लोकतन्त्रको मर्म र भावना जोगाइराखौँ :: इन्द्रबहादुर बराल

विगत लामो समयदेखि नेपाली जनता संविधानसभाको निर्वाचनबाहेक अन्य कुनै पनि चुनावमा सरिक हुन पाएका छैनन् । उक्त संविधानसभाको चुनाव पनि दलहरूको असमझदारी र वैमनश्यताका कारण आफ्नो कार्यभार पूरा नगरी अवसान हुन पुग्यो । तथापि प्रमुख भनाउँदा दलहरू अझै पनि जवाफदेहिता देखाउन चुकिरहेका छन् । यस्तो जिम्मेवारीविहीन अवस्था नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सायद कहिल्यै पैदा भएको थिएन होला । वर्तमान राजनीतिक गतिरोधले लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता अर्थात् मर्म र भावनामा चोट मात्र पुगेको नभई नेपाली राष्ट्रियतामाथि नै सङ्कट उत्पन्न गराएको छ भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन ।
राजनीति भनेको निश्चिय पनि सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताले निर्देशित गरिनुपर्ने विषय हो । तर, यहाँ त विचार, सिद्धान्तलाई पन्छाएर जातिवादी सोच हावी हुन पुगेको छ र राजनीतिक दलहरू दिशाहीन बन्न पुगेका छन् । त्यही कारणले देश शून्यतातर्फ उन्मुख हुँदै छ । यस्तो गम्भीर तथा संवेदनशील अवस्थामा मुलुक गुज्रिराख्दा पनि जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू अझै गम्भीर र जवाफदेही नहुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । छिटोभन्दा छिटो दलहरूबीचको असमझदारी र मनोमालिन्यलाई हटाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्म र भावनालाई निर्वाचनको माध्यमबाट जोगाइराख्नु आजको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूमा घनीभूत बहस र संवादको आवश्यकता देखिन्छ । यसर्थ दलहरू अक्षम र अकर्मण्य भएको अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका अग्रणी देखिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
बूढापाकाहरूको एउटा भनाइ यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक होला । जुन गाउँ/समाज र राष्ट्रमा भलाद्मी हुँदैनन् त्यसमा समाज र राष्ट्रले बेलाबखत उत्पन्न हुने विवादको न्यायिक छिनोफानो हुन सक्दैन र जनता जसका लाठा उसका भैंसी जस्तै हुन्छ अनि बलियाले थिचेको थिच्यै हुने र निर्धाहरू थिचिने क्रम बढ्दै जानुले ‘मत्स्य नियम’ स्थापित हुन गई न्यायको ढोका बन्द हुने प्रायः निश्चित छ ।
नेपाली जनताले ६२ वर्षदेखि आजपर्यन्त गर्दै आएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि संरक्षण नहुने हो कि भन्ने चिन्ता आज बढेको छ । ०५४ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छेन । गाउा विकास समिति÷नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरूमा जनप्रतिनिध नहुँदा विकासका सारा प्रक्रिया अवरुद्ध छन् । कर्मचारीको भरमा मुलुक कति समयसम्म चल्ने हो, यसप्रति कहीँकतै चिन्ता र चासो पाइएको छैन । ०६९ को चैत मसान्तसम्म करिब तीन अवधिका लागि चुनाव सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा अहिले त चुनावको नाममा ‘चुँ’सम्म पनि उच्चारण हुन छाड्यो । आवधिक तीन निर्वाचनले स्थानीय निकायमा लाखौँ सामाजिक कार्यकर्ता अर्थात् जनप्रतिनिधि उत्पादन गर्दथ्यो तर सबै जनप्रतिनिधिको भु्रणहत्या गरिएको छ । यसबाट भएको र हुनसक्ने क्षतिको कुनै आँकलन गर्न कठिन छ ।
राष्ट्रले गति समात्ने एक मात्र बाटो भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । यस्तो आवधिक निर्वाचन पद्धतिलाई अवरुद्ध गरेर कस्तो अग्रगामी छलाङ मार्न खोजिएको हो, त्यसको पनि जवाफ खोजिनु स्वाभाविक ठहर्छ । अब पनि यो वा त्यो वहानाबाजीमा मुलुकलाई निकास नदिई बन्दी बनाइराख्ने प्रयास भए पानीको बा“ध फुटेजस्तै भएर जनता जुर्मुराएर निस्के भने आत्मकेन्द्रीय दल र नेताहरू कहाँ पुग्नेछन्, भन्न कठिन छ । तसर्थ जनताको धैर्य र संयमतालाई कमजोरीका रूपमा नलिँदा नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
२१औँ शताब्दीका जनता नेताभन्दा पनि सचेत र जागरुक छन् । जनतालाई सधैं अन्तिम लडाइँमा सरिक गराउने तर ‘अन्तिम लडाइँ’ कहिल्यै अन्तिम नहुनुले जनताको मनमा विश्वास जाग्न सकिरहेको छैन । हाल सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षबीच सडक–आन्दोलनको जुहारी चलिरहेकोले कुन सत्तापक्ष र कुन विपक्षी भन्ने छुट्याउनै गाह्रो भएको छ । यसबाट सत्तापक्षले आफ्नो हैसियत नै बिर्सेको सङ्केत गर्दछ । योभन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद अरू के नै हुन सक्छ ?
यसर्थ पनि व्यापक जनदबाबले मात्र दलहरूलाई दिशानिर्देश गराउनु अपरिहार्य भएको छ । अन्यथा सत्ताकेन्द्रित दलहरूबाट देशको निकास सम्भव छैन । निकासका लागि पनि प्रभावकारी जनदबाबको आँधीबेहरी नै सिर्जना गर्न जरुरी छ । सडक–आन्दोलनमा उत्रिएका प्रतिपक्षले पनि आन्दोलनको औचित्य अझै सावित गर्न सकिरहेका छैनन् कि जस्तो देखिएको छ । आलोपालो सत्तारोहणको विगतको बहसले नै सबैको मनमा सत्ताकेन्द्रित आन्दोलन हो कि भन्ने शङ्का निवारण हुन सकेजस्तो देखिँदैन । वर्तमान भट्टराई सरकार सर्वसत्तावादको बाटोमा जान खोजेको निरङ्कुशता र अधिनायकवादी बन्न उद्यत् त भएकै हो तर त्यसलाई पर्दाफास गर्दै सत्ता राजनीतिको छनकबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
सात सालको क्रान्तिदेखि ०६२÷६३ सम्मको आन्दोलनले पनि लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन नसक्नु नेपालीका लागि विडम्बना नै हो । भोलिको पुस्तालाई सग्लो नेपाल हस्तान्तरण गर्न सक्ने हुन्–होइनन् भन्न कठिन हुन थाल्यो । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमाओवादीका अध्यक्षको जिब्रोबाट फुत्किएको शब्द ‘सीमा व्यवस्थापन वा निर्धारणका लागि जनमतसङ्ग्रह हुनुपर्ने’ र भारतलाई अब विस्तारवाद र अमेरिकालाई साम्राज्यवादीको आरोप आफ्नो दस्तावेजबाट झिकेर आफू सत्तामा हुँदा सबै ठीक र बाहिरिँदा सबै बेठीक भन्नुले पनि धेरै शङ्का उब्जाएको छ । जनमतसङ्ग्रहले सिमाना निर्धारण गर्दा लेन्डुप दोर्जे जन्माउने फर्जी जनमत खडा गरिएमा के होला ? नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘तेल नहेर्नु तेल धारो हेर्नु’ अब त दल एवम् नेताहरूको नीति होइन नियतलाई हेक्का राख्नुपर्ने हो कि ?
अब दल र तिनका नेताहरूले जनतालाई अपमान र अवहेलना गर्ने क्रम बढ्दै जाने र लोकतन्त्रको आत्मलाई मार्दै सर्वसत्तावादी बाटोबाट राज्यसत्ता कब्जाको सपना देखेकै हुन् भने नागरिक समाज कुनै पार्टीको खल्तीबाट होइन स्वतन्त्र नागरिकको पहिचान लिएर लोकतन्त्रको मर्म र भावना जोगाउने कार्यमा लाग्न अब एकताबद्ध हुन आवश्यक छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार सम्झने नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलगायत अन्य दलहरूको मात्रै मुख ताकेर बस्ने बेला यो होइन । कुनै औपचारिक पदबिना नै महान् बनेका दुनियाँमा केही दृष्टान्त छन् । त्यसको सिको गर्दै वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि कुनै पद प्राप्ति होइन लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिनु नै स्वतन्त्र नागरिक समाजको कर्तव्य हो । कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्दै नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । नेपालसँगै स्वतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरूले राजनीतिक स्थायित्व र क्रान्तिले हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गरी आर्थिक फड्को मारेर समृद्ध राष्ट्र बन्न सफल भए । तर, आज त्यही हाराहारीमा स्वतन्त्रतासङ्ग्राममा होमिएर २००७ सालको सफल क्रान्ति गरेका नेपालीमा फेरि पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि लडिरहनुपर्ने बाध्यता कसका कारण खडा भइरहेको छ ? नेपालीको नियति नै होला यो । यस्तै नियतिका दिन कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो, केही ट्ङ्गो छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गर्न सक्ने तर आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि संस्थागत गरी शान्ति र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न नजान्ने सावित हुन थालेका छन् । ‘पाहुना आउला र दाल–भात खाउँला’ भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा गर्न क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गरी त्यसका जगमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट जनतालाई शान्ति र समृद्धिको अनुभूति गराउन नसक्दा व्यापक निराशा र आक्रोश पैदा गराएको छ । यो तथ्यलाई आत्मसात् नगरी दलहरू उदासीन नै हुन्छन् भने परिस्थिति अरू भयावह हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत रहन जरुरी छ ।
अग्रगामी राजनीतिक फड्को मार्ने प्रयत्नमा रहेका दलहरूले विसर्जन गराएका मुद्दाहरू पुनरुत्थानवादी र प्रतिगामी शक्तिहरूले बोकेर हिँडेका छन् । त्यो प्रतिगामी शक्ति कहिले विपक्षको साथमा त कहिले सत्तापक्षको पृष्ठपोषण गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत हुनबाट रोक्न प्रयत्नरत देखिन्छ । हालै मात्र बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको प्रस्ताव एमाओवादी महाधिवेशनबाट पारित गरेलगत्तै उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेर प्रतिगमनको मार्ग भेट्टाउन असफल कोसिसमा लागेको पाइन्छ । जनताको अदम्य साहस र सहादतबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरे मात्र हुन्छ ।

१४ फाल्गुन २०६९, सोमबार १२:२७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

मन्त्री भट्टराईको प्रश्न, ‘विग्रह ल्याउन खोज्ने भारत ठीक कि मिलाउन खोज्ने चीन ?’

काठमाडौँ, २४ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद समाधानमा चिनियाँ राजदूत सक्रिय बनेको भन्दै..

उपत्यकाका ३ जिल्लामा २६७ जना कोरोना संक्रमित

काठमाडौँ, २३ असार । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या २६७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका..

ओली र प्रचण्डबीच छलफल जारी राख्ने सहमति

काठमाडौँ, २३ असार । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’..

काँग्रेस महाधिवेशन फागुन ७ देखि १० सम्म हुने, यस्ता छन् अन्य कार्यतालिका

काठमाडौँ, २३ असार । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फागुनमा हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण कम गर्न लागू..

‘काँग्रेस जनताको म्याण्डेटअनुसार प्रतिपक्षमै बस्छ’

काठमाडौँ, २२ असार । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्याण्डेट दिएकाले..