संविधानसभा पुनस्र्थापनाको औचित्यहीन तर्क :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल

एमाओवादीले पुनः संविधानसभा पुनस्र्थापनाको चर्चा सुरु गरेको छ । केही अन्य दलहरूको पनि यसमा सहमति देखिएको छ । संविधानसभाको अवसान भएको करिब आठ महिना भएको छ । अब संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्ने हो भने जनताले संविधानसभाका लागि दिएको दुई वर्षको समयभन्दा यो दोब्बरभन्दा पनि बढी हुन्छ । त्यसकारण जनताको चाहनाको हिसाबले पनि संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको औचित्य छैन, संविधानको व्यवस्थाको आधारमा जनताले दिएको निश्चित समयका लागि अभिमतको आधारमा पनि छैन ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद नथप्न दिएको आदेशको आधारमा पनि यो सम्भव छैन । अहिले करिब २० प्रतिशत नयाँ मतदात आएको अवस्थामा पुरानो अभिमतलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुँदैन । जसरी पनि चुनाव छिटो र निष्पक्ष रूपमा गरेर नै निकास खोज्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव सामान्यतः हुनैपर्छ । जनतामा कुनै काम गर्नै नसकेको सन्देश दिएको संविधानसभा ब्युँत्याउने कार्य जनविरोधी पनि हो । चार वर्षसम्म खर्बौं पैसा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संविधानको नाममा खर्च गरेर संविधानको नामसमेत संविधानबाट पारित गर्न नसकेको संविधानसभालाई ब्युँत्याउने होइन बरु काम नगरेको आधारमा जनताको इच्छाअनुसार त सम्भवतः अहिले संविधानसभामा रहेका कसैलाई पनि आउँदो संविधानसभा वा संसद्को चुनावमा उम्मेदवार हुन पनि रोक लगाउनुपर्ने हो । कमसेकम संविधानसभाले काम नगर्दा पनि म्याद थप्ने चाहाना राख्नेहरूलाई त जनताले कारबाही नै गर्नुपर्ने हो ।
अहिले देखिएको संविधानसभाको शक्ति सन्तुलन संविधन बनाउन पूर्णरूपमा अक्षम भएकाले जनताले नयाँ संविधानसभाको चुनावमा यो शक्ति सन्तुलनलाई पनि बदल्नेछन् भन्ने विश्वास लिनैपर्छ । संविधानसभाको नभई व्यवस्थापिकाको पुनस्र्थापनाका तर्कहरू पनि आएका छन् । पहिला संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । व्यवस्थापिकाको काम त संविधानसभाले गरिदिएको मात्र हो । यस अवस्थामा मूल स्वरूप नै नभएपछि छायाको अस्तित्व रहनै सक्दैन भन्ने हामीले भुल्न हुँदैन । अब केवल उपाय र आवश्यकता भनेको संविधानसभा वा व्यवस्थापिकाको काम गर्ने करिब ४० जनादेखि सयजनासम्म सदस्य गरेको संयन्त्र बनाउने हो । यसले राजनीतिक दलहरूको पूर्वहैसियतअनुसार मतको अधिकार राजनीतिक दलको नाममा प्रयोग गर्ने गरेर काम गर्न सक्दछ । संविधान नबनेपछि ६ सय १ जनाको जनविरोधी संविधानसभा भन्दा यो संयन्त्रले कम खर्चमा काम गर्न सक्दछ किनभने यसले पनि राजनीतिक दलहरूको इच्छाअनुसार काम गर्ने हो र त्यसले पनि त्यसरी नै गरेको थियो ।
संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको तर्क अहिले अगाडि सार्नाको कारण पनि यो रणनीतिमा दलहरू अल्झिन्छन् र सरकारको समय सजिलैसँग लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने नै हो । अन्यथा ०६९ जेठमा संविधानसभा भङ्ग गर्नुपर्नाको मुख्य कारण सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको हुनाले नै थियो भन्ने तथ्य विजय गच्छदारदेखि माओवादी नेता खिमलाल देवकोटासमेतले प्रस्ट पारिसकेका छन् । संविधानसभाको अन्त्य पनि सरकारलाई बचाउन र पुनस्र्थापनाको प्रयास पनि सरकारलाई नै बचाउनका लागि एउटै पक्षले गर्नु पनि ऐतिहासिक नै हो । त्योभन्दा ऐतिहासिक त अदालतको आदेशले आफैँ अन्त्य हुन लागेको संविधानसभा भङ्ग गरेर कतै अन्त्य भएन भने मेरो पदको आयु त अन्त्य हुन्छ भन्ने सोचेर प्रधानमन्त्रीले यो कार्य गरेको देखिएको छ नै ।
कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति महोदयले अध्यादेशहरू स्वीकृत नगरेकाले चुनाव हुन सकेको भन्ने पनि धारणा आउने गरेको छ । पहिलो त राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरे पनि मतदाता नामावलीसमेतको कारणले सरकारले तोेकेको समयमा चुनाव असम्भव नै थियो । अर्कोतर्फ हामी कमसेकम यो विषयमा प्रस्ट हुनैपर्छ कि अहिलेको संविधानको धारा ३६.क.३. ले प्रस्टै भनेको छ कि संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । संविधानको त्यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति आफ्नो प्रमुख कर्तव्यबाट च्यूत हुन हुँदैन र भएमा पनि न्यायालयले त्यसलाई बदर गर्न सक्छ । अब सवाल उठ्छ– राष्ट्रपतिको संविधानको रक्षा गर्ने कर्तव्य के त ? त्यो हो संविधानअनुसार काम गर्नु र गराउनु ।
अहिलेको संविधानको धारा ४३ मा नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनमा उल्लेख छ– नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप हुनेछ । यसले के देखाउँछ भने सरकारले सबै मुख्य कार्य सबै दलहरूको सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा दलीय सहमति थिएन । सहमतिको आधारमा ल्याउनुपर्ने अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दैमा संविधानविपरीत देखिँदादेखिँदै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक होइन, संविधानमाथिको तानाशाह भन्नुपर्ने हुन्थ्यो । राष्ट्रपति तानाशाह बन्न चाहनुभएन ।
संविधानको धारा ८८ (१)मा लेखेकै छ– व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुरा प्रतिकूल नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाले के देखाएको छ भने व्यवस्थापिकाले गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण कार्य मन्त्रिपरिषद्ले गर्दा संविधानको धारा ४३ को आधारमा सबै दल वा कमसेकम मुख्य दलहरूको सहमतिको आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पे गर्नुपर्ने विषय सरकारको मात्र निर्णयको आधारमा गर्नु संविधानविपरीत हो । यो संविधानविपरीतको कार्यलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु भनेको राष्ट्रपतिले नै संविधानको संरक्षण होइन उल्लङ्घन गर्नु हो । त्यही कारणले राष्ट्रपतिबाट ती अध्यादेश जारी नहुनु संविधानअनुरूप छन् । राष्ट्रपति महोदयले पेस्की खर्च किन स्वीकृत गरेको भन्ने सवाल पनि आउन सक्दछ । यसले दलहरूलाई भन्दा देशलाई असर गर्ने र संविधानको धारा ९६ ले समेत सो अधिकार दिएकाले सो गर्न सकिएको हो ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई कामचलाउ नाम दिनसमेत नमिल्ने, संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्नेजस्ता तर्क पनि आएका छन् । प्रस्ट छ कि अहिलेको सरकारलाई संविधानसभा र संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानको कुनै धाराले दिएको छैन । यो सरकारले संविधानसभा किन विघटन ग¥यो ? संविधानविपरीतको कार्य किन गरेको ? के सरकारलाई संविधान मिच्ने अधिकार छ ? त्यस्तै अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि संसद् नभएकाले सांसद होइनन् । उनी प्रधानमन्त्री बन्न सांसद हुन नपर्ने अरूका लागि मात्र यो लागू हुने हो भने हामीहरूका प्रधानमन्त्रीलाई माघको बेलामा नयाँ हात्ती धु्रवेले स्वस्थानीका नवराजलाई राजाको पगरी गुथाएको मान्नुपर्ने भयो । संविधानविपरीत संविधानसभा विघटन गर्ने प्रधनमन्त्री पनि संविधानसभाको सदस्य छैनन् र उनले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन सकेनन् । नेपालमा संसदीय व्यवस्था भएको भए प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दथे । तर, यहाँ संविधानसभाको अस्तित्व थियो, संसद्को होइन, संक्रमणकालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ संसदीय व्यवस्था छैन । त्यसैले त संविधानमा संसद् शब्द प्रयोग नगरी व्यवस्थापिका संसद् उल्लेख भएको छ । तसर्थ संविधानअनुसार पनि गलत कार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संरक्षण दिन हुँदैन ।
संविधानसभाको पुनस्र्थापना होइन, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि म्याद थप्ने चक्करमा पनि अब लाग्नुको औचित्य छैन । राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीलाई सीधै अब व्यवस्थापिका संसद्को पूर्वहैसियतको आधारमा बहुमत सिद्ध गर्न वा अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सात दिनको समय दिनुपर्छ । उक्त समयभित्रमा त्यो कार्य नभएमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विकल्पमा रहेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ । यो संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिको अधिकार र स्वविवेकाधिकार होइन बरु कर्तव्य हो ।

pddamodar@hotmail.com

 

२४ पुष २०६९, मंगलवार ०९:४६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..