लोकतन्त्र अवसानको प्रस्थान बिन्दु :: जयप्रकाश त्रिपाठी

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा आइपरेका प्रत्येक बाधा–अडचन र निरङ्कुशताको विरुद्ध अथक रुपमा जुझेर गौरवशाली इतिहास बनाएको तथा ‘लोकतन्त्रको पहरेदार’का रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल सबभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको भासमा परेर अत्यन्त निरीह बन्न पुगेको आभास हुन थालेको छ । निरङ्कुशताका अभेद्य ठानिएका पर्खालहरु भत्काएर मुलुक र जनतालाई प्रजातन्त्रको खुला आकाशमा विचरण गराउन निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि अन्तर्राष्ट्रि«य समुदायले समेत अहिलेसम्म पनि काङ्ग्रेस पार्टीलाई नेपालको एक मात्र प्रजातान्त्रिक शक्तिका रुपमा चिन्ने गरेको छ । तर, कस्तुरीले आफ्नै शरिरमा रहेको वीना नचिनेर भड्किएझैँ यो पार्टी पनि भट्किएर अस्वाभाविक शैली–व्यवहार प्रस्तुत गर्न थालेको अनुभूति पछिल्लो चरणमा सर्वत्र हुन थालेको छ । सशस्त्र बिद्रोहमा होमिएर मुलुकलाई द्वन्द्वको भासमा जाक्नेसम्मका उग्र सोच बोकेको शक्तिलाई समेत लोकतान्त्रिक धारमा डो¥याउने भूमिकामा देखापरेको काङ्ग्रेस आज ‘अगुवा छवि’ गुमाउँदै उल्टै लोकतन्त्रविरोधि शक्तिहरुको पछुवाझैँ देखिन पुग्नु घोर बिडम्वनाको विषय हो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने एमाओवादी प्रस्तावमा फड्के किनाराको साक्षी बसेर काङ्ग्रेसले आफ्नो गौरवशाली इतिहासमा कालो पोत्ने काम गरेको छ भन्दा अत्युक्ति पक्कै नठहरिएला । यति मात्र होइन, नामले कम्युनिस्ट भए पनि आफूलाई काङ्ग्रेससरहको लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्न थालेको एमालेसमेत काङ्ग्रेसको पछि लागेर एमाओवादीजस्तो निरङ्कुश सर्वसत्तावादी उद्देश्य बोकेर हिँडेको दलको पछुवा बन्ने प्रतिष्पर्धामा डटेको छ । अर्थात्, बामे सर्न थालेको लोकतन्त्रलाई दह्रोसँग खुट्टा टेकाएर संस्थागत तुल्याउनेतिर लाग्नुपर्ने जिम्मेवारी बिर्सिएर काङ्ग्रेस–एमालेहरु निर्दलीय निरङ्कुशता भिœयाउन कम्मर कसेर अघिसरेका छन् ।
यसरी, संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरुबीच बढेको आपसी कटुता र अविश्वासको परिणामस्वरुप आज उनीहरु गैरदलीय संस्था वा व्यक्तिको हातमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार जबर्जस्ती सुम्पनु पर्ने स्थानमा उभिन पुगेका छन् । मसिनो गरी कारण केलाउँदा अनेक आयाम, पक्ष या पाटा कारकतत्व देखिएलान्, तर सारमा आजको परिस्थितिको जड सत्तामुखी दलीय खिचातानी नै हो भन्न सकिन्छ । सुकर्म या क्षमताले अगाडि पर्न नसक्ने तर अर्काको खुट्टा तानेर या घच्चा दिई पछारेर भए पनि आफू अगाडि नै छु भन्ने देखाउनु पर्ने ‘मौलिक संस्कृति’को शिकार भएका छन् हाम्रा राजनीतिक दलहरु । आफूसँग बुद्धि–वरकत नभएपछि या लक्ष्य र गन्तव्यमा पुग्ने तागत नरहेपछि शक्ति हुने जोसुकैले हात समातेर डो¥याउन खोज्नु र उसैले जता लैजान्छ त्यतै घिस्रिनु कुनै अनौठो कुरा पनि होइन । दक्षिणको होस् या पश्चिमको, विश्वमञ्चमा शक्तिशाली स्थान बनाएका या बनाउने उपक्रममा रहेकाहरुले काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दलहरुलाईसमेत बाँधा तुल्याइसकेका रहेछन् र स्वाभिमानी नेपालीले आज यो अवस्था टुलुटुलु हेरिबस्नु परेको छ । नेतृत्व तहमा रहेर राजनीतिमा तरेली खेलेका नेताहरुले आफ्नो यो नालायकी अस्वीकार गर्न सक्लान्, अझ यसरी तर्क गर्नेको प्रतिवादमै उत्रिएलान्, तर सत्य तिक्त भए पनि बदलिन त सक्दैन ।
न्यायिक निकायका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको समेत जिम्मेवारी सुम्पने प्रस्ताव ठेट नेपाली होस् या आयातित, त्यसबारे छ्यानविचार गर्दैनगरी सुरुमा विपक्षी दलहरुले आँखा चिम्लिएर बिरोध जनाए । विषयको गुण–दोषलाई आधार बनाएनन् बरु प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको आसनमा बसेको देख्न नसकेका करण मात्र सो प्रस्तावको विरोध गरेको भाव छर्लङ्गै प्रकट गरे । अर्थात्, सुरुका केही घण्टा सो प्रस्तावको विरोधमा विपक्षी दलहरुले अडान लिनु फगत् प्रधानमन्त्री भट्टराईको विरोधका लागि विरोध मात्र रहेछ । ‘बाबुराम नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनका लागि योबाहेक अन्य उपाय तत्काल नदेखिएकोले’ भन्ने तर्क दिँदै यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको समर्थनमा उनीहरु उभिन पुगेबाट यो कुरा स्पष्ट भइसकेकै छ । यस्तो रुन्चे तर्कको आडमा एमाओवादीको पिछलग्गु बन्न खोज्ने काङ्ग्रेस र एमालेको रवैयाले यतिबेला आफूलाई लोकतन्त्रवादी कित्तामा उभिएको ठान्दै आएका हरेक नागरिकलाई लज्जित तुल्याएको छ । बरु बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने निर्णय विपक्षी दलहरुले गरेका भए निकै हदसम्म ‘लज्जा’ छोपिने थियो भन्ने यतिबेला अनुभूति गरिँदैछ । चुनाव गरेर देखाउ भनी बाबुराम भट्टराईलाई निर्देश गरेर आफूहरु जनता जगाउने र संगठन पुनर्जागृत तुल्याउने अभियानमा होमिएको भए धेरै ठूलो कल्याण हुने थियो । कमसेकम चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो टाउकोमा दोष बोक्नुपर्ने परिस्थितिबाट त यिनले मुक्त हुन पाउँथे । अब पनि समयमा निर्वाचन हुनसक्ने ग्यारेन्टी त छैन । नेकपा–माओवादीलगायतका कतिपय शक्तिले चुनाव हुन नदिने खुल्लमखुल्ला उद्घोष गरिसकेको अवस्था छ । तर, निर्वाचन गराउन नसकेको दोषको भागिदारी भने अब काङ्ग्रेस–एमालेले पनि उत्तिकै बोक्नुपर्नेछ । अझ हुनसक्छ, एमाओवादीले आफू चोखिएर सम्पूर्ण अपजश काङ्ग्रेस–एमालेमाथि नै थोपर्न पनि सक्छन् । मोड–मोडमा पङ्गु तुल्याउँदै आएको ‘चतुर’ शक्तिले आफ्ना नीति–सिद्धान्त र गन्तव्य गुमाइसकेका रणनीतिविहीन दलहरुलाई थाङ्नामा नसुताउला भन्न कसरी सकिएला र ?
विडम्बनात के छ भने राजनीतिक दलहरु सङ्लो नदीमा पौडि खेलुन् या धमिलो खोलामा हेलिउन्, आजको परिवेशमा आमनेपाली जनता उनीहरुसँगै बग्न विवश छन् । फोहोर राजनीतिक कुण्डले जनताको घाँटीसम्म डुबाइसकेको छ, जब नाक डुब्न थाल्छ तब मात्र वास्तविक छटपटाहट पैदा हुनेछ । त्यो छटपटी निसास्सिएर प्राण नै जाने अवस्थामा पैदा भएको या नितान्त प्राकृतिक हुने हुँदा दैवी शक्तिको प्रयासबाट पनि सम्भवतः नियन्त्रण हुन सक्दैन । नेपालको नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिएका वर्तमान राजनीतिक दल या नेताहरुको रवैयाले त सङ्कटको आहालमा परेका जनताको उद्दार गर्ने नभई थप सङ्कटको गहिराईमा पु¥याउने लक्षण नै दर्शाइरहेको छ । पौडन नजानेर जो आफैं डुब्दैछन् तिनले अरुलाई कसरी पार लगाउलान् ?! तर, सङ्कटको भूमरीबाट किनारा लगाउने डिङ हाँक्न दलहरुले अझै छोडेका छैनन् । यसले हाँस्नु कि रुनुको अवस्थामा नेपाल र नेपालीलाई पु¥याएको छ ।
यसप्रकार काङ्ग्रेस–एमालेभित्रै पैदा भएको असन्तुष्टि, विभिन्न राजनीतिक दलको तीव्र बिरोध, कानुनी क्षेत्रका संघ–संस्था वा जानिफकारहरुको आपत्तिका बावजुद प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्ने अभ्यासको उत्कर्षमा राजनीतिक दलहरु पुगिसकेका छन् । जसरी दलहरुले सङ्कटको वैतरणी तर्ने उपायको रुपमा यो बाटो अवलम्वन गरेका छन्, यसले चाहेको निकास दिने–नदिने अन्योल भने कायम नै छ । अस्वाभाविक प्रतीत भइरहेको यो अनौठो प्रयोग साँच्चै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि मात्र यसका सप्ठ्यारा–अप्ठ्यारा पाटाहरु सतहमा आउन थाल्नेछन् । विरोध र आलोचनाका बावजुद साँच्चै शान्ति स्थापना र राजनीतिक स्थायित्वमा यो अभ्यासले सकारात्मक योगदान पुरयाएछ भने त नेपाल र नेपालीजनले आफ्नो भाग्यमा घाम लागेछ भन्ने दिन आउला, तर आशङ्का गरिएझैँ कालान्तरमा लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने यो एक अब्बल उपाय सिद्ध हुन पुगेमा जिम्मेवारी स्वीकार गर्न को अग्रसर होला ? यो प्रश्नको जवाफचाहिँ अहिले नै खोज्नु अपरिहार्य छ, ता कि भोली एकले अर्कामाथि दोष थोपर्दै फेरि अर्को द्वन्द्वको खेती सुरु नगरियोस् । किनकि, सहमति भने पनि यो चरम विमतिबाट जन्मिएको पूर्वाग्रहपूर्ण कदम हो भन्ने प्रत्येक सचेत नेपालीले बुझिसकेका छन् । यदि चोखो सहमति थियो भने त राजनीतिक दलबाटै सरकारको नेतृत्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपथ्र्यो । दलहरु असफल भएको टड्कारो सन्देश प्रवाहित हुने गरी अवैधानिक कदम अङ्गिकार गर्ने धृष्टता प्रकट गरिँदैनथ्यो । यस मानेमा लोकतान्त्रिक दलहरु चुकेका छन् र बढि नै सम्भावना छ कि यसको मूल्य पनि उनीहरुले दयनिय रुपमा चुकाउनु पर्नेछ ।

८ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २३:२५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..