खस–आर्य समुदायको अबको कार्यदिशा के हुने ? :: इन्द्रबहादुर बराल

विघटित संविधानसभाको चार वर्ष लगभग सबै प्रमुखलगायतका राजनीतिक दलहरू र गैरखस–आर्य जाति समूहका झुण्डहरूले खस–आर्य समुदायलाई कसरी पर्गल्याइँ गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै खर्चिए । त्यसकारण अब गरिने भनिएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै भावी कार्यदिशा तय गर्न एकपटक खस–आर्य जाति समूह अनेकतामा नअल्झी अधिकार र अस्तित्वका लागि एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । नेपाली समाजमा बहुचर्चित उखान–टुक्का ‘जसलाई तिर्खा लाग्छ उही खोला धाउँछ’ भनेझैं आफ्नो जाति–समूहको अधिकार र अस्तित्व रक्षाका लागि अरूको मुख ताकेर बस्नु हुँदैन, आफैं अग्रसर हुन अत्यावश्यक भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जग र सर्वमान्य मानवअधिकार तथा मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै मुलुकको मूल कानुन जसलाई संविधान भन्ने गरिन्छ, त्यसको नजरमा देशका नागरिक सबै समान र बराबरी हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यतामा अडिग रहेर आगामी दिनमा सिङ्गो मुलुकलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सर्वोत्कृष्ट कार्यदिशा निर्माण गर्न अग्रसर हुनु नै अहिलेको दायित्वभित्र पर्छ । मौजुदा राजनीतिक दलहरू जसले आफूलाई ठूला सम्झेका छन्– तिनीहरूमा आएको राजनीतिक विचलन, असमान र विभेदपूर्ण व्यवहारबाट अब खस–आर्य समुदाय सचेत रहनैपर्छ । यद्यपि सबै प्रमुख दलका शीर्ष भनिएका नेताहरू पनि स्वयम् खस–आर्य समुदायका हुँदाहुँदै पनि आफ्नै जातिप्रति घृणा र अपमानित हुँदा एक शब्द पनि बोल्न आवश्यक देखेनन् । तिनीहरूप्रति धिक्कारबाहेक के भन्न सकिन्छ– जुन आर्य जाति समूहभित्र व्यापक बहस र छलफलबाट मुलुकलाई निकास दिन सक्ने र सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म र संस्कृतिका मानिसले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने भावी कार्यदिशाको खाँचो महसुस भएको छ । मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरूमा ‘भदौमा आँखा फुटेको वस्तु (पशु) सधैं हरियो देख्छ’ भनेझैं एकपटक जनताले दुई वर्षका लागि दिएको जनादेशको दुरुपयोग गर्दै राज्यको प्रमुख शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै मुलुकलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिराखेका छन् । त्यस्ता निर्र्लज्ज राजनीतिक पार्टीहरूको धोती फुस्कने गरी सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा खस–आर्य जाति समूह किन सङ्गठित नहुने ? अब कसैले फूर्ति गर्ने अवस्था छैन । जनताले नबोले पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर लेखाजोखा गरी राखेका हुनुपर्छ भन्ने तथ्य दल र तिनका नेताहरूले हेक्का राख्नैपर्छ । आज जसरी खस–आर्य समुदायप्रति जुन प्रकारले लाञ्छित र आरोपित गरेर घृणा पैmल्याउन काम भएको छ, त्यसबाट भड्किएर विभिन्न ठूला भनिएका दलमा दशकौँ लामो सङ्घर्ष र समर्पण गर्दै आएका तमाम परिचित अनुहारले ती दलहरूलाई छागाबाट खसेझैं आश्चर्यचकित पार्दै छन् । याद गर्नुहोस् ठूला दलहरू र त्यसका नेताजीहरू जे गरे पनि सबै कार्यकर्ता लुरुलुरु पछि लाग्नेछन् भन्ने भ्रम नपाल्नुहोला । यस्ता धेरै भ्रमले मुलुक बर्बादीको बाटो लागिसकेको छ । अब पनि त्यही भ्रममा परेर मुलुकलाई विश्व समुदायको अगाडि नङ्ग्याउने काम दुर्भाग्य हुनेछ । तसर्थ बेला आत्मकेन्द्रित भएर सोच्ने होइन, सिङ्गो समाज र राष्ट्रकेन्द्रित हुने हो । मुलुकलाई आजको यस स्थितिमा ल्याइपु¥याउने प्रमुख कारण भनेकै राज्य पुनर्संरचनाको मोडालिटी हो । पहिचानका नाम सीमित जातिलाई सम्मान गर्ने र बाँकी जातिको अधिकार कटौती गर्दै क्रमशः जातीय अस्तित्व मेट्ने षड्यन्त्रले देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्दै सिक्किमीकरणको बाटोमा लम्कन खोज्दै छ । यसका सङ्केतहरू प्रस्टसँग देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मुलुकको चाबी बाहिरै रहेछ भन्ने र सोही पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले देशको सीमा निर्धारण वा व्यवस्थापन गर्न जनमतसङ्ग्रह गरिनुपर्ने हेटौँडा महाधिवेशनमा दिएका अभिव्यक्ति संयोग मात्र कि षड्यन्त्र पनि, मननयोग्य छन् । यस्ता अभिव्यक्ति सामान्य भावावेग वा उत्तेजनामा भनिएको हो वा मुलुकको अवस्था त्यस्तै बनाउन खोजिएको हो । यसमा अब गम्भीर हुनुपर्ने कि नपर्ने ? त्यसकारण पनि खसआर्य समुदायका जातिहरू (क्षत्री, ब्राह्माण, ठकुरी, दशनामी, दलित) ले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नै छुट्टै पहिचानका साथ राजनीतिक दल निर्माण गरेर अग्रगामी सोच र दृष्टिकोणका साथ भावी कार्यदिशा मुलुकले खोजिराखेको महसुस हुन्छ । खस–आर्य जाति समूह भनेको यस्तो जाति हो जसले मुलुक सङ्कटमा परेको बेला निकास दिन सक्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । यो शक्ति गणतन्त्र सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हो र यसले विगतका कुनै पनि आन्दोलन चाहे त्यो २००७ को होस् या २०४६ को जनआन्दोलन र ०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो भूमिका अग्रणी रूपमै निर्वाह गरेको जाति समूह हो । कसैले यथास्थितिवादी, पुनरुत्थानवादी वा पश्चगामी भन्दैमा आरोप सिद्ध हुँदैन । खस अहंकारवादको लाञ्छनामा कुनै सत्यता छैन, त्यो त केवल कपोलकल्पित मित्थ्या आरोप मात्र हो । यस विषयमा अब धेरै विवाद र बहस गरिराख्नु पर्लाजस्तो छैन । होइन भने वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई कुन जातका हुन्, खस–आर्य कि जनजाति प्रस्ट पार्नुप¥यो नि । कुनै एउटा व्यक्ति खस–आर्य समुदायको सरकारप्रमुख हुँदा खस अहंकारको कालो बादल मडारिएको नदेख्ने, त्यही जाति समूहको अर्को अमूक व्यक्ति प्रम हुँदा अहंकारै अहंकार देख्ने प्रवृत्ति नै आजको समस्या हो । जबसम्म यथार्थतालाई लुकाएर वा ढाकछोप गरेर असत्यलाई सत्य बनाउने कुचक्र चलिरहन्छन् तबसम्म धमिलिएको राजनीति सङ्लिँदैन । त्यसकारण खाँचो इमानदारिता, न्यायपे्रमिता र समझदारिताको छ । मुलुकले चाहेकै त्यही हो तर दलहरू अझै आफ्ना हर्कतहरू जारी राख्नेछन् । अरू कसैलाई धम्क्याएर, तर्साएर वा पेलेर साइजमा ल्याउने होइन बरु आफ्ना भावी नीति र कार्यक्रममार्फत निश्तेज पार्दै आफ्ना प्रभाव नेपाली समाजमा दिन सक्नुपर्छ र त्यो कार्यभार खस–आर्य जाति समूह वा समुदायको काँधमा आइपरेको छ । इतिहासले सुम्पिन लागेको गहन दायित्व सक्षम रूपले सम्पादन गर्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि खस–आर्य समुदायले तय गर्ने भावी कार्यदिशा, सिङ्गो मुलुकको कार्यदिशा बन्न सक्नु नै सर्वाधिक महत्वको विषय हो । यो चानचुने जिम्मेवारी होइन, सम्पूर्ण रूपले जनजाति र भाषाभाषी तथा धर्म–संस्कृतिका अनेकन जाति–समूहलाई छिन्नभिन्न पारिएको अवस्थालाई सम्हाल्दै अघि बढ्नु निकै चुनौतीपूर्ण पनि हो । नेतृत्वको विकास पनि यस्तै चुनौतीहरूको बीचबाट निस्कने हो । जसले महान् हृदयका साथ आँट गर्दछ, सबै नेपालीलाई आफ्नो छातीमा राख्न सक्छ जसरी एउटी आमाले सबै सन्तानलाई समान स्नेह र माया दिन सक्छिन् त्यसरी नै दुई करोड चौसठ्ठी लाख नेपालीलाई समान न्याय दिने अठोट हुनुपर्छ । तसर्थ पनि खस–आर्य समुदायमा चुनौतीका चाङका चाङ एकपछि अर्को आदेश राख्छन्, जसको निराकरण गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने ०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् मुलुकमा अकल्पनीय विकृति र विसङ्गतिको ओइरो लागेको छ । ती कठिन तर सफा नगरी नहुने विकृति र विसङ्गतिलाई सहजै पार लाउन त्यत्तिकै महाभारत छ । जतिसुकै समस्याहरूको हामीले चर्चा गरे पनि अन्ततः त्यसको निदान अपरिहार्य छ । यसका लागि नेपाली राष्ट्रियता धरापमा पार्ने खेलिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको एजेण्डा नै घातक हुनसक्छ भन्ने तर्कमा खस–आर्य समुदाय दृढविश्वास राख्छ । सङ्घीयता निर्माणका विषयमा हुनुपर्ने जति बहस हुन सकेजस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन । अनावश्यक र व्यर्थको तर्क, कुतर्कमा धेरै समय र साधन खर्चनु व्यर्थ छ । सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल निर्माणको महान् कार्यमा एक हुनुपर्नेमा सर्वत्र महसुस हुनु स्वाभाविक हो । अतः सङ्घीयताको मोडालिटी (ढाँचा) मा रुमलिएर देशकै अस्तित्वलाई धरापमा पु¥याउने अपरिपक्व नेतृत्वबाट जोगाइराख्न पनि खस–आर्य समुदायले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । यसर्थ मौजुदा राजनीतिक परिदृश्यमा नराम्रोसँग उदाङ्गिएकाहरूबाट अब अपेक्षा गर्नुपर्ने कुनै विश्वासिलो आधार देखिँदैन । जबसम्म जातीय पहिचान (एकल होस् वा बहुपहिचान) को मुद्दा रहिरहन्छ तबसम्म राष्ट्रियतामाथिको खतरा नटर्ने हुनाले राष्ट्रलाई धरापमा लाने एजेण्डा नेपाली राजनीतिमा स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले संविधानसभाको अवसान हुन गएको हो । बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक भएको देशमा सबैको पहिचान भनेकै साझा पहिचान हो । साझा पहिचानको आधारमा निर्माण गरिने राज्य पुनर्संरचना नै उत्तम विकल्प हो । त्यसका लागि खस–आर्य समुदायले अबको कार्यदिशा के हुने हो, शीघ्र तय गर्नु नै आवश्यक देखिन्छ ।

२९ फाल्गुन २०६९, मंगलवार १८:३९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ, १८ असार । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास..