फौजदारी न्यायप्रशासनप्रति राष्ट्रिय चिन्ता :: निरञ्जन थापा

प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान रोक्न कुनै निर्देशन नदिएको भनी सर्वाेच्च अदालतमा जवाफ फर्काउनुभएको छ । फेरि अघिल्लो दिन नै संविधानबमोजिम नै आफूले निर्देशन दिएको भनी प्रधानमन्त्रीले प्रतिवाद पनि गर्नुभएको छ । अन्तरिम संविधानको भाग ४ मा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन कायम गर्ने राष्ट्रिय दायित्व हुने भनी उल्लेख भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले बिर्सेजस्तो लाग्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएको वा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारलाई उचित राहत, पुनस्र्थापनाका लागि छानबिन आयोग कठन गर्ने भन्ने निर्देशक सिद्धान्तले अपराध अनुसन्धान कार्य नै रोक लगाउनु भनेको होइन । अपराध अनुसन्धानमा हुने हरेक हस्तक्षेपले कानुनी राज्यको जग नै कमजोर पार्दै लैजान्छ । मुलुकको कानुन र व्यवस्था बनाइराख्ने दायित्व बोकेको सरकारद्वारा नै अपराध अनुसन्धान कार्यमा बारम्बार हस्तक्षेप भइरहने गरेबाट फौजदारी न्यायप्रशासन मर्माहत हुन पुगेको फलस्वरूप मुलुकभरि भयभाव परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै बारम्बार सडक आन्दोलन गर्ने धम्कीको भाषण सुन्दा अझै जनमानस त्रसित हुन पुगेका छन् । संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रताको निर्वाध रूपबाट उपभोग गर्ने वातावरण बन्न नसकेको परिस्थिति छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक अवस्था सुधारका पूर्वसर्त नै खडा हुन सकिरहेको देखिँदैन । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जति आवश्यक महसुस भएको छ, त्यति नै कानुन र व्यवस्था बनाइराख्ने दायित्व पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको काँधमा आइपरेको छ । जबसम्म कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सकिँदैन, तबसम्म निस्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्दैन । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले निस्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति दिन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन परियोजनाका लागि वैकल्पिक सरकार खोज्नु जनताको संवैधानिक अधिकार हो भन्ने कुरा सरकारमा रहेका दलहरूले गम्भीरताका साथ सोच्नु नै पर्दछ । फौजदारी न्यायप्रशासन निस्पक्ष रूपले सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले स्वतन्त्र र निस्पक्षताको ग्यारेन्टी लिएको छ भन्नु सुहाउने कुरा होइन ।
अपराधका घटना प्रकाशमा आउनासाथ फौजदारी कानुन सक्रिय हुनु नै पर्दछ । कानुन आफैं सक्रिय नभएर यसलाई चलायमान बनाउने कार्य कानुनद्वारा सिर्जित संस्थाहरूले नै गर्नुपर्छ । यसका लागि ती आफैं स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्छ । फौजदारी न्यायप्रशासनको हकमा अनुसन्धानकर्ता अभियोजनकर्ताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । मानवअधिकारको सम्मान र कानुनी राज्यको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र र सक्षम अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणाली हुनु जरुरी छ । जबसम्म आपराधिक क्रियाकलाप अनुसन्धान र अभियोजन स्वतन्त्र र निस्पक्ष बन्न सक्दैन, तबसम्म मुलुकको प्रशासन सुदृढ हुँदैन । त्यसकारण अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूको व्यावसायिक दायित्व र स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अझै प्रबल हँुदै आएको छ । तर, पत्रकार डेकेन्द्र प्रकरणले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन निकायहरू पूर्णतया निर्बल रहेको देखिन आएको छ । त्यसकारण यो समस्याको निराकरणका लािग राजनीतिक दल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी सङ्गठनले गम्भीरताका साथ नसोच्ने हो भने कानुुनी राज्य कायम भएको देखिँदैन । यस प्रकरणबाट सचेत भई भविष्यका लागि निम्न विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरू
वर्तमान अवस्थामा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने अथवा किमार्थ सत्ता नछोड्ने राजनीतिक खेलाडीले मुलुकलाई अब धराशायी बनाउन मात्र बाँकी राखेका छन् । राजनीतिक दलहरू अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र अपराधीलाई न्यायालयले दिएको सजाय कार्यान्वयनतर्फ अपेक्षित मात्रामा चिन्तित हुन सकेको पाइँदैन, तर डेकेन्द्र प्रकरणले अब त्यसतर्फ राजनीतिक दललाई सोच्न बाध्य गराएको छ । महिला हिंसाको घटनालगायत सम्पूर्ण आपराधिक क्रियाकलापहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दलीय स्वार्थ माथि उठेर फौजदारी न्यायप्रशासन सुदृढ कसरी हुन्छ त्यसतर्फ सोच्न बाध्य गराएको छ ।
आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई जसरी भए पनि कानुनी कारबाहीबाट बचाउने प्रयास र केही गरी कानुनी कारबाही भइहाल्यो भने मुद्दा नै फिर्ता लिन अग्रसर हुने मानसिकताले नै मुलुकी प्रशासन आजको अवस्थामा पुगेको हो । अपराध अनुसन्धानको प्रथम जिम्मेवारी वहन गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी प्रमुख र निरीक्षक तहको अनुसन्धान अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई राजनीतिक विभागीय दबाबबाट उन्मुक्ति दिलाउने सोच कुनै राजनीतिक दलभित्र रहेको छैन । यसको विपरीत प्रत्येकले आफ्नो मान्छेलाई अपराध अनुसन्धान कार्यलाई हस्तक्षेप गर्न रोक्नुको साटो उल्टै अपराधीलाई मुक्ति दिन दबाब दिएको पाइन्छ । विभिन्न विषयमा सहमतिका लागि भनी राजनीतिक दलहरूको धेरैपटक बैठक बस्ने गरेको छ । तर, अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीमा सुधारका रणनीति बनाउनका लागि दलहरू एकपटक पनि बैठक बसेको पाइँदैन । अपराध नियन्त्रणको प्रयास प्रहरी मात्रको दायित्व होइन, यो राजनीतिक दलहरूको पनि अहम् विषय हो भनी राजनीतिक एजेण्डा हामीले बनाउन सकेका छैनौँ ।
अपराध रोकथामका लागि राष्ट्रिय नीति नबनेसम्म केवल अमूक घटनामा केही समय चर्को स्वरले नाराबाजी गर्दैमा यो समस्या दीर्घकालसम्म समाधान हुन्छ भनी सोच्नु बुद्धिमानी ठहर्दैन । त्यसैले नागरिकको निर्धक्कसँग बाँच्न पाउने उसको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु नै राजनीतिक दलहरूको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने कुरा राजनेताहरूले कदापि बिर्सनुहुँदैन । त्यसैले तत्काल अपराध नियन्त्रणका लागि सबै राजनेता एउटै थलोमा बसेर समस्या समाधानतर्फ दत्तचित्त हुनुपर्दछ ।
महान्यायाधिवक्ता
प्रधानमन्त्रीको इच्छाको अनुकूल व्यक्ति नै अभियोजनकर्ताको हैसियतले महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत नियुक्त महान्यायाधिवक्ताले संस्थाको हितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा दलीय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने परम्पराले सिङ्गो संस्था अपाङ्ग हुन पुगेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफूले नियुक्त गरेको भन्दैमा अपराधलाई उन्मुक्ति गराउने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्तालाई परिचालन गर्न हुँदैन ।
महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका साथै नेपालकै महान्यायाधिवक्ता पनि हो । अपराधीलाई सजाय गराउने प्रमुख संस्था भएकाले महान्यायाधिवक्ता सदा निस्पक्ष हुनुपर्ने विषयलाई सधैँ महान्यायाधिवक्ताले मनन गर्नुपर्छ । अपराध अनुसन्धानको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जिल्ला सरकारी वकिललाई नै स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने दायित्व बोकेको महान्यायाधिवक्ताले नै सरकारी वकिललाई कानुनी कर्तव्यपालना गर्नेमा अवरोध खडा गर्दछ भने त्यसले संस्थागत स्वतन्त्रताउपर अपूरणीय क्षति पु¥याउँछ नै, यद्यपि वर्तमान महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक राजनीतिक समस्या भएको बताएका छन् । तर, प्रश्न अपराध गर्नेले नै म अपराधी हुँ भनिसकेपछि फेरि अनुसन्धानमा किन ढिलाइ ? फौजदारी प्रक्रियामा अभियोजनकर्ताको प्रभावकारिता, निस्पक्षता र स्वच्छता सुनिश्चितता तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई मद्दत गर्न क्युवाको हवानामा सन् १९९० मा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय कांग्रेसद्वारा अभियोजनकर्ताको स्वतन्त्रतासमेतको मार्गदर्शन गरेको छ । राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शनलाई व्यवहारमा उतार्ने कर्तव्य भएको महान्यायाधिवक्ताले जहिले पनि सरकारी वकिलको स्वतन्त्रताउपर आघात कसैबाट हुन्छ भने त्यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्दछ ।
प्रहरी सङ्गठन
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले अपराधीको सूचना प्राप्त गरेपछि अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने, आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, सरकारी वकिलसमक्ष पु¥याई बयान गराउने कानुनी कर्तव्य भएको अनुसन्धान अधिकृतले विभागीय निर्देशनभन्दा कानुनी निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्छ । अनुसन्धान अधिकृतले स्वतन्त्रताउपर कसैबाट प्रभाव नपरोस् भन्नेतर्फ प्रहरी महानिरीक्षक चनाखो हुनुपर्छ । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकले आफू भएको बेला अनुसन्धानको अवसरमा दबाब आउन नै नसक्ने परिबन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन आफू नै अग्रसर भएर देखिनुपर्छ । गैरकानुनी सरकारी आदेशअनुरूप प्रहरी चल्न थाल्यो भने प्रहरीले कर्तव्यपालना गरेको ठहरिँदैन । शान्ति सुरक्षाको नीति कार्यान्वयन गर्ने दायित्वभित्र सरकारी नीति पालना गर्नुपर्छ । तर अपराध अनुसन्धान कार्य विशुद्ध कानुनी कर्तव्य भएकाले यसका लागि सरकारी नीतिले बाधा विरोध खडा गर्न हुँदैन । आपराधिक घटनाको तहकिकात सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र नियमले निर्देशन गरेको कुरामा प्रधानमन्त्री वा कुनै व्यक्तिको आदेशले काट्न हुँदैन । यसरी यस्तो हुन्छ भने यो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ । पत्रकार डेकेन्द्रको प्रकरणबाट प्रहरी महानिरीक्षकले पाठ सिक्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशले अनुसन्धानकर्ताको कर्तव्यपालनामा कतैबाट बाधा–विरोध हुन नपाओस् भनी सबैलाई सजग तुल्याएको घटनाबाट पनि प्रहरी सङ्गठन अझै क्रियाशील हुन अपरिहार्य भएको छ । प्रत्येक घटना–परिघटनाबाट सबक सिकेर आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । प्रहरी सङ्गठनको स्वतन्त्रता र मर्यादा जोगाउन अविलम्ब अपराध अनुसन्धान नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अपराध–अनुसन्धान कार्यलाई सरकारी वा दलीय प्रभावबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ प्रहरी महानिरीक्षकले अविलम्ब कार्ययोजना बनाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रश्न कुनै एक घटनाको होइन, यो त सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको छविको नै हो ।

१ फाल्गुन २०६९, मंगलवार २३:२६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..