यसरी देखिनेछ सुध्रिएको नेपाल :: दिवाकर पन्त

परिस्थितिजन्य बाध्यताले आफ्नो मुलुकबाहिर रहनुपरे पनि आफ्नो मातृभूमिको माया झन् गाढा बन्दो रहेछ । यस नाताले डायस्पोराबाट चिहाउँदा पनि मुलुकको अवस्थाले पीडाको अनुभूति हुन्थ्यो । कतिपय कुरा सुनेको र पढेको भरमा अनुभूत गर्नुपरेकाले यथार्थ बुझ्न पनि सकिएको थिएन । तर, यहाँ आएर जुन प्रत्यक्ष अनुभूति गरियो, यसबाट चाहिँ अति पीडादायी अवस्थामा मैले आफूलाई पाएको छु । देशको यो गञ्जागोल, दिशाहीनता, अकर्मण्यता, असुरक्षा, दुर्दशा र तनावले आज समस्त नेपाली डिप्रेसनको सिकार भएझैँ लाग्छ । कुनै पनि मुलुकको लागि यो सबभन्दा क्षतिको विषय हो । जुन देशको नागरिक स्वतन्त्र, स्वच्छन्द र ऊर्जाशील हुन नसकी नैराश्यबाट घेरिन्छ त्यो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न सक्दैन । यही अवस्था अहिले नेपालमा भइरहेको छ । 
यस्तो अवस्था निम्तिनुको प्रमुख कारण भनेको अहिलेका यी निकृष्ट र स्वार्थी राजनीतिज्ञ नै रहेछन् भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु । बाहिर बसेर जे सुनेको थिएँ, यहाँ बसेर प्रत्यक्ष अनुभूति गर्दा झनै कहालीलाग्दो अवस्था मैले पाएँ । यसो हुनुमा जनताको भूमिका यसमा खास केही छैन । किनकि, जनताले त दलहरूलाई विश्वास गर्नुपथ्र्यो, गरे । जुन विश्वासको जगमा दलहरूले ०६२÷६३ पछि अन्तरिम संविधान निर्माण गरे, त्यसलाई जनताले माने र त्यसअनुसार भएको चुनावमा भाग पनि लिए । जनताले जहिले पनि परिवर्तन चाहिरहेका हुन्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा यहाँनेर के भन्नैपर्ने हुन्छ भने नेपाली जनताले लिकबाट बाहिर गएको प्रजातन्त्रलाई लिकमा ल्याउने, विधिको शासनबाट बाहिर गएको अवस्थालाई विधिभित्र ल्याउने र दैनिक जनजीविकाको सवालमा राष्ट्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने खालको परिवर्तन खोजेका थिए । तर, दुई वर्षको संविधानसभालाई जबर्जस्ती चार वर्ष पु¥याएर पनि संविधान बनाउन नसक्ने हरकत दलहरूले देखाए । विशेषगरी दल होइन दलका नेता असफल भए । नेतामा पनि प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई दोष दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्दै आएको सबभन्दा ठूलो दल एमाओवादी नेतृत्वको अहम् भूमिका छ अहिलेको यो दुरावस्था निम्त्याउनमा । उसले कतै जानाजान नियतवश नै यो सब गरिरहेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ, जुन मुलुक र समस्त नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । तर, अकर्मण्यता र सुझबुझको अभावका सवालमा अरू दल पनि अछुतो हुन सक्दैनन् ।
यस्तो विकराल परिवेशमा अवश्य पनि समस्या निकासको दरकार पर्छ । देशलाई निकास दिनका लागि सर्वप्रथम प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै त्यसतर्फ हामी फर्किनुपर्ने हुन्छ । विधिको शासन, संवैधानिक आधारमा टेकेर चल्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ । तर, यो बिल्कुल अभाव भएको छ अहिले । जब संविधानसभा विघटन भयो त्यसपछि अन्तरिम संविधानको आत्मा नै म¥यो । गन्हाइसकेको आत्माविहीन शरीरमार्फत निकास खोज्ने प्रयास यहाँ गरिँदै छ । यसबाट समाधान आउँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो नाटक मञ्चन किन गरिएको हो ? एउटा पार्टीविशेषको महाधिवेशनबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेजस्ता असंवैधानिक प्रस्ताव पनि आएको छ यहाँ । यसले पनि निकास होइन उल्टै समस्या बल्झाउने नै हो । समाधान हेतु नभई झन् कम्लिकेटेड बनाउनु नै यस प्रस्ताव वा प्रस्तावकको मकसद देखिन्छ । व्यक्तिविशेषले जे मनलाग्यो त्यही गर्नखोज्ने यस प्रवृत्तिका आधारमा अन्तरिम संविधानको पूर्णतः मृत्यु भइसकेको रहेछ भन्ने बुझ्नचाहिँ सजिलो परेको छ ।
जुन प्रधानमन्त्री नै यतिबेला कामचलाउ बन्न पुगेका छन्, यस्तोमा कामचलाउको स्थानमा फेरि अर्को ‘कामचलाउ’ असंवैधानिक रूपबाट खोज्ने जमर्को गरिँदै छ । त्यस हिसाबबाट आउने प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानन्यायाधीश कसरी बनाउने हो ? राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार हुने हो कि ? यस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू धेरै आइपर्छन् । कार्यपालिका बिथोल्ने, न्यायपालिकामा हस्तक्षेपकारी प्रभाव जमाउन खोज्नेजस्ता क्रियाकलापले खज्मजिएको राजनीति झन् सुल्झाउन नसकिने गरी गुजुल्टिने अवस्था आउँछ । तसर्थ सङ्लो पार्न होइन झन् परिस्थिति धमिल्याउन जानाजान यो खेल भइरहेको हो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो प्रवृत्ति, अन्योलग्रस्त चिन्तन र तौरतरिकाबाट कदापि राष्ट्रलाई उज्यालो दिशामा लैजान सकिँदैन ।
राजनीतिक र संवैधानिक दुवै रूपमा नेपाल यतिबेला गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । तसर्थ संसद् नरहेको र चुनाव हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा समस्त तह–तप्काका जनताको आवाज मुखरित हुने र दलहरूलाई पनि उपेक्षा नगर्ने हिसाबबाट राष्ट्रपतिज्यूले ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रयोग गरेर (संविधानमा कहीँ उल्लेख नभएको तर विशेष परिस्थितिका कारण प्रयोग गरिने) निकास खोज्नुपर्छ । त्यसरी अघि बढ्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार या ऊर्जाको स्रोत भनेको बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन या छलफल नै हो । त्यसमा नागरिक समाज, मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरू, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, अपाङ्ग, दलित, जनजाति, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी आदि यावत् क्षेत्रका व्यक्ति समेटिन सक्छ र त्यो हजारजनाभन्दा बढीको निकाय बन्न पनि सक्छ । एउटै पार्टीबाट सय–डेढ सय चुनेर ६–६ सयको सङ्ख्यामा संविधानसभा बनाउन हुन्छ भने हजारजनाभन्दा बढीको जमघट गराएर सात दिन सात रात नै किन नहोस्, बहस गराएर उपाय खोज्न किन हुँदैन ? हो, त्यसबाट राष्ट्रपतिलाई पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । त्यसो गरिँदा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन पनि सजिलो पर्छ । ०४६ सालमा एउटा सानो शक्ति ठानेर उपेक्षा गरिएको शक्तिले आज मुलुकमा यत्रो उथलपुथल ल्याएको छ, त्यतिबेला गरिएको गल्तीको यो उपज हो । अब यसलाई दोहोरिन नदिन सबै पक्ष वा तह–तप्कालाई समेट्नु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैले बृहत् राष्ट्रिय छलफलमा सबै राजनीतिक शक्ति, जबर्जस्ती पाखा लगाइएको या पाखा लागेको जे भने पनि परम्परागत शक्तिको रूपमा हिजोको राजसंस्थालाई पनि समेट्नुपर्छ । छलफलले नै त्यसबारे एउटा ठोस धारणा बनाउँछ । त्यो संस्थालाई अब सिद्धियो भनेर उपेक्षा गर्न खोजे फेरि भोलि पिलो बनेर एक गम्भीर समस्याका रूपमा नब्युँझिएला भन्न सकिन्न । सानो शक्ति ठानेर माओवादीलाई उपेक्षा गर्दा आज यस्तो अवस्था आएकोतर्फ एकपटक सिंहावलोकन गरिनुपर्छ ।
अर्थात्, कुनै पनि शक्ति या पक्षलाई पाखा नपारी बृहत् राष्ट्रिय छलफलमा समेटिनुपर्छ । त्यसबाट निस्किएको निचोडका आधारमा मुलुकलाई अनि चुनावमा लैजाने पहलकदमी राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ । त्यो चुनाव संसद्को पनि हुन सक्छ या संविधानसभाको पनि । तर, संविधानसभाको चार वर्षको गतिविधि हेरेपछि यसले समस्या समाधान गर्छ नै भन्नचाहिँ अब नसकिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । त्यसैले उपयुक्त विधि संविधानसभा मात्र नभई अरू पनि हुन सक्छ, बहस हुनुप¥यो । हाम्रो यतिबेलाको सङ्कट अकल्पनीय हो, यसलाई त्यस्तै विधिबाट हल गरिनुपर्छ । आन्दोलनको राप–ताप समाप्त भइसकेको छ, क्रान्ति ग¥यौँ भन्नेहरूले पनि खास छलाङ मार्न नसकेर बीचमा अल्झिएको अवस्था छ, जनता निराश छन्, संविधान मृतप्रायः छ । यस्तो अवस्थामा अनेक किसिमको कार्ड फ्याँक्ने, सत्तामा भएका र नभएका दुवै शक्ति सडक आन्दोलनमा होमिनेजस्तो नौटङ्कीको अन्त्य गर्ने उपाय बृहत् छलफल नै हुनसक्छ ।
राजनीतिको गुण नेताहरूमा अलिकता मात्र पनि बाँकी छ भने, देश र जनताप्रति माया वा लगाव छ भने सबै एक ठाउँमा छलफलका निम्ति जम्मा हुनैपर्छ । अकल्पनीय रूपले बाह्य गतिविधि वा चलखेल बढेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकका शक्तिहरू छिन्नभिन्न हुँदा चलखेल झन् बढ्ने निश्चित छ र समस्या झन्–झन् सुल्झाउनै नसकिने गरी बल्झिने अवस्था आउँछ भन्ने सबैले मनन गर्न सक्नुपर्छ । सबै एक बृहत् छलफलमा जुटेर राष्ट्रिय सहमतिबाट उपाय निकाल्न सक्यौँ भने विदेशीको चलखेल स्वतः निष्क्रिय र निस्प्रभावी भएर जानेछ । हामी बलियो हुनेछौँ । हाम्रो गुमेको छवि फेरि कायम हुनेछ । त्यो अवस्थामा मित्रराष्ट्रहरूले हामीलाई सम्मान गर्नेछन् । अनि मात्र एउटा साँच्चैको नया“ नेपाल, सुध्रिएको नेपाल या विकसित नेपाल स्थापित हुनेछ । समय घर्किसकेको छ तापनि प्रयत्न गरे अलिकता मौका अझै बाँकी छ । विवेक प्रयोग गरौँ, होइन र यही अविश्वास र असहमतिको बाटो प्रयोग गरिरहने हो भने त भन्न सकिन्न हामी भोलि कहाँ पुग्छौँ ? नेपाल भन्ने राष्ट्र पनि रहन्छ या रहँदैन ? समस्त नेपाली नागरिकले चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ यो आज ।

१ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २३:३९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..