सपनामा पनि ‘हेग’सँग तर्सिनेहरु :: दामोदर पौडेल

जनपद प्रहरीका प्रमुखले आफ्ना मातहतका अधिकृतलाई निर्देशन दिँदै भनेछन् कि माओवादी द्वन्द्वका समयका मुद्दा आएमा दर्ता नगर्नू अर्थात् जाहेरी नलिनू । उनले त्यसो भनिरहँदा पदका लागि उनी आफूसमेत अपराधको पक्षमा रहेको कानुन र विभिन्न सन्धिहरूले प्रस्ट गरेका छन् । उनी पनि अपराधीको दर्जामा आउने भएका छन् । पदको र पैसाका लागि नगरेको अपराधलाई पनि स्वीकार गर्नुले अहिले त सन्तोष देला तर भविष्यमा कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन सक्छ । यो सबै सरकारी कर्मचारीका लागि पाठ हो । प्रधानमन्त्री बाबुरामले त्यसै कारणले त प्रस्टै भने कि उनीहरू सरकारमा नभएको भए अहिले हेगमा युद्ध अपराधको मुद्दा खेप्दै थुनामा रहेका हुने थिए । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि उनीहरूले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेका छन् । अब उनीहरूलाई रूपमा युद्ध अपराधी र अमानवीय कार्य गर्ने तत्वको संज्ञा दिन मिल्छ, किनभने उनीहरू आफैंले अपराध स्वीकार गरेका छन् ।
उनीहरूलाई भित्रभित्रै गल्तीको अनुभूति नभएको भए कहीँ जान पनि त्रास नमान्नुपर्ने वा जहाँ लगिए पनि कुनै डरको भ्रममा छैनौँ भन्नुपर्ने थियो । अहिले विश्वव्यापी रूपमा अपराध ठहर्ने कार्य गर्ने सरकार र माओवादीले कर्मचारीलाई पनि फसाउँदै देशमा अपराधमा लाग्नेहरूको सङ्ख्या बढाएर शासन लम्ब्याउन चाहेको देखिएको छ । सम्भवतः व्यक्तिगत स्वार्थको कारण हिंसामा नलागेकोले यस्तो अपराध वैद्य समूहबाट कम भएको हुन सक्दछ वा उनीहरूले चरम अमानवीयता नगरेका हुन सक्दछन् । जब मानिस व्यक्तिगत स्वार्थ र धनका लागि काम गर्दछ त्यतिबेला सिद्धान्त र निर्देशनभन्दा पनि बाहिर गएर क्रूर अमानवीय व्यवहार गर्दछ । सत्ता र सम्पत्तिको सिद्धान्तहीन मोहन वैद्य माओवादीमा बाहिरबाट त्यति देखिएको छैन । तर, एमाओवादीले त अपराध स्वीकार मात्र गरेन बरु त्यसबाट बच्नका लागि सरकारमा रहनुपरेकोसमेत उल्लेख गरेको देखियो । यस्तो कार्यमा प्रहरी प्रमुखले साथ दिने बताए र उमेश ढकालहरू बचे । अब सबै कर्मचारी र सुरक्षा निकायका साथीहरूले पद, पैसा र प्रमोसनभन्दा मानवीयता र अपराधको दायरामा आउन सकिने अवस्थालाई ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका लागि उमेश ढकाल सबैका प्रेरणा र प्रशंसाका पात्र बनेका छन् । सपनामा पनि ‘हेग’मा उपस्थित हुनुपर्ने डरले थर्थरी भएकाहरुले यसतर्फ ध्यान दिउन् ।
महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान अमेरिकाको एउटा कार्यक्रममा जान नसक्नाको कारण उनीमाथि पनि मानवअधिकारविपरीत कार्य गरेको आरोप लाग्न सक्दछ र सजायको भागी बन्न कुमार लामा जस्तै थुनिनुपर्दछ भनेर नै हो भनिन्छ । हुन पनि बाबुरामको नेतृत्वको माओवादी जनसरकारमा उनी सदस्य थिए । यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रमा नेपाल पनि पर्दछ । माओवादी द्वन्द्वकाल र त्यसपछि पनि त्यस कार्यको पक्षमा रहनेहरू हस्ताक्षरकर्ता देशमा गएमा त्यही“ समातेर सजाय गर्न सक्ने डर सत्ताधारी माओवादी र अमानवीय व्यवहारमा उत्रेकाहरूमा अहिले बढेर गएको छ । लामा अहिले त्यस्तै अपराध गरेको आरोपमा बेलायतमा थुनामा छन् । हुन त उनीले मानवताविरुद्धको अपराध सुरु गरेका थिएनन्, मात्र प्रतिकार गर्दा र जनताको सुरक्षा गर्दा गल्ती गरेका हुन सक्दछन् । यस्तो आपराधिक कार्यको सुरु त माओवादीले गरेका थिए र उनले जनताको रक्षाका लागि काम गर्दा गल्ती भएको हुन सक्दछ । तर, यसले माओवादी नेताहरू प्रचण्डदेखि अन्यसमेत विदेश जानभन्दा पहिला सोच्न बाध्य भएका छन् ।
काङ्ग्रेसी युवा एवम् नेपाली काङ्ग्रेस लमजुङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त पौडेलले ठीकै भनेका थिए, ‘यो सरकार जनाधार कम भएकाले चुनाव गराउन डराएकै छ, त्यसभन्दा बढी सरकारबाट हटेपछि युद्ध अपराधमा दोषी हुने डरले ग्रसित छ । त्यसैले यो सरकारलाई शान्तिका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग वा कानुनको माध्यमबाट पीडित पक्षले चाहेमा अपराधीलाई सकेसम्म कम सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेर मात्र सजिलैसँग सकिन्छ ।’ उनको यो भनाइलाई बाबुराम भट्टराईले पुष्टि गरेका छन् ।
नेपाल उक्त अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र भएको र संविधानमा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमेतबाट भएका सन्धि सम्बन्धमा धारा १५६ ले यस्तो उल्लेख गरेको छ– नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ । नेपाल सन्धि ऐनमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेका र नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सन्धि नेपालले मान्नेजस्ता विषय उल्लेख छन् ।
सरकार–माओवादी हिंसाकालमा भएका अमानवीय व्यवहारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नचाहेको मात्र होइन, सत्य निरूपण आयोगसम्बन्धी कार्य नभएको नाममा माओवादी हिंसाको समयमा भएका अपराधलाई छोप्ने कार्यमा सक्रिय छ । सञ्चारकर्मी डेकेन्द्र थापाको हत्याको सम्बन्धमा सरकारले मुद्दा नचलाउन हस्तक्षेप गरेको र त्यो असफल भएकोमा अहिलेका जनपद प्रहरीका महानिरीक्षकले समेत माओवादी हिंसाको समयमा भएका अपराधहरूको सम्बन्धमा कारबाही नगर्ने निर्देशन दिएको अवस्था छ ।
विपक्षीहरूलाई शक्ति लगाएर दबाई सरकारलाई निरन्तरता दिने र यसमा सरकारी कर्मचारीलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन र अमानवीय अपराध ठहर्ने कार्यमा संलग्न बनाउने लक्ष्य अहिलेकोे सरकारले लिएको छ । दैलेखमा सरकारले सीडीओ उमेश ढकाललाई आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन निर्देशन दिएकोमा नमानेपछि सरकारले हटायो । सामान्य प्रयासबाटै नियन्त्रण गर्न सकिएको आन्दोलनलाई गोली चलाएर दबाउने र मानिस मार्नसमेत लगाउने सरकारले मोफसलमा त्रासको माध्यमबाट जनतालाई चुप लगाउन चाहेको देखिएको छ । ढकालले सरकारको आदेश मानेनन् र मानव अधिकारविरोधी भई सजायको दायरामा आउने सम्भावनामा पर्न चाहेनन् । अरू सरकारी संयन्त्र र कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायलाई पनि उनबाट सन्देश गएको छ कि जनताको विरुद्धमा पद र प्रमोशनको लोभले गल्ती गरेमा कानुनको कठघरामा उभिन पर्न सक्दछ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरेर उनले जागिर र अपराधमा जागिरलाई कम महत्व दिए ।
यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको अभिसन्धि १९८७ ले भनेको छ– यातनालाई जायज ठहराउन कुनै पनि अपवादको परिस्थितिहरू चाहे त्यो लडाइँको स्थिति वा लडाइँका धम्की, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य कुनै सङ्कटकालजस्ता आधार लिन वा प्रयोग गर्न हुँदैन । यातना भन्नाले बद्नियतले गरिएको कार्यलाई जनाउने र उक्त अभिसन्धिको धारा २ को ३ मा समेत यातनालाई जायज ठह¥याउन माथिल्लो तहको अधिकृत वा सरकारी अधिकारीको आदेशलाई आधार लिन हुँदैन भन्ने उल्लेख भएबाट अपराध गर्ने र गर्न लगाउने दुवै अपराधको दायरामा आउने देखाउँदछ ।
अमानवीय यातना सरकार वा आदेश मान्नेबाट भएमा दुवै पक्ष सजायको भागी हुने र सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै राष्ट्रमा पनि त्यस्तो अपराध गर्नेलाई सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । अभिसन्धिको धारा ४ मा पक्षराष्ट्र भएको प्रत्येक राष्ट्रले हरेक यातना दिने कामलाई आफ्नो फौजदारी कानुनको तहत अपराध हो भन्ने निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । यातना दिने उद्योगको सम्बन्धमा र यातनामा सहभागी वा मतियार हुने कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि यो लागू हुने हुँदा चाहे महानिरीक्षक वा अन्य नै मतियार हुने सम्भावना यसै पनि हुन्छ । मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको दफा २५ मा उल्लेख छ– ज्यान मारिसकेको कुरा चाल पाई जाहेर नगरी कसुरदारलाई दबाउने, भगाउने सरकारी कर्मचारी भए दुई वर्ष कैद गर्नुपर्दछ । अपराध भएपछि पनि अनुसन्धानसमेतमा रोकेर अपराधीलाई सहयोग हुने कार्य गर्न नहुने हुँदा सत्य निरूपण आयोग पनि नबन्ने र अपराध पनि लुक्ने अवस्था आउनुहुँदैन भन्ने देखिन्छ नै ।
पदको लोभमा सरकारले आदेश दिँदैमा अपराध ठहर्ने कार्य गर्नुहुँदैन र गरेमा सजाय हुन्छ । उमेश ढकाल र प्रहरी अधिकृतहरूले सबैलाई दिएको सन्देश पनि यही हो । सरकारका मानिस र अन्य अपराध गर्नेहरू कानुनको दायरामा आउनेछन् तर त्यो अवस्थामा छिटो नपुग्न सरकारले धेरैलाई त्यसमा फसाउन खोजेकोमा नफस्न सुरक्षाकर्मीसमेत सबै सजग हुनैपर्ने सन्देश उमेश ढकाल डक्ट्रिन बन्न पुगेको छ । कोही पनि कुमार लामा बन्ने अवस्थामा जानुहुँदैन ।
पदको लोभभन्दा अपराधलाई निरुत्साहित गरेर कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको संरक्षणमा भूमिका खेल्नु अहिलेको आवश्यकता र बेइमानहरूको लागि त बाध्यता पनि हो । त्यो हरेक कर्मचारीको आफ्नो र देशका लागि पनि महत्वपूर्ण हो । दैलेखमा पनि गलत आदेश दिने सरकार र महान्यायाधिवक्तासमेत शक्तिको दुरुपयोग गर्न चाहने मात्र होइन अपराधको दायरामा आउने देखिएका छन् । यो सत्यलाई सबैले मनन गर्ने मात्र होइन नफस्नका लागि सजग रहन पर्दछ । माओवादीले सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने हो भने अपराधको सजायलाई पनि कम गर्न सबै दल र पीडित पक्षको साझा सहयोग लिन सकिने हुन्छ । यसका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि सर्वसम्मत पहल आवश्यक छ ।

८ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २३:३३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..

राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ, १८ असार । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास..