्वघोषित नेताहरू भन्छन्, राजनीति सम्भावना नै सम्भावनाको खेल हो । उनीहरू यो पनि भन्छन् कि राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । जगजाहेर छ हरेक विषयका दुई पाटा हुन्छन्, पहिलो सकारात्मक र दोस्रो नकारात्मक । वर्तमान हाम्रा स्वघोषित नेतागणलाई सोध्न ढिला भइसकेको छ कि अबको नेपालको राजनीतिक सम्भावना सकारात्मक हो कि नकारात्मक । जसरी आफ्नो घरको फोहोर, ढलको निकास पवित्र बागमती र विष्णुमतीले धान्नु परिरहेको छ । त्यसैगरी बागमती सभ्यता र पर्यावरणको ‘स्वच्छ’ गफ हाँक्न पनि परिरहेकै छ । नदीनाला स्वच्छ, सफा, हराभरा पार्नका लागि सर्वप्रथम आफैँले फोहोर गर्न बन्द गर्नुपर्छ । राजनीति पनि त्यस्तै हो । एकजना मात्र नेताको त्याग र तपस्या पनि लाखौंलाख जनताका लागि पे्ररणाको विषय बन्छ, उदाहरणको विषय बन्छ । तर, नेपालमा राजनीति आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने माध्यम बनेको छ । सेवा, समर्पण र त्याग, नेता भनिनेहरूको मन–मस्तिष्कमा फिटिक्कै छैन । राजनीति यति गन्धपुरी बनाइएको छ कि त्यसले सान, शौकत, अहम्, आडम्बर र पैसा मात्र चिन्दछ । समग्रमा राजनीति पूर्णरूपेण व्यापारमा परिणत भइसकेको छ । त्यसकारणले पनि नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील कुनै पनि नेतासँग कुनै सहयोग वा सहायताको माग गर्नोस् उसले सबैभन्दा पहिलो फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्दछ । जनता र मुलुकलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि आफू र आफ्नो दललाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने आधारमा नेता अग्रसर हुन्छ ।
विश्वका धेरै ठूलाठूला मुलुकमा दुई÷चारवटा दलले काम चलेको छ, विकास भइरहेकै छ तर हाम्रो मुलुकमा सयौँ रङ्गी–बिरङ्गी, फिरङ्गी दल खुलेका छन् । दलीय व्यवस्था भनेको दलीय भद्रगोल होइन । कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, सबै दललाई आफू निर्णायक हुनुपर्ने र जुनसुकै हथकण्डा अपनाएर होस् आफैँ सर्वाधिक प्रभावशाली र ठूलो हुनुपर्ने अन्तर्निहित महत्वाकाङ्क्षा एवम् अहंकारका कारण आज बहुदलको नाममा दलदल थोपरिएको अवस्था छ । कोही जातको नाममा, कोही धर्म–सम्प्रदायको नाममा, कोही क्षेत्रको नाममा त कोही कथित सिद्धान्तको नाममा गोलबन्ध भइरहेका देखिन्छन् । वास्तविकतामा मुलुकको खोजेको गन्तव्य के हो, जनताले भोगेको समस्या के हो, कसरी सङ्क्रमणकालको सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ भन्ने रामै्रसँग जानेर बुझेर पनि गलत उद्देश्यका कारण वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले मुलुक र मुलुकवासीलाई गुमराहमा पारेका छन् ।
एमाओवादी
विघटित संविधानसभाको दाहसंस्कार भइसके तापनि अझै पनि सबैभन्दा ठूलो दल आफूलाई दाबी गरिरहेको एमाओवादीको स्पष्ट सैद्धान्तिक धरातल छैन । एक अर्थमा एमाओवादी भित्र रहेको चिचिन्डोजस्तो भएको छ । आठौँ महाधिवेशनबाट उसले ल्याएको नीतिले गरिबको पक्षमा लड्ने पार्टी भनेर पछि लाग्ने जमात नराम्रोसँग जिल्लिएको छ । त्यसमाथि नेपालको अतिक्रमित सिमानामा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर उसले प्रस्ताव ल्याएपछि नेपाली जनता एमाओवादीको वास्तविक हेडक्वार्टर कहाँ रहेछ भन्ने भ्रमबाट शतप्रतिशत मुक्त भएका छन् । हुँदाखाँदाको विश्वमै एक मात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्न प्रमुख भूमिका खेलेको एमाओवादीले सम्भ्रान्त वर्गका जनजातिहरूलाई मात्र पहिचान दिने सङ्घीयताको वकालत गर्न भने अझै छाडेको छैन । नेपालका सम्पूर्ण जनजातिले बुझिराखे हुन्छ यो उसको भोटको राजनीतिसिवाय अरू केही पनि होइन । जातीय राजनीति संसारकै सबैभन्दा तुच्छ राजनीति हो । अझ कम्युनिस्टले जातीय सेन्टिमेन्टमा खेल्नु महापाखण्ड हो । नेपालका उत्पीडित जाति–जनजाति वा महिला–मधेसी सबै पिछडिएका समुदायले क्रमशः समक्ष हुँदै गएर आफ्नो हैसियत देखाउँदै आएका छन्, विकास हुने क्रम जारी छ र नेपालको राज्य व्यवस्थामा समयानुकूल रूपले समावेशिता अगाडि बढिरहेको छ, बढ्दै जानेछ, त्यो कसैले रोकेर रोकिन्न ।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै नेपाली नागरिकले आफ्नो क्षमता देखाउन पाउँछ । सक्षम मानिस योग्य नागरिकले कुनै पनि सानाठूला स्थान सुरक्षित गर्न जातपातले छेक्दैन । विद्यमान समस्याहरूलाई किनारा लगाउँदै जान साम्प्रदायिकता फैलाउनुपर्दैन, आग्रह(पूर्वाग्रह र इष्र्या पनि गर्नुपर्दैन, अति राजनीति गर्नुपर्दैन । त्यसकारण एमाओवादीले नेपाली–नेपालीबीच वैमनस्यता जन्माउने र घृणा उत्पन्न गराउने खालका नीति बनाएर हिँड्नु हुँदैन । सत्य–सफा राजनीति गरेर पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ । ठूलो पार्टी बनाउन सकिन्छ । सकारात्मक उद्देश्यका साथ समस्या समाधानार्थ यो संसारमा जसले जसलाई सहयोग गरे पनि हुन्छ । तर, राजनीति गर्ने नाममा होस् वा अग्रगामी छलाङ मार्ने नाममा आफ्नै देशलाई परदेश बनाउन लागिपर्नुचाहिँ हुँदैन । त्यसकारण पारदर्शिता र सकारात्मक प्रतिबद्धता नै एमाओवादीबाट अपेक्षित छ । यसका खातिर एमाओवादीको नेतृत्वले सीमित व्यक्ति र अँध्यारो कोठाहरूमा गरिने वार्तालाई सूत्रबद्ध गरेर सञ्जीवनीको डिङ हाँक्नुहुँदैन ।
‘बी’माओवादी
महाभारतमा द्रोणाचार्यले अर्जुनलाई धनुषविद्या सिकाए तर अर्जुन नायक बने चेला भएर पनि । मोहन वैद्यले पनि द्रोणाचार्यकै नियति भोगिरहेका छन् । प्रचण्डलाई चेला बनाए, कुर्सी सुम्पने तर नायक बन्न सकेनन् । अन्ततः आरोप–प्रत्यारोपमा पार्टी टुक्रियो र बीमाओवादी अर्थात् वैद्य माओवादी जन्मियो । जनयुद्धमा साथसाथ लडेका योद्धाहरू अहिले पानी बाराबारको स्थिति पुगेका छन् । अंश वण्डाको स्थितिमा पुगेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज अलि चर्को स्वरमा सुनिनुबाहेक जातीय राजनीतिमा एमाओवादी र बीमाओवादीबीच तात्विक भिन्नता पाइँदैन । एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अनेकौँ राष्ट्रघाती कार्यहरू ग¥यौँ भन्ने बीमाओवादीको सिलसिलेवार आरोपको एमाओवादी पङ्क्तिबाट खासै खण्डन भएको देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावको ऊ उग्र विरोधी हो । बादललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने बीमाओवादीको निष्कर्ष रहेको छ । अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग खासै गठजोड गर्न नचाहिरहेको बीमाओवादी आगामी चुनाव दलहरूकै नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भन्ने मत राखिरहेको छ जसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । खिलराजकृत चुनावी सरकारले गराउने चुनाव भएमा बहिष्कार गर्नेसम्म चेतावनी उसले दिइसकेको छ । दलीय व्यवस्थामा गैरराजनीतिक चरित्रको सरकार बन्नु दलहरूको असफलता त हो नै र न्यायालयमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको वातावरण बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
नेपाली काङ्गे्रस
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काङ्गे्रस अहिलेको जस्तो निरीह इतिहासमा सायद कहिल्यै पनि थिएन । बीपी कोइरालाको बटमलाइनबाट च्यूत हुनु नै नेपाली काङ्गे्रसका लागि अभिशापसिद्ध भयो । राजतन्त्र उन्मूलन नै गर्नु थियो भने बीपीले अनेक हण्डरठक्कर खानुपर्ने थिएन । अर्थात् आफ्नो अडान र मूल्यामान्यतालाई तिलाञ्जली दिन तयार भएको भए उनी आजीवन प्रधानमन्त्री हुन सक्ने थिएनन् । तर, नेता भनेको अवसरवादी होइन मार्गदर्शक हो जुन गुण बीपीमा थियो । आज लोकतन्त्र भन्नुबाहेक नेपाली काङ्गे्रससँग कुनै ठोस एजेण्डा छैन । एमाओवादीले जसरी घिसा¥यो त्यसरी घिस्रिँदै जाने हो भने अब सेनापतिकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाऔँ भन्लान्, के त्यसमा पनि वातावरण र बहस गर्न अग्रसर हुने ? सहमति भन्दैमा आफ्ना आदर्शहरूलाई उसले भुल्नुहुँदैन । बीपी नेपाली काङ्गे्रसका मात्र नेता थिएनन् । उनी नेपालका दूरदर्शी नेता थिए । त्यसकारण सच्चा काङ्गे्रसी नेपालको परिपे्रक्ष्यमा कहिले पनि अन्धो गणतन्त्रवादी हुन सक्दैन ।
एमाले
राजतन्त्र र बहुदलमा पनि कम्युनिज्म फस्टाउन सक्छ भन्ने उदाहरण पुष्पलाल र मदन भण्डारीले दिएर गए । मूलतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मदन भण्डारीको हत्यापश्चात् दिशाहीन र दिग्भ्रमित बन्न पुग्यो । आजको एमालेभित्र बाहुनहरूको भद्रगोल छ । भित्तामा टाँगिएका महान् कम्युनिस्ट नेताहरूका तस्बिर पश्चिमा राजदूतहरूको आगमनमा हटाइन्छ । तरिका यस्तो छ तर उनीहरू प्रचण्डभन्दा पनि उग्र गणतन्त्रवादी छन् । देशको अवस्था भयावह छ, इतिहासकै जोखिममा छ भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले भन्दा जेल हाल्ने धम्की दिइयो । अहिलेको अवस्था जारी रहे मुलुक कहाँ पुग्छ, आफूले राजनीति गर्ने जमिन पनि बाँकी रहला–नरहला त्यसको चिन्ता उनीहरू गरिरहेका छैनन् । आफ्ना मञ्चमा कति सहभागी छन्, कति श्रोतामा वा दर्शक छन् त्यसको आधारमा आफ्नो अस्तित्व र मुलुकको भविष्य खोजिरहेका छन् । जब कि पूर्वमेचीदेखि महाकालीसम्म, संसारभर फैलिएका नेपाली गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र धेरै उचित थियो, राजतन्त्र नरहे नेपाल नरहने पक्का भो भन्न थालेका छन् । एमालेका नेताहरू प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सवालमा स्पष्ट र एकमत हुन सकेनन् । आज हुँदैहुँदैन भन्छन्, एक रातबितेपछि बाध्यता प¥यो अब नभई हुँदैन भन्छन् । हेक्का रहोस्, खिलराजको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुभन्दा सबै कथाव्यथा बिर्सेर, मुलुक र जनताको दीर्घकालीन शान्तिहेतु ०४७ को संविधान ब्युँताएर चुनावमा जानु नै सबैको हितमा छ ।
राप्रपा नेपाल र साना दलहरू
‘अरू बेला पर्चा, खाने बेलामा मोर्चा’ भनिने मधेसकेन्द्रित दलहरू सबैभन्दा विचित्रका छन् । उनीहरू कहिले फुट्छन् वा जुट्छन् त्यो उनीहरू आफैँलाई थाहा हुँदैन । परिचालित शक्ति बन्न खोज्दा यस्तो परिणाम आउँछन् । विजय गच्छदार थारू हुन् कि मधेसी हुन्, छुट्याउन मुस्किल छ । महन्थ ठाकुर अहिले नै मुख्यमन्त्रीको हाउभाउमा प्रकट हुन थालिसकेका छन् । पूर्वमहापञ्चहरू दुई हात अगाडि सरेर राजतन्त्रको विरोध गर्छन् । राप्रपा नेपालबाहेक अन्य साना दलहरूको स्पष्ट अडान देखिँदैन । राजतन्त्र पाखा लगाइएदेखि नै अनेक आरोह–अवरोहहरू झेल्दै कमल थापाहरू स्पष्ट अडानका साथ आजका दिनसम्म आइपुग्दा र गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले चरम असफलता भोग्दा राजतन्त्र अपरिहार्य छ मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि भनी ठान्नेहरूको सङ्ख्या अधिक रूपमा बढिरहेको प्रस्ट छ । मुलुकको धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर राख्ने हो भने सुरुमा मुलुकको धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर राख्ने हो भने सुरुमा केही अस्वाभाविकजस्तो लागे पनि अन्ततः कमल थापाहरूको नैतिक विजय भइसकेको छ । यो राजावादीको मात्र भनाइ होइन आमनेपालीको बुझाइ हो । निश्चित रूपमा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दलहरूले नै शासन चलाउने हो । राजाले शासन चलाउनु प्रतिगमन मान्न सकिएला तर राजसंस्थाको पुनस्र्थापना हुनु आज सबैको आवश्यकता हो जसलाई किमार्थ प्रतिगमन ठान्न सकिँदैन । राजतन्त्र आफैँमा प्रतिगमन हो भन्नु सफेद झुट अर्थात् कुतर्क हो । पुलमुनिबाट खर्बौं क्युसेक पानी बगिसकेको छ । प्रतिगामी सोचले बर्बादी मात्र हुँदोरहेछ भन्ने ज्ञान के राजा ज्ञानेन्द्रमा पलाएन होला र ? गल्ती नगर्ने दुनियाँमा कोही हुँदैन । मानिस जन्मेकै गल्तीबाट पाठ सिक्नका लागि हो । राजाले गल्ती गरे राजतन्त्र फालिएला अनि नेताहरूले गल्ती गरे के फ्याँक्ने हो ? स्मरण रहोस्, राजतन्त्रबिनाको राष्ट्रिय सहमति फेरि पनि धोका नै हुनेछ । नेताहरू खराब भए देश बेच्छन् तर राजाहरू जति नै खराब भए पनि देशचाहिँ बेच्दैनन् ।
अन्त्यमा, को सफल र को असफल भन्ने दिनचर्यामा लाग्नुभन्दा अब आइन्दा सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, जनता सबका सब कसरी सफल हुने र विद्यमान सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरी निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा ठण्डा दिमागले चिन्तनमनन गर्नु अत्यावश्यक छ । नेपालमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू लाखौँलाख छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा न्यायालयलाई राजनीतिक घानमा हाल्नु अपराध हो । त्यसैले पनि दलहरूका कारण सिर्जित आमसमस्या दलहरूले नै समाधान गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिमा अग्रसर नहुन हामी आग्रह गर्दछौँ । साथै सर्वोच्च अदालतले पनि जसका कारणले मुलुक सङ्कटग्रस्त भएको हो उनीहरूकै पहलले समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने आसयको फैसला सुनाओस्, शुभकामना ।

२९ फाल्गुन २०६९, मंगलवार १८:५३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ, १८ असार । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास..