मधेशका सशस्त्र समूहको अवस्था :: वीरेन्द्र केएम

माओवादीको दसवर्षे सशस्त्रयुद्धसँगै नेपालमा भएको जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि मुलुकमा आमूल परिर्वतन हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसो हुन सकेनन् । राजतन्त्रको अवसान अनि केही अधुरा उपलब्धिहरूबाहेक नेपाली जनताले खासै केही पाउन सकेनन् । देशमा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै मधेशी, जनजाति अनि अल्पसंख्यकमाथि भेदभाव भएको भन्ने तर्कका साथ मधेश आन्दोलन, आदिवासी–जनजाति एवम् मुस्लिम अल्पसंख्यक आन्दोलन समेत भयो । र यो सँगै माओवादी सशस्त्र युद्ध जस्तै तराई–मधेशलाई आधार क्षेत्र बनाएर मधेश केन्द्रित सशस्त्र युद्ध समेत सुरू भयो । युद्ध अहिलेसम्म पनि जारी नै छ । तराई–मधेशमा संघर्षरत केही सशस्त्र शक्तिहरू मधेशलाई छुटै देशको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने केही शक्तिहरू आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त मधेश एक प्रदेशको मागमा अडिग छन् । त्यसो त यतिबेला अधिकांश भूमिगत संगठनहरू सरकारसँग वार्तामा समेत बसेका छन् र शान्तिप्रक्रियामा जान तम्तयार देखिन्छन् । विगत लामो समयदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट मधेशी समुदायलाई वहिष्करणमा पारेकाले भूमिगत शक्तिहरू उदाएको मधेश विश्लेषकहरूको बुझाई छ । जयकृष्ण गोईत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र ज्वाला सिंह उर्फ नागेन्द्र पासवान नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाहेक प्रायः सबै मधेश केन्द्रित भूमिगत संगठनहरू यतिबेला सरकारसँग वार्तारत छन् । गोइत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र ज्वाला सिंहको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अलावा रणवीरसिंह नेतृत्वको मधेश राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी, रमण सिंह नेतृत्वको मधेश मुक्ति टाइगर्स, अर्जुन सिंह नेतृत्वको तराई जनतान्त्रिक पार्टी र पश्चिम नेपालमा भगत सिंह नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति पार्टी मूलतः बढी सक्रिय एवम् मजबुत सशस्त्र संगठन मानिन्छन् । यीमध्ये मोर्चाको राजन समूह, विस्फोट सिंह समूह, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, मधेशी टाइगर, तराई मुक्ति मोर्चा, मधेशी मुक्ति टाइगर्स, मधेश नियन्त्रण समूह, पवन सिंह नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, तराई कोब्रा, तराई आर्मी र तराई क्रान्तिकारी आदि विभिन्न भूमिगत संगठनहरू सक्रिय रहेको नेपाल सरकार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये गोईत र ज्वालाबाहेक अन्य सवै शक्ति वार्तामा रहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले वार्ता जारी राखेपनि वार्तारत समूहले भने सरकारी रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् । सरकारले गरिरहेको व्यवहारका कारण आफूहरूलाई शंका उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाई छ । वार्ताका नाममा सरकार सम्झौता मात्र गर्ने अनि अलमल्याएर राख्ने गरेकाले पुनः युद्धमा फर्कने सोच बनाईरहेको वार्तारत भूमिगत संगठनका नेताहरू बताउँछन् । तराई मधेशमा चलेको सशस्त्र आन्दोलनका कारण जनताले पीडा खप्नु परेको छ, तर आफूलाई मधेशको मसीहा ठान्ने र मधेशी जनताको भावनाको दियोका रूपमा आफूलाई परिभाषित गर्ने मधेशवादी दलहरू समेत यतिबेला सत्तालिप्सामा सक्रिय भएपछि वार्ता प्रक्रियामा रहेका भूमिगत संगठन झनै आक्रोशित भएका छन् । सशस्त्र भूमिगत संगठनहरू सरकारसँग वार्तारत रहेकाले यति बेला तराई–मधेश क्षेत्रमा अलिकति भए पनि शान्तिको अनुभव भएको छ । २०६३ माघको ऐतिहासिक मधेश विदं्रोहले मधेशी, उत्पीडित वर्ग, समुदाय, लिंग, आदिवासी जनजाति, दलित सबैले मुलुकको महत्वपूर्ण स्थानमा समान पहुँच पाउन भन्ने नै थियो । तर त्यही मधेश आन्दोलनबाट उदय भएका मधेशवादी मूलतः तीन पार्टीहरू मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर पटक–पटक टुक्रिसकेका छन् । जसका कारण पनि मधेशका मुख्य मागहरू ओझेलमा परेको छ । सरकारमा सहभागी मधेशवादी दलका नेताहरूले सिंहदरवारका केही मन्त्रालयमा आफ्नो फोटो झुण्ड्याउन बाहेक केही गर्न नसकेको स्वयम् मधेशी जनताहरूले नै आरोप लगाईरहेका छन् । मधेशको ऐतिहासिक संघीय संरचना र स्वायत्तताको खाका ल्याई संविधानसभामा पुगेका सबै दलको प्रतिवद्धता अहिले घोषणापत्रमै सीमित बनेको छ । मधेश विदं्रोहको लक्ष्य मधेशी, उत्पीडित वर्ग, समुदाय, लिंग, आदिवासी जनजाति, दलितलाई पूर्णरूपमा मुलुकको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु थियो । सशस्त्र आन्दोलनको थालनी गरेका भूमिगत संगठनले पनि यही मुद्दालाई अघि सारे, भेदभावरहित समाजको स्थापना र मधेशीको स्वाभिमानको रक्षा । भूमिगत संगठनले मधेश र मधेशी जनताको अधिकारको प्रश्नहरू त उठाउँदै गए तर विस्तारै–विस्तारै अधिकांश भूमिगत संगठनको उदेश्य राजनीतिक मात्र रहेन उनीहरूमा सशस्त्र विद्रोहलाई सम्पत्ति कमाउने दाउको रूपमा प्रयोग गर्न थाले । राजनीतिक रूपमा विचलित भई विद्रोहलाई सीमित व्यक्तिको स्वार्थको रूपमा प्रयोग गरिँदा मधेशमा हत्या, हिंसा, लुटपाट र अपहरणका घटनाहरू पनि उत्तिकै मात्रमा बढ्दै गए । राजनीतिको आवरणमा मधेशमा आपराधिक शक्तिको उदय तीव्र रूपमा भईरह्यो र यो क्रम अहिले पनि जारी छ । एक दशक लामो माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण पछिका वर्षहरू सिङ्गो मधेशमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूपको राजनीतिक अभ्यास र दीर्घकालीन विकासका शुभ संकेतहरू देखिनुपर्नेमा त्यसो भएन । बरू शान्तिप्रक्रियाले मूर्तरूप नपाउँदै सिङ्गो मधेशमा हिंसाका नयाँ स्वरूपहरू देखा परे, मधेशका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । दिनहुँ नयाँ–नयाँ सशस्त्र समूहहरू पनि उत्तिकै जन्मदैछन्, हत्याहिंसाको अनन्त श्रृङ्खला चर्कदो छ तर जिम्मेवारी कसको ? प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरीत नै छ । गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले संविधानसभा निर्वाचन पश्चात २०६९ कार्तिकसम्म तराई–मधेशमा १६५ जना व्यक्तिहरूको गैरन्यायिक हत्या भएको र अहिले यो संख्या बढेर २३३ पुगेको देखाएको छ । सशस्त्र समूह नियन्त्रण गर्ने नाममा भइरहेका गैर न्यायिक हत्या सम्बन्धमा पनि मधेशवादी दलहरूले कुनै आवाज उठाउन सकेका छैनन् । आफूलाई मधेशवादी भन्नेहरू, प्रमुख राजनैतिक दलहरू, मानवअधिकार संस्था भनेर डलरधन्दामा लागेका गैरसरकारी संघ–संस्था तथा सरोकारवाला निकायहरू “तैं चुप मैं चुप”को स्थितिमा देखिन्छन् । मधेशका समस्याबारे मुलुकका प्रमुख शक्तिहरूबीच साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न नसक्नु यतिबेला सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय विडम्बना भएको छ । मधेशवादी दल किन क्षेत्रीयतामा सीमित भई राष्ट्रिय राजनीति गर्नबाट चुकेका छन् ? किन उनीहरू सरकारको नेतृत्व गर्न र अन्य पार्टीलाई समेत आफ्ना मुद्दामा सहमत गराउन सक्दैनन् ? वस्तुतः यी प्रश्नहरूको उत्तर कहींबाट पाइन्न । मधेशको समस्या केवल मधेशको मात्र नभई यो देशको साझा समस्या बनिसकेको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न जति ढिलो हुन्छ त्यति नै द्वन्द्वले खतरनाक मोड लिने निश्चित छ । मधेशवादी दललगायत प्रमुख राजनैतिक दलहरूले मधेशमा सक्रिय कुन समूह राजनैतिक पृष्ठभूमिको हो र कुन अपराधिक मनोवृत्तिको हो सो को पहिचान गरी अवरूद्ध शान्ति वार्तालाई सुचारू गर्न आवश्यक छ । राजनैतिक उद्देश्य बोकेकालाई उचित व्यवहार गर्नु र अपराधिक उद्देश्यकालाई दण्डित गर्नु पनि राज्य र मधेशकै नाममा सत्ताको स्वाद चाखिरहेका मधेशवादी दलको जिम्मेवारी हो । यसैगरी, सशस्त्र समूहलाई कारबाही गर्ने नाउँमा राज्यपक्षबाट भइरहेका गैरन्यायिक हत्याको श्रृङ्खलालाई पनि राज्यले रोक्न जरूरी छ । नेपाली जनता हत्या हिंसाबाट टाढा रहन चाहन्छन् । राजनैतिक उद्देश्यका साथ तराईमा संघर्षरत सशस्त्र भूमिगत संगठनहरूलाई आवश्यक वातावरण बनाई वार्ताको माध्यमबाट उचित निकास खोजिइनु पर्दछ । त्यसो त यतिखेरको मधेशको सवाल भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै होइन । समग्र राज्य संरचना र शासन पद्धतिमा सबै समुदायका नेपालीको पहिचान, प्रतिनिधित्व र सहभागिता हो । मधेशी विद्रोहले केवल आफ्नो लागि मात्र मागेको थिएन । मधेशीहरूले माग गरेका र स्थापित गरेका मान्यताहरूको उपभोग र उपयोग सम्पूर्ण नेपालीले गर्न सक्नेछन् । तसर्थ राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलहरू बढी प्रतिबद्ध र विश्वसनीय भएर आउनु आवश्यक छ । राज्यको अबको आन्तरिक संरचना र शक्ति वितरण यथास्थितिमा रहन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो भने र राज्यका हरेक निकाय बीच सबैको साझेदारी रहनु पर्दछ । संघीयता र समावेशीकरण तथा आर्थिक रूपमा अभावरहित समाज आजको अवश्यकता हो । (केएम तराई टेलिभिजनका न्यूज प्रोड्युसर हुन् ।)

२ माघ २०६९, मंगलवार १०:१४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोनाका २८८ बिरामी थपिए, संक्रमितको संख्या २१ सय नजिक

काठमाडौँ, २० जेठ । एकै दिन २८८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले थप २८८ जनामा संक्रमण..

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..