गल्ती कहाँ-कहाँ भयो ? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

मुलुकमा एकपछि अर्को गल्तीको शृङ्खला बढ्दै जाँदा देश सम्हालिनै नसक्ने गरी बेथितिहरू संस्थागत हुन पुगेका छन् । प्रमुख लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा सर्वहारा अधिनायकवादका पक्षपाती एमाओवादी र माओवादी एवम् राजा, जो–कसैलाई मौका दिए पनि मुलुक सम्हालिन नसकिने गरी विभाजित र अराजक बनेको छ । दलहरू मिल्न नसक्ने र भिड्न पनि नसक्ने जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, यस्तो हुनुका कारणहरूको  खोजी गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।
राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रको उदयपश्चात् राजनीतिक दल र दरबारबीचको सम्बन्ध कहिल्यै न्यानो हुन सकेन र अन्ततः एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्दै जाने स्थिति बन्यो, त्यसप्रकारको अवस्थाका निम्ति तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मुख्य जिम्मेवार ठान्नैपर्छ । त्यसबेला माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षको शिथिलीकरणका लागि देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरूमा एकताको आवश्यकता थियो, तर एकमन एकताको स्थिति बनेन । बरु माओवादी बढ्दा आफ्नो चुनावी प्रतिद्वन्द्वी एमालेमा क्षयीकरण हुने काङ्गे्रसले ठान्यो भने एमालेले काङ्गे्रस काटिँदा सञ्चो मान्यो र दरबारले चाहिँ राजनीतिक दल र बहुदलीय प्रजातन्त्र कमजोर हुँदा सत्ताकेन्द्रमा दरबार पुनस्र्थापित हुने ठान्यो । माओवादी सङ्घर्षका प्रारम्भिक दिनहरूमा कांग्रेस, एमाले र दरबार कसैले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।
माओवादीका कारण कालान्तरमा देश र प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने हेक्का ती कसैले पनि राख्न सकेनन् । ०५८ मा होलेरीबाट आफ्नो जानकारी र निदर्शेनबिना सेना फिर्ता भएको कारण देखाउँदै तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पद त्याग गरिहाल्नु उनको भूल थियो । त्यस घटनाले राजाको मनोबल अस्वाभाविक किसिमले बढाउन सहयोग पु¥याएको थियो । राजाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै राजीनामा दिएका कोइरालालाई काङ्गे्रसले पुनः प्रधानमन्त्री बनाउनुपथ्र्यो, तर दरबार र
माओवादीको उक्साहटमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न हतारिए । तत्कालिक वर्तमानमा दरबार र माओवादी दुवै अतिवादीहरूको ‘तारो’ बनेका कोइरालालाई पन्छाएर दुवैथरीको सम्पर्कमा रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कांग्रेसको भूल थियो । देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा दरबारमा प्रशन्नता प्रकट भयो भने माओवादीले त युद्धविराम गरेर वार्तामा आउने घोषणा नै गरिदियो ।
माओवादी युद्धको विश्वव्यापी चरित्रको विश्लेषण गर्दा यसप्रकारका युद्ध सम्झौतामा पुगेर समापन भएको पाइन्न । हार या जितमा मात्र टुंगिन सक्ने युद्धको अन्त्य संवाद र सहमतिबाट हुनसक्छ भन्ने ठान्नु वास्तवमा बचकनापन थियो । चीनमा माओवादीले विजय हासिल गरेपछि टुंगिएको थियो भने मलेसिया, थाइल्यान्ड, भारत (नक्सलपन्थी आन्दोलन), इन्डोनेसिया र पेरूलगायतका देशमा माओवादी परास्त भएर युद्धको अन्त्य भएको हो । कम्बोडियामा केही काल माओवादी विजयी बनेका भए पनि अन्ततः त्यहाँ पनि बलजफ्ती नै माओवादी अधिनायकवादको विसर्जन गराइएको थियो । नयाँ जनवाद या सर्वहारा अधिनायकत्वको एकदलीय शासनसत्तालाई मूल गन्तव्य बनाउने माओवादी युद्धको चरित्र अन्य सबै वाद, विचार र राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गर्ने प्रकारको हुन्छ । युद्धरत माओवादीहरु त्यस्तो बेलामा मात्र संवाद र सम्झौताका निम्ति तयार हुन्छन् जब उनीहरूले आफूमाथि कुनै न कुनै रूपको सङ्कट आइलागेको महसुस गर्छन् । युद्धविराम, वार्ता र सम्झौता पनि माओवादी लडाइँको महइत्वपूर्ण अङ्ग हुन् भन्ने तथ्य तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मले बुझ्न सकेनन् । ०५८ मा पहिलोपल्ट युद्धविराम गरी वार्तामा आउँदाताक माओवादी सङ्घर्ष आत्मरक्षाको स्थितिमा पुगेको थियो । युद्धविराम र वार्ताकालको मौका छोपेर माओवादीले अर्थ सङ्कलन, हतियार व्यवस्थापन, सङ्गठन सुदृढीकरण, जनसम्पर्क विस्तार, नयाँ–नयाँ सेल्टरहरूको विकास मात्र गरेनन्, माओवादी भनेको कुनै पनि समय सत्तामा आउनसक्ने शक्ति हो भन्ने सन्दशे दिएर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने
काम पनि उनीहरूले गरे । जसका कारण सुरक्षा निकाय तथा निजामती सेवाका कतिपय र सर्वसाधारणले माओवादीका नेता– कार्यकर्ताहरूसँग गुप्त सम्बन्ध बनाउने र सहयोग गर्नेसम्मका क्रियाकलाप हनु पग्यो ।
युद्धविरामको चार महिना नपुग्दै ०५८ मङ्सिरमा पहिलोपटक दाङको सैन्य ब्यारेकमाथि हमला गरेर माओवादीले आफ्नो सामथ्र्य बढेको सन्देश दिनुले पनि युद्धविराम र वार्ता पनि युद्धकै एउटा हिस्सा थियो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । माओवादी युद्धको चरित्रलाई बुझ्दै–नबुझी युद्धविराम र वार्ता गर्नु तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको गम्भीर त्रुटि थियो । ०५९ जेठमा संसद् विघटन गर्नु र कांग्रेस विभाजन गर्नु देउवाको अर्को महागल्ती थियो भने घोषणा गरेर पनि निर्वाचन गराउन नसक्नुले देउवाको अकर्मण्यता र अक्षमताको उजागर गरेकै हो । नेपाली काङ्गे्रस, एमाले, तात्कालिक कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले संविधानको धारा १२७ को सक्रियताका निम्ति राजालाई मौका दिनु सम्बद्ध सबै दलको अक्षम्य गल्ती थियो । चुनाव गराउन नसक्ने देउवाको सरकारलाई (०५९ असाजे १८) विस्थापित गर्नु उचित भए पनि त्यसबेला कांग्रेस या एमाललेलाई सरकारको नेतृत्व नदिएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु राजाको विष्मयकारी कदम थियो । ०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि एमालेसमेत सम्मिलित सरकारलाई अपदस्थ गरी राजा आफैंले सत्ता हातमा लिनु र नेपाली समाजमा यदाकदा भूत पक्रेझैँ  गफ र चर्चाको पात्र बन्ने गरेका तुल्सी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टजस्ता जनाधारविहीन मानिसलाई उच्च जिम्मेवारी दिनु राजाको अन्तिम गल्ती प्रमाणित भइ नै सकेको छ ।
हिंसात्मक युद्धको रापमा पिल्सिएको मुलुकमा काङ्गे्रस, एमालेजस्ता जनाधारसम्पन्न दलहरूलाई समेत शत्रु बनाएर राजाले गरेको भूललाई नेपालको इतिहासकै ठूला भूलहरूको कोटिमा राख्न सकिन्छ । त्यसबेला सत्ताका निम्ति हिंसात्मक सङ्घर्ष गरिरहेका माओवादीले जनाधारसम्पन्न दलहरूको साथ खोजिरहेको र दलहरूले चाहिँ राजामाथि चोटिलो प्रहार गर्न उग्र भीडको सहयोग चाहिरहेको अवस्थामा राजाले मौका दिए, उनीहरूले नयाँदिल्लीमा पुगेर बाह्रबुँदे सम्झौता गरे । बाह्रबुँदे सम्झौता नेपालमै गरिनुपथ्र्यो या भारतमा, त्यो बहसको विषय बन्न सक्ला, तर उक्त सम्झौता त्यसबेलाको बाध्यता थियो । त्यसरी दिल्लीमा सम्झौता हुनेबित्तिकै यहाँ राजा पछि हटिदिएका भए पनि राजनीतिले बेग्लै मोड दिनसक्थ्यो, तर राजाले बुझेनन्– गणतन्त्र स्थापनाको आधारभूमि बनिसकेपछि मात्र उनी पछि हटे ।
०६३ वैशाखमा राजासँग सम्झौता भएर संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा भइसकेपछि विस्थापित हुँदै गरेको शक्तिलाई समेत विश्वासमा राखेर राजनीतिक दलहरू अघि बढ्न खोजेको भए शायद माओवादी बिच्कन सक्थ्यो, यो एउटा विचारणीय पक्ष त छँदै छ, तर ठीक त्यही समयमा काङ्गे्रस, एमालले गायतका दलहरूले माओवादीसँग अर्काे सम्झौताका लागि कम्तीमा चार सर्त अघिसार्नुपथ्र्यो । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, लडाकु विघटन गरी तिनलाई रोजगारीमा लगाउने या राजनीतिक काममा फर्काउनु पर्ने हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने र द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने जस्ता सर्त अघि सार्नुपथ्र्यो । त्यस्ता सर्त काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूले राखेका भए या त माओवादी परिवर्तन भएर राजनीतिक मूल प्रवाहमा सामेल हुन आउने थिए या उनीहरू पुनः हिंसात्मक युद्धमा फर्कन्थे । उनीहरू विजयी बन्न पनि सक्थे या हिंसाको पटाक्षेप हुन्थ्यो, जे भए पनि देश यसरी सङ्क्रमणको अनिश्चितकालीन दुन्दुभीमा फस्ने थिएन । ०६३ वैशाखपछिको राजनीतिलाई गल्तीहरूको सङ्ग्रह मात्र हो भन्न सकिन्छ । त्यसयता मुलुक संविधान, कानुन, नियम र मर्यादाअनुरूप चलेको छैन
र चलाउने यत्न पनि भइरहेको छैन । तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति पदसँग प्रजातन्त्रका पक्षमा सर्तरहित भई गणतन्त्र साट्न तयार हुनु कोइरालाको जीवनकालको अन्तिम ठूलो गल्ती थियो भन्ने तथ्यहरूले पुष्टि गर्दैछ । माओवादीले गणतन्त्र घोषणा गर्न दबाब दिइरह“दा गिरिजाप्रसादले माथि उल्लिखित चार सर्त राख्न सकेका भए पनि देश यसरी अन्योलग्रस्त नहुन सक्थ्यो । माओवादी समूहलाई हतियारसहित राखेर चुनावमा जानेजस्तो आत्मघाती कदम चाल्न प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरू अग्रसर हुनुले माओवादीको मनोबल निकै बढायो । पार्टी सभापतिको पदमा कायम रहेर पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा आफू पार्टीभन्दा माथि रहेको देखाउ“दै पार्टीविशेषको प्रचार नगर्ने भनी कोइरालाबाट भएको घोषणाले माओवादीको उत्साह थपेकै हो । देशका गृहमन्त्रीलाई स्कर्टिङ गर्न लगाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्ड–बाबुरामलाई बालुवाटारमा बत्तीस लक्षणयुक्त दुलही भित्र्याएझैँ भव्य स्वागत–सत्कारका साथ भित्र्याएपछि बढेको उनीहरूको मनोबल पदम कुँवरले थप्पड हान्दा पनि गिरेको छैन । माओवादी विचार आफैंमा लोकतन्त्र र मानवताविरुद्धको भए पनि माओवादी पार्टीमा आबद्ध सबै मानिस गलत र खराब भएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । माओवादी  पार्टीमा असल मानिसको कमी देखि“दैन, तर मानिस असल भए पनि विचार गलत भएकोले उनीहरू देश, समाज र प्रजातन्त्रका पक्षमा योगदान पु¥याउन असफल र असमर्थ भएका छन् । खुला राजनीतिमा आइसकेपछि प्रचण्ड– बाबुरामले आफ्नो कार्यनीति बदलेका छन् । हिंसात्मक युद्धमा संलग्न लडाकु समूह विस्थापित गरी हतियार राज्यलाई बुझाएर आफूहरू शान्ति स्थापना प्रक्रियाप्रति पूर्ण इमानदार रहेको सकारात्मक सन्देश दिँदै राज्यसत्तामा एकलौटी नियन्त्रण कायम गर्न उनीहरूले आफ्नो कार्यनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छन् । संवैधानिक प्रक्रियालाई उपयोग गर्ने र राज्यसंयन्त्रलाई प्रयोग गरी राज्यसत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्नु प्रचण्ड–बाबुरामको नयाँ कार्यनीति हो । यस तथ्यलाई लोकतन्त्र पक्षधर दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपाली जनताले बुझ्न नसक्दा उनीहरूले पुठ पाइरहेका छन् र विद्यमान जटिलता उत्पन्न भएका हुन् । माओवादी एजेण्डाहरूलाई काङ्गे्रस–एमालेले खुरुखुरु स्वीकार गर्दासम्म नेपाली राजनीति ‘स्मुथ्ली’ अघि बढेजस्तो देखिएको थियो । नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्व सुशील कोइरालाका हातमा आइसकेपछि उहाँले प्रजातन्त्र र राष्ट्रका पक्षमा अडान लिन थाल्नुभयो । गिरिजाप्रसादलाई ‘उपयोग’ गरेर उत्साहित बनेकाहरूमा सुशीललाई पनि सजिलै प्रयोग गर्न सकिने विश्वास हुँदो हो, तर उनीहरूको अनुमान र आशा त्यसबेला गलत प्रमाणित हुनपुग्यो जब राष्ट्र, प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक प्रणाली र जनताका पक्षमा सुशीलको अडान चट्टानझैं कडा भइदियो । काखमा राखी–राखी काङ्गे्रस र प्रजातन्त्र उन्मुलन गर्ने प्रचण्डहरुको कुटिल योजनामा सुशील कोइराला अड्चन बनेपछि एमाओवादी नेतृत्व स्तब्ध र क्रूद्ध मात्र भएका छैनन्, नेपाली राजनीतिमा अवरोध पैदा हुनुको सम्पूर्ण दोष सुशील कोइराला र कांग्रेसमाथि लगाएर फेरि पनि आक्रामक भूमिकामा देखा पर्ने चेष्टा उनीहरुबाट भइरहेको छ । अन्तरिम संविधानमा पटकपटक संशोधन गरी संविधानलाई दिशाहीन र अकर्मण्य तुल्याउनु, विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नलिएर सङ्घीयतामा जाने निर्णय हतारमा गर्नु, हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेर देशका ८१ प््रतिशत जनताको अपमान गर्नु, अल्पसंख्यक समुदायको उत्थानका विषयमा केन्द्रित नभएर बहुसङ्ख्यक समुदायलाई चिढ्याउनु, राष्ट्रप्रमुखमा राजा नै कायम भएका बेला जेठ ४ (२०६३) मा संसद्बाट भएको घोषणामा अरू नै कसैको ‘लालमोहर’ लगाई अपरिपक्व व्यवहार दर्शाउनु र एमाओवादीको चालबाजी बुझेर तद्अनुरूप व्यवहार गर्न नसक्नुलाई पनि गम्भीरतम् गल्तीका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । विगत सात वर्षमा भए–गरेका बग्रेल्ती गल्तीका कारण लोकतन्त्र सुदृढ र सफल हुनुको सट्टा राजनीति र राजनीतिकर्मीप्रति नै अनास्था र वितृष्णा बढ्न गएको छ । राजनीतिप्रतिको अनास्था र वितृष्णाले मुलुकमा ‘अटोक्रेसी’को जन्म गराउने खतरा रहन्छ, जुन खतरा हामीले सन्निकट तुल्याइसकेका छौँ । १२ बुँदे सम्झौता गणतन्त्र स्थापनाको जग थियो भने अब अर्को सम्झौताको कुरा जुन प्रचण्डहरु गर्दैछन्, त्यो लोकतन्त्र विस्थापन गरी कथित नयाँ जनवादी गणतन्त्रको आधारशिला खडा गर्नका निम्ति हो भन्ने बुझ्न सकिएन भने मुलुकले थप सङ्कटका दिन व्यहोर्न बाँकी भएको बुझ्दा हुन्छ ।

४ पुष २०६९, बुधबार १०:०३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..

बाइडेनले कोरोना भाइरस सामु आत्मसमर्पण गरे : ट्रम्प

न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनले विज्ञान र विज्ञको कुरा..