संविधानसभा पुनःस्थापनाको माग उठाएर नांगियो एमाओवादी ::अधिवक्ता दामोदर पौडेल

बाबुराम र प्रचण्ड चुनाव त चाहँदैनन्, यो प्रष्ट छ । तर, यो उनीहरुको चाहना मात्र हो कि जसरी पनि चुनाव नगराउने नै हो भन्ने दृढता नै उनीहरुमा रहेको हो ? अब प्रष्ट हुन आवश्यक छ । यो प्रष्टता हामीलाई मात्र भएर हुंदैन विदेशीलाई र संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि आवश्यक छ । किनभने, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले नेपालको वारेमा वोलेपछि उनीहरु केही सजग भएका हुन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अव सहमति भइहाल्छ भनेपछि पनि उनीहरुकै दलभित्र सहमति हुन नसकेकोले न वावुराम न अहिलेको सरकारको विकल्पमा वढी भन्दा वढी सहमतिको सरकारको औपचारिक निर्णय, कुनै पनि दिन सकिएको छैन । प्रचण्डपक्षधरहरु सहमतिको आधारमा अगाडि वढ्नु पर्दछ भन्नेमा छन् भने बाबुरामहरु सहमति त हुनु पर्दछ तर त्यो सहमति आफ्नो पक्षमा हुन पर्दछ भन्नेमा छन् । माओवादी र एमाओवादीको फुट समेतबाट माओवादीले लोकपृयता गुमाउंदै गएकोले आफ्ना कार्यकर्तालाई दलवाट बाहिरिन नदिनको लागि हो भनिने पनि गर्दछ । यद्यपि माओवादीले एमाओवादीलाई अहिलेसम्मको सवैभन्दा भ्रष्ट, बिदेशीको इसारामा चलेको, सिद्धान्तहीन र आवस्यक परे अहिलेसम्म पनि राजाको पछि लाग्न सक्ने दल र नेतृत्वको रुपमा चित्रण गर्ने गरेको पाइन्छ । यो आधारमा मिलेर नै फुटेको भनिहाल्ने अवस्था प्रष्ट छैन । त्यस्तै बावुराम र प्रचण्डहरुको झगडा पनि अरुलाई देखाउनको लागि हो । वास्तवमा यो मिलेरै गरिएको रणनीिित हो भन्ने पनि गरिन्छ । बारंवार विभिन्न कार्यहरु गर्ने र आंफू सफल भए पछि अरुको कुरा मान्न पर्दा यो त हामीहरुको रणनीति थियो भन्ने गरेका माओवादी उदाहरणहरु छन् ।
ऐमाओवादीभित्रको यो विवादको सत्यता पत्ता लगाउनुले पनि समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने छ । प्रचण्डले पहिला देखि नै पार्टीले लुटेको पैसा राखेको र बाबुरामसंग त्यति पैसा नभएकोले सरकारमा वसेर सकेसम्म बढी पैसा कमाउने र चुनावमा प्रचण्डका भन्दा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने पक्षमा बावुराम छन् भन्ने पनि आरोप आइरहेको छ । त्यसै कारणले पनि प्रचण्ड वावुराम विच राम्रो छैन केवल कार्यकताहरुमा आफ्नो गलत सन्देश नजानु पर्दछ तर आफ्नो पकड वलियो हुनै पर्दछ भन्नेमा दुवै सकृय छन् भन्ने पनि देखिएको छ ।
यदी वावुराम र प्रचण्ड मिलेका छैनन् भने दलहरुले नयां निकासको लागि बाटो खोज्नै पर्दछ । यसको लागि प्रमुख रुपमा दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो एमाओवादी समेत मिलेर अधिकतम राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयां प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्न सकिन्छ । त्यसो हुन नसके एमाओवादी बाहेकका दलहरुले आफ्नो पूर्व संसदमा भएको हैसियत अनुसार बहुमत देखाएमा देखाउनेहरुको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा ल्याउने अवस्था आउंदछ । यो नाम राष्ट्रपतिवाट अनुमोदन भएपछि विवादको दायरा सानो हुन जान्छ । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन नसकेमा दलहरु त्यही मुद्धा लिएर न्यायालयमा जान सक्दछन् ।
अर्को साह्रै उपयुक्त विकल्प भनेको राजनीतिक दलहरुको पूर्वचुनावी हैसियतको आधारमा चुनावमा निस्पक्षताको लागि सहयोग गर्न र ब्यवस्थापिकाको काम गर्न एउटा संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई अधिकतम र मुख्य राजनीति दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सो संयन्त्रलाई संविधान संसोधन गर्नको लागि निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानमा समावेस गर्ने ब्यवस्थाले समस्याको समाधान हुने छ । यसले सवै संवैधानिक सुन्यता र अप्ठेराहरु हटाउने छ । यसको ब्यवस्थाले चुनाव सुनिस्चित हुनेछ । कुनै पनि दलको  सरकारको नियन्त्रणमा निर्वाचन आयोग बाहेका चुनाव अन्य चुनाव गराउने संयन्त्र पनि प्रभावमा हुने छैनन् । यस संयन्त्रले स्वभावैले आवस्यकता महसुस गरेमा प्रधानमन्त्री बदल्न सक्नेछ ।
त्यस संयन्त्रमा यसभन्दा पहिला संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सवै राजनीतिक दलहरु , फुटेकाहरुसमेत समावेस हुने ब्यवस्था गर्न आवस्यक छ । यसले सवै दललाई चुनावको निस्पक्षताको अधिकतम् अनुभुति हुनेछ । बावुरामलाई हटाउने नहटाउने निर्णय पनि यो संयन्त्रले गर्न सक्ने छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा वढि मत बाबुरामको विपक्षमा भएमा उनी हट्नेछन् र नभएमा उनी रहने छन् । बावुराम यसबाट राहतको अनुभव गर्ने छन् किनभने उनलाई चलखेलको समय मिल्ने छ । अरु पनि खुसी हुने छन् किनभने उनीहरुले सरकार आफ्नो बहुमत हुनासाथ बदल्न सक्ने छन् । यो जित–जितको अवस्था नै अहिलेको सवैभन्दा उपयुक्त निकास पनि हुन सक्दछ ।
सवै दलहरु र अझ प्रष्ट भन्न पर्दा चुनावमा यसभन्दा पहिला भाग नलिएका वा कम मत ल्याउनेहरुको हितको लागि पनि सोच्नु पर्दछ किनभने सकेसम्म बढी निस्पक्ष चुनाव आवस्यक छ । चुनावको अपरिहार्यता विश्वमा नै लोकतन्त्रमा अध्यावधिक चुनावबाट जनताको अभिमत लिनको लागि निर्विकल्प नै छ । तर त्यो चुनाव निस्पक्ष हुनै पर्दछ । यसको लागि सकैसम्म सवै दलहरु बिश्वस्वस्त हुन आवस्यक छ । यसको उपाय भनेको चुनावलाई सहयोग गर्ने निस्पक्ष संयन्त्र वनाउने र चुनाव अवधिभर त्यही संयन्त्रको आधारमा चुनाव गाउने कार्यको सम्म हकमा प्रशासन पनि त्यसैको माताहतमा काम गर्नु पर्ने ब्यवस्था हुन सक्दछ । त्यो संयन्त्रमा मानव अधिकारवादी निस्पक्ष ब्यक्तिहरु राखेर सर्वसम्मत निर्णय हुन नसक्दा उनीहरुलाई एक प्रतिसत मत बरावरको अधिकार दिएमा अझ निस्पक्षताको आशा गर्न सकिन्छ ।
यसको साथसाथै चुनावको मोडेलमा पनि मतैक्यता हुन आवश्यक छ । प्रत्यक्षमा २ सय ४० जना संसद छानिने र देशमा भएको पूर्ण जातिय तथा धार्मिक समेतको समुहको आधारमा उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरेर दलवाट सयजना दल र जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । ती सय जना प्रतिनिधीहरु सवैदलवाट उनीहरुले पाएको समानुपतिक मतको आधारमा चुनिने ब्यवस्था गर्न आवस्यक छ । तर यसमा ५० प्रतिसत महिला समेत सवै नै तत् तत् जात समुहका कानुन वा संविधानविदलाई मात्र छान्न पर्ने ब्यस्था गर्न पर्ने हुन्छ । एक प्रतिसतभन्दा कम जनसंख्या हुनेहरुको अलग समिति बनाएर उनीहरुको राय लिने ब्यवस्था हुन सक्दछ ।
त्यो सय जनाको संविधान सभा हुने र त्यसले निश्चित समयमा संविधान बनाउने र संविधान सभा  र संसदको संयुक्त सभावाट संविधानलाई पारित गर्ने ब्यवस्थाले संविधान बनाउने कार्यलाई सहज वनाउने छ ।
अर्को विकल्पमा माथि उल्लेखित ३ सय ४० जनाकै ब्यवस्थापिका – संविधानसभा वनाएर काम गर्ने हो । एक बर्ष भित्रमा संविधान बनाउने त्यसमा बाधा भएमा विवादित विषयमा जनमत गर्ने नै उत्तम विकल्प हुन्छ । यो चुनाव संगै स्थानिय निकायको पनि चुनाव गर्नु पर्दछ । यसले स्थानिय निकायलाई सवल वनाउन सहयोग पुग्ने छ । खर्च कम लाग्ने छ र नयां संविधान अनुसार स्थानिय निकार्य वनेर नयां चुनाव नभएसम्म यसले काम गर्ने छ ।

अहिले कामलाई सहजरुपले अगाडि बढाउन ब्यस्थापिका संयन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको लक्ष्यको परिपूर्ति नै हामीहरुको निसाना हुन आवस्यक छ । जस्ले ब्यस्थापिका संयन्त्र बनाउन चाहदैन त्यसको नियत लोकतन्त्र विरोधी भएको प्रष्ट हुनेछ । बावुराम र प्रचण्डको रहस्य पनि उजागर हुने छ । अन्यथा छातिमा टेकेर टाउकोमा हान्ने माओवादी नीति अनुसार उनीहरुको रणनीतिले काम गरेको हुन सक्दछ । यो तथ्य विदेशीलाई पनि जानकारी हुन आवस्यक छ । विदेशीको हातमा देशको प्रधानमन्त्री बनाउने चावी रहेको र नेपाल अलेक्जेण्डरको टापु जस्तो रहन नसक्ने बताउने बाबुराम विदेशीकै सदासयता नहुंदा मात्रै हट्ने पो हुन् कि ? यसको लागि पनि उनको हैसियत र चाहना लोकतन्त्र हो कि अलेक्जेण्डरको टापु हो प्रष्ट हुने छ । अहिले पनि उत्तर कोरिया अलेक्जेण्डरको टापु जस्तै जस्तै वनेर पनि अस्तित्वमा छ । यो तथ्यलाई बुझेर देशलाई त्यही पु¥याउन रणनीति बनाइएको हुन पनि सक्दछ । यलाई उजागर गर्न पनि लोकतान्त्रिक प्रकृयामा आधारित विकल्प दिन आवश्यक छ ।
ब्यवस्थापिका संयन्त्रले देशलाई र संविधानलाई तथा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई ट्रयाकमा ल्याउने छ । चुनावको विकल्प पनि छैन । संविधानमा सरकार हटाउने उल्लेख भएको तर हटाउन सक्ने माध्यम सकिएको भनेर कसैलाई सरकारमा रहिरहने अधिकार पनि छैन । अवको चुनावले जनतालाई आफ्नो अधिकारको रक्षक र आफ्नो बास्तविक भाग्य निर्माता बनाउने छ । संविधन सभा पछि उठेको संघियता , धर्मनिरपेक्षता समेतका विषयमा जनताले आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्ने छन् । हामी लोकतन्त्रवादीहरुले जनतालाई सत्य बताउन साहास गर्ने हो र त्यही आधारमा अगाडि वढ्ने हो । महत्वपूर्ण विषयमा जनतालाई सहभागि नवनाएर दलले निर्णय गर्ने होइन । जनताको चाहना विपरित काम गरिन्छ भने त्यो जनताको निर्णय होइन दलको हो र विदेशीको इसारामा पनि हुन सक्ने निर्णय हो । दलका नेतालाई विदेशीले किन्न सक्दछन् तर जनतालाई किन्न सक्दैनन् ।
संविधानसभाको म्याद छैन । अदालतले समेत अवधी नवढाउने आदेश दिएको छ । यस अवस्थामा संविधन भाको छांयाको रुपमा रहेको व्यस्थापिको पुनःस्थापना असंभव र औचित्यहिन हो । संविधनसभाको लागि  सवै समुदायको प्रतिनिधित्वको  हिसावले ६०१ जना आवस्यक भएको मान्न सकिए पनि संसदको प्रयोजनको लागि आर्थिक र वैचारिक हिसावले पनि पुनरस्थापना औचित्यहिन  छ । दलिय आधारमा नै निर्णय हुने हुंदा दलिय प्रतिनिधित्वको आधारमा मत दिने गरेर करिव सयजनाको ब्यस्थापिका संयन्त्र बनाउंदा जनताको संविधानसभाप्रतिको आक्रोस पनि रहंदैन ।

pddamodar@hotmail.com

 

१४ पुष २०६९, शनिबार १९:३३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..