लोकतन्त्रसँग काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी साट्दैन :: डा. मीनेन्द्र रिजाल (नेपाली काङ्ग्रेसका नेता)

० सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रसँग प्रधानमन्त्री पद नसाट्ने भन्यो नि, किन ?

– १२बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको यात्रा शान्ति, लोकतन्त्र, अग्रगमन र समृद्धिका लागि हो । यो यात्रालाई अविचलित रूपमा अगाडि बढाउन काङग्रेस प्रतिबद्ध छ । अनि प्रधानमन्त्री पदकै लागि त ती गम्भीर मुद्दालाई काङ्ग्रेसले कहाँ अलपत्र पार्न सक्छ ? हामी मुलुकलाई निकास दिने बाटोमा लागेका छौँ, त्यसैले हाम्रा पार्टीसभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव गरेका छौँ । सुरुका दिनमा अलिक अलमल देखिएको भए पनि बिस्तारै अरू राजनीतिक दललाई पनि अगाडि बढाउने विश्वास नेपाली काङ्ग्रेसले पालेको छ ।
० काङ्ग्रेसले सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भइसकेपछि सहमतिका सूत्रचाहिँ किन अगाडि सार्न नसकेको नि ?
– काङ्ग्रेसले उम्मेदवार अगाडि सार्नुअघि उम्मेदवार तय गर्नुप¥यो भनेर सबै पार्टीले भनेकै हुन् । यसरी काङ्ग्रेसले उम्मेदवार अघि सारिसकेपछि त्योभन्दा बाहिर गएर सहमति खोज्ने कुरा जतिसुकै र जोसुकैले प्रयत्न गरे पनि सम्भव छैन भन्ने पक्कापक्की नै छ । मुलुकको राजनीतिलाई अझ बढी द्वन्द्व र मुठभेडमा धकेल्न कोही लागिपरेका छन् भने मात्र यसमा दायाँबायाँ कुरा गर्ने हो । अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन । किनकि, विपक्षी दलहरूले मात्र नभई सत्तापक्षका दलहरूले समेत काङ्ग्रेसले उम्मेदवार तय गरोस् भनेको हो । यसरी काङ्ग्रेसले उम्मेदवार उभ्याएपछिका दुई दिनको वार्ता त्यति फलदायी भएनन्, तथापि हामीले सहमतिको बाटो छोडिसकेका छैनौँ । जे सूत्र खोज्नुपर्ने हो सबै मिलेर नै खोज्ने हो ।
० काङ्ग्रेसले सहमति चाहेको छैन भन्ने आरोप लगाइरहेको छ नि एमाओवादीले त, किन होला ?
– काङ्ग्रेसले किन सहमति नचाहने ? जुन पार्टी निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने दाबी गरिरहेको छ उसले सहमति चाहेको छैन भन्नु त हास्यास्पद आरोप मात्र हुन्छ । उम्मेदवार देऊ भनेपछि हामीले उम्मेदवार दियौँ, त्यसपछि उताबाट हुनुपर्नेजति रेस्पोन्स भएन । तैपनि हामीले नराम्रो रूपमा यो विषयलाई लिएका छैनौँ, संयमका साथ सहमतिका लागि पहल गरिरहेका छौँ । सहमति नचाहने त बरु सत्ताधारीहरू नै देखिएका छन् नि ।
० सरकारको नेतृत्व लिन्छु भन्ने पार्टीले एकीकृत माओवादीसँग केही सम्झौता त गर्नुपर्ला नि, पर्दैन र ?
– सम्झौता किन गर्नुप¥यो र ? हामी सबै दलले वैशाखमा चुनाव चाहेकै हौँ । मुलुक चार वर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान दिने कुरामा असफल रह्यो । अर्थात् संविधानसभाबाट संविधान दिन हामी दलहरू असफल भयौँ । तसर्थ अब नयाँ संविधान बनाउने बाटोमा हामी लाग्नु छ, त्योभन्दा अरू उपाय छैन । संविधान आफैंले बनाउने भनेर जनताले ७० वर्ष कुरिसकेका छन् । यत्तिका वर्ष जनतालाई कुराएर फेरि हामी दलहरूले मात्र आफूखुसी संविधान दिन खोज्नु कहाँसम्म न्यायोचित होला ? जनताले त आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने अधिकार सुरक्षित राखेका छन् । अब अरू बाटोबाट संविधान बन्न सक्दैन । यो कुरा सबैले राम्ररी बुझ्नुपर्छ कि चारवटा दलले चार कुनामा बसेर आ–आफ्ना एजेण्डा राखेर संविधानको मस्यौदा गर्ने अनि लुकेर छलफल गरी त्यसकै आधारमा संविधान बनाएर जारी गर्ने भन्ने अब हुन सक्दैन, यस्तो कसैले सोच्नै हुँदैन । जनतामा हाम्रो विश्वास छ भने जनतामै जाने हो । जनताको नयाँ आदेश लिएर आई संविधान बनाउन लाग्ने हो ।
० माओवादीले त संविधानका विषयमा विगतमा जे–जे सहमति भएको छ त्यसलाई लिपिबद्ध गरौँ भनेको न हो, होइन र ? यसमा किन आपत्ति गरेको तपाईंहरूले ?
– संविधानसभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नेमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । हामी जुनसुकै बेला पनि त्यो स्वामित्व ग्रहण गर्न तयार छौँ । तर, संविधानसभामा के–के सहमति भएको थियो र के–के सहमति भएको थिएन भनी छलफल गर्न थाल्यो भने त्यसैमा पनि फेरि विवाद हुन थाल्ला यसमा भएको थियो यसमा भएको थिएन भनेर । हप्तौँ फेरि त्यही विवादमा समय खेर जाला । वैशाखमा निर्वाचन गर्ने नै हो भने अब यस्ता फजुलका विवाद र बहानाबाजी छोडेर दुई–चार दिनभित्रै नयाँ सरकार गठन गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ अब हामीले । नयाँ ऐन–नियमहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेछ, निर्देशिकाहरू बन्नुपर्ने हुन्छ, यतिका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका काम बाँकी छन्, हामीचाहिँ अनेक खुद्रा–मसिना कुरा गरेर बसिरहने ?
० निकासका लागि प्याकेजमा सहमति गर्न तपाईंहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
– दोहो¥याएर प्रश्न आएपछि दोहो¥याएर भन्नैपर्ने हुन्छ कि अँध्यारो कोठामा बसेर संविधान बन्न सक्दैन, संविधानसभामा हामी सबैले गरेको काम हो, जनताका प्रतिनिधिहरूले गरेको काम हो, त्यसको स्वामित्व काङ्ग्रेसले जहिले पनि ग्रहण गर्छ । तर, संविधानसभामा के–के काम भयो या भएन भनेरै छलफल गरी बस्ने समय हो–होइन भन्ने काङ्ग्रेसको धारणा हो । भएका ती कामहरूलाई सञ्चित गर्ने जिम्मा एउटा निकायलाई लगाएर हामी चुनावतर्फ उन्मुख भइहाल्नुपर्छ, यसका लागि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर काममा जुटिहाल्नु अपरिहार्य छ ।
० सङ्घीयतासहितको संविधान आउनेमा सुनिश्चितता हुनुप¥यो भन्ने माग छ एमाओवादीको, काङ्ग्रेसले सङ्घीयतामा घात गर्न खोजेको हो र ?
– संविधानसभामा रहेकामध्येको नेपाली काङ्ग्रेस एक मात्र पार्टी हो जसले सङ्घीयताको कुरालाई अपरिवर्तनीय धाराका रूपमा रहनुपर्छ भन्यो । उसले संविधानमा फेर्नै नसकिने विषयमध्ये सङ्घीयतालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रस्ताव ग¥यो । यस्तो पार्टी जो सङ्घीयताको पक्षमा अविचलित रूपमा उभिने अठोट दोहो¥याइरहेको छ भने उससँग अब सङ्घीयताको सुनिश्चितता खोज्ने भनेको के ?
० सभापति सुशील कोइरालाले नै सङ्घीयताको पक्षमा दर्बिलो अडान देखाइरहन सक्नुभएको छैन भन्ने आरोप छ उनीहरूको, के भन्नुहुन्छ ?
– काङ्ग्रेस मात्र एउटा यस्तो पार्टी हो जो बाहिर एउटा र भित्र अर्को कुरा गर्दैन । काङ्ग्रेस पार्टीले जुन दिन मुलुक गणतन्त्रमा जाने प्रस्तावमा सहमति जनायो अनि केही दिनमै मुलुक गणतन्त्र राष्ट्र बन्यो । यस्तै, काङ्ग्रेसले सङ्घीयताको प्रस्ताव पारित ग¥यो, अब यसबाट ऊ फर्केर जाँदैन । सभापति कोइरालाले कहिले कहाँ सङ्घीयताका विषयमा ढुलमुले धारणा व्यक्त गर्नुभयो ? के कसैले यसको प्रमाण दिन सक्छ ? यो राजनीतिक सङ्क्रमणलाई कायम राखिरहने चाल मात्र हो । बाहिर एउटा देखाउने भित्रचाहिँ लुकाएर अर्कै प्रस्ताव पारित गर्ने पार्टी होइन नेपाली काङ्ग्रेस, यो सबैले बुझून् । सङ्घीयताबारे हाम्रो पार्टीको जति स्पष्ट अडान अरू कसैको छैन । कसै–कसैले सङ्घीयतालाई आफ्नो किसिमले व्याख्या गरेर भोलि हुने चुनावमा कसरी जनतालाई भ्रमित तुल्याएर मत लिन सकिन्छ भनी जथाभावी हौवा फैलाउन खोज्दा अन्ततः उनीहरू नै घाटामा पर्नेछन् । कुनै–कुनै पार्टीले त नेपालमा सङ्घीयता ५–७ वर्षलाई चाहिने हो त्यसपछि नभए पनि हुन्छ भनेको पनि सुनियो, उनका आफ्ना दस्तावेजमा यस्तो लेख्ने अनि बाहिर जनतासँग आफू मात्र सङ्घीयताका पक्षधर अरू सबै विपक्षी भनेर ढोल पिटाउन खोज्नेहरू चाँडै नै जनतामाझ नाङ्गिने छन् ।
० जसले जे सर्त अघिसारे पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प यतिबेला देखिँदैन, सरकार त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसकै नबनाई नछोड्ने होइन तपाईंहरू ?
– हामी मात्रको चाहना होइन यो, आमनेपाली जनताले अब काङ्ग्रेसकै सरकार देख्न चाहिरहेका छन् । आफू हारेर पनि निष्पक्ष चुनाव गराउने पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो भन्ने जनताले बुझेका छन् । अहिलेसम्मका प्रत्येक चुनाव काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको इतिहास पनि जनताले भुलेका छैनन् ।
० त्यसो भए कहिले बन्नुहुन्छ त सुशील कोइराला यो देशको प्रधानमन्त्री, बताइदिनुहोस् ?
– चाँडै बन्नुहुनेछ । तिथि ठ्याक्कै तोक्न पनि सकिन्थ्यो तर एमाओवादीको अनावश्यक अडानले ढिलो गराइरहेको छ ।
० प्रचण्डजीले त ढिलो गर्ने मात्रै होइन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार नै स्वीकार गर्नुहुन्नजस्तो पो देखिँदै छ त ?
– प्रचण्डजीकै आह्वानअनुसार जुन गम्भीरताका साथ काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छ त्यही गम्भीरताका साथ यसलाई कदर गर्ने इमानदारी उहाँले देखाउनुपर्छ । मुलुकलाई थप मुठभेडमा लैजाने बाटो एमाओवादी या अन्य कुनै पनि दलले रोज्नुहुँदैन । बाहिर जे–जे कुरा गरे पनि परिस्थितिको गम्भीरता प्रचण्डजीले बुझ्नुभएको छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यतिबेला कसैको जित र हारको रूपमा कुनै पनि इस्युलाई लिनुहुँदैन । निर्वाचनसम्मका लागि मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेर संविधान निर्माण गर्ने यात्रा हामीले तय गर्नुछ भन्ने ख्याल सबैले राख्नैपर्छ । दलहरूबीच विश्वासको सम्बन्ध कायम नहुने हो भने त त्यो ठाउँसम्म कसरी पुग्ने ?
० तपाईंहरू सहमतिको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ फेरि आन्दोलनको धम्कीचाहिँ किन दिएको नि ?
– हामीले भन्नैपर्छ कि आन्दोलन हाम्रो चाहना होइन, बाध्यता हो । आन्दोलनमा जान नपरोस् भन्ने त हामी हरदम चाहिरहेका छौँ । सहमतिका लागि सबै उपाय प्रयोग गर्छौँ, त्यति गर्दा पनि नभए त फेरि आन्दोलनमा जानुको के विकल्प रहन्छ र ? तैपनि सहमतिकै लागि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका छौँ हामीले ।

२५ मंसिर २०६९, सोमबार १९:०६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन । संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएअनुकूल..

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ ।..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..

घटस्थापनापछि सात दिनमा दुई लाख बढीले छाडे उपत्यका

काठमाडौं । घटस्थापनापछि सात दिनमा दुई लाख बढीले उपत्यका छोडेका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार..

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालीहरुको ठूलो चाड, बडादशैं शुरु भइसकेको छ। यस महान् अवसरमा सर्वप्रथम म..