प्रतिवेदनका सकरात्मक कुरालाई लिन सकिन्छ

नरहरि आचार्य, नेता नेपाली कांगे्रस
० राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन संसदमा छलफल भयो, यसले के संकेत ग¥र्यो ?
– दुई वर्ष अगाडि समितिको प्रतिवेदनमा पनि छलफल भएको थियो । त्यो चाहिँ प्रस्ताव हो, आयोगले तयार पारेको चाहिँ सुझाव हो । छलफल हुँदा केही परिवर्तन देखिएको छ । यसले पार्टीहरुमा नयाँ धारणाको विकास भएको छ । यो सकरात्मक पक्ष हो ।
० असन्तुष्टि पनि छ नि ?
– स्वभाविक हो, ६०१ जना सभासदमा त्यो विषयमा मतान्तर हुनु स्वभाविक छ । ९ जनामै प्रशस्त मतान्तर देखियो । पहिलो कुरो एउटा आयोगको दुईवटा प्रतिवेदन छ । बहुमतको भनिएको समूहमा पनि मतान्तर देखियो । आयोगको जसरी संरचना भयो, त्यो उपयुक्त थिएन ।
० उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनमा छलफल गरेर किन समय खेर फालेको ?
– योभन्दा उपयुक्त बनाउन सकिन्थ्यो । यो संवैधानिक आयोग पनि हो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षलाई दिनुभयो । अध्यक्षले छलफल गराउनुभएको छ । छलफल गर्नु अनुपयुक्त भन्नुभन्दा पनि आयोगलाई एक ठाउँमा राख्ने ढाँचाले हामीले बनाएनौं । पार्टीको दृष्टिकोणभन्दा स्वतन्त्र ढंगले आयोग बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
० प्रतिवेदन काम नलाग्ने भयो होइन ?
– पूरै काम नलाग्ने भन्दा पनि त्यो सुझाव हो, केही सकरात्मक सुझावहरु लिनुपर्छ ।
० सकरात्मक कुरा केही छ ?
– छ, संविधानसभाको समितिमा प्रदेशहरुको संख्या धेरै बन्न हुँदैन भन्ने एउटा विषयमा विवाद थियो । जातीय अग्राधिकार लोकतन्त्र मूल्यभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने थियो । यी दुईवटा कुरालाई दुवै प्रतिवेदनले स्वीकार गरेका छन् ।
० कांगे्रसले प्रस्ताव गरेको प्रदेश कत्ति हो ?
– कांगे्रसको बटमलाइन महाधिवशेनले पारित गरेको नीति र कार्यक्रम हो । अरु आ–आप्mनो धारणा होलान् । महाधिवेशनको नीतिमा ६ या बढीमा ७ भनेको छ ।
० संघीयतामा जाने विवादबाट कांगे्रस मुक्त भयो होइन ?
– पहिलादेखि नै मुक्त नै थियो । संघीयतामा जानेकी नजाने भन्ने विवाद थिएन ।
० संघीयताविहिन संविधान आउनु हुदैन ?
– आउन दिनु हुँदैन ।
० संघीयताविहिन संविधान ल्याउन कांगे्रसले षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्छन नि ?
– त्यो कसै कसैको मनमा पाकिरहेको खिँचडी होला । त्यो खिँचडीले जनतालाई लाभ दिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
० बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा कांगे्रस सरकारमा जाने अरे नि ?
– सरकारमा सहभागिताबारे कांगे्रसको धारणा पटक पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । शान्ति प्रकृया र लडाकू समायोजन कांगे्रसको पहिलो चासोको विषय हो । त्यसले संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन कठिन बनाइरहेको छ । यसैले अहिलेसम्म अलमल गरायो, जसले गर्दा कठिनाइ उत्पन्न भएको हो । शान्ति प्रकृयाले तीब्रता पाए हामी संविधान निर्माणको काममा लाग्छौं । त्यसपछि सरकारको सहभागिताका लागि छलफल गर्न हामी खुला छौं ।

१९ चैत्र २०६८, आईतवार १२:३२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव : अग्रिम मतदान गर्ने संख्या बढ्दो

न्यूयोर्क । अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा अग्रिम मतदान गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।..

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..