राष्ट्रपतिको सहमतीय प्रयास निरर्थक सावित :: इन्द्रबहादुर बराल

देशको बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति महोदयबाट चालिएको कदमले कतै आशङ्का र कतै आशा र भरोसाबीच बहुचर्चित बन्न पुग्यो । बिस्तारै आशङ्कित मानसिकता भएका दलहरू र व्यक्तिहरूबाट विश्वासको वातावरण पनि बन्दै थियो सहमतीय सरकार निर्माणका निम्ति गरिएको सार्वजनिक आह्वान (सम्बोधन)का प्रति । अन्ततः सहमतीय सरकार निर्माणका लागि चालिएको कदम बीचमा त्यत्तिकै तुहिन गयो र सम्मानित राष्ट्रपतिको मात्र होइन सिङ्गो संस्थाको गरिमामा समेत नजानिँदो धक्का पुगेको महसुस हुन थालेको छ । यसर्थ कुनै पनि राष्ट्रका महत्वपूर्ण संस्थाले एक व्यक्तिको काम गर्नुभन्दा पहिले परिणामबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नु वा विचार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान जानु अनिवार्य छ । मुलुक गतिहीन अवस्थाबाट गुज्रिराखेको स्थितिमा स्वयम् राष्ट्रप्रमुखले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले चालिएको कदमले एउटा निकास दिने विश्वासमा रहेका आमनेपाली नागरिकलाई राष्ट्रपतिबाट बीचैमा लत्तो छोडेर निराश पारिएको छ । अब नेपाली जनता नेतृत्वविहीन अवस्थामा त्यसै छटपटिराखेको स्थिति छ । मौजुदा राजनीतिक दल र सरकार दुवैतर्फबाट जनता निराशा र आक्रोशित छन् । यस्तै परिस्थिति अरू लम्बिँदै जाँदा आक्रोशको ज्वालाले सबै मौजुदा शक्तिलाई ध्वंस्त नपार्ला भन्न सकिँदैन । किनकि जनता सत्य हो, सत्यसँग खेलवाड गर्नेलाई आगो बनेर नष्ट गर्न सक्छ । यसर्थ सत्यसँग खेलवाड गर्नु महान् भूल हुनेछ र सत्यले जोकोहीलाई पनि छाड्दैन ।
देशको जिम्मेवार शक्तिहरूको आजपर्यन्तको भूमिका त्यति भरपर्दो र विश्वासिलो देखिएका छन् । ती जिम्मेवार शक्तिले जति सक्यो चाँडो आफ्नो भूमिका सकारात्मक र जवाफदेहीपूर्ण बनाउनुपर्छ । ‘कहाँ जालास् छमली मेरै डढिया’ भन्ने सोचलाई निरन्तरता दिँदै कर्तव्यविमुख भए भने अर्को कुनै शक्ति जुन एउटा कुनामा बसेर परिस्थितिको गहन अध्ययन र मूल्याङ्कन गरी बसेको हुन्छ, मौका मिल्नासाथ आफ्ना दाह्रा, नङ्ग्रा फलाएर मौजुदा राज्यशक्तिका ठाउँहरू एकएक गरी निमोठ्न सक्दछ । त्यसैले आफू पछाडि पनि अरू कोही छन् र आफ्ना असफलता एकपछि अर्को अरूको शक्ति सञ्चय हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई पनि बिर्सन नहुने कटुसत्य हो । आज पुरातनवादी शक्ति जसले अग्रगामी शक्तिहरूले छाड्दै गएका मुद्दाहरूलाई सशक्त ढङ्गले उठाउँदै आएको छ– जस्तो जनआन्दोलन ०६२/६३ को जनउभारले हुत्याएको २४० वर्षसम्म जरा गाडेर बसेको राजसंस्था र हिन्दूधर्मको आडमा राजा–महाराजा बनेका शक्तिहरूको पुनस्र्थापनाका सवालहरूलाई जोडतोडले उठान गरिएको छ । यो शक्तिलाई होच्याउनु महान् भूल हुनेछ । समयमा नै त्यस्तो पुनर्रुत्थानवादीहरूलाई किनारा लगाउन सकिएन भने फेरि पनि जनताको बलिदानीपूर्ण योगदानले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले संस्थागत रूप ग्रहण गर्न नपाउँदै यथास्थितिमा फर्कन बाध्य हुनेछ ।
राजनीतिमा इमानदारिता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पहिलो सर्त हो जसको अभावमा आज मुलुक अन्योलग्रस्त भएको छ । अभिभावकविहीन भएर जनतालाई टुहुरा सावित गराइँदै छ । राजनीतिक दलहरू त उदासीन र गैरजिम्मेवार त भए–भए बाँकी एउटा संस्था जुन सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतीय संस्थासमेतले केटाकेटीपन देखाउनुले जब जनता कसको आश र भरोसामा बाँच्ने ? यस्तै निराशा र कुण्ठा बोकेर बेकम्मा नेता र दललाई कति साथ दिइराख्ने ? यदि अब पनि वर्तमानका प्रमुख जिम्मेवार पक्षहरू सहमति नगर्ने र देश र जनतालाई बन्दी बनाएर राखिराख्ने हो भने विस्फोट हुन सक्छ र त्यस्तो विस्फोटबाट एउटा शक्ति उदय भएर आउन सक्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘कालो गए गोरो आउँछ’ ‘बैंस आएपछि लाटी पनि राम्री हुन्छे’ सबै कुरा समयले निर्धारण गर्दो रहेछ, डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा प्राप्त गरेको हाइहाइ र वाहवाही अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि एकपछि अर्को गर्दै नाङ्गिँदै जानुले पनि अब यिनका दिन पनि सकिन लागेको सङ्केत गर्दछ । यसरी नै बीचैमा बेवारिसे छोड्नाले राष्ट्रपति र राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमामाथि पनि आँच आउन सक्छ र अन्ततः सबै संवैधानिक संस्था र निकाय पङ्गु हुन गई सिङ्गो मुलुक नै अस्तित्वविहीन हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन जरुरी छ । यसर्थ यहाँ राष्ट्रपति महोदयबाट ०६९ मङ्सिर ८ गते प्रारम्भ गरेको यात्रालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुमा नै राष्ट्रपतिको ओज र इज्जत बढ्नेछ । पदीय मर्यादालाई ख्याल नै नगरी राजनीतिक दल र तिनका नेताजस्तै बन्ने हो भने एक मात्र नेपालीको आस्थाको केन्द्रबिन्दु बनेको राष्ट्रपति र राष्ट्रपतीय संस्था पनि ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए’ हुने पक्का छ । राष्ट्र सङ्कटमा परेका बेला देशवासी एकजुट हुनु आवश्यक छ । दलीय भागवण्डा र स्वार्थभन्दा राष्ट्र ठूलो हो, राष्ट्र रहे राजनीति रहन्छ । राष्ट्र नै नरहे राजनीति त होला तर नेपाली भएर होइन । नेपाली भएर राजनीति गर्ने हो भने प्रथमतः नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा सायदै अहिलेजस्तो राष्ट्रियता कमजोर कहिल्यै बनेको थिएन होला । जातीय सङ्घीयताको विषय उठाएर नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ । नेपाली राष्ट्रियता भनेको बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसंस्कृतिको विविधताले सुसज्जित हो । यस्तो सुन्दरताले भरिपूर्ण विविधतामा एकताबद्ध नेपाललाई खण्डित गर्ने जातीय सद्भावमा खलल ल्याई दलीय अभीष्ट पूरा गर्नेजस्ता घृणित जातिवादी सोच राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति घातक हुनेमा दुईमत नै छैन । नेपाली–नेपालीबीचको सदियौँदेखिको भाइचारा, भ्रातृत्वपे्रम र सद्भावमा विभाजन ल्याई जातिको पहिचानका नाममा प्रदेश निर्माण गर्ने र अन्य केही जाति जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधानसभाका सदस्यीय निर्वाचन २०६४ मा ‘अन्य’ को सूचीमा राखी उनीहरूको (खस, क्षत्री र खस, आर्य) जातीय अस्तित्व नै अस्वीकार गरेको तथ्य पनि सबैमा विदितै छ । आज मुलुक यही कारणले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । देशको जातीय जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको जातिलाई राज्यले अस्तित्वबोध नगर्नु नै दुर्भाग्य हो । जबसम्म खस, आर्य समुदायको अस्तित्व स्वीकार गरिँदैन तबसम्म देशले निकास पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होस् वा वर्तमान मधेसवादी दलको वैशाखीमा एनेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार रहिरहोस् तर खस, आर्य जाति समूहलाई तात्विक अन्तर केही देखिँदैन जबसम्म खस, आर्य समुदायले उठाएको राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावको प्रत्याभूति हुँदैन । राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका मुद्दा अत्यन्त मार्मिक र राष्ट्रिय भावनाबाट ओतप्रोत छन् । राष्ट्रिय भावनाबाट ओतप्रोत भएको सङ्गठित शक्तिलाई पन्छाएर केही सङ्गठित जाति समूहको महत्वाकाङ्क्षालाई जगाएर अकन्टक राज्यसत्तामा टाँसिइराख्ने सपना कसैले देखेको छ भने त्यो मृगतृष्णा मात्र हुनेछ । अग्रगामी राजनीतिक छलाङ मार्ने जातिवादी सोचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । विभेद, असमानता र अन्याय यथावत् राखेर समाज अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । लामो समयदेखि विभेद र शोषण अनि उत्पीडनमा परेका जाति र वर्गलाई माथि उठाउनुपर्नेमा कहीँ–कतै मतान्तर नै भेटिँदैन केवल विधि र प्रक्रियाको मात्र भिन्नता हो । त्यसकारण शोषित, शासित र उत्पीडनमा परेका जाति र वर्गको कसरी राज्यसत्तामा पहुँच पुरयाउन सकिन्छ भन्नेबारे समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यले आत्मसात् गरेकै छ र क्रमशः उनीहरू राज्यको सबै तह, तप्का र संयन्त्रमा प्रवेश भइराखेकै छन् । मौजुदा अवस्था पर्याप्त नभए कसरी अरू सहभागितात्मकता हुन्छ, त्यसका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने सम्भावनाहरू त्यत्तिकै प्रबल छन् ।
त्यसकारण कुनै जातिलाई शोसक, शासक, सामन्त र उत्पीडकको आरोप लगाएर राज्यबाट पर्गल्याउने र अर्को जातिलाई पहिचानका नाममा जातीय राज्य बाँड्दै हिँड्नेजस्ता गैरजिम्मेवार राजनीतिक दलहरूकै कारण आज मुलुक आक्रान्त भएको छ र यस्ता गैरजिम्मेवार राजनीतिक दललाई एक–एक गरी नाङ्गेझार पार्नुपर्छ । विदेशी शक्तिको आडमा आफ्नै देशका प्रमुख जातिलाई किनारा लगाएर जनजातिको प्रिय पात्र बन्दै हिँड्नेहरूको सक्कली अनुहार देख्न अब धेरै समय पर्खनुपर्दैन । ‘बाह्र वर्षपछि पाप धुरीबाट कुर्लन्छ भन्दथे, सायद दैलखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई अति क्रूर र निर्मम तरिकाले जिउँदै खाल्डोमा पुर्नेहरूले जसरी सत्य ओकले र त्यसमा पश्चात्ताप गरेर सजाय भोग्न आतुर देखिए त्यसअनुरूप प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता तथा एमाओवादी पार्टीले कत्ति पनि प्रायश्चित नगर्नु कस्तो विडम्बना हो ! चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टो उचालेझैँ प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै गरे । लोकतन्त्रमा शासन विधि र कानुनले गर्ने हो, कानुन र विधिलाई मिचेर शासन त अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र निरङ्कुशतावादीले मात्र गर्छन् । तसर्थ अब भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री तपाईं अधिनाकयवादी कि लोकतन्त्रवादी । राष्ट्रपतिको कदमको असफलताले सहमतिको प्रयास निरर्थक सावित हुँदै गएर सरकार सर्वसत्तावादी बन्ने दिशातर्फ उन्मुख बन्दै जानु देशकै दुर्भाग्य हो ।

१६ माघ २०६९, मंगलवार २२:४७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..

उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’

काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित

काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..

शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?

काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..