राष्ट्रपति कदमको कानुनी औचित्य :: राजेन्द्र शर्मा (अधिवक्ता)

केही समयअघि मात्र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपतिले लिखित रूपमै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कामचलाउ सरकार’ भन्नुभयो । राष्ट्रपतिको त्यो अभिव्यक्ति र कदमबारे विभिन्न चर्चा–परिचर्चा र त्यसको वैधता एवम् कानुनी औचित्यबारे लामो समयसम्म छलफल चलिरह्यो । राष्ट्रपतिको सो कदमलाई वर्तमान संविधान एवम् कानुनको कसीमा हेर्ने, जाँच्ने अभिलाषा आमजनमानसमा जागिरहेको छ । कसैले राष्ट्रपतिको त्यो कदमलाई ठीक भनेका छन् त कसैले बेठीक भन्दै आइरहेका छन् । संविधान र अन्य कानुनको अध्ययन–मनन गरेर हेर्दा देशको मुल कानुन अर्थात् वर्तमान अन्तरिम संविधान ०६३ लगायत देशको कुनै पनि कानुनमा कामचलाउ सरकारको प्रावधान नै राखिएको पाइएन । अझ प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा वर्तमान संविधानले कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नै गरेको रहेनछ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सरकार र संविधानको परिभाषा र व्याख्या गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन र मुद्दाको रोहमा अदालतलाई मात्र हुने हुँदा त्यसरी सरकारको व्याख्या–परिभाषा गर्ने र सरकारको हैसियत तोक्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले राष्ट्रपतिलाई दिएको देखिँदैन । संविधान र अन्य कानुनबमोजिम काम गर्ने दायित्व बोकेका राष्ट्रपतिले संविधान र अन्य कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै र सरकारको परिभाषा गर्दै हिँड्नु आफैँमा असंवैधानिक र आश्चर्यजनक छ । तसर्थ राष्ट्रपतिले ‘यो कामचलाउ सरकार हो’ भनेर परिभाषित गरिदिने कदमको कानुनी औचित्य र उहाँको मनसायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीको नाम दिन दलहरूप्रति लक्षित गर्दै गर्नुभएको आह्वान र चाल्नुभएको कदम पनि कानुनको दृष्टिले हेर्दा असंवैधानिक देखिन्छ । किनकि हाम्रो देशको संविधानले दुईवटा प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नै गरेको छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभएको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि नाम आह्वान गर्नु सरासर असंवैधानिक कदम हो भनेर किटानीका साथ भन्न सकिने प्रशस्त संवैधानिक आधार छन् । यसअघि नै संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ बमोजिम सहमतिको सरकार बन्न नसकेपछि संविधानको पाँचौँ संशोधनले थप भएको संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतीय प्रणालीबाट गठित डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै फेरि धारा ३८ को उपधारा १ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने प्रयत्न गर्नु असंवैधानिक र अव्यावहारिक मात्र होइन दलहरूबीच सहमति हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा असम्भव पनि देखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा ७ (ख) मा भएको प्रावधान हेर्दा संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन । तसर्थ संसद् नरहेको अहिलेको अवस्थामा कुनै नयाँ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना नै वर्तमान संविधानले नगरेकाले अहिलेको अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै कदम चालियो भने त्यो कदम संविधानको उल्लिखित प्रावधानका आधारमा पनि असंवैधानिक र अवैध हुन जान्छ । तर, धारा ३८(९) को प्रावधान हेर्दा संविधानको उपधारा ७(क) (क१) (ख) (ग) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा वा संसद्को सदस्य नरहेर प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले संविधानको धारा ३७ बमोजिमको कार्यकारी अधिकार प्राप्त वर्तमान डा. बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई सम्पूर्ण काम गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको देखिन्छ । नयाँ चुनाव भएर नयाँ संसद् गठन नभएसम्म वा राजनीतिक निर्णयका आधारमा संसद् पुनस्र्थापना भएर संसद्बाटै अर्को सरकार गठन नभएसम्म वर्तमान सरकारलाई हटाइएमा संवैधानिक भ्याकुमको स्थिति सिर्जना हुन गई प्रतिगामी तत्वले फाइदा लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा अर्को सरकार गठन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलगायत कसैलाई पनि छैन । तसर्थ सहमतिको सरकार गठन सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानको पनि कानुनी औचित्य छैन । राष्ट्रपतिको पहिलो आह्वानमै प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिका लागि एक मात्र दरखास्त दिने राजावादी दल मुस्कान सेना नेपालका मुस्कान पौडेलको दरखास्त स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले जनआन्दोलनको भावना र संविधानको प्रस्तावनाविपरीत काम गरेको प्रस्ट देखिन्छ । निर्विरोध रूपमा दरखास्त दिएकोले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको दोस्रो आह्वान बदर गरी आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाऊँ भनी मुस्कान पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको घटना हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नै नहुने पश्चगामी काम गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
यसैगरी राष्ट्रपतिले अर्को पनि गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप हुन नसक्ने र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा पनि जान सकिने भनेर फैसला गरिसकेपछि संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ ले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएकाले सरकारले कानुनबमोजिमको अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्दै ०६९ साल मङ्सिर ७ गते निर्वाचनको मिति तोक्यो । यसैबीच निर्वाचन आयोगले सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्न केही कानुन संशोधन गरेर सहयोग गर्नुपर्ने बताएपछि सरकारले कानुनविद्हरूको सल्लाह र निर्वाचन आयोगको मागबमोजिम निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश तयार गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । तर, निर्वाचनको मिति आइसक्दासम्म पनि राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभएन र निर्वाचनको बाधक बन्नुभएको सबैका सामु छर्लङ्ग छ । विश्वले मान्यता दिएको जनमत लिने लोकतान्त्रिक विधि ‘निर्वाचन’मा रोक लगाउने कार्य अत्यन्त गैरकानुनी मात्र नभएर अलोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै कमी–कमजोरी भए वा राष्ट्रपति ती अध्यादेशप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्था हो भने समयमै सही निकास दिन सक्नुपथ्र्यो । होइन भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम निर्वाचन आयोगलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपथ्र्यो । निर्वाचन हुन नदिने, अन्य उपयुक्त निकास पनि नदिने र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने राष्ट्रपतिको कदमले देशमा झन् जटिलता थप्ने त प्रस्टै छ यस्ता कानुनी औचित्यहीन र असंवैधानिक कदमले राष्ट्रपतिको गरिमा पनि घटाउने निश्चित छ ।
अहिलेको राष्ट्रपतिको कानुनी हैसियत के हो भन्ने विषयमा पनि चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । ०४७ सालको संविधानको प्रस्तावनामै संवैधानिक राजतन्त्रको प्रावधान राखेको थियो र कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रिपरिषद्मा पनि रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिलेको संविधानको कुनै पनि प्रवधानमा संवैधानिक राष्ट्रपति भन्ने शब्दै उल्लेख छैन । वर्तमान अन्तरिम संवैधानको धारा ३६क(२)(३) मा रहेको राष्ट्रपतिसम्बन्धी प्रावधान अध्ययन गरेर हेरियो भने राष्ट्रपतिको अधिकार, कर्तव्य र हैसियत प्रस्ट हुन्छ । सो प्रावधान हेर्दा ‘राष्ट्रपति यस मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ र सोहीबमोजिम यस संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ । संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ ।’ यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने राष्ट्रपतिले कुनै पनि कार्य गर्दा संविधान र प्रचलित कानुनलाई टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो सरकार कामचलाउ हो भनेर घोषणा गर्दा संविधान र प्रचलित कानुनको कुन प्रावधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो, राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । यसबाट प्रमाणित भएको छ कि राष्ट्रपतिले आफ्नो कानुनी हैसियत र दायरा नाघेर सो घोषणा गर्नुभएको छ ।

१७ पुष २०६९, मंगलवार १८:५७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..