नेपाल प्रहरीमा बढुवा वैज्ञानिकीकरणको प्रश्न :: शिवजी श्रेष्ठ

०४६ सालतिर श्रम मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृतले भनेका थिए, ‘नेपालमा दुईवटा कुरा स्थायी छ, एउटा सार्वजनिक शौचालयमा लेखिएको ‘महिला’ र ‘पुरुष’, जो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, दोस्रो मेरो पद– शाखा अधिकृत, जो २० वर्षदेखि यथावत् छ, लोकसेवा आयोगले नै नियुक्तिपत्र दिँदा नै स्थायी भनेर दिएको छ ।’ समयमै आफ्नो बढुवा नभएकोप्रति व्यङ्ग्य थियो उनको त्यो । अहिले नेपाल प्रहरीमा पनि कतिपय ब्याचका लागि त्यही नियति दोहोरिएको छ । ०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट जागिर सुरु गरेकाहरू अहिले डीएसपीका रूपमा कार्यरत छन्, आफ्नो २० वर्ष लामो जागिरे जीवनमा एक पद मात्र बढुवा पाएकाहरूले अब बाँकी दश वर्षभित्र पाँच पदको बढुवा लिनुपर्ने हुन्छ । यही नियति भर्खरै एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएकाहरूको पनि छ, जसले जागिरे जीवनका २५ वर्ष चारवटा पदमै बिताए भने अब बाँकी पाँच वर्षभित्र तीनवटा पद भोग्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ । जब कि ती पदको प्रकृतिअनुसार जम्मा चौध वर्ष, अर्थात् डीआईजीमा पाँच वर्ष, एआईजीमा पाँच वर्ष र आईजीपीमा चार वर्ष पदावधि हुन्छ । भाग्यमानी भन्न मिल्नेहरूको त यो हविगत छ भने बढुवा नपाएर एसएसपीमै रुमल्लिएकाहरूको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट नै नेपाल प्रहरीमा वृत्ति विकासको अवस्था प्रस्टिन्छ ।
प्रहरीमा कुनै दिन प्रहरी महानिरीक्षक भएका खड्गजित बरालले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउने वेलामा पनि पेन्सन पाउने अवधि (अर्थात् २० वर्ष) पूरा नभएकाले पुनः दुई वर्ष आईजीपीको म्याद थपिएको थियो भनेर भनिन्छ । यति मात्र होइन, केही वर्षअघि मात्र आईजीपीबाट अवकाश भएका अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानहरूले २० वर्ष नोकरी नपुग्दै का.बा. डीआईजीको रूपमा क्षत्रीय प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड गरिसकेका थिए, तर २० वर्षअघि प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरेकाहरू जिल्ला प्रहरीस्तरमा नै सीमित छन् । किन यस्तो भइरहेछ त नेपाल प्रहरीमा ? त्यति मात्र होइन, ०४९ सालतिर एउटा कुरा प्रहरीभित्र चर्चित थियो, ०३१ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरको परीक्षामा असफल भएका व्यक्ति ०३२ सालमा लोकसेवा आयोगमा शाखा अधिकृत परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरू भर्खर एसपी मात्र थिए । प्रहरीको बढुवामा किन भइरहेछ यस्तो उतार–चढाव ?
जागिरे जीवनमा वृत्तिविकासले विशेष स्थान राख्दछ, विशेषतः फौजी, अझ प्रहरी सेवामा । कतिपय सेवा यस्ता हुन्छन् जो मनोबल, उत्साह र अभिरुचिले निर्देशित भए त्यसको प्रभावकारिता अनि गुणात्मकतामा नै फरक पार्दछ । त्यसको आधार नै वृत्तिविकास हो, त्यो पनि स्वच्छ र सामयिक । नेपाल प्रहरीमा भर्खर भएको डीआईजीको बढुवापश्चात् विभिन्न प्रतिक्रिया सिर्जना भएका छन् भने त्यसविरुद्ध एसएसपीहरूले मुद्दा दायरसमेत गरेका छन्, गत वर्ष एआईजीको बढुवामा पनि यसरी नै मुद्दा दायर भएको थियो । बाहिर पनि सिनियर ब्याचका प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर र समकालीन ब्याचलाई छाडेर केहीको मात्रै बढुवा भएपछि यसका आधार अनि असरबारे चर्चा सुरु भएका छन् । हुन त यस्ता चर्चा नेपालमा मात्र हुने होइन, दुई वर्षअघि भारतको प्रहरी बढुवा प्रणालीलाई लिएर त्यहाँका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैंले प्रश्न उठाएका थिए । सन् २०१० अगस्टमा भएको भारतका प्रहरी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सिंहले भारतीय प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा परम्परागत रूपमा वरिष्ठता अर्थात् ज्येष्ठताको आधारको ठाउँमा अब कार्यकुशलता र लगनशीलतालाई ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाएका थिए ।
के नेपालको प्रहरीको परम्परागत बढुवा प्रणालीलाई पनि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने त
होइन ? भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले औंल्याएझैँ नेपालको प्रहरीको बढुवाको आधार पनि सामान्यतः ज्येष्ठतालाई नै मानिन्छ । प्रहरीको इन्सपेक्टरमा जागिर सुरु गरेपछि एआईजी नभए पनि डीआईजी त ‘त्यसै’ भइहालिन्छ भन्ने ‘ढुक्क’ मानसिकतामा जागिर पकाएर बस्ने मनोवृत्तिको विकास यही ज्येष्ठताको आधारले नै गरेको छ भन्न सकिन्छ । क्षमता भएका पनि नभएका पनि एउटै यात्रामा उही गन्तव्य, उही समयमा पुगिने अवस्था छ । सायद यही परिस्थितिले गर्दा होला, आखिर पुग्ने गन्तव्य र समय एउटै भएपछि किन मिहिनेत गर्ने ? किन क्षमता बढाउनतिर लाग्ने ? भन्दै क्षमतावान्हरू पनि अलमलिँदै जाने ।
बढुवा समयमै नहुनु, भए पनि मापदण्डविहीन एकै किसिमले सबैलाई लिइनुले क्षमता वृद्धितिर नलागी प्रहरी विभागले कार्यतालिकाअनुसार गराउने नियमित तालिमबाहेक समसामयिक थप अध्ययन नगर्ने, ‘आदेश दिने र पालना गर्ने’, सहायकको ज्यादा भर पर्नेजस्ता कारणले आउनुपर्ने बौद्धिक चुस्ततामा कमी हुँदै जाने । जनमानसमा प्रहरीले पढेको हँुदैन वा पढ्दैन भन्ने भ्रम, यसैको परिणाम त हैन ? नेपाल प्रहरीमा हुँदै विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका पूर्वएआईजी डा. गोविन्दप्रसाद थापालाई एउटी स्कुले केटीले ‘प्रहरीले पनि पढ्छ र ?’ भनी चिट्ठी लेखेको प्रसङ्ग एकताका चर्चित थियो ।
आधुनिकीकरण र विकास सँगसँगै विभिन्न किसिमका अपराध बढ्दो क्रममा छ, सँगसँगै प्रहरीको भूमिका र जिम्मेवारी पनि । सायद यही तथ्यलाई मनन गरेर नै होला, विकसित राष्ट्रका प्रहरीलाई समसामयिक तथा आधुनिकीकरण गर्ने क्रम पनि तीव्र छ । नेपाल प्रहरी पनि यसबाट अछुत रहन सक्दैन, यसतर्फ नेपाल प्रहरीले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसमध्ये एउटा उपाय प्रहरीहरूलाई समान अवसर तर खुला प्रतिस्पर्धात्मक वृत्तिविकास पनि हो । जसो गरे पनि, जसरी गरे पनि, जे गरे पनि र जति गरे पनि त्यही ठाउँमा पुग्ने दौडले कहीँ पु¥याउँदैन, जहीँको तहीँ पु¥याउँछ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात्को नेपाल प्रहरीमा एकजनाबाहेक र सशस्त्र प्रहरीको स्थापनापश्चात् कुनै पनि प्रहरीप्रमुखले आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन् । अबको क्रम हेर्दा पनि भावी नेतृत्वको दौडको ट्राफिक जाम स्पष्ट देखिन्छ ।
जसको कारक हो विद्यमान बढुवा प्रणाली । प्रहरी ऐन, नियममा जुनसुकै प्रावधान भए तापनि ज्येष्ठतालाई प्रमुख आधार मानी एकैपटक सेवा प्रवेश गरेकाहरूको कार्यक्षमता जस्तो भए पनि स्वविवेकीय तबरले सँगै लैजाने परिपाटीले पछाडिका क्षमतावान् रोकिने र क्षमताहीन नेतृत्व तह तथा नीति–निर्माण तहमा पुगिदिँदा प्रहरी सङ्गठनकै समुच्च क्षमतामा असर पुगेको देखिन्छ । बढुवा प्रणालीमा वैज्ञानिकता नहुँदा र कार्यदक्षताले भन्दा पनि बाह्य हस्तक्षेपताले माथि पुग्ने प्रवृत्तिले गर्दा क्षमतावान्हरू रमिते बन्ने वा बीचैमा अवकाश लिन बाध्य हुन्छन् ।
संसारमा प्रसिद्धि कमाएको अमेरिकाको एफबीआईको बढुवा प्रणालीमा ज्येष्ठता होइन कार्यकुशलता निर्णायक देखिन्छ । बेलायत प्रहरीमा सन् २००९ अप्रिल १ देखि ३१ मार्च २०११ सम्म ट्रायल को रूपमा नेसनल पुलिस प्रमोसन फ्रेमवर्क लागू गरेको थियो । एसीपीओ, एपीए तथा सुपेरिंटेन्डेन्ट एसोसिएसनलगायतका पाँचवटा सङ्गठनको सहयोगमा लागू गरिएको यो फ्रेमवर्कले सकारात्मक परिणाम देखाएको छ । यसअघि पनि बढुवा परीक्षामार्फत प्रहरी बढुवा गर्ने गरेकाले क्षमतावान क्षमता अभिवृद्धि सँगसँगै अगाडि बढ्ने र अरू आफ्नो क्षमताअनुसारकै स्थानमा रहने कार्यले ब्रिटिस प्रहरीको स्तरोन्नति हुँदै गएको देखिन्छ । बेलायती प्रहरीको कुनै पनि बढुवा पाउन प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड योग्य भएकै हुनुपर्छ । पुलिस प्रमोसन एक्जामिनेसन बोर्ड (पीपीएबी) ले नेसनल अकुपेसनल स्ट्यान्डर्ड एन्ड क्वालिफिकेसनको आधारमा परीक्षा लिन्छ । जसले यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्छ त्यसले मात्र खाली भएको दरबन्दीमा बढुवाको फर्म भर्न पाउने व्यवस्था छ, त्यसपछि मात्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार लिइन्छ । कुनै पनि दर्जामा बढुवा पाउनका लागि त्यस दर्जामा गर्नुपर्ने कामको ज्ञान, सीप, प्राविधिक योग्यता तथा नेतृत्व क्षमता योग्य प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ, तर नेपालमा त्यस्तो मापनको कुनै प्रणाली छैन । त्यसैले कुनै दिन सँगै प्रहरी जवानमा भर्ना भएका साथीहरूमध्ये कोही डीआईजी भइसकेका हुन्छन् भने कोही अझै प्रहरी जवान नै । तर, नेपालमा भने वरिष्ठताको नाममा क्षमता भए पनि नभए पनि सँगसँगै भ¥याङ उक्लिरहेका हुन्छन्, त्यसैले प्रत्येक बढुवापिच्छे विवादहरू, गुनासाहरू निस्किरहेका हुन्छन् ।
के नेपालमा पनि बढुवा प्रणालीमा वैज्ञानिकीकरण गर्ने बेला भइसकेको छैन र ? क्षमता भएर पनि २० वर्षसम्म एउटै पद मात्रै बढुवा पाउने अनि क्षमता नभए पनि वरिष्ठताको नाममा ठाउँ ओगटेर बस्न पाउने परिपाटीले गर्दा नै अहिले प्रहरी बढुवामा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको होइन र ? बढुवा प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने हो भने क्षमता हुनेले क्षमता देखाउँदै बढुवा पाउँदै जान्छन् र क्षमता नहुनेले पनि बढुवाकै लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर लाग्छन्, जसले व्यक्ति, संस्था अनि सर्वसाधारणलाई पनि फाइदा नै पुग्छ । फोर्समा वरिष्ठताको विशिष्ट स्थान र मान्यता हुन्छ नै, तर त्यो नै सम्पूर्ण कुरा बनाउनुचाहिँ जायज हुन् सक्दैन । जसको कारणले प्रहरी जीवनको ३० वर्षमध्ये एक पदको बढुवा खाएर २० वर्ष बिताउँदै बाँकी दश वर्षमा भने ६ पदको बढुवा खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । जसले न त नेतृत्वमताको पर्याप्त विकास हुन दिएको छ न त नेतृत्वमा पुग्नेले योजनाबद्ध कार्यका लागि नै पर्याप्त अवधि पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । तसर्थ पनि सँगसँगै र समान अवसरमा प्रवेश गरेको भए पनि वा अगाडि प्रवेश गरेको भए पनि क्षमता र आवश्यकताअनुसारको स्थानमा पुग्न र छानिनका लागि पनि प्रतिस्पर्धात्मक बढुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भइसकेको छ । जसका लागि निश्चित पद वरिष्ठताबाट र निश्चित पद प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । इन्सपेक्टरमा भर्ना भएपछि ‘एआईजी’ नभए पनि ‘डीआईजी’ त भइहालिन्छ नि भन्दै ‘इन्तजार’को ‘मस्त यात्रा’ गर्नेहरूलाई तिखार्नका लागि पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । त्यो प्रतिस्पर्धाको निर्णायक माथिका व्यक्ति होइन, प्रतिस्पर्धीमा क्षमता स्वयम् हुनुपर्छ । जसका लागि एउटा प्रस्ट विधि र मापदण्ड भने तय हुनुपर्छ ।
(लेखक पूर्व प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा पूर्व प्रहरी परिवार मञ्च बेलायतका अध्यक्ष हुन् ।)

२५ पुष २०६९, बुधबार ०९:२० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..