निषेधबाट सहमतिमा पुग्न असम्भव :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल

सञ्चारकर्मी डेकेन्द्र थापाको हत्याका अभियुक्तले उनलाई अमानवीय किसिमले मारेको स्वीकार गरेका छन् । जिउँदै गाड्नु भनेको मानवताविरुद्धको अपराधको पनि चरम अवस्था हो । विश्वको कुनै पनि कानुन र सन्धिसमेतमा यसप्रकारको कार्यलाई छुट दिएको छैन । तर, अहिलेको सरकार र सरकारका संरक्षक प्रचण्डले भने डेकेन्द्रका हत्याराहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउनु शान्तिप्रक्रियाको मर्मविपरीत भएको भनेर विरोध गरिरहेका छन् । चाहे माओवादी हुन् वा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू सबैले समातिएको मानिसलाई मार्न पाउँदैनन् । अझ अत्यन्त अमानवीय किसिमले मार्नु त जघन्य युद्ध अपराध नै हो । यसलाई कसैले ढाकछोप गर्नुहुँदैन ।
त्यस्तै रुकुमका नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कवि खत्रीको हत्या एमाओवादीबाट भएको निश्चित देखिएको छ । जनप्रिय नेताको हत्या गरेर अन्य दललाई आतङ्कको छायामा पार्न चाहने कार्य अहिले पनि जारी छ । यसले अरू दललाई निषेध गरेको प्रस्ट हुन्छ भने डेकेन्द्रजस्ता सञ्चारकर्मीको हत्याको ढाकछोप पनि सञ्चारमा एमाओवादीले अहिले पनि आफ्ना विचारसँग सहमत नहुनेलाई निषेध नै गर्न चाहेको अवस्था विद्यमान देखिएको प्रमाण हो । विपक्षी दलहरूलाई आतङ्कित पार्ने र सञ्चारकर्मीलाई अहिले पनि असुरक्षित भएको महसुस गराउने कार्य निषेधको राजनीतिकै अर्को रूप हो ।
एमाले र काङ्ग्रेसले कमसेकम प्रस्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि एमाओवादीले आफ्नो अन्तिम दस्तावेजमा काङ्ग्रेसलाई प्रधान राष्ट्रिय शत्रु मानेकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरेको छैन । श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो परम्परावादी कम्युनिस्टहरूले कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक शक्तिलाई प्रधान शत्रु भन्ने लेख्नैपर्ने बाध्यता हो भने पनि यसले शङ्का त बढाउँछ नै । एमाले नेता झलनाथसमेतसँग सम्झौता गर्दा माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्ने सहमति उनीसमेतबाट गराएको थियो । यो छल र ढाँट हो भन्ने तथ्य पछि भललनाथले बुझेकै हुन् ।
आफ्ना विरोध गर्नेहरूलाई भौतिक रूपमा वा आस वा त्रासको माध्यमबाट सखाप पर्दै जाने कार्य एमाओवादीबाट भएको हत्या र हत्याको समर्थनले देखाएको छ । काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्ने माओवादीको नीति अहिलेसम्म कायम छ । त्यही निषेधको नीतिको आधारमा काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकिएको हो । यसमा काङ्ग्रेस र अन्य लोकतन्त्र र बहुलवादप्रति आस्थावान दलहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ । यो निषेधको निरन्तरतालाई ब्रेक गर्नका लागि पनि एमाओवादीलाई सबै दलले प्रस्ट भन्नुपर्छ कि आफ्नो विपक्षमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दललाई निषेध गर्ने नीति अहिले क्रियाशील छैन भन्ने प्रस्ट गर्न पनि काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्न आवश्यक छ । यस तथ्यमा समेत माओवादीलाई आग्रह गर्नुपर्छ ।
एमाओवादीको अर्को पक्षलाई पनि हेर्न आवश्यक छ कि कतै माओवादी पनि एमाओवादीसँग मिलेरै फुटेकोजस्तो गरेको त होइन ? एमाओवादीसँग असन्तुष्टहरूलाई समेट्न उनीहरूलाई भारतीय दलालसमेत भनेर भारतविरोधीहरूको पनि मन जित्ने र उनीहरूलाई पनि समेट्ने कार्य भएको हुन सक्दछ । प्रचण्डले भारतको विरोध गरेकाले भारतले उनलाई विश्वास नगर्ने हुँदा विश्वासका लागि एकमात्र पात्र बाबुरामलाई अगाडि सारिएको पनि हुन सक्दछ । बाबुराम पनि भारतको पक्षधर हुन् कि भारतको सहयोग लिनका लागि एउटा अस्थायी पात्र बनेको हुन्– त्यो पनि प्रस्ट छैन । हामीले बिप्पा सम्झौता गरेर बाबुराम भारतीय दलाल भएको माओवादीहरूले नै भन्ने गरेको सुनेका छौँ । उनीहरूले देशका विमानस्थल र अध्यागमनको कार्यसमेत भारतलाई जिम्मा लगाउन खोजेकोमा समेत विरोध गरिरहेका छन् । बाबुरामले प्रधानमन्त्री बनाउने साँचो विदेशसँग भएको भनेकोले उनी विदेशीले बनाएका प्रधानमन्त्री हुन् पनि भनिरहेका छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि दुवै माओवादीहरूले फुटेको र भारतसँग विभिन्न सम्झौता गरेको सबै रणनीति थियो भन्न सक्छन् । भारतलाई झुक्याउन र जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिइरहनका लागि यो रणनीति अख्तियार गरेका थियौँ भनेको अवस्थामा भारतको पनि हित हुने छैन । आफू आन्तरिक रूपमा बलियो भएपछि भारतलाई पनि माओवादीले लात पो हान्ने हुन् कि ?
हामीलाई थाहै छ चीनले उत्तर कोरियाको शासनलाई राम्रो मानेको छैन तर रणनीतिका लागि चीन उत्तर कोरियाको अहिले पनि सबैभन्दा विश्वासिलो मित्र हो । चीनले आफ्नो विदेशी सहयोगको आधा जति सहयोग उत्तर कोरियालाई दिन्छ र उत्तर कोरियाको करिब ८० प्रतिशत विदेशी सहयोग चीनले दिएको सहयोगले ओगटेको छ । नेपालमा पनि कुनै दिन भारतको विरुद्धमा कुनै पनि देशको नचाहेको शक्ति भएर पनि माओवादीको भागमा त्यो सहयोग पर्न सक्दछ र चीनको विरुद्धमा पनि पर्न सक्दछ । यो सम्भावित सत्यबाट अहिले भारत सजग हुन आवश्यक छ ।
भारतले नेपालीभाषीहरूलाई भुटानमा दबाउने वातावरणमा असहयोग नगरेकाले समेत भुटान भारतको अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ, अर्थात् यसमा भुटानमा भएको सहयोगको कारण पनि भुटान भारतको पक्षधर पनि छ । त्यहाँ सैनिक शासन भन्न मिल्ने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि भारतको सहयोगले कम्युनिस्ट व्यवस्था आउने र त्यसलाई आफ्नो अर्धउपनिवेशिक रूपमा राख्न सकिन्छ भन्ने भारतीयहरूले सोचेका छन् भने त्यो गम्भीर भूल पनि हुन सक्दछ । सैन्य तानाशाही क्यान्सरजस्तो हो जुन जति नै नजिक रहेर स्याहार गरे पनि अरूलाई सर्ने सम्भावना हुँदैनको बराबर छ । तर, कम्युनिस्ट व्यवस्था टीभीजस्तो हो जसलाई उपचार नगरी रेखदेखमात्र गर्दा रेखदेख गर्नेलाई पनि सर्न सक्दछ । त्यसैले भारतको चाहना नेपालीहरू भारतका असल मित्र हुनुपर्दछ भन्ने नै अहिलेका लागि उनीहरूको उपयुक्त चाहना हुन आवश्यक छ ।
जहा“सम्म अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरूप्रति विभिन्न आरोपहरू लगाइने गरेका छन् । वास्तवमा ती देशहरूको चाहना नेपालप्रति नकारात्मकभन्दा सकारात्मक नै छ भन्ने देखिन्छ । केवल उनीहरूलाई उचित ब्रिफिङको आवश्यकताले सही दिशामा निर्णय गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । तै पनि हामीले पश्चिमी राष्ट्रहरू र भारतलाई समेत माओवादीको वास्तविक लक्ष्य के हो ? भन्ने बुझेर सजग हुन आग्रह गर्नैपर्छ । अन्यथा नेपाल किम् विचारको गरिबविरोधी गर्तमा पर्न सक्दछ । त्यसो भएमा अहिले किम् उनकी पत्नीले बच्चा पाउन लागेकोमा उत्तर कोरियामा खुसी मनाइँदै गरेजस्तै कुनै दिन बाबुरामकी छोरी मानुषीले सन्तान पाउँदा वा प्रचण्डका छोरा प्रकाशको सन्तान हुँदा नेपालीहरूले अनिवार्य रूपामा खुसी मनाउन पाउने अवस्था आउन सक्दछ । के हामीहरूको चाहना यही हो ?
अन्यथा संविधानलाई निकम्मा बनाउने कार्य संविधानविपरीत भएकोले संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन विदेशीहरूलाई समेत राखेर मात्र माओवादी खुसी हुने हो भने विदेशीलाई नै राखेर भए पनि कसरत गर्न आवश्यक छ ।
वैद्य माओवादीले पनि बारम्बार भनिरहेको छ कि एमाओवादी विदेशी दलालको उच्चतम रूप हो । यो विचारविहीन सर्वसत्तावाद हो– यो दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् । यदि यो भनाइ प्रायोजित होइन भने देशलाई यो चङ्गुलबाट बचाउनका लागि राष्ट्रियताका लागि समेत अहिले अधिकतम सहमति बन्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी गर्ने कार्य गर्न सक्दछ । उनीहरूकै स्कुलिङअनुसार पनि उनीहरूले भन्न सक्दछन् कि विदेशी दलालको सरकारभन्दा अर्को नेतृत्व आवश्यक बाध्यता हो । यसले उनीहरूको हैसियत पनि बढ्छ नै । यो पक्षलाई वैद्य माओवादीले प्रस्ट रूपमा अगाडि नबढाएसम्म यो दल पनि बाहिर जे भने पनि भित्र विदेशीकै इसारामा नाचेको दल नै हो कि ? भन्ने शङ्का उठ्नु अस्वाभाविक नहोला ।
जसले जेसुकै भने पनि अहिलेको निकासको चाबी वैद्य माओवादीले पनि खोल्न सक्दछ । यो माओवादीको सहयोगले यो सरकारलाई हटाउन अन्य विपक्षीहरूलाई समेत सहयोग हुने छ । अन्यथा एमाओवादीको निषेधको राजनीतिको चपेटामा वैद्य माओवादी पनि पर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । साथै एमाओवादीको राजनीति निषेधमा आधारित देखिएको कारणले यो दलले आफूलाई यो नीतिबाट पछाडि नहटाए देश मुठभेडको अवस्थामा पनि जान सक्दछ । यसको फाइदा एमाओवादीले पाउने सम्भावना कमै छ बरु देश भने तहसनहस हुन सक्ला ।

३ माघ २०६९, बुधबार ००:३० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..