सहमतिको आतंक :: देवप्रकाश त्रिपाठी

सहमतिजस्तो सुन्दरार्थी शब्द पनि ‘आतंक’ बन्न सक्छ, यस्तो कहिल्यै सोचिएको थिएन । माओवादीद्वारा सुरु गरिएको हिंसात्मक युद्ध आतङ्कको चपेटामा दशक गुजार्न बाध्य यस मुलुकले अर्को एक दशक सहमतिका नाममा खेलिएका निकृष्ट चालबाजीका बीच बिताउँदै छ । ‘बाह्रबुँदे’ नामको सहमतिबाट सुरु भएको आतङ्क प्रारम्भमा राजा र राजावादी भनिनेहरूतर्फ लक्षित रहेकोमा अहिले देश र देशवासीको एकता र समझदारीलाई नै ध्वंश तुल्याउने चरणमा प्रवेश गरेको छ । सर्वशक्तिमान बन्ने तत्कालिक राजाको चाहनालाई धुलिसात् तुल्याउन बाह्रबुँदे सहमति बन्दा कतिपय नेपालीले विमति जनाएका भए पनि प्रजातन्त्र बहालीका निम्ति त्यसलाई मूल प्रवेशद्वार मानेर धेरैले स्वागत गरेका थिए र बाह्रबुँदेकै जगमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएको पनि हो । तत्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रसँगको सहमतिमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएलगत्तै देशले प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने र समृद्धि प्राप्तिको दिशामा मुलुक अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संसद् पुनस्र्थापनापश्चात् आन्दोलनकारी दलका नेताहरूले आफूलाई देशको सर्वेसर्वा मालिक ठान्न थाले र सहमतिका नाममा फटाफट आफ्ना राजनीतिक आकाङ्क्षाहरू सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नतिर लागे । राजनीतिक सहमतिका नाममा जननिर्वाचित संसद्मा निर्वाचनको मुखै नदेखेका र निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिकै चरम विरोधमा रहेका ६ दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई ‘जनप्रतिनिधि’ बनाइयो, सहमतिका नाममा जनताले सहे । सहमतिकै नाममा जनचाहनाविपरीत मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटी धर्मनिरपेक्ष तुल्याउने घोषणा गरियो, त्यसलाई पनि जनताले सहे । सहमतिकै नाम दिँदै एउटा पार्टीको मातहतमा रही उनीहरूकै आकाङ्क्षा पूर्तिका निम्ति परिचालित लडाकुहरूलाई राज्यकोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा र रोजगारी दिने
कार्य भयो, त्यसलाई पनि नेपाली जनताले सहेका हुन् । सहमतिको नारा लगाउँदै ०६५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सहमतीय सरकारलाई विस्थापित गरी बहुमतीय सरकार गठन गरियो, जनताले त्यसलाई पनि चुपचाप सहे । दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भन्दै संविधानसभालाई चार वर्षसम्म निकम्मा तुल्याएर अन्ततः संविधान नै नबनाई त्यसको अवसान गराइयो, जनता त्यसलाई पनि सहन बाध्य भए । चालू पौने दशकभित्र नेपाली राजनीतिमा ‘सहमति’ सर्वाधिक चर्चा, चासो र खोजीको विषय बन्यो– बनिरहेको छ । सहमतिकै आशामा जनता काम छोडेर सिंहदरबारतिर आँखा र कान लगाएर बसेका छन्, व्यवसायीहरू सहमतिपश्चात् लगानीमैत्री वातावरण बन्ला र गरिखाने अवस्था सिर्जना होला भन्ने आशामा समय घर्काउँदै छन्, समग्रमा सिङ्गै मुलुक दलहरूबीच सहमति बन्ने व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षामा बसेको छ ।
यद्यपि प्रजातन्त्रमा निरपेक्ष सहमतिको नकारात्मक अर्थ लाग्छ । तथापि देशको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिमा खासखास राजनीतिक दलको भूमिका बाधक बनिरहेको परिपे्रक्ष्यमा हामी उच्च राजनीतिक तहमा सहमतिको कामना गर्नु उचित र स्वाभाविक हो । तर, दलहरूबीच विगतमा बनेका कतिपय सहमति र तिनको प्रभावलाई केलाउँदा अब बन्ने सहमति पनि अनिष्टकारी हुने छैन भन्न सकिन्न । सहमतिलाई सङ्कटमोचनको निर्विकल्पित सूत्र ठानेका कारण राजनीतिक शक्तिहरूले अघि बढ्ने बाटो पाइरहेका छैनन् । सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा त्यसको विकल्प सङ्घर्ष हो, द्वन्द्वका निम्ति एमाओवादीजस्तै प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू पनि तत्पर हुने हो भने त्यसबेलाचाहिँ सहमतिका निम्ति बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुने आशा राख्न सकिन्थ्यो । दलहरू देशकेन्द्रित सहमति बनाउन सक्दैनन् र उनीहरू सङ्घर्षमा जान पनि डराउँछन् भने अनिश्चित कालसम्म नेपालको अन्योलले निरन्तरता पाउने खतरा रहन्छ । त्यस्तो खतरालाई निषेध गर्न कुनै न कुनै रूपको ‘अटोक्रेसी’ वाञ्छनीय ठानिन सक्छ । दलहरूको क्रियाकलापले त्यस्तै ‘अटोक्रेसी’को पृष्ठभूमि बनाइरहेको छ ।
दलहरूबीच पौने एक दशकको अभ्यासपछि पनि सहमति बन्ने सङ्केतहरू देख्न पाइएको छैन । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच बनेको सहमतिले सवा एक वर्ष गुजार्दा मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण झनै तहसनहस हुन पुगेको छ, दुई पक्षबीचको सहमतिले अन्य शक्तिहरूसँगको सहमतिको खाडल झन् गहिरो तुल्याएको महसुस गरिँदै छ । यसअघि एमाले र एमाओवादीबीचको सहमतिबाट झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा त्यसले पनि राष्ट्रिय सहमतिमा क्षति नै पु¥याएको थियो । सहमतिको नारा घन्किरहेको यसै अवधिमा राजनीतिक दलहरू सबभन्दा बढी विभाजित र विवादित बनेका छन् । एनेकपा माओवादी, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलहरू विभाजित भएर अनेकौँ दल तथा उपदलहरूको जन्म हुन पुगेको छ ।
विगतमा सहमति भन्दै दलका नेताहरूले आफ्नो तुष्टि मेट्ने कार्यलाई एउटा परम्पराको रूपमा अघि बढाए । राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्दा दलीय भागवण्डालाई प्रमुख आधार बनाइयो । राजदूतदेखि संवैधानिक निकाय र विभागीय प्रमुखहरूको चयन गर्दा पनि सहमति भन्दै भागवण्डालाई संस्थागत गरियो, योग्य र राम्रालाई भन्दा दल या तिनका नेताका विश्वासप्राप्तहरूलाई राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइँदा योग्यहरू निराश र आफ्नै भूमिमा पराय महसुस गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवेदनशील निकायमा समेत दलीय भागवण्डाका आधारमा पदपूर्ति गर्ने प्रपञ्च हुँदै आएको छ । सातवर्षे लोकतान्त्रिक अभ्यासमा राज्यको यस्तो निकाय वा क्षेत्र छैन, जहाँ राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नभएको होस् । गाउँको विकासका लागि छुट्याइएको रकम दलीय सहमतिका आधारमा बाँडचुँड गरी हजम गर्ने गरिएको छ । किसानका निम्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने रासायनिक मल तथा बिउको वितरणसमेत दलीय आधारमा फरकफरक मूल्य निर्धारण गरी बिक्री–वितरण गर्नेसम्मका काम भएका छन् । कुनै न कुनै दलमा सामेल नभएका व्यक्तिले देशमा कुनै जिम्मेवारी पाउने र काम गर्ने मात्र होइन बाँच्नसमेत नसक्ने–नपाउने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । सहमतिका नाममा राजनीतिले देशमा प्रस्तुत गरेको प्रहसन यति भद्दा र लज्जास्पद हुँदा पनि राजनीतिक दल तथा तिनका नेतामा कुनै ग्लानिभाव देखिएको छैन । सहमतिकै नाममा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्पराको खिल्ली उडाइरहेको राजनीतिक क्षेत्रले देशसँग जुन प्रकारको खेलवाड गरिरहेको छ यसले अब कतै राष्ट्रिय अस्मिता, स्वाभिमान र सार्वभौमिक सर्वोच्चताको अवस्थासमेत अन्त्य गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ । शक्ति र सत्तास्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहमति खोज्ने परम्परा हुर्किंदा नेपालमा विश्वमान्य प्रजातन्त्रले स्थापित हुनै नपाउने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलहरूबीचकै सहमतिको परिणामका रूपमा देशमा जातिवाद, क्षेत्रवाद र अराजकतावादको सङ्क्रमण थाम्नै नसकिने गरी उचालिएको छ । एकदलीय अधिनायकवादी विचार दर्शनका पृष्ठपोषकहरूसँगको लडाइँमा प्रजातान्त्रिक विचार समूहले आफूलाई उभ्याउन नसक्दा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने विश्वासका आधारहरू कमजोर भएका छन् । सहमति भन्नेबित्तिकै सहमतिमा सरिक दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान छोडेर अर्को पक्षको विचार या प्रस्ताव अनुमोदन गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ । यसर्थमा प्रजातन्त्रवादीहरूले अधिनायकवादीहरूसँग सहमति बनाउँदा प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले दुई विचार धु्रवबीचको यस युद्धमा दुई पक्षबीच सहमति भयो भने त्यसले पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई विस्थापित गर्ने निश्चित छ । दलहरूले सहमति गर्दा देश, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र पूर्ण प्रजातन्त्रलाई केन्द्रमा नराखी आ–आफ्ना स्वार्थलाई मात्र केन्द्रबिन्दु राख्ने गरेका कारण मुलुकले विद्यमान नियति व्यहोर्नुपरेको हो । अब लोकतन्त्र छोडेर अर्धलोकतन्त्रमा सहमति हुने हो भने यही सहमतिले पूर्णलोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति अर्को जनआन्दोलनको आधारभूमि तय गर्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । दलहरूबीचको सहमति सङ्कटमोचनका लागि नभई देशलाई अर्को चरणको सङ्घर्षमा प्रवेश गराउनका निम्ति स्रोत कारण बन्नेछ ।
सहमतिकै कुरा गर्नेहरूले पनि सबैखाले तह, तप्का र विचार समूहबीचको सहमतिप्रति चासो राखेका छैनन् । तीन या बढीमा चार थरीबीच सहमति बनाएर त्यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको जामा पहिरयाउँदै अघि बढ्ने अभ्यास सम्बद्ध पक्षले गरेका छन् । देशमा वामपन्थी र मध्यपन्थीबाहेक चरम वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र गैरराजनीतिक शाक्तिकेन्द्रहरूको पनि प्रभावकारी उपस्थिति छ । तर, तिनलाई निषेध गरिँदै आएको र अबको सहमति प्रक्रियामा पनि चरम वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी र अन्य शक्तिलाई सामेल गराइने सम्भावना देखिएको छैन । कदाचित काङ्गे्रस, एमाओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच सहमति नै बनिहालेछ भने पनि त्यसको अतिवाम र दक्षिणी कुनाबाट प्रतिवाद हुने निश्चित छ । जसका कारण मुलुक अर्को चरणको द्वन्द्वमा फस्न सक्ने देखिन्छ । त्यसर्थमा पनि हाल बनाउन खोजेको भनिएको सहमति हामी नेपालीका निम्ति बरदान या समाधान नभई एउटा भयङ्कर खतराका रूपमा प्रकट हुँदै छ, त्यसैले हाम्रा लागि दलहरूबीचको सहमति नै एउटा आतङ्क बन्न पुगेको छ ।

devprakash9@hotmail.com

१० पुष २०६९, मंगलवार २२:४३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..