पछिल्लो परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न :: देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालको पहिलो राजनीतिक परिवर्तन २००७ सललाई मानिए पनि ०४६ र ०६३ का परिवर्तन हाल बाँचिरहेको नेपाली पुस्ताका लागि महत्वपूर्ण ठानिन्छ । हामी नेपालीले ०४६ मा दोस्रोपटक प्रजातन्त्रका लागि लडेका थियौँ र ०६३ मा पनि । ०४६ को परिवर्तन विशुद्ध प्रजातन्त्रका लागि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको अगुवाइमा सम्पन्न भएको थियो भने ०६३ को परिवर्तनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधरहरूको समेत निर्णायक भूमिका थियो । परिवर्तनपछिका प्रभावहरूको समीक्षा गरिनुपर्ने अवस्था हाम्रोसामु उपस्थित भएको हुँदा यहाँ दुवै परिवर्तनका प्रभावको विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राजनीतिक रूपमा हुने कुनै पनि परिवर्तनको सीधा प्रभाव देशको सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने र त्यसले जनसाधारणको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले ०४६ र ०६३ का परिवर्तनहरूको असर र प्रभावको विवेचना गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ । ०४६ सालको परिवर्तन प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका निम्ति भएको थियो र त्यसको अगुवाइ पनि प्रजातन्त्रवादी तथा उदार वामपन्थीहरूले गरेका थिए । तात्कालिक राजासमेत परिवर्तन प्रक्रियामा सहमत भएपछि परिवर्तन सकारात्मक दिशामा उन्मुख हुन सम्भव भएको थियो । एउटा बेग्लै धार खडा गरेर आन्दोलनमा सहभागी भएको समूह भने आन्दोलनपछिको सम्झौतामा सरिक भएन । उनीहरूलाई सहभागी बनाउने कुरामा तात्कालिक राजदरबार र आन्दोलनकारी दलहरू गम्भीर भएनन् । जसका कारण परिवर्तन र त्यसपछिको प्रक्रियामा देशका सबै शक्तिको स्वामित्व रहने स्थिति बन्न सकेन । त्यसका बाबजुद ०४६ को परिवर्तनले सामाजिक रूपमा अनगिन्ती सकारात्मक प्रभाव पारेकै हो । सङ्क्रमणकाल छोट्याएर परिवर्तनको एक वर्षभित्रै प्रजातान्त्रिक संविधान र संसद् पाउनु त्यसबेलाको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि हो । त्यसनिम्ति सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई सदा स्मरणीय बन्नुभएको छ । परिवर्तनपश्चात् जनताले आफूहरू पूर्ण स्वतन्त्र भएको महसुस गरे, जनताको जिउधनको सुरक्षाप्रति राज्य ज्यादा संवेदनशील बन्यो, पिछडिएका समुदायको मूल प्रवाहीकरणप्रति पनि सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत देखिए । समाजमा स्वतन्त्रता, अधिकार र विकासप्रति बेजोड लगावको स्थिति देखाप¥यो । परिवर्तनपछिका प्रारम्भिक समयमा नेपाली समाज दलगत आधारमा खण्डित भई विवाह, ब्रतबन्धलगायत सामाजिक परम्परागत समारोहमा समेत दलीय भावनाको प्रभाव देखियो । तर, समयाक्रममा समाजले राजनीतिक क्रियाकलापलाई दैनिक जीवनबाट पृथक राख्ने परिपक्वता पनि प्राप्त गर्दै थियो ।
०६३ को परिवर्तनपश्चात् भने नेपाली समाजको मौलिक मूल्य–मान्यता बिथोलिएको महसुस गरिँदै छ । करिब सवा सय जाति तथा जनजातिको बसोबास रहेको नेपाल भूमिमा जातीय सद्भाव खलबलिएको छ, कसैको कसैकाप्रति सम्मान र सद्भाव प्रकट हुन छोडेको छ । एउटा समुदायले अर्कोप्रति तिरस्कार र वितृष्णा जाहेर गर्ने गरेका छन् । समुदायहरू आफ्ना अधिकारका प्रति जति सचेत र महत्वाकाङ्क्षी देखिएका छन् त्यति कर्तव्यका प्रति संवेदनशील रहेको महसुस धेरैलाई भइरहेको छैन । समग्रमा ०४६ को भन्दा ०६३ को परिवर्तनले नेपाली समाजलाई नकारात्मक दिशातिर उन्मुख गराएको पाइएको छ ।
०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपालले जुन आर्थिक नीति अवलम्बन ग¥यो, त्यसले यहाँको आर्थिक विकासमा अतुलनीय छलाङ मार्ने स्थिति बनायो । राजनीतिक उदारता र स्थिरताका कारण देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुन थाले । रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि भयो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास दर ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम हुन पुग्यो । माओवादीको हिंसात्मक युद्ध प्रारम्भ हुनुअघिको पाँच वर्ष नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा ज्योतिमय कालखण्डको रूपमा रहेको देशी–विदेशी सबैले स्वीकार गरेको यथार्थ हो । तर, ०६३ को परिवर्तनले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो, देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन, विभिन्न अवैध मार्गमार्फत स्वदेशी पुँजी पलायन हुने क्रम बढ्यो, बढिरहेको छ । रोजगारी प्रवद्र्धन हुन सकेन, नयाँ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना हुन सकेन बरु वर्षांैदेखि चलिआएका उद्योगधन्दा बन्द भए । एकै वर्षमा चार हजारभन्दा बढी घरेलु उद्योग बन्द भएको तथ्य उद्योग विभागको प्रतिवेदनमा अङ्कित छ । युवाशक्ति विदेशिने क्रम ०६३ पछि ह्वात्तै बढेको छ भने सेयर बजार पनि निराशाजनक तवरले ओरालो लागिरहेको छ । अराजक ढङ्गले मूल्यवृद्धि हुने क्रम बढेको छ र त्यसमा निगरानी एवम् नियन्त्रण राख्ने सामथ्र्य सरकारले गुमाएको छ । त्यसैले सामाजिक दृष्टिले झैं आर्थिक दृष्टिकोणले पनि ०६३ को परिवर्तनको प्रभाव नकारात्मक देखिएको छ ।
त्यसैगरी ०६३ सम्म नेपालमा धार्मिक सद्भाव कायम थियो । देशलाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचान दिइए पनि मुलुकमा अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि उपेक्षित र अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । ०४६ को परिवर्तनले कायम राखेको धार्मिक सद्भाव ०६३ को परिवर्तनले यथावत् राख्न सकेन । पछिल्लो समयमा बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराउने क्रम बढ्दो छ । कुनै खास धर्मलाई बढावा दिने क्रममा खास–खास धार्मिक समुदायले अपमान र उपेक्षा महसुस गर्ने अवस्था बनेको छ । ०६३ पछि देशमा सात हजारभन्दा बढी इसाईघर (चर्च) हरू खुल्नुले पनि पछिल्लो परिवर्तन धार्मिक सहिष्णुतामुखी नरहेको बरु सनातनी हिन्दू तथा बौद्ध सम्प्रदायलाई दरकिनार गर्दै लैजान अग्रसर भएको दर्शाएको छ ।
देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने कार्य ०४६ को परिवर्तनपश्चात् भएकै थिएन या ज्यादै कम भएको थियो । हरेक नेपालीले आफूलाई भन्दा राष्ट्रलाई महत्व दिन्थे, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा कुनै प्रकारको दख्खल पुग्न नदिन जनस्तर सचेत थियो र राजनीतिक दलहरू पनि राष्ट्रियताप्रति सचेत देखिन्थे । तर, ०६३ को परिवर्तनपश्चात् राष्ट्रिय एकताको स्थान जातीय एवम् क्षेत्रीय एकताले लिएको छ । राष्ट्रिय भावनालाई जातीय र क्षेत्रीय भावनाले विस्थापित गर्दै लगेको छ । आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी चासो मात्र होइन गतिविधि नै बढेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वनिर्णयको क्षमता पूर्ण रूपले गुमाएका छन् । राजनीतिमा विदेश र विदेशी निर्भरता निराशाजक ढङ्गले बढेको छ । नेपाली नेताहरूको भूमिका विदेशीको आकाङ्क्षा र निर्देशनको दायराभन्दा बाहिर जान खोजेको या सकेको छैन । त्यसैले ०६३ पछि हाम्रो सार्वभौमिक स्वतन्त्रता इतिहासमै सर्वाधिक क्षतिग्रस्त बन्न पुगेको छ ।
०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपालमा पे्रस स्वतन्त्रताको पक्ष यति सबल भइदियो कि निर्बाध अभिव्यक्तीय स्वतन्त्रताका कारण पत्रकारिता क्षेत्रले उद्योगको रूप धारण ग¥यो र लगानी पनि स्वाभाविक ढङ्गले आकर्षित भयो । पत्रकारितामा ठूलो लगानी हुँदा यसले एकातिर उद्योग–व्यवसायको रूप लियो भने अर्कोतिर सम्मानजनक पेसाका रूपमा पत्रकारिता विस्तारित र स्थापित भयो । पत्रकारहरूले पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाए । अनपेक्षित ढङ्गले व्यापक र प्रभावकारी भएकै कारण शाहीकालमा समेत शासकहरूले पत्रकारिता क्षेत्रलाई निषेधित एवम् विस्थापित गर्न सकेनन् । तर, ०६३ को परिवर्तनपश्चात् पत्रकारिता क्षेत्र थप विस्तारित र व्यापक हुन त सकेन नै पत्रकारहरूले सुरक्षित महसुस गर्नसमेत पाएनन्, पाइरहेका छैनन् । विभिन्न आपराधिक तथा राजनीतिक कोपभाजनको सामना पे्रस जगत्ले ०६३ पछि गरिरहनुपरेको छ । समाचार प्रकाशित गरेकै कारण यस अवधिमा कैयन पत्रकारले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ भने दर्जनौँ पत्रकार धम्की र त्रासका बीच आफ्नो पेसागत निरन्तरता कायम राख्न विवश छन् । कतिपय जातीय तथा क्षेत्रीय ‘राजनीतिक’ दस्ताहरूले खुलेआम पत्रकारलाई आक्रमणको निसाना बनाउने क्रम ०६३ कै परिवर्तनको ‘उपलब्धि’ का रूपमा सुरु भएको छ । यसर्थमा पत्रकारिता क्षेत्र ०४६ को परिवर्तनको देन थियो भने ०६३ को परिवर्तनले यसलाई सहज स्वीकार गर्न नसकेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । पत्रकारितामाथिको बक्रदृष्टि पराकाष्टामा पुगिरहँदा पनि पे्रस जगत्ले ०६३ को परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन भने सकिरहेको या खोजिरहेको छैन ।
०४६ को परिवर्तनले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता दिएको थियो । स्वतन्त्रताको अनुभूतिले नागरिकमा आत्मविश्वास जागृत गरेको थियो । आफू कहीँकतैबाट असुरक्षित र अन्यायमा पर्नुपर्ने छैन भन्ने विश्वास हरेक नागरिकमा थियो । तर, ०६३ पश्चात् नागरिक स्वतन्त्रतामा एकाएक डढेलो लागेको छ । अहिले हरेक नागरिक कुनै न कुनै अज्ञात भयले आतङ्कित छन् र आतङ्ककैबीच आफूलाई जोगाउने प्रयास गर्दै छन् । के गरे, के बोले, के लेखे या के पहिरिएबापत् कसले कहाँबाट कसरी आक्रमण गर्ने हो त्यसको सुइँकोसम्म पाइन्न । काम गरी खाने प्रवृत्ति निरुत्साहित र लुटी खाने प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुँदा सर्वसाधारणको जीवन सङ्कटमा परेको छ । जनतामा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन राज्य पूर्णतः असफल भएको छ ।
०४६ पछि पनि मुलुकमा प्रशासनिक निष्पक्षता र कार्य परिणाममुखी प्रशासनको अभाव नखट्एिको होइन । तर, ०६३ पछि प्रशासनिक, कानुनी र न्यायिक निष्पक्षता ओरालो लागेको छ । हरेक क्षेत्रलाई जबर्जस्ती राजनीतीकरण गरिँदा प्रशासक, प्रहरी र न्यायालयजस्तो संवेदनशील निकाय सम्बद्ध व्यक्तिसमेत यो वा त्यो पक्षमा लाग्ने र गलत नै भए पनि आफ्नालाई जोगाउने सही भए पनि अर्कोलाई ‘भोगाउने’ कर्ममा जुटेका छन् । कुनै पनि महत्वपूर्ण निकायमा योग्यभन्दा आफ्नो मानिसले प्राथमिकता पाउने क्रम त ०४६ पछि नै सुरु भएको हो, ०६३ पछि त्यस्तो प्रवृत्ति उत्कर्षमा पुगेको छ । यहाँ योग्य र योग्यताको कदर हुन ठ्याम्मै छोडेको छ । अति संवेदनशील निकायमा समेत योग्यलाई भन्दा आफ्नालाई प्राथमिकता दिइँदा प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायहरू एकादेशको कथित जनअदालतजस्ता देखिएका छन् । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको चयन हुने÷गर्ने परम्परा जो बसाइएको छ यसलाई ०६३ कै परिवर्तनको ‘उपलब्धि’ का रूपमा ‘ग्रहण गर्ने’ गरिएको छ ।
०४६ पश्चात् देशमा विकासको गति उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको थियो । विकास निर्माणका कार्यमा सरकार मात्र नभई स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता बढ्दै थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आरम्भसँगै राजनीतिक स्थिरताको अवस्था पैदा हुँदा मुलुकमा विकास निर्माणकार्यले अद्वितीय छलाङ लगाउँदै थियो । तर, ०६३ पछि विकास निर्माणकार्य पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । विकासका नाममा विनियोजित रकम दलका कार्यकर्ताले भागवण्डा गरी हजम गर्ने कार्यले परम्पराको रूप लिँदै गर्दा भ्रष्टाचार तल्लो तहसम्म विस्तारित र संस्थागत हुन पुगेको छ ।
०६३ को पविर्तनका ‘बाहक’हरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सघीङ्घयतालाई आफूहरूको महान् उपलब्धिका रूपमा जिकिर गर्ने गरेका छन् । तर, जनतालाई चाहिएको शान्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, सहज जीवन र समृद्धि हो जुन ०६३ को परिवर्तनले जनतालाई उपलब्ध गराउन सकेन र सक्ने सम्भावना पनि कम देखिँदै छ । त्यसैले अब प्रश्न उठाउन विलम्व गर्नै नहुने भएको छ– ०६३ को परिवर्तनको औचित्य के ?
devprakash9@hotmail.com

२ फाल्गुन २०६९, बुधबार ०९:०० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..