संविधानसभाको म्याद थपको पुनरावलोकन सम्बन्धी निर्णय बुधबार

काठमाडौ, १३ चैत । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्बाङले संविधानसभाको म्याद थपको  पुनरावलोकनका लागी दिएको निवेदन माथि  बुधबार सर्बोच्च अदालतले फैसला दिने भएको छ  ।

संविधान सभाको आयु तोक्ने काम संसदको भएकाले त्यसमा सर्वोच्चले बोल्न नमिल्ने जिकिर सहित प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्बाङले दिएको निवेदन माथि आइताबार न्यायाधीश कमलनारायण दासले यसबारे बुधबार फैसला हुने आदेश गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा सभामुखको निवेदनलाई सहरजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले दरपीठ गदिएका थिए । गत चैत १७ गते सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलाशले सुवेदीसँग दरपीठ गर्नाको कारण मागेका थिए ।

न्यायाधीश दासको इजलाशले चाहिं सुवेदीसँग दरपीठ गर्ने अधिकार भए नभएको प्रमाण  मागेको छ ।

सभामुखले दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमा उठाइएका प्रश्न मध्ये एउटा मुख्य अधिकार प्रत्यायोजनका बारेमा पनि थियो । सभामुखले  निवेदनमा दरपीठ गर्ने अधिकार सहरजिष्ट्रारलाई कुनै पनि कानूनले नदिएको ठाकुवा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा ४ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ ले गरेको व्यवस्थाले पुनरावलोकन हुनै पर्ने तर्क गरेका छन् ।

संविधान सभाको आयु तोक्ने काम संसदको भएकाले त्यसमा सर्वोच्चले बोल्न नमिल्ने जिकिर दुवैको छ । दुवैको निवेदनमा गरिएका तर्क हेर्दा दरपीठ बदर हुने संभावना ज्यादा छ ।

पुनरावलोकन गरिपाऊ भनि दिएको निवेदन माथि बुधबार अदालतले दरपीठ ठीकै भनिदिएको अवस्थामा संविधान सभाको आयु सधैंका लागि सकिनेछ भने दरपीठ गर्नु गलत भनेको अवस्थामा चाहिं संविधान सभाको आयुबारे पुन बहस सुरु हुनेछ ।

१३ चैत्र २०६८, सोमबार ०४:४९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

११ सय बढीको कोरोना परीक्षण, ९९ जना आईसोलेसनमा

काठमाडौँ, १९ चैत्र । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ हजार १३३ जनामा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास..

वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका दुबैको रिपोर्ट नेगेटिभ

काठमाडौँ, १८ चैत्र । वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका दुई जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंका गरिएपनि उनीहरुको..

कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा..

देशैभरका अदालत २ हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौँ, ७ चैत्र । देशभरका अदालत आगामी २ हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा..

राष्ट्रिय सभाले नै मानेन सरकारी निर्णय

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ चैत्र । राष्ट्रिय सभाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बैठक सञ्चालन गरेको छ ।..