बाधक बाबुराम सर्वसत्तावादतिर :: श्रीधर शर्मा

नेपाली राजनीति नयाँनयाँ घटनाक्रमसहित अघि बढिरहेको छ । जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएयता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एनेकपा माओवादी र सत्तारुढ गठबन्धन तथा प्रतिपक्षी दलहरूबीचको दूरी नजिक र टाढा हुँदाहुँदै यतिखेर त्यो दूरी अत्यन्त फराकिलो भएको छ । विपक्षी दलहरूले विभिन्न कार्यक्रमसहित आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् भने दलहरूबीचको औपचारिक संवाद टुटेको पनि लामो समय भइसकेको छ ।
वर्तमान सरकारलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्दै सहमतिको सरकार गठनका लागि अवधि तोकी दलहरूकै आग्रहमा नौपटकसम्म दिएका समय खेर गएपछि राष्ट्रपतिले आफूलाई सो प्रक्रियाबाट पछाडि हटाएका छन् भने एकीकृत नेकपा माओवादी आफ्नै ढङ्गमा अघि बढिरहेको मात्र छैन विद्रोहको धम्कीसमेत दिन थालेको छ ।
एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघ ६ गते पोखरामा यसैगरी ‘घेराबन्दी गरिए सम्झौताहरू च्यातेर विद्रोहमा जाने’ धम्की दिएकामा उनको सो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘जुन सहमतिले गर्दा सरकारमा पुगेको छ, त्यही सहमति च्यात्छु भन्ने माओवादी अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।’ अन्य दल र विभिन्न क्षेत्रबाट पनि यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।
प्रचण्डले माघ ७ गते कीर्तिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा विपक्षी दललाई आन्दोलनको बाटो छोडेर सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले ‘सङ्कटपूर्ण राजनीतिक घडीमा दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको’ बताउँदै विपक्षी दलहरूलाई आन्दोलनको बाटो छोडेर सहमतिमा आउन आग्रह गरेका हुन् । उनले ‘एमाओवादी नेतृत्वको सरकारलाई अस्वीकार गरेर काङ्ग्रेस–एमालेले नेपालको राजनीतिक निकासलाई ट्रयाकबाहिर धकेल्न खोजेको’ आरोप पनि लगाए । सोही कार्यक्रममा उनले ‘१२बुँदे सहमतिलाई लत्याएर एमाओवादीको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न खोजेको हो भने नेपाली जनता सडकमा आउने’ चेतावनी पनि दिए ।
सोही कार्यक्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि आफू भएको भने पनि आफूलाई समेत नमानिएकोप्रति प्रचण्डको आक्रोश थियो । ‘भन्दा गिरिजाबाबुपछि भन्ने तर आफूलाई नमान्ने गरेको’ गुनासो गर्दै उनले त्यसो भए बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नआए आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिमा आए पनि त भयो भन्ने आसयको अभिव्यक्ति पनि दिए । यसो भनेर उनले आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनासमेत प्रकट गरेका छन् ।
यसबाट विगत लामो समयदेखि अनुमान गरिएझैँ प्रचण्डको चाहना सबैले आफूलाई समर्थन गरिदेऊन् भन्ने भएको, उनले आफ्नै मुखले ‘मलाई देऊ’ नभन्ने तर ‘तपाईं हुनुप¥यो’ भनेर काङ्ग्रेस–एमाले सबैले भनिदेऊन् भन्ने र स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै हैसियतमा मुलुकको अभिभावकत्व पनि सुम्पिऊन् भन्ने चाहना रहेको पनि देखियो । तर, कहाँको गिरिजाप्रसादको छवि कहाँको प्रचण्डको ? नाम छविलाल, काम छलछाम । तुलनै हुन नसक्ने अवस्थामा यो सम्भव कुरो होइन । निश्चय नै शान्तिसम्झौताका एक पक्ष भएका कारण त्यस हिसाबमा उनको आफ्नै स्थान छ । तर, बारम्बारको विद्रोहको धम्की र अस्थिर मानसिकताका कारण प्रचण्डप्रति अन्य दलहरू विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था हो जुन उनी आफैँले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो । ‘भान्से बन् भन्ने डाडुपन्यू नदिने’ नीतिप्रति प्रचण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने नै यसैमा हो कि उनीप्रति दलहरू अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र विश्वास आर्जनको आधार सिर्जना गर्ने काम प्रचण्ड स्वयम्को हो ।
यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले १२बुँदे समझदारीदेखिका सबै सहमति र सम्झौता तोड्न एकीकृत माओवादीलाई चुनौती दिएको छ । दुनियाँमा कहीँ नभएको जात्रा, सत्तापक्षले जनपरिचालन गर्ने, विद्रोह गर्ने धम्की आइरहेको सन्दर्भमा यो अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्रीले ट्विटर खोलेर युवाका धारणा बुझ्ने बौलठ्ठी देखाउने, अध्यक्षले हुँदै नभएका तीन करोड जनता सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने भाषण गर्नुले माओवादी नेतृत्वप्रति अविश्वास र आशङ्का झनै बढेको छ । यस परिस्थितिमा एमाओवादी नेतृत्व नै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
संविधान जारी हुन नदिनमा माधव नेपाल जिम्मेवार रहेको प्रचण्डको भनाइ छ । राष्ट्रपति काङ्ग्रेसका भएकाले चाहेजसो गर्न नसकेको माओवादी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलगायतको धारणा छ । जब कि यसरी कसैलाई लाञ्छिन गर्नु वाहियात कुरा हो । अहिलेसम्म भए–गरेका घटनाका लागि सबै नै धेरथोर जिम्मेवार छन् र सत्तामा रहेका कारण पछिल्ला घटनामा स्वयम् एनेकपा माओवादी बढी जिम्मेवारी छ । आ–आफ्नो तहबाट आ–आफ्ना कमी–कमजोरी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । यस्तै आफूहरू निर्वाचनमा जान चाहेको तर काङ्ग्रेस–एमाले निर्वाचनमा जान नचाहेको भन्ने आरोप एमाओवादी नेताहरूको छ । तर, जेठ १४ मध्यरात संविधानसभाको अवसान एवम् संसद् विघटन गराएपछि निर्वाचनको हौवा चलाए पनि त्यो देखाउनका लागि मात्रै थियो भन्ने एमाओवादी र सरकारका गतिविधिले प्रस्ट गरिसकेको अवस्था छ भने यस किसिमको भ्रम छर्नुको कुनै औचित्य छैन । एमाओवादी निर्वाचन चाहने र काङ्ग्रेस–एमाले निर्वाचनविरोधी हुनै सक्दैनन् । आफ्नै पार्टी विभाजित भएको कारण तत्काल निर्वाचनमा जाँदा पराजित हुनुपर्ने भयले एनेकपा माओवादी नै निर्वाचनमा जान नचाही बहानाबाजी गरेको र चर्काे स्वरमा गलत प्रचारबाजी गरेर सत्तामाथिको नियन्त्रण नछाड्ने नियत माओवादीको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
अराजक बन्दै गएको वर्तमान सरकार अहिले झनै उग्र भएको छ । हालसम्म अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन नगरे पनि अदालती काममा प्रभाव पार्न नसकेकोमा डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा खासगरी प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता जसरी प्रस्तुत भए र त्यसैको सिको अरूले गरे त्यसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै विधिको होइन धम्कीकै बलमा शासन गर्न चाहेको प्रस्टै भयो । यस पृष्ठभूमिमा एमाओवादीको रणनीतिप्रति अब कसैमा कुनै किसिमको अन्योल र भ्रम रहनुहुँदैन । यस सन्दर्भमा उसको प्रतिकार, सर्वसत्तावादको विरोध र लोकतन्त्रको संरक्षणमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकाकार भई सशक्त रूपमा उत्रनुपर्छ । बाबुरामको विकल्प प्रचण्ड कुनै हालतमा हुन सक्दैनन् । यतिन्जेल मेल–बेमेलको जस्तोसुकै नाटक देखाइए पनि एमाओवादीको मूल लक्ष्यमा उनीहरूबीच कुनै मतभेद छैन । यसर्थ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन तथा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लाद्न उद्यत् एमाओवादीको घुर्की, धम्की, चेतावनी र षड्यन्त्रसामु कत्ति नलत्री त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्नु समस्त लोकतन्त्रवादीको जिम्मेवारी हो ।

१० माघ २०६९, बुधबार ०८:०१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना संक्रमणको आशंकामा कतारबाट फर्काइएका १४९ लाई क्वारेन्टिनमा राखियो

काठमाडौँ, २७ असार । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशङ्का भएपछि शुक्रबार कतारबाट फर्किएका एक बालिका, छ महिलासहित १४९ लाई होल्डिङ सेन्टरमा..

प्रधानमन्त्रीद्वारा देशबासीका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ, २६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । शुक्रबार राती देशबासीका..

म्याग्दी पहिरोः बेपत्ताहरुको खोजीमा मौसम बाधक, सेनाको हेलिकप्टर जानै सकेन

म्याग्दी, २६ असार । म्याग्दीमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–६..

५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम

बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट..

भारतीय गुप्तचर प्रमुखहरु काठमाडौँमा, कहाँ बस्दैछन् ?

काठमाडौँ, २५ असार । भारतले आफ्ना सुरक्षा र गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरुलाई काठमाडौं पठाएको पाईएको छ । नेपालको..