चुनावी सरकार निर्माणअघि यी विकल्प पनि हेर्ने कि ? :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनी एमाओवादीले गरेको प्रस्तावलाई अन्य ठूला राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गरे । अन्य दलहरूले यसलाई स्वीकार गर्नुको मुख्य तात्पर्य चुनावबाट माओवादीलाई भाग्न नदिने भए पनि यसले धेरै गम्भीर परिणाम देखाउन सक्ने आशङ्का जन्माएको छ । पहिलो त माओवादीले आफूबाहेक अरू दलको नेतृत्वमा चुनाव गराउन नचाहेर यो दलले अन्य दललाई अविश्वास गरेको देखिएको छ । यसले राजनीतिक अविश्वासको खाडल अरू बढेको छ । राजनीतिक दलहरूमा चुनाव गराउने क्षमता र निष्पक्षताबारे प्रश्नचिह्न लागेको छ ।
राजनीतिको अत्यन्त बढी चलखेल भएकाले समेत न्यायालयलाई शाक्ति पृथकीकरणको हिसाबले पनि अन्य संवैधानिक अङ्गबाट स्वतन्त्र र पृथक राखिने गरेको हो । न्यायमूर्ति नै प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी जति इमानदार भए पनि संविधान बनाउँदा कुनै पक्षविशेषमा काम गरेको देखिने भएकोले यो कार्य अहिलेको संविधानविपरीत छ । राजनीतिक दलहरूले अहिलेको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि केही अन्य विकल्पमा ध्यान दिएको भए समस्यालाई अपेक्षाकृत सरल किसिमले अवतरण गर्न सकिने थियो ।
बाबुराम भट्टराईलाई नै प्रधानमन्त्री दिएर अन्य दलहरूले प्रमुख मन्त्रालयहरू लिएर चुनाव गराएको भए फरक पर्ने थिएन । सरकारलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा बाहेक बदल्न नपाइने सम्झौता गरेमा प्रधानमन्त्रीको हैसियत मन्त्रालयको हकमा अन्य मन्त्रीहरूको जस्तै हुन जान्थ्यो । अहिलेको संविधानले राजनीतिक सहमतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि छ । संसद् नभएको समयमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकार बनाउने कार्य पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने होइन ।
त्यसो त संसद्को कार्य गर्नका लागि संविधानमा व्यवस्थापिका संयन्त्र नामको संस्थाको व्यवस्था गर्ने र त्यसमा राजनीतिक दलहरूको पहिलाको हैसियतअनुसार र दल विभाजनपछिको अवस्थाका दलहरूलाई पनि सांसदको आधारमा हैसियत दिई सय प्रतिसत मत मानेर सयजनाको संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । यसमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा रहेको हैसियतको क्रमअनुसार संयन्त्रमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो भएमा राजनीतिक भेटघाट हुने मात्र होइन यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रजस्तो पनि हुन्छ । यसको व्यवस्थाले संसदीय सुनुवाइदेखि पछि संविधान र कानुनको संशोधन र कानुन बनाउने कार्यसमेत गर्न सजिलो हुन्छ । यही निकायलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार दिने हो भने पनि नराम्रो होइन ।
तर, यसमा प्रचण्डवाला माओवादी सायद तयार हुँदैन । दल फुटेर दलको सम्पत्तिसमेत साठी–चालीसको हिसाबले बाँड्न तयार माओवादीको संसद्हरूको हिसाबले पहिलाको लगभग ६४ प्रतिसत हैसियत छ । अर्थात् करिब १२ प्रतिशत मत वैद्य माओवादीले पाएको मान्ने हो भने जम्मा २९ प्रतिशत माओवादीको पपुलर मत १७ प्रतिशतमा झर्छ । यो अवस्थामा काङ्ग्रेस र एमालेबाट खासै बढी संसद् नबाहिरिएकोले प्रचण्ड माओवादी अहिले वास्तवमा तेस्रो ठूलो दल भएको छ । ठूलो दल काङ्ग्रेस भएको छ । काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व ठूलो दलको हैसियतले पनि माग्नु अन्यथा होइन तर समस्या समाधान नभएमा त्यसको अर्थ रहँदैन भन्ने काङ्ग्रेसले बुझेको छ भन्ने देखिएको छ । अर्थात्, देशहितका लागि काङ्ग्रेस छिटो अध्यावधिक चुनावको पक्षमा छ । वास्तवमा उचित समयमा चुनाव हुनुपर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूको चासो र त्यसो नभए दिँदै आएको सहयोग अन्यथा हुन सक्ने सम्भावनाप्रति काङ्ग्रेस अझ चिन्तित देखिएको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूको यो चासो देशमाथिको हस्तक्षेप होइन बरु संविधान र लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार जनताको निर्वाचित सरकारलाई मात्र विश्वास गर्दछौँ भन्नु जनताको सार्वभौमिकताको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आसय हो भनी बुझ्नु उत्तम होला । यसलाई विदेशी हस्तक्षेपभन्दा जनताको पक्षमा काम गर्न विश्वव्यापी अन्तरनिर्भरताको अर्थमा लिन उपयुक्त हुन्छ ।
अर्कोतर्फ जेठमा चुनाव हुने सम्भावना पनि कमै छ । यसकारणले पनि प्रधानमन्त्रीको चयनलाई अझ ध्यान दिन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरू बाहिर रहेर बन्ने सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन सजिलो छैन । दोस्रो, दलहरू चुनाव गर्न असक्षम छन् भन्ने सन्देश जाने र अर्कोतर्फ बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले लोकतन्त्रको मूल मर्मको रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई चुनौती दिने तथ्यलाई संविधानले नै आत्मसात् गरेको सेरोफेरोमा माथिको विकल्पभन्दा प्रधामन्त्रीको लागि अन्य राम्रा विकल्पहरू पनि हुन सक्दछन् ।
माओवादीले सेना, प्रहरी र प्रशासन हुँदै न्यायालयमा उथलपुथल ल्याउन र आफ्नो पक्षमा लिने प्रयास गरेकोमा राजनीतिक दलहरू समावेश नभएको सरकार जनताप्रति राजनीतिक दलहरूजस्तो उत्तरदायी पनि हुँदैन । यो अवस्थामा चुनाव हुन नसकेमा प्रशासकहरूले देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउन सक्छन् । अर्को तानाशाही र जनविरोधी सरकार आउन सक्दछ । बरु देशका भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको समूहको मन्त्रिमण्डलीय अध्यक्षमण्डल बनाउने र यसले चुनाव निष्पक्ष रूपमा गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सदस्यहरूले पालैसँग बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गर्न सक्दछन् । उनीहरूलाई अलगअलग मन्त्रालयको जिम्मा पनि दिन सकिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई कम असर गर्ने यो एउटा माध्यम हुन सक्दछ ।
अर्को विकल्पमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र सभामुखहरू रहेको मन्त्रिमण्डलीय अध्यक्षमण्डल बन्न सक्दछ । मन्त्रालयको अधिकार अलगअलग व्यक्तिलाई दिएर प्रधानमन्त्रीको सट्टामा बैठक सबैले पालैसँग गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ । यो मण्डलको राजनीतिक ब्याकफोर्स हुन्छ र जसले गर्र्दा कर्मचारीतन्त्र बढी अराजक र भ्रष्ट बन्न सक्दैन । तर, यसको राजनीतिक निष्पक्षतामाथि शङ्का गर्न सकिने हुन्छ । समावेश हुन नसकेका समूहहरूले यसप्रति अविश्वास गर्न सक्ने हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा सभामुख सम्मिलित अध्यक्षमण्डल बनाउन पनि तेस्रो विकल्प हुन सक्दछ । यो संयन्त्र बढी निष्पक्ष हुन सक्दछ र कम स्वेच्छाचारी हुन सक्ने कारण भनेको सर्वपक्षीयजस्तो देखिनु र अपेक्षाकृत बढी परिपक्व व्यक्तित्वहरू हुनु पनि हो । चुनाव हुन नसक्दा पनि छिटो उपयुक्त विकल्प खोज्न सजिलो हुन्छ । माओवादीलाई पनि माथि उल्लिखित उपाय नसुझेको भए र इमानदारी भए यो तर्कमा माओवादी सहमत हुनेछ र नयाँ सिराबाट कार्य गर्न उद्यत् हुनेछ । अन्य दलहरूको पनि सहयोग हुनेछ र यसका लागि समय लाग्ने पनि छैन ।
सरकार गठन नै चुनावको लक्ष्य पूरा गर्ने एक मात्र माध्यम होइन नै । मतदाताहरूको अद्यावधिक समयमा हुनु कम चुनौतीपूर्ण छैन । सबै राजनीतिक दलहरूलाई र जनतालाई सजग बनाएर छुट मतदाताहरूबाट आवश्यकताअनुसार प्रमाण लिएर त्यही प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई मतदाता परिचयपत्र दिने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । प्रमाण पुरयाएर आउने मतदातालाई एक घन्टामा मतदाता परिचयपत्र दिन सकिनेमा महिनौँ लाग्ने गरेकोमा यसमा पनि सुधार हुन आवश्यक छ । मतदातालाई केही सरल व्यवस्था गरेर यसलाई पछि मूल्याङ्कन गर्ने गरेर नै यो नागरिकताको आधार नबन्ने भन्ने व्यवस्था गरेमा केही गैरमतदाताहरूले बेइमानी गरेमा पनि सच्याउन सकिने हुन्छ । नागरिकताको माध्यमका लागि नै गैरमतदाताहरूले परिचयपत्र लिन चाहने अवस्था पनि कम हुन्छ । चुनावको कार्यलाई सुचारु गर्न एकैचोटि दुई–तीनवटा कार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने मात्र जेठमा चुनाव हुन सक्ला ।
मतदान गर्दा औँठाको छाप हुने हुँदा मतदाता परिचयपत्र हुने जोकोहीले पनि देशको जुनसुकै चुनाव क्षेत्रमा पनि मत दिन पाउने व्यवस्था गरेर यो मतलाई खाममा लाहाछाप लगाएर बन्द गरी सदरमुकाममा लग्ने र त्यहीँ गनेर सञ्चारमाध्यमबाट सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा पठाउन सके सहभागिता अझ बढ्ने छ । सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा त्यो मतदाताको मत परिसकोको भए त्यो मतलाई बदर गर्न सकिन्छ । गोप्यताका लागि केही ध्यान पुरयाएर सबैतर्फ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा योसमेतका कार्य पहिला पनि भएकाले व्यवस्थित गर्न कठिन हुँदैन ।
यसप्रकार अपेक्षाकृत निष्पक्ष र उत्तरदायी चुनावी सरकार, मतदाताको परिचय तथा मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । चुनाव समयमा र अपेक्षाकृत राम्रो हुन सक्ने यो राम्रो उपाय बन्न सक्दछ ।

२२ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २३:२० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोनाका कारण काठमाडौँमा एक जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, १९ असार । काठमाडौँका एक जना कोरोना भाइरसका संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नयाँबानेश्वर बस्ने ८५ वर्षीया बृद्धको मृत्यु भएको..

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..