यसरी कसिँदै छ समस्याको गाँठो

सन्देश शर्मा/ काठमाडौं, २२ फागुन । नयाँ सरकार निर्माणको सन्दर्भमा गत माघ अन्तिम सातादेखि प्रवल विकल्पका रुपमा चर्चामा आएको ‘प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउने’ प्रस्ताव प्रस्तावक पक्षकै नियतका कारण अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ । यसबारे प्रमुख चार दलका चार किसिमका भनाई सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रस्ताव कतै मुलुक र जनतालाई थप अन्योलमा पार्नकै लागि मात्र अघिसारिएको त थिएन थिएन भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।
मुख्य साझेदार राजनीतिक दलहरुसँग सल्लाह नै नगरी आफ्नो पार्टी–महाधिवेशनमार्फत एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । काङ्ग्रेस–एमालेजस्ता विपक्षी दलहरुले यो प्रस्ताव मान्दैनन् र उनीहरुकै कारण सहमति प्रयासमा अवरोध पैदा भएको प्रोपगण्डा मच्चाउन पाइन्छ भन्ने कुटि सोच पनि प्रचण्डको मनमा रहेको अनुभूति एक कोणबाट नगरिएको होइन । यसरी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा उतारेका प्रचण्ड एकतिर अहिले नै खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भाषणवाजी गरिरहेका छन् भने उता समायोजन गरिएका या अवकास लिइसकेका पूर्वमाओवादी लडाकाहरुलाई ‘कर्णेल’ ओहदा दिनुपर्नेजस्ता हास्यास्पद माग अघिसार्दै सरकार निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध तुल्याउने प्रपञ्च गर्दैछन् । आफू र आफ्ना दोषी कार्यकर्ताले आम माफी पाउनुपर्ने सर्तसहित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन हुनुपर्ने, नागरिकता र मतदाता नामावलीको व्यवस्था पनि आफ्नो पार्टी र सरकारको गठबन्धन साझेदार मधेसी दलहरुले चाहेअनुसार हुनुपर्नेलगायतका नौटङ्कीपूर्ण सर्त निकासका लागि नभई अवरोधकै निमित्त रहेछ भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  प्रचण्ड पक्षबाट यसरी अप्ठ्यारा सर्त तेस्र्याइन थालिए सँगसँगै आगामी जेठभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने, गर्न सकिने जस्ता अभिव्यक्ति पनि उनले दिइरहेका छन् । प्रक्रिया पुरयाउने नाममा एक महिना अवधि फोस्रा छलफलमा अल्झाएर गुजारिसकेका प्रचण्डले जेठमै निर्वाचन हुन्छ भनी दाबी गर्नुलाई अब दुर्नियतपूर्ण चालबाहेक अरु केही होइन भनी मान्नैपर्ने हुन्छ ।
यसरी एमाओवादीका सुप्रिमो दाहाल र सरकारका साझेदार अन्य पक्षको सत्ता नछाड्ने, निर्वाचन पनि नगराउने छलकपटयुक्त चाल बुझिसक्दा पनि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल २४–२५ घण्टामै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गर्न हच्किएका छैनन् । भोजपुर पुगेर खनाल २४ गते सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्नुअघि नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनिसक्ने उद्घोष एकतिर गर्छन् भने अर्कोतिर पाँचथरबाट काङ्ग्रेसका सभापति कोइराला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना आफूले नदेखेको जनाउँछन् । त्यति नै बेला ओखलढुङगातिरबाट प्रचण्ड–बाबुरामको भाषण सुनिन्छ– तीन दिनमै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार र जेठमै निर्वाचन पक्का ! उता प्रधानमन्त्री बनाइने भनिएका व्यक्तित्वको रहश्यपूर्ण मौनता कायमै छ । अर्थात्, जिम्मेवारी लिन तयार रहेको भनिए पनि दलका पछिल्ला क्रियाकलापबाट प्रधानन्यायाधीश वाक्क र आजित बनिसक्नुभएको चर्चाले राजनीतिक बजार तातेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएकै छैन, त्यस प्रक्रियाले लिने समयावधि, त्यसबीच दलहरुले दर्शाउने ‘सहमतिका लागि छलफल’ नामक नौटङ्की सबै बाँकी नै छन् । तथापि, आमनेपाली यिनै दल वा दलीय नेतृत्वमाथि आशाको दृष्टि दिएर पर्खिरहेकै छन् । योभन्दा दीनहीन र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपाल र नेपालीका लागि के हुन सक्छ ?
घटनाक्रमले आखिर यही नै दर्शाइरहेको छ कि पुष्पकमल दाहाल डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिरहन चाहिरहेका छैनन् र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व पनि उनका लागि पाच्य छैन । एक मात्र उनको मकसद आफैँलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान तुल्याउनु नै हो, जुन कुरा मुख फोरेर भन्न सक्ने अवस्थामा पनि उनी छैनन् । दाहालको छलकपटका कारण मुलुक बर्वाद हुने ठानेर बरु उनैलाई प्रधानमन्त्रीको माला पहिरयाइदिऔँ न त भनी निर्णय लिन विपक्षी दलहरु पनि पटक्कै चाहिरहेका छैनन् । किनकि, यस्तो परिस्थितिमा दाहाललाई जिम्मेवारी सुम्पनुको मतलव नै निर्वाचन नहुनु र मुलुकलाई एकदलीय निरङ्कुशताको भुङ्ग्रोमा जानाजान धकेल्नुसरह हो भन्ने सत्यको केही अंश उनीहरुले बुझिसकेकै छन् । त्यसोभए निकास के त ? यो प्रश्नको सटिक जवाफ दिनसक्नेचाहिँ यतिबेला कोही पनि देखिएका छैनन् ।

२२ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २१:३५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ, १८ असार । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास..