फेरि चुके लोकतान्त्रिक दलहरू ! :: सौरभ शर्मा

हिजो शान्ति बहालीका नाममा, त्यसको केहीपछि शान्तिप्रक्रियाका नाममा, अलिक पछि संविधानसभाका नाममा आजको सत्तारुढ हिजोको विद्रोहीसँग लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताविपरीत सम्झौता गर्दै आएका, उसका एजेन्डा आत्मसात् गर्दै आएका भनेर आरोपित काङ्ग्रेस–एमालेहरू पुनः पछिल्लोपटक उसैको प्रस्तावअनुरूप प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउन सिद्धान्ततः सहमत भएका छन् । यसबाट उनीहरूको आफ्नो मौलिक प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने माओवादीका प्रस्तावमा सुरुमा विरोध गर्ने त्यसपछि अन्ततः समर्थन गर्ने आफ्नो सक्कली चरित्र उजागर गरेका छन् भन्ने अर्को आरोप पनि थपिएको छ । आज सत्तारुढ पक्षबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार भोलि विपक्षीबाट प्रस्तुत हुन सक्नेछ । यसले साविकको जननिर्वाचित सरकारले चुनाव गर्न पाउने अधिकारको अतिक्रमण गर्नेछ र प्रकारान्तरले यसले जनताका अभिमतको अतिक्रमण गर्नेछ । पछिका विपक्षीहरू चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने भनी अहिलेको घटनालाई नजिरको रूपमा लिनेछन् र प्रधानमन्त्री बन्न चाहने न्यायाधीश पनि भित्रभित्रै त्यस्तो भूमिका तयारीमा लाग्न सक्नेछन् । अर्थात् यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई अपेक्षित बाटोमा अघि बढ्न दिने छैन ।
विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको पक्षमा, निर्वाचन र निर्वाचित नेतृत्वको पक्षमा, राजनीति र राजनीतिक प्रक्रियामा दल र दलको भूमिकाको पक्षमा घाँटी सुक्ने गरी राखिएको आफ्नो अडानलाई थाती राखेर बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई जसरी पनि फाल्नुपर्ने झिनो तर्कको सहारा लिएर लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता कार्यकारी अधिकार, आकाङ्क्षा र लोभबाट मुक्त स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष न्यायपालिकासँग सम्झौता गरेका छन् । दलहरू सरकारको नेतृत्व लिन र सरकार चलाउन करिब–करिब असफल भइसके भन्ने सन्देश दिएका छन् । यो असामान्य अवस्थामा लिइएको असामान्य निर्णय हो भन्ने तर्क दिइए पनि, कतिपय देशी–विदेशीको दबाब थेग्न नसकिएको भनिए पनि यी असामान्य परिस्थितिसँग लड्नकै निम्ति, यी असहज दबाब थेग्नकै निम्ति राजनीतिक दलहरू खडा भएका भएका हुन्छन् भन्ने तथ्यप्रति काङ्ग्रेस–एमाले चुकेका छन् ।
लोकतन्त्र, विधिको शासन र विश्वमा प्रचलित प्रणालीको विपरीत हुने गरी, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणसँग मेल नखाने गरी, शक्ति पृथकीकरणलाई आघात पुगाउने गरी आएको यो प्रस्तावलाई पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेस–एमालेले गरेको नाटकीय सहमति झन् बढी रहस्यमय छ । सतारुढ पार्टीसँग सहमति भएछ नै भने पनि अनिर्वाचित एवम् कहिल्यै निर्वाचित भइरहन पनि नपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कसरी लोकतन्त्रको मर्मभित्र पर्छ ? यसले कसरी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई, शक्ति पृथकीकरणलाई आत्मसात् गर्न सक्छ ? के सत्तारुढ र विपक्षीमध्ये केहीको सहमतिमा विधिको शासनलाई, लोकतन्त्रको मर्मलाई, राजनीतिक दलहरूको सक्रियता र महत्वलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ? संविधानसभा विघटन भइसकेपछि सबै दलहरू बराबरको स्थितिमा झरेका छन् । ठूला भनिएका तीन वा चार दलहरू के कुन् आधारमा ठूला भएका हुन् ? के यी तीन वा चार दलबीचको सहमतिले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप लिन सक्छ ? के यी तीन वा चार दलको सहमतिले संविधान संशोधन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्को वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छ ? प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा अदालतमा रिट परेन, रिट परे पनि अदालतले हेरेन भन्दैमा त्यो स्वतः वैध हुन सक्छ ? यो एक पक्ष हो यसको अर्को पक्ष भनेको प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका काममा अदालतमा प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने ? उठ्ने हो भने उनीभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अदालतमा प्रश्न नउठ्ने हो भने यसले अर्कोखाले निरङ्कुशता जन्माउँछ कि जन्माउँदैन ?
हाल बहाल रहेको अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुन सक्ने र त्यसले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । साबिकको संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको एउटा अवस्था र अर्को संविधानसभाको परिकल्पना नै नगरिएको अर्को अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा होस् कि दलका अरू नेताको नेतृत्वमा होस् चुनावी सरकार गठन गर्न, अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न र चुनावी सरकारलाई चुनाव सम्पन्न गरुन्जेल दलहरूबीच सहमति हुन जरुरी छ । त्यो सहमति भनेको ठूला भनिएका केही दलहरूबीच मात्र होइन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र विगतको संविधानसभामा प्रधिनिधित्व गरेका सबै दलबीच हुनुपर्छ । ठूला भनिएका केही दलहरूबीच हाल भएको भनिएको सहमति चुनाव सम्पन्न हुन्जेल कायमै रहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । किनभने राष्ट्रको सर्वोच्च एवम् गरिमामय संस्था राष्ट्रपतिको पटक–पटकको राष्ट्रिय सहमतिको आह्वान र प्रयासलाई त्यत्तिकै खेर फाल्नेहरूले प्रधानन्यायाधीश उर्फ प्रधानमन्त्रीको काम र प्रयासलाई सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वसनीय आधार फेला परेको छैन । त्यही भएर प्रधानमन्त्री हुन लागेका प्रधानन्यायाधीश सम्भाव्य असहज परिस्थितिको आँकलन गरेर ससर्त प्रधानमन्त्री नहुने भनेर आफ्ना सर्तहरू अघि सारिरहेका छन् । आफूचाहिँ संविधानसभा विघटन भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि चुनावी वातावरण बन्दोबस्त मिलाउन नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई चाहिँ तीन महिनाभित्रै उक्त काम सक्न दलहरूले दिएको म्यादप्रति प्रधानन्यायाधीशको अडान जायज र स्वाभाविक छ ।
नोकरशाही पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू राजनीतिक दलका नेताहरूझैं उदार हुन सक्दैनन् । उनीहरूको स्कुलिङ र परिवेश स्वभावैले सङ्कुचित दायराको हुन्छ । रिस्क व्यहोर्ने मामिलामा होस् कि नयाँ भिजनका साथ अघि बढ्ने मामिलामा होस् उनीहरू पछाडि नै हुन्छन् । स्थापित परम्परा, प्रचलन र पद्धतिभन्दा बाहिर उनीहरू जान सक्दैनन् । सम्भाव्य चुनावलाई फेस गर्नुपर्ने, जनताबाट अनुमोदित भइरहनुपर्ने बाध्यता नरहेका कारण उनीहरू अत्यन्त अलोकप्रिय निर्णयका लागि तयार भइदिन सक्छन् । त्यसमा झन् न्यायपालिकाजस्तो अरूका कामलाई कतिपय अवस्थामा कानुनअनुसार र कतिपय अवस्थामा स्वविवेकमा सही र गलत भन्ने बानी परेकाहरू जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानेर सञ्चालित हुनुपर्ने राजनीति र राजनीतिक व्यवहारअनुसार चल्न नखोज्दा थप समस्या निम्तन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भमध्येको एक न्यायपालिकाको प्रमुख चरित्र भनेको राजनीतिबाट, कार्यकारी अधिकार र हस्तक्षेपबाट पूर्णतः पृथक रहनु हो । तर, त्यसका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उसको राजनीतिबाट पृथकता गुम्नेछ । न्यायपालिका नचाहँदानचाहँदै पनि राजनीति गर्न विवश हुनेछ । सरकार गठनदेखि सरकार सञ्चालन हुँदै त्यसमा टिकिरहन उसले राजनीतिसँग संग्लनता देखाइरहनुपर्नेछ । यो स्थिति लम्बियो भने राजनीतिसँगको उसको संलग्नता झन् घनीभूत हुँदै जानेछ । कनिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुन र प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन सम्भवतः राजनीतिक लबिङमा लाग्न सक्नेछन् । त्यहाँ विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल तीव्र हुनेछ । त्यहाँ न्याय कम राजनीति बढी हाबी हुन सक्नेछ । न्यायले आफ्नो विशुद्ध पेसागत व्यावसायिकता गुमाउन सक्छ जुन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि दुःखद् सङ्केत हो ।

२२ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २२:५६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ, १८ असार । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास..