साधन ठूलो कि साध्य ? :: डा. रामशरण महत

समाजवादको जन्म कसरी भयो? सुरुमा यसको पृष्ठभूमिको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। औद्योगिक क्रान्तिपछि मजदुरहरूमाथि धेरै शोषण हुन थाल्यो, उनीहरूलाई धेरै काम लगाउन थालियो, त्यसको विरुद्धमा आएको आन्दोलन नै समाजवाद हो। यसपछि नै राज्यको दर्शनको रूपमा समाजवाद आएको हो। झन्डै डेढ सय वर्षभन्दा लामो इतिहासलाई हेर्ने हो भने समाजवाद परिवर्तन हुँदै आएको छ। हिजो पुँजीवादको विरोधमा आएको समाजवाद जसले सम्पूर्ण कुरा राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्थ्यो, जसले सम्पूर्ण फ्याक्ट्री जनताले चलाउनुपर्छ र श्रमिकको हितमा हुनुपर्छ भन्थ्यो, अहिले आएर त्यसमा परिवर्तन भइसकेको छ। दोस्राे विश्वयुद्ध अघि र पछि समाजवादको रूप फरक छ। कम्युनिस्ट र हाम्राे समाजवादबीचमा फरक के हो? त्यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ।
समाजवाद यति प्रिय शब्द छ कि कम्युनिस्टहरू पनि आफूलाई समाजवादी भन्छन्, कतिसम्म भने सैनिक तानाशाहीहरू आफूलाई समाजवादी भन्ने गर्छन्। बर्मामा समाजवादकै नारामा सैनिकले सत्ता हातमा लिएको हो। हिटलरले पनि समाजवादबाटै फाँसीवादको उदय गराएका हुन्। धार्मिक नेताहरू पनि आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउँछन्। तर, अहिलेको विश्वमा देखिएको समाजवादको मूल रूप भने दुईवटा छन्मड्डकम्युनिस्ट समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवाद। कम्युनिस्टहरू सम्पूर्ण राज्य सत्ता आफूले लिने र वर्ग संघर्षबाट समाजवाद आउँछ भन्छन्। मार्क्सको भनाइमा पँुजीपति र श्रमिकको बीचमा संघर्ष चर्केर अन्तिम रूपमा पुग्छ, त्यो पुँजीवादको अन्तिम चरण हो, त्यसपछि समाजवाद आउछ। तर हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू वर्ग संघर्षमा विश्वास गर्दैनौ, व्यक्तिगत सम्पत्तिमा विश्वास गर्छौ। हाम्रो बुझाइमा समाजवाद लोकतन्त्रको बाटोबाट आउँछ, सम्पूर्ण उत्पादनहरूमा राज्यले कब्जा गरेर होइन। चुनावबाट आएको सरकारले नीति र कानुन पास गरी जनताबाट अनुमोदन गराएर समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सोसियल डेमोक्र्याटहरू, जो चुनावमा विश्वास गर्छन्, उनीहरू ‘सोसियोलाइजेसन इज मिन्स अफ प्राेडक्सन’ भन्छन् र राज्यले नियन्त्रण गर्ने र सामाजिकीकरण गर्ने भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले हाम्रो बुझाइमा समाजवादको मूल मर्म भनेको तल्लो वर्गको हित र अधिकारको लागि काम गर्ने, आर्थिक विषमतालाई घटाउने र उत्पादन एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई सकेसम्म सामूहिक स्वामित्व होस् भन्ने हो। अधिकार तल्लो वर्गसम्म जाओस्, शक्ति जनताको हातमा पुगोस्, राज्यको शक्ति र स्राेतको केन्द्रंीकरण नहोस्, समाजवादका विशेषताहरू यिनै हुन्।
युरोपमा समाजवादको धारणामा कसरी परिवर्तन आएको छ भन्ने कुरामा थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देख्छु। युरोपमा सबैभन्दा पहिले लेवर पार्टीको जन्म भएको हो। लेवर पार्टीको विधानको धारा चारमा समाजवादको लागि राष्ट्रियकरणको आवश्यकता भन्ने उल्लेख थियो। राज्यले बढीभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने लेवर पार्टीको चार्टरमा लेखिएको कुरा हो। विकासोन्मुख राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने भारतमा नेहरूले समाजवादको घोषणा गरे। नेहरूको समाजवादपछि इन्दिरा गान्धीको समाजवाद आयो। त्यतिबेला बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गरियो। त्योभन्दा अगाडि विमान कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो। ५० र ६० को दशकमा संसारभर समाजवादको यही ट्रेन्ड थियो। समाजवाद प्राप्तिका लागि प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापमा राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र उद्योगी व्यवसायीले कमाएको नाफा राज्यको ढुकुटीमा आउँछ र त्यसलाई गरिबको पक्षमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता थियो। ६० को दशकमा यही टे्रन्ड युरोप र तेस्राे विश्वका देशहरूले चलाए र राज्यले बढीभन्दा बढी राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान चल्यो। यसको अर्को कारण के पनि थियो भने त्यतिबेला तेस्राे विश्वका अधिकांश मुलुक उपनिवेशबाट भर्खरभर्खर मुक्त भएका थिए। उपनिवेशवादको समयमा धेरै उद्योगहरू विदेशीले नियन्त्रण गरेका र त्यसलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रको स्वतन्त्र हैसियत नहुने बुझाइ थियो। आर्थिक क्रियाकलापमा नियन्त्रण गरेपछि राज्य धनी हुन्छ र राज्यको स्राेतसाधनलाई जन कल्याणमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने समाजवादी पार्टीहरूको विश्वास थियो। त्यही अभियान भारतजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा चल्यो तर सबैजसो मुलुकमा गरिबी झन् बढ्यो, राज्य झन् टाट पल्टन थाल्यो। यहाँसम्म कि भारतमा नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय रिर्जभ बैंकमा मात्र दुई हप्तालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा थियो। यसले गर्दा भएभरका आयातमा कटौती गर्नुपर्ने भयो। एक हिसाबले राज्य टाट पल्टने स्थिति आयो। यसपछि निजी क्षेत्रलाई आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नदिने समाजवादले राज्यलाई टाट पल्टाउन लाग्यो भन्दै केही संकटकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो भनेर रावले आईएमएफसँग पाच विलियन डलर ऋण मागे। तर आईएमएफले धरौटी चाहिन्छ भन्दै ऋण दिन मानेन। उसले रिर्जभ बैंकमा रहेको सुन धरौटी चाहिन्छ भन्यो। ३७ टन सुन धरौटी राखेपछि बल्लबल्ल आइएमएफले ऋण दियो र त्यसपछि सुधारको कार्यक्रम ल्याइयो। त्यसबेला आर्थिक सुधारका लागि वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री र पी. चिदम्बरमलाई वाणिज्य मन्त्री बनाइयो। र, निजी क्षेत्रलाई वाइपास गर्ने जति पनि नियम कानुन थिए, ती सबै कानुनहरूलाई हटाएर विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने र नयाँ उद्योग खोल्दा उत्पन्न हुने समस्यालाई हटाएपछि हिन्दुस्तानले आर्थिक विकासको दौड सुरु गर्‍यो। यो वर्षमात्र भारतले आठ प्रतिशतको दरले आर्थिक विकास गर्‍यो र हिन्दुस्तान विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्तिको रूपमा विकसित भयो।
राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा मात्रै होइन आर्थिक क्रियाकलापमा पनि नियन्त्रण गरी विकेन्द्रीकरण गर्ने साम्यवादी सिद्धान्त अँगालेको चीनले पनि नरसिंह रावले भन्दा ११ वर्ष अगाडि नै सन् १९७९ मा आर्थिक उदारीकरणको नीति अँगालिसकेको थियो। आज चीन शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा अगाडि आइसकेको छ। चीन र भारतमा मात्र होइन आज संसारभर नै यही अभियान छ। बेलायतमा पनि उदादीकरणमा विश्वास नगर्ने लेवर पार्टी लामो समयसम्म सत्तामा आउन सकेन। लामो समयसम्म कन्जरभेटिभ पार्टी सत्तामा बस्यो। टोनी ब्लयेरले लेवर पार्टीको विधानको धारा चारमा रहेको ‘नेसनलाइजेसन’ (राष्ट्रियकरण) र ‘स्टेट इन्टरभेन्सन’ (राज्यको हस्तक्षेप) भन्ने शब्द हटाएर ‘मार्केट’ (बजार) र ‘मेकानिज्म’ (संयन्त्र) भनेर लेखे।
सन् १९५६ मा समाजवादी नेता एन्थ्ाोनी क्रोसम्यानको ‘फ्युचर अफ सोसियलिज्म’ नामक पुस्तक प्रकाशित भयो। उनले त्यस पुस्तकमा हिजोको जस्तो राष्ट्रियकरण गर्ने र उद्योगधन्दा राज्यले खोल्ने भन्ने सोच गलत रहेछ किनभने त्यो त साध्यमात्र रहेछ भन्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले साधन भनेको समान अवसर हो, राज्यले उद्योगधन्दा खोलेर दुर्दशामात्र हुने रहेछ भनेका छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक नीतिमा पुँजीवाद निरंकुश हुन सक्दैन, हिजोको जस्तो शोषण अब पुँजीवादले गर्दैन। जहाँ लोकतन्त्र छ, त्यहाँ टे्रड युनियन र जनकल्याणका कार्यक्रम आउछ। स्वास्थ्योपचार र वृद्धभत्ताको व्यवस्था नगरी राज्यले सुखै पाउँदैन। लोकतन्त्रमा पुरानो पुँजीवाद टिक्नै सक्दैन। त्यसकारण दोस्राे विश्वयुद्धपछि जति पनि दर्शनहरू आए ती सबैले पुरानो समाजवादी धारणा भन्दा पँुजीवादलाई परिमार्जन गरी मानवीयकरण गरेर समाजवादको उद्देश्य पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् भन्ने क्रोसम्यानको भनाइ छ। उनको ‘फ्युचर अफ सोसियलिज्म’ पुस्तक सुरुमा धेरै विवादित बन्यो। तर त्यसको ४०–४५ वर्षपछि टोनी ब्लेयर सत्तामा आएर समाजवादलाई परिमार्जन गरे। त्योक्रम विश्वभर नै चलिरहेको छ।
पुँजीवाद र सामाजवाद विपरीत शब्दावली हुन्। यसमा कुनै शंका छैन। तर यी दुई शब्द एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन्। समाजवादको प्राप्ति पुँजीवादको विकास नभइै हँुदैन। मार्क्सलाई नै गुरु मान्ने हो भने पनि उनले पँुजीवादको विकासको अन्तिम चरणमा समाजवाद आउँछ भनेका छन्। तर मार्क्सले पँुजीवाद शोषणका कारण ध्वस्त हुन्छ भने। तर पुँजीवादमा हुने शोषण लोकतन्त्र र टे्रड युनियनको उदयपछि समाप्त भएर गएको छ। अबको पुँजीवाद पुरानो पुँजीवाद रहेन, परिमार्जन भएर अर्को रूप लियो। संसारको कुनै पनि मुलुक निजी क्षेत्रलाई खुला नगरी विकास भएको छैन। विदेशी लगानी नभई विकास दर बढेको छैन। विकास दर नबढी राज्यको ढुकुटी बढ्दैन। ढुकुटी नबढी गरिब जनताको पक्षमा खर्च गर्न सकिँदैन। यो आधारभूत सत्य हो। विकास नभई राज्यले नियन्त्रण गर्दा हिजोको हिन्दुस्तानमा नरसिंह रावको नया आर्थिक नीति नआउँदासम्म आएको जस्तो समस्या आउँछ। चीनमा पनि सन् १९७९ सम्म त्यही भयो। त्यसैले अहिले पुँजी प्राेत्साहन नगर्ने मुलुकहरूमा उत्तर कोरिया, क्युवाजस्ता दुईचार छन्। अहिलेसम्म रोक्दै आएको बर्माले पनि अब आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको छ। अहिलेको विश्वमा दर्शनको पनि सम्मिश्रण भइरहेको छ। पुँुजीवाद हिजोको जस्तो छैन र समाजवाद पनि हिजोको जस्तो ‘क्लासिकल छैन। किनभने पुजीको विकास नगरी समाजवाद हासिल हुदैन र पुँजीवाद पनि टिक्ने भए समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम नल्याई हुँदैन। यसो हुनु भनेको समाजवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामी मध्यमार्गीको विजय हो। हिजोको विश्व दुई धुव्रमा बाँडिएको थियो तर अब सम्मिश्रण भएर लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटोमा आउँदैछ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अझ पनि १७ प्रतिशत जनताले धाराको खानेपानी पाउँदैनन्। ३० प्रतिशतले बिजुली बाल्न पाइरहेका छैनन। तर यसलाई म सकारात्मक ढंगले सोच्छु। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा ४० प्रतिशत जनतालाई मात्र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था थियो। कांग्रेसको सरकारको अन्तिम अवस्थामा त्यो प्रतिशत बढेर ८४ पुग्यो। त्यसबेला योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा मैले मोटामोटी गरेको सर्वेक्षणमा ४९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए। अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ। हो, यो बीचमा आर्थिक विषमता बढेको छ, तर गरिबी घटेको कुरा पनि सत्य हो। सबैकोे आम्दानी बढेको छ। तर नकारात्मक पक्ष के छ भने धनीको धन बढेको छ तर गरिबको जति बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढेन। धनी जुन गतिमा धनी हुँदै गए त्यही गतिमा गरिबको आम्दानीमा वृद्धि हुन सकेन। त्यसको दुईवटा कारण छन्। पहिलो, अहिले जति विकास भएको छ, बढीजसो सहर कन्द्रित छ। सेवा क्षेत्र सहरी क्षेत्रमा बढेको छ किनभने हिजो सहरी क्षेत्रमा मात्र पूर्वाधार थियो। सहरमा मात्र सडक, विजुली, स्कुल, अस्पताल भएकोले लगानी पनि सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो। त्यसकारण कांग्रेसको सरकारको पालामा ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। २५ वटा जिल्लामा बाटोले छोएको थिएन। २०४८ सम्म जम्मा ७१ सय किलोमिटर बाटो थियो। अहिले २३ हजार किमि बाटो सडक विभागअन्तर्गतमात्रै छ। ३–४ जिल्ला छोडेर सबै जिल्लामा मोटरबाटो पुगेको छ। जिल्लामा मात्र होइन गाउँ–गाउँमा पुगेको छ। त्यो त हामीले सिर्जना गरेको पुनर्संरचना हो। पहिले सहरमा मात्र लगानी हुन्थ्यो तर कांग्रेसको सरकारले त्यो लगानी गाउँमा पुर्‍यायो। सडक, बिजुली, खानेपानी गाउँमा पुग्यो। जम्मा चार सय स्वास्थ्यचौकी थिए, हाम्राे समयमा ४१ सय पुर्‍यायौं। गाउँमा विद्यालय खोलियो। सरकारी तलबमा ८० हजार शिक्षक थिए, हामीले छोड्दा २ लाख भएको हो। त्यसले साक्षरता बढाएको छ। नेपालीको सरदर आयु ५४ वर्ष थियो, अहिले ६७ वर्ष पुगेको छ। १३ वर्ष आयु त आर्थिक विकास नभई बढेन होला नि? धनीले मात्र सुविधा पाए भनिन्छ। तर गरिबले नपाई समग्र दर बढेन होला नि? यसबाट हामीले सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक विकास गरेको प्रमाणित हुन्छ।
बीपी पनि देश विकासमा पहिले पुँजीवादको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। नेपालको गरिबी गाउँमा छ, पहिले त्यहाँको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु भन्ने उहाँको नीति अनुरूप नै यो भएको हो। तर विकास भनेको त आर्थिक विकासले मात्र हुने होइन। सुशासन पनि चाहिन्छ। ब्युरोक्रेसी र नेता पनि राम्राे हुनुपर्छ। फेरि आर्थिक नीति सबै राम्राे भए भन्ने पनि होइन। कमी कमजोरी पनि भए होलान्। तर हामीले त्यो ‘भेरिएवल’लाई किन बिर्सन्छौं? अहिले आएर सुशासनको अवस्था कति कमजोर भयो? त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। ब्युरोक्रेसीको क्षमता घटिरहेको छ। गाउँगाउँमा डाक्टर जान मान्दैनन् भनेर कांग्रेसले नै पाटन अस्पताललाई एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सको रूपमा विकास गर्न विधेयक पास गर्‍यो तर अहिले त्यस अस्पतालको हालत कस्तो बन्दैछ सबैले देखिरहेकै छन्। त्रिवि, केयूको कुन तमासा भएको छ? सुशासन यसरी दिनदिनै तहसनहस भएर गइरहेको छ। बाह्र वर्षसम्म माओवादीले ध्वस्त पार्‍यो। राम्राे मान्छे गाउँमा बस्न सकेनन्। त्यसैले देशको यो हालत हुन गयो। माओवादीले कथित युद्ध सुरु गरेपछि कुशासन सुरु भएको हो।
कांग्रेसको पालामा कति उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो तर कुनै पनि व्यक्तिगत समझदारीको आधारमा दिइएको थिएन। ९० दिनको सूचनाबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराएर निजीकरण गरिएको थियो। तीमध्ये कति उद्योग आज बन्द भए होलान्, कति निजीकरण भएर पनि चलेनन् होला। तर सरकारी नियन्त्रणमा हँुदा प्रत्येक महिना अर्थमन्त्रीले चेक काटेर कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्थ्यो। गरिबको लागि खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम कर्मचारीलाई तलब दिन चेक काट्नुपर्थ्यो। तर अब त त्यो चेक काटनु पर्दैन। घाटामा भए प्राइभेट पुँजीपति घाटामा पर्छन्। सरकारको ढुकुटी त रित्तिदैन नि। एउटा बस, ट्रक निजी उद्यमीले पायो भने तीन वर्षमा त्यसको साँवा निखानेर अर्को बस किन्ने हुन्छ। यातायात संस्थानलाई कमसेकम ३–४ बस र ट्रक सरकारलाई दियो होला। पछि हामी सरकारमा आउँदा ती सबै बस कप्ल्याक्क खाएर पनि नपुगेर सरकारले दिएको जग्गा पनि बेचे। त्यतिले पनि नपुगेर म अर्थमन्त्री हुँदा कमसेकम ६०–७० करोड रुपैयाँ रकम कर्मचारीको तलब भुक्तानी र उसले लिएको ऋण भुक्तानी गरेपछि मात्र पिण्ड छुटेको थियो। अब त्यस्तो उद्योगलाई सरकारले चलाएर नाफा कमाएर समाज कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भइसकेको छ। त्यसबेला बैंकबाट ऋण लिन सोर्सफोर्स चाहिन्थ्यो। मैले त्यस बखतमा भन्ने गर्थे, बैंकले सोर्सफोर्समा होइन कि तपाईंको घरमा आएर ऋण दिन्छ, पख्नोस्। यदि तपाईं असल ऋणी हुनुहुन्छ भने तपाईंकै घरदैलोमा ऋण दिन आउछ भनेको थिए। टेलिफोन लिन पनि सोर्सफोर्स चाहिन्थ्यो तर अब सस्तोभन्दा सस्तो दाममा टेलिफोन सेवा दिन तपाईंकै घरदैलोमा आउँछन्, चाकरी गर्नै पर्दैन भन्थे। अहिले त्यसको फलस्वरूप जनतामा सुविधा पुगेको छ। सुविधामात्र होइन, त्यसले राज्यको ढुकुटी पनि बढाएको छ। २०४८ मा मैले बजेट बनाउँदा १३ अर्ब राजस्व थियो। अहिले तीन सय अर्ब राजस्व उठ्छ। नयाँ उद्योग र उद्यमी आएपछि लगानी बढ्यो, हामीले कर बढी आउन थाल्यो र त्यो कर राज्यको ढुकुटीमा आयो, जसले गर्दा १३ अर्ब राजस्वबाट ३ सय अर्ब पुग्यो। बंैकिङ क्षेत्रले मात्र ६–७ अर्ब राजस्व तिर्छ। २०४८ सालमा हाम्राे दुईवटा बैंक घाटामा थिए। सरकारले ग्यारेन्टी गरेर चलाएको थियो। एक रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा आउँदैनथ्यो।
यी सबै कुराले म के निष्कर्षमा पुग्छु भने अहिले ससारमा कही पनि शास्त्रीय पुँजीवाद छैन। समाजवादलाई आधुनिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। एन्थोनी क्रसम्यानले भनेको कुरा पनि यही हो। साधन ठूलो कि साध्य? हिजो राष्ट्रियकरण र राज्यले बढीभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेर समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास असफल भयो। राज्यको शक्ति त अहिले पनि घटेको छैन। राज्य सधैं बलियो हुन्छ। जीडीपीको १९ प्रतिशत सरकारले खर्च गर्थ्यो, अहिले २४ प्रतिशत खर्च गर्छ। राज्यको जिम्मेवारी त झन् बढेको छ। तर अब राज्यको जिम्मेवारी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, तल्लो वर्गको हित, गरिबी निवारणको लागि हुनुपर्छ। उद्योग, पयर्टनजस्ता ठूला क्षेत्रमा भने विदेशी पुँजीलाई पनि निम्त्याउनै पर्छ। यथार्थता यही हो। त्यसैले म भन्ने गर्छु अहिले विश्वमा वादको विवाद छैन। निजीकरणको बाटोमा गएको छ। यो भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटोमा सारा संसार आएको छ।

१७ पुष २०६९, मंगलवार ००:४३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..