वैधानिक जटिलता र निकासको ‘सटिक’ उपाय :: दिवाकर पन्त

वर्तमान संवैधानिक जटिलताको सूत्राधार एवम् विकासको सङ्क्षिप्त लेखाजोखा गरी यसको निदान गर्नु आजको अहम् आवश्यकता हो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको राप र तापको बलमा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिमा निर्माण भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ आफैँमा उपलब्धिजस्तो देखिए तापनि दूरदर्शिता र पर्याप्त होसियारीको अभावको कारण सो नै भविष्यमा गएर समस्याको रूपमा खडा हुनेतर्फ दलहरू चुकेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानजस्तो सङ्क्रमणकालीन दस्तावेजमा आ–आफ्नो स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संशोधन गरिनु, स्थायी दस्तावेज निर्माणअघि नै व्यापक महत्वका मौलिक विषय र दीर्घकालीन असर पर्ने विषयलाई थप गर्दै लानु निश्चय पनि सही कदम मान्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता घोषणा हुनु, संविधानसभाको निर्वाचनअगावै अनिर्वाचित सदस्यसमेत सामेल गराइएको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट राजतन्त्र समाप्तिको घोषणा गरी पछि आउने निर्वाचित संस्थालाई बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयनको जिम्मा दिने कार्यबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक प्रक्रियालाई बिथोल्ने घृष्टता गरेको देखिन्छ ।
यी कुरालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने लोकतन्त्रको स्थापित मान्यतालाई कमजोर पार्दै म्याद समाप्त भइसकेको संविधानसभाको म्याद पटकपटक थपी अन्तरिम संविधानलाई क्रमशः निर्बल र निष्प्रभावी बनाउँदै लगेको देखिन्छ । जसको परिणामतः वर्तमान सङ्क्रमणकालीन संविधान पनि संविधानसभाको विघटनपश्चात् मस्तिष्क मृत्यु अर्थात् ब्रेन डेथको अवस्थामा रहन बाध्य पारिएको छ ।
संविधानसभाको अवसानपछि सिर्जना भएको अकल्पनीय एवम् असह्य पीडाबोधक राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोध चिर्न हाल मृतप्रायः भइसकेको अन्तरिम संविधानबाट सम्भव–असम्भव के स्थिति छ त्यसतर्फ गम्भीर विवेचना हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ । यसको सही निदानका लागि भएको संवैधानिक व्यवस्थाको यथार्थ धरातलमा टेकी सतही दृष्टिकोण र राजनीतिक दलकेन्द्रित मनस्थितिबाट माथि उठी निष्पक्ष विवेचना भएको अवस्थामा मात्र निक्र्योलमा पुग्न सकिने हुन्छ । यस परिपे्रक्ष्यमा विचार गर्दा वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई निम्न आधारमा हेरी निक्र्योल निकाल्नुपर्ने हुन्छ ः
१. संविधानको प्रस्तावना तथा कुनै पनि व्यवस्थाले दोस्रोपटकको संविधानसभाको परिकल्पना नगरेकाले पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था रहे–भएको देखिएन । साथै हाल अवसान भइसकेको निकायलाई पुनस्र्थापित गर्ने व्यवस्था र अधिकार पनि कहीँ–कतै रहे–भएको स्थितिको विद्यमानता छैन । जहाँसम्म ०६३ सालमा पुनर्जीवित गराइएको प्रतिनिधिसभाको नजिर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रसङ्गको कुरा छ– त्यो संविधानसभा नभई विधायिका संसद् मात्र भएको र त्यसको पनि पूर्ण आयु समाप्त हुनुपूर्व नै विघटित गराइएको अवस्था रहन गएको थियो । यसमा गहिरिएर हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सबैभन्दा ठूलो अधार भनेको जनाधार हो जुन ०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त राप र तापकै बलमा त्यसलाई वैधानिकता मिलेको हो, अहिले जनाधार अमूर्त र अव्यक्त अवस्थामा छ ।
२. राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८(१) प्रयोग गरी सहमतीय सरकार गठनका लागि गरेको पहल पनि व्यवस्थापिका संसद्को मौजुदीमा कार्य गर्न सक्ने प्रावधान हो । जुन उपधाराको प्रयोग सफल नभएमा स्वतः धारा ३८(२) मा प्रवेश गरी बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नै यस कुराको पुष्टि गर्छ । संविधानको कुनै पनि धारालाई आंशिक प्रयोग गर्ने मनसायले प्रयोग गर्न सकिन्न– पाइन्न भन्ने प्रचलित मान्यता रहेको छ । यसै प्रसङ्गमा हाल के पनि चर्चामा आएको पाइन्छ भने धारा ३८(१) को सहमतीय सरकार गठन हुन नसके राष्ट्रपतिबाट धारा ३८(२) को आसयअनुसार तत्कालीन संविधानसभा रहेको बहुमत सदस्यको समर्थन रहने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । यो कुरालाई मान्न सकिने संवैधानिक आधार देखिँदैन, कारण यो व्यवस्था भनेको निर्वाचन गरिनुपर्ने प्रावधानअन्तर्गत पर्ने भएकाले यसलाई मनोनयन गर्ने प्रक्रियाजस्तो मान्न मिल्दैन । यस्तो कुतर्कले संवैधानिक र लोकतन्त्रलाई सघाउ पु¥याउँदैन ।
३. संविधानले व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन । धारा ३८(७) (ख) को व्यवस्थाले संसद् सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः पदबाट मुक्त हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ । यसैअनुसार नै वर्तमान प्रधानमन्त्री कामचलाउमा परिणत भएको हो । यसमा राष्ट्रपतिबाट कामचलाउ भन्नु या नभन्नुबीच तात्विक अन्तर हुँदैन । यसरी हेर्दा अब फेरि अर्को व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्रीमा आउन सक्ने अवस्था रहे–भएको पाइन्न ।
विद्यामान संवैधानिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा व्यवस्थापिका–संसद्को कामसमेत गर्ने संविधानसभाको विघटनपछि हाल प्रचलनमा रहेको आन्तरिम संविधान आत्मारहित देहमा परिणत हुन पुगेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिकाको अभावमा सरकार र राज्यका अरू अङ्गहरूको जवाफदेहितामा प्रस्ट प्रश्नचिह्न भएको स्थिति रहेको छ । संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यसम्पादनप्रति जवाफदेहिताको प्रश्न, कार्यक्षमताको अभाव आदि अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षलगायत अरू संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी एवम् प्रधानमन्त्रीविरुद्ध महाअभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने निकायको विद्यमानता नरहेबाट कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको व्यवस्थामा प्रतिकूल असरको स्थिति छ ।
४. सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोगलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न संसद्को अभावका कारण अवरुद्ध भएको अवस्था छ । यसका लागि संसद्को मौजुदी या संविधान संशोधनको आवश्यकता हुन गएको छ जुन कुरा अहिले सम्भव हुने देखिँदैन ।
५. वर्तमान संवैधानिक जटिलताको अवस्थामा कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारबाट तत्काल निकास सम्भव देखिँदैन । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन हितलाई असर पर्ने महत्वपूर्ण एवम् संवेदनशील कार्य गर्न नपाउने भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता रहिआएको छ । यसैगरी संसद्को आयु छँदै या आयु समाप्त भएपछि संसद्को चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुने प्रचलन छ । तर, यो कुरा संविधानसभाको हकमा लागू हुन सक्दैन । साथै कामचलाउ सरकारले ६ महिनाभन्दा बढ्ता अवधि सरकारमा रहन नसक्ने पनि प्रचलित मान्यता हो । यी सबै कुराबाट पनि के कुरा पुष्टि हुन्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री र निजको मन्त्रिपरिषद्बाट अहिलेको समस्याको निकास सम्भव हुँदैन ।
६. यसै सन्दर्भमा वर्तमान अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट अहिलेको जटिलतालाई चिर्दै निकास दिन सम्भव छ–छैन यसतर्फ पनि केलाउनुपर्ने हुन आउँछ :
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक मात्र भएको उल्लेख गरी निजलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार र अवशिष्ट अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छैन । २०४७ सालको संविधानमा जस्तो कार्यकारिणी अधिकारी श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको अवस्था वर्तमानमा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको पाइँदैन । यसैगरी तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवालका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार पनि राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी कुनै अधिकार नभएको भनी व्याख्या भइसकेको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिबाट पनि वर्तमान सङ्कटको समाधानार्थ प्रत्यक्षतः कुनै कार्यकारिणी कदम चाली निकास दिन संविधान सम्भव नभएको अवस्था छ ।
७. उपर्युक्त तथ्यसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक अवरोध सहज खुल्ने स्थितिमा रहेको पाइन्न । यसको संवैधानिक निकास साथ संविधानको धेरै व्यवस्थाहरूमा संशोधन अपरिहार्य छ जुन कुरा व्यवस्थापिका संसद्को अभावमा सम्भव देखिँदैन । तर, यसै प्रसङ्गमा अध्यादेश र बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्थामार्फत संवैधानिक जटिलता फुकाउन सकिने चर्चा–परिचर्चा चल्ने गरेको छ । अतः सो सम्बन्धमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
(क) यो तथ्यलाई प्रस्टतः बुझ्नु जरुरी छ कि अध्यादेशको माध्यमबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन । यो व्यवस्था भनेको नयाँ कानुन निर्माण तत्काल हुनुपर्ने र भइरहेको कानुनमा समसामयिक सुधार गर्नुप¥यो भने सो प्रयोजनार्थ मात्र प्रयोग हुन सक्छ, यो प्रक्रियाअन्तर्गत संविधानको संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधनका लागि छुट्टै प्रक्रिया संविधानमा व्यवस्था गरिएकाले अध्यादेशको सहायताबाट संविधानको व्यवस्थामा अदलबदल गर्न कदापि सकिँदैन ।
(ख) अब रह्यो धारा १५८ मा व्यवस्थित बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोगबाट वर्तमान संवैधानिक अवरोध फुकाउन सकिने भन्ने कुरा । सो सम्बन्धमा सर्वप्रथमतः बुझ्नैपर्ने तथ्य के हो भने यो व्यवस्थाबाट संवैधानिक प्रावधानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संविधान नै संशोधन हुनेगरी कुनै कार्य गर्न सकिँदैन । यो व्यवस्था भनेको संविधानमा भएको कुराको कार्यान्वयन गर्न मात्र सकिने र भएको व्यवस्था थपघट हुनेगरी नयाँ व्यवस्था गर्न सकिँदैन । अतः संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन हुनेगरी आदेश जारी हुन मिल्दैन । अर्कोतर्फ यस धाराअन्तर्गत जारी हुने आदेश अनिवार्यतः एक महिनाभित्र संसद््बाट अनुमोदन गराइसक्नुपर्छ जुन कुरा वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव देखिँदैन । यी सबै तथ्यबाट के बुझ्नु आवश्यक छ भने बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाको माध्यम संविधान संशोधन हुन सक्दैन र संविधान संशोधन नभई वर्तमान गाँठो फुकाउन कतैबाट पनि मिल्ने देखिँदैन ।
यी तमाम् विवेचनाको सारसङ्क्षेपमा के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने वर्तमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक जटिलताको निकासको प्रश्न गम्भीर एवम् पेचिलो रूपमा रहेको मान्नु नै पर्ने हुन्छ । तर, के यसरी भन्दैमा देशको विद्यमान सङ्कटको निकास सम्भव नभएकै हो त ? या के देशलाई शून्यतामा पठाई अराजक स्थितिलाई वैधता दिने त ? निश्चय पनि यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु नितान्त आवश्यक छ ।
राजनीतिक एवम् संवैधानिक वैधताको अभाव भएको यस स्थितिमा त्यसमा के–कसो गरी वैधानिक बाटोबाट समस्या समाधान गर्ने हो त्यसतर्फ खोजी गर्नु अहिलेको अहम् कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसैले सर्वप्रथम राजनीतिक वैधताको यात्रामार्फत संवैधानिक वैधता प्राप्त हुने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसै सम्बन्धमा यो कुरा गर्नमा कुनै हिचकिचाहटको महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन कि संविधानसभाको विघटनपछि राजनीतिक दलहरूले जनताद्वारा प्राप्त दुईवर्षे जनादेशलाई जबर्जस्ती चारवर्षेमा पु¥याएको जनआधार पनि हाल सम्पूर्णतामा समाप्त भएको अवस्था रहेको छ । यसैगरी, ०६२÷०६३ को आन्दोलनको राप, ताप र यसको आधारमा दलहरूको आपसी सहमतिबाट तयार भएको अस्थायी संविधान पनि हाल झन्डै–झन्डै मृतप्रायः अवस्थामा रहन पुगेको छ । यो वास्तविकताको धरातलबाट हेर्दा राजनीतिक दलहरूको मात्र सिङ्गो सहमतिबाट राजनीतिक वैधताको मार्गप्रशस्त हुने अवस्था छैन । राजनीतिक वैधताको अभावमा संवैधानिक वैधताको बाटो सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।
हाल राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दलहरू विशेषगरी मुख्य भनिएका दलहरूलाई सहमतिको आह्वान गर्नु, त्यसमा पटकपटकको छलफल र म्याद थप गर्ने कार्य मात्र समस्याको समाधान निकाल्ने मार्ग होइन । न त यसबाट निकासको संवैधानिक एवम् मान्य लोकतान्त्रिक बाटो नै पहिल्याउन सकिने हुन्छ ।
राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुनुका साथै हाल ढुकढुकीमा मात्र रहेको अन्तरिम संविधानको पालक र संरक्षकसमेत भएको नाताले राष्ट्रपतिबाट उचित एवम् वैधानिक निकासका लागि विशेष पहल थाल्नु अहिलेको सर्वाधिक आवश्यकताको विषय हो । संसद्को अभाव र प्राप्त जनादेश समाप्त भइसकेको अवस्थामा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको मात्र आपसी सहमतिको आधारमा वैधानिक बाटो खुल्न सक्ने स्थिति हाल नरहेको अवस्था छ । यसका लागि बृहत् राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा वर्तमान सङ्कटको राजनीतिक एवम् संवैधानिक हल गरिनुपर्ने हुन्छ ।
अतः राष्ट्रपतिबाट कुनै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर होइन, प्राप्त संवैधानिक अभिभावकीय दायित्वअनुसार बृहत् एवम् व्यापक सहभागिताको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको मार्गप्रशस्त गरी सङ्कट निवारणको बाटो निकाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत प्रयोजनार्थ राष्ट्रपतिबाट सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, परम्परागत शक्तिको रूपमा नेपाली समाजमा अहिलेको पनि विश्वासमा रहेको हाल राजनीतिक मूलधारबाट पाखा पारिएको राजसंस्था एवम् अन्य सरोकार समूहहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा बृहत् राजनीतिक सम्मेलन (बैठक) को तत्काल आयोजना गरी निकासको पहल गर्नुपर्छ । निर्वाचनद्वारा जनादेश प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा वर्तमान संविधानतः निकास प्राप्त हुने संवैधानिक अवस्था नरहेको यथार्थ परिस्थितिमा सम्पूर्ण तह र तप्कामा रहेका जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने योभन्दा उपयुक्त र वैधानिकता प्राप्त गर्ने अर्को बाटो रहे–भएको देखिँदैन । उक्त बृहत् राष्ट्रिय सहमतिको पहलबाट निस्कने निराकरणको उपायद्वारा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था मिलाउने, संवैधानिकता प्राप्त गर्ने, चुनावी सरकारलगायत केका लागि कस्तो, कसरी र कहिले जनादेशका लागि निर्वाचन गर्ने भन्ने यावत् कुरोको टुङ्गो लगाउनुपर्छ । यसमा मुख्य याद गर्नुपर्ने विषय के हो भने वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटलाई चिर्दै जतिसक्दो चाँडो निर्वाचनद्वारा राजकीय सत्तासम्पन्न सार्वभौम जनताको जनादेश लिनु आजको सर्वाधिक खाँचो हो र यसै प्रयोजनार्थ राजनीतिक वैधानिक बाटोमार्फत बृहत् राष्ट्रिय सहमति प्राप्तार्थ माथि उल्लिखित व्यापक सहभागिताको बृहत् राजनीतिक बैठकको पहल राष्ट्रपतिबाट शीघ्रातिशीघ्र हुन राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रको सर्वाधिक हितमा भएको बुझ्न विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् कानुनविद् हुनुहुन्छ ।)

१० पुष २०६९, मंगलवार २२:४० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोनाका २८८ बिरामी थपिए, संक्रमितको संख्या २१ सय नजिक

काठमाडौँ, २० जेठ । एकै दिन २८८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले थप २८८ जनामा संक्रमण..

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..