कति सहने अपमान ? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

बेलायतले नेपाली सैन्य अधिकारीलाई पक्राउ गरी मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा मुद्दा चलाएपछि स्वाभिमानी नेपालीमा चरम आक्रोश र असन्तुष्टि पैदा भएको छ । नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामामाथि माओवादी युद्धकालमा पक्राउ परेका दुई माओवादीलाई यातना दिएको आरोप लागेको छ र उक्त आरोपमा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले दण्डित गर्ने फैसला गरेमुताबिक लामाको दुई वर्ष बढुवा रोक्का पनि गरिएको थियो । पीडित पक्षलाई पचहत्तर हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी जिल्ला अदालतले दिएको आदेश व्यक्ति कुमार लामालाई नभई सैन्य अधिकारीलाई भएको हुँदा सेना अर्थात् राज्यले नै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नगरिनु अपसोचपूर्ण छ । कपिलवस्तु अदालतले कुमार लामाविरुद्ध गरेको फैसलाले नेपालमा मानवाधिकार व्यवस्था ‘अति राम्रो’ रहेको र उल्लङ्घन गर्नेहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा पारिन्छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ । नेपालको न्यायालयबाट यसरी सजाय पाइसकेका व्यक्तिलाई ब्रिटिस सरकारले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुको रहस्यतर्फ विचारविमर्श गर्नैपर्ने भएको छ ।
सर्वाधिक विचारणीय पक्ष के हो भने नेपालमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका अनगिन्ती घटना भएका छन् । खासगरी माओवादी हिंसात्मक युद्धको कालखण्डमा विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकहरूको कक्षाकोबाट बाहिर निकाली घाँटी रेटेर हत्या गर्ने, स्थानीय स्तरमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भिन्न विचारधाराका कार्यकर्ताहरूलाई खोजी–खोजीकन मार्ने,
(तीमध्ये कतिलाई त परिवारका सदस्य तथा गाउँ समाजका व्यक्तिहरूकै सामु हतियार प्रयोग गरी छिया–छिया पारेर पनि मारिएको थियो ।) कतिजना त घरमा भोजन गरिरहेका बेला या सुतिरहेका बेला मारिएका थिए । बसमा यात्रा गरिरहेका निर्दोष यात्री (बाँदरमुडे घटना)हरूलाई एम्बुस थापेर सामूहिक बध गर्ने, समाचार लेखेका कारण हातखुट्टा काटी गोली ठोकेर मार्ने, प्रहरी या सेनामा जागिर खाएका कारण लखेटी–लखेटी गोली हानेर या घाँटी रेटेर हत्या गर्ने, चन्दा नदिएको आरोपमा घर–समाजबाट विस्थापित गरिदिनेलगायतका जघन्य अमानवीय घटना प्रचण्डलगायतका केही ‘नेता’ हरूको आदेशमा भएका हुन् । तर, यिनै प्रचण्डले बेलायतको सगौरव पटकपटक भ्रमण गरिसकेका छन् । ब्रिटिस आँखाले प्रचण्डको सत्कार गर्नुलाई गौरवमय ठान्यो, उनी र उनीहरूबाट मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको देखेन । नेपाली सेनाको एक सामान्य अधिकृत जसले ‘माथि’को आदेश पालना ग¥यो र जसमाथि यथोचित कानुनी कारबाही पनि भइसकेको छ उसले चाहिँ ‘गम्भीर अपराध’ गरेको ठान्यो र पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । कुमार लामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्देशनमा शान्ति स्थापनार्थ सुडानमा खटिएका सैन्य अधिकारी हुन् भन्ने जगजाहेर छ, यसअघि मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका निरञ्जन बस्नेतलाई राष्ट्रसङ्घले शान्तिसेनाबाट फिर्ता पठाएको थियो, तर लामालाई राष्ट्रसङ्घले पनि स्वीकार गरी काममा खटाएको हो । यदि सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश नेपालप्रति उसको सम्मान थियो र दुई मुलुकबीच शदीयौँ पहिले स्थापित दौत्य सम्बन्धप्रति ऊ संवेदनशील हुन्थ्यो भने बेलायतले कुमार लामालाई भिसा नदिन सक्थ्यो या लन्डनस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट उनलाई फिर्ता पठाउन सकिन्थ्यो या नियन्त्रणमा लिएर लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा बुझाउन सक्थ्यो । यस्ता कुनै काम नगरी सोझै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनुले बेलायत नेपालको सार्वभौमिकताको खिल्ली उडाउन चाहन्छ या हेप्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
यहाँ स्मरण गर्नैपर्ने अर्को पक्ष के छ भने बेलायत त्यो मुलुक हो जसले इराक र अफगानिस्तानजस्ता मुलुकमा सेना पठाएर मानवताविरुद्ध हदैसम्म ज्यादति गरेन भन्ने विश्वास गर्न कोही तयार छैनन् । इराकमा रासायनिक तथा आणविक हतियार छ भन्ने आरोप लगाएर अमेरिकी अगुवाइमा इराक पसेको ब्रिटिस सेनाले त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकमाथि गरेको अमानवीय व्यवहार विश्वले बिर्सेको छैन । इराकमा रासायनिक तथा आणविक हतियार नभएको पुष्टि गर्ने एक बेलायती विज्ञले आत्महत्या गरेको खबरले पनि विश्वलाई स्तब्ध बनाएको हो । ती विज्ञले राज्यको अपहेलना सहन नसकेर अँत्महत्या गरेका हुन् या उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको हो या हत्या गरेर आत्महत्याको प्रचार गरिएको हो त्यसको रहस्य खुल्न बाँकी नै छ । कृत्रिम आरोप लगाएर कुनै सार्वभौम मुलुकमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्ने, सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने र सत्य बोल्ने आफ्नै नागरिकलाई समेत आत्महत्याका निम्ति बाध्य पार्ने बेलायतले कुमार लामालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएर कुन कोटिको बहादुरी देखाएको हो त्यसको लेखाजोखा हुन आवश्यक छ ।
कुमारको गिरफ्तारीले बेलायत नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दैन, ऊ नेपाल र नेपालीलाई हेपाहा व्यवहार गर्न चाहन्छ र कमजोर मुलुकलाई तर्साएर आफ्नो दादागिरी विश्वमा कायम रहेको देखाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । नेपाली शासक, प्रशासक तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरू जो बेलायतको आधिपत्य स्वीकार गर्दैनन् जो ब्रिटिसका लागि ‘काम’ गर्न राजी हुँदैनन् या भएका छैनन्, तिनलाई तर्साएर काबुमा लिनका लागि पनि कुमारलाई गिरफ्तारी गरी मुद्दा चलाएको हुनसक्ने देखिन्छ । दुई सय वर्षअघि नेपालीसँगको लडाइँमा पटकपटक पराजय व्यहोर्नुपरेको घटनाको बदला लिन ब्रिटिसहरू अहिले पनि ‘कटिबद्ध’ रहेछन् भन्ने यस प्रकरणले देखाएको छ । नेपाललाई हेप्ने कार्य बेलायतीहरूबाट अहिले मात्र भएको होइन, तत्कालिक श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणा बेलायतको भ्रमणमा जानुहुुँदा उहाँले आफ्नो साथमा लिएर जानुभएको सामानमा भन्सार जाँच गरी ह्युमिलिएट गर्न प्रयास गरिएको थियो र जंगबहादुरलाई एक स्वतन्त्र मुलुकको प्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार नगरी २१ तोपको सलामी दिन आनाकानी गरेको पनि यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । त्यस्तै ब्रिटिसले भारतमा राजा–महाराजाको एक सम्मेलन रची जंगबहादुर राणालाई आमन्त्रण गरेको र त्यसबेला १९ तोपको सलामी दिई नेपाललाई सँर्वभौम मुलुकको दर्जा दिन आनाकानी गरेको, तर जंगबहादुरले २१ तोपको सलामी नदिने भए आफू ‘त्यस’ सम्मेलनमा सहभागी हुन नमिल्ने भनी जवाफ पठाएको पनि यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जातीय द्वन्द्वको चपेटमा दशकौँ परेको र आफ्नै मुलुकका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सम्मानजक व्यवहार नगरेका कारण आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका बेलायतीलाई नेपालमा सयौँ जातिबीच कायम रहेको सद्भाव र एकताले पनि दरिलो व्यङ्ग्य कसेको महसुस भएको हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालमा डिफिडजस्ता संस्थामार्फत यहाँको जातीय सद्भाव र एकता बिथोल्न गरेको कुप्रयास पनि पछिल्लो समयमा एक्स्पोज भइसकेको छ । नेपालमा जातीय द्वन्द्व चर्काएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न बेलायतले गरेको प्रयास असफल भएपछि उसले लज्जाबोध गरेको हुनुपर्छ, त्यसैले पनि कुमार प्रकरण रचिएको हुनसक्ने तथ्यप्रति आमनेपाली सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल र नेपालीप्रति यति ठूलो अपमानजनक व्यवहार हुँदा पनि युद्धरत मुलुकले एक–अर्को देशको सेनालाई मौका मिल्नासाथ युद्धबन्दी बनाएको शैलीमा नेपाली सैन्य अधिकृतलाई गिरफ्तार गरिँदासमेत नेपालका बुद्धिजीवी, मानवाधिकारवादी सङ्घसंस्था र अन्य अधिकारकर्मीहरू नेपालस्थित बेलायती दूतावासमा सामान्य विरोध जनाउनसमेत अग्रसर नहुनुले हाम्रो स्वाभिमानको अर्को खिल्ली उडाएको छ । नेपालको विकासको नाममा गैरसरकारी क्षेत्रमा लगानी गर्ने बेलायतले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई धनकै बलमा काबुमा राखेको पनि यस घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको प्रतिक्रिया भने स्वाभाविक, सकारात्मक र जायज मान्न सकिन्छ । तर, सामान्य विरोध या असहमति जनाउने औपचारिकतामा मात्र राज्य सीमित हुन मिल्ने देखिँदैन । बेलायतले कुमार लामाको गिरफ्तारीमा माफी माग्दै क्षतिपूर्तिसहित उनलाई नेपाल फर्काउने कार्य गर्दैन भने बेलायतसँगको दौत्य सम्बन्धमाथि समेत सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आमनेपालीको धारणा–चाहना रहेको छ । बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराई इसाई बनाउने अभियानमा लागेका एक व्यक्तिलाई कुनै बेला नेपाल सरकारले यहाँको कानुनबमोजिम कारबाही चलाउँदा मानवाधिकार गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको देख्ने बेलायती, हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा सर्वसाधारण नेपालीले व्यहोर्नुपरेको सास्तीप्रति असंवेदनशील रहने बेलायती, एउटै सैन्य सेवामा रहँदा पनि नेपालीलाई दोस्रो दर्जाका मानिस ठानी फरक–फरक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने बेलायती, पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै खाडलमा पुरेर हत्या गर्नेहरूबाट मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको नदेख्ने बेलायती र नेपालमा जातीय दङ्गा गराउन उद्यत् बेलायतीलाई पाठ पढाउने उपयुक्त मौका अहिले आएको छ । यसपटक पनि हामी चुक्छौँ भने हामीप्रति उसको व्यवहार थप उपेक्षापूर्ण एवम् अपमानजक हुने निश्चित छ, त्यसैले सरकारले कुमार प्रकरणमा ब्रिटिससामु झुक्ने कुनै गल्ती या कमजोरी नगरोस्, आमनेपालीको चाहना यही छ ।
devprakash9@hotmail.com

२५ पुष २०६९, बुधबार ०९:२३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..