आजका नेताले देशको छवि नै उल्ट्याए :: दिवाकर पन्त

२००५ सालमा काठमाडौंमा जन्मनुभएका दिवाकर पन्त राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुनका स्नातक हुनुहुन्छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर सचिवसम्म बन्नुभएका उहाँ अवकाशपछि अमेरिकामा बस्दै आउनुभएको छ । तन विदेशमा भए पनि मन नेपाल र नेपालीमा समर्पित गर्नुभएका उहाँ संयुक्त राष्ट्रवादी नेपाली सङ्घ (यूएनएन) को प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ । यूएनएनमा विश्वभरि छरिएर रहेका हजारौँ नेपाली सङ्गठित छन् । पन्त विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । अत्यन्त राष्ट्रवादी सोच राख्नुहुने पन्त केही समयका निम्ति नेपाल आउनुभएको छ, उहाँसँग समसामयिक सन्दर्भहरूमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ–

० यतिबेला तपाईं अमेरिका बस्दै आउनुभएको छ, बाहिरबाट हेर्दा नेपाललाई कस्तो देखिँदोरहेछ ?
– बाहिरबाट विदेशीले देख्ने र एक नेपालीले आफ्नो देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ । मैले बाहिरबाट देख्दा त सकारात्मक सन्देश जान सकेको छैन । मुलुकभित्र सकारात्मक काम नभएकैले त्यस्तो देखिएको होला । म जतिबेला अमेरिका गएँ त्यसबेला देशमा संविधानसभा थियो र नेताहरूले सबै पक्षलाई मान्य हुने खालको संविधान बनाएर देशलाई निकास देलान् भन्ने झिनो आशा मैले पालेको थिएँ । तर, अब त्यो आशा सब खरानी भइसकेको छ । यही हिसाबले नेपालमा शान्ति पनि मर्दै जाने, प्रजातन्त्र पनि सुदृढ हुनुको साटो खस्किँदै जाने हो भने दिशाविहीनताको चपेटामा परेको देश के पो हुने हो भन्ने जस्तो कहालीलाग्दो चित्र देख्छु म ।
० विदेशीले चाहिँ नेपालप्रति कस्तो धारणा राख्दा रहेछन् ?
– विदेशी, खासगरी म रहेको मुलुक अमेरिकाको नेपालप्रति माया छ भन्ने मेरो बुझाइ र अनुभूति छ । नेपालको विकास प्रक्रियाबारे उनीहरूलाई चासो छ, तर हालका दिनमा नेपालमा विकसित जति पनि राजनीतिक अन्योलको स्थिति उनीहरूले देखे, यसले गर्दा नेपालीप्रति सकारात्मक भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालप्रतिको धारणा केही नमिठो बनाउन उनीहरू विवश भएका छन् जस्तो मलाई लागिरहेछ । संसारकै एक आँखाको रूपमा रहेको नेपालको यस्तो अवस्थाले उनीहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ ।
० तपाईं स्वदेश–विदेश ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्छ । विमानस्थलहरूमा नेपालीलाई गर्ने व्यवहार कस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– यो अत्यन्त सान्दर्भिक र मार्मिक प्रश्न हो । पहिले–पहिले हामीलाई विमानस्थलमा गर्ने व्यवहार र केही वर्षयता गरिने व्यवहारमा आकाश–जमिनको भिन्नता आइसकेको छ । हाम्रो, अर्थात् नेपाली पासपोर्ट देख्नेबित्तिकै विशेष शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, निगरानी गर्ने हतोत्साहित तुल्याउन खोज्ने, त्यत्तिकै कुराएर ढिलो गराइदिने, अरू यात्रु गइसकेपछि केरकार गर्न खोज्नेजस्ता साह्रै तीतो र पीडाजन्य व्यवहार हामीप्रति गरिन्छ । मजस्तो एक जिम्मेवार सरकारी ओहोदामा रहेर, डिप्लोम्याट पासपोर्टसमेत लिएर ट्राभल गरिसकेको व्यक्तिले समेत यस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको छ । सगरमाथाको देश भन्नेबित्तिकै कति राम्रो व्यवहार गर्थे उहिले, तर राजनीतिक अवस्था बिगे्रपछि ठ्याम्मै उल्टो व्यवहार गरेको देख्दा साह्रै नरमाइलो लाग्छ । भ्रष्ट नेताहरू भएको देश, अशान्तिले गाँजेको देश, आतङ्कसमेत छाएको देश भन्ने प्रचार व्यापक रूपमा भएछ पछिल्लो चरणमा । त्यसैको परिणाम आज अन्तर्राष्ट्रिय यात्राहरूमा हामी नेपालीले भोग्नु परिरहेछ । देशको नेतृत्व गर्छु भन्नेहरूले राजनीतिलाई सेवा नभई व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम बनाएपछि देश र जनताले यस्तो असैह्य पीडा व्यहोर्नुपर्दो रहेछ ।
० तपाईं एक कानुनवेत्ता पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कानुनी दृष्टिमा कस्तो देख्नुभएको छ ?
– यसमा म के भन्न चाहन्छु भने विधिको शासन, संविधानवाद, लोकतन्त्रका शाश्वत मान्यताहरू नै हुन्– देशमा सबैको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्दै समान रूपमा जनतालाई सबै क्रियाकलापमा सहभागी गराएर देशलाई समुन्नत बनाउने मुख्य कडी भनेको । यो दृष्टिले हेर्दा म के भन्न पटक्कै हिच्किचाउँदिनँ भने बरु ०६२÷६३ सालभन्दा अगाडिको शासन व्यवस्था नै ठीक थियो ।
० अन्तरिम संविधान आउने बेलासम्म तात्कालिक राजाबाट संसद्को पुनस्र्थापना घोषणा हुँदादेखि यताको प्रक्रियाहरू पूर्णरूपले कानुन या संविधानअनुसार भएको ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न तपाईं ?
– कानूनविद् मात्र नभई एक नेपाली नागरिकसमेत भएर हेर्ने हो भने सुरुदेखि नै हामी चुकेको अवस्था रहेको छ । दलहरूको लेखदेनको प्रवृत्तिले देशमा राजनीतिक मूल्य–मान्यतामा ह्रास आयो । हाम्रा राजनीतिक दलहरूको कमजोरी पक्रेर बाह्य प्रभावमा अन्तरिम संविधानमाथि जथाभावी छेडछाड गर्ने काम भयो । पहिले प्रस्तावना नभएको कुरा थप्दै गणतन्त्र र के–के यस्तै घुसाउने काम भयो । संविधानलाई कमजोर बनाउने काम मात्र नभई सबैलाई ग्राह्य हुने नयाँ संविधान बन्न नदिने दुष्कर्म पनि यहीबीच भए । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले जे–जति क्रियाकलाप राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट भइरहेका छन्, यसमा संविधान मिच्ने या त्यसको अनादर गर्ने काम नै भइरहेका छन् भन्ने त सामान्य चेतना भएकाले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो ।
० तपाईंले क्लिनिकल्ली संविधान मरिसकेको कुरा गर्नुभयो, यो अवस्थामा वर्तमान संविधानबाट कुनै विकास निस्कने देखिँदैन, हो ?
– निश्चित रूपमा यो संविधानले कुनै निकास दिन सक्दैन । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ । चाहेमा राष्ट्रपति वा शक्ति भएको अर्को कसैले पनि निरङ्कुश अधिनायकवाद लाद्न सक्ने अवस्था छ अहिले । त्यसैगरी यो अवस्था बुझेर जनता पनि अराजकतामा उत्रिन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । धन्य हो, त्यसरी जनता अराजक बनिसकेका छैनन् ।
० संविधानले पनि काम नगर्ने, दलहरू सहमतिमा नपुग्ने, राष्ट्रपतिले पनि केही गर्न नसक्ने भनेपछि के उपायले वर्तमान समस्याबाट पार पाउन सकिएला जस्तो लाग्छ त तपाईंलाई ?
– यसबारे यसरी प्रस्ट पारौँ– अहिले एकथरीले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो अभीष्ट सिद्धिका लागि चाहिनेभन्दा बढी उत्तेजित बनाएर अगाडि ल्याउन खोजेको देखिन्छ भने अर्कोथरीले कसरी राष्ट्रपतिलाई कमजोर पारेर समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर दाउ हेरिरहेको, कसरत गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । यी दुई राजनीतिक धार उज्जिरहेमा कुनै पनि बेला यो तरबारको धारले राष्ट्रपतिलाई नै मार हान्न सक्छ । धारा ३८ को कुरा जो गरिँदै छ, यो त मुहान काटिएको पानी नआउने धारा हो । तथापि सबै ढोका बन्द भएर निसास्सिएजस्तो भएको अहिलेको अवस्थामा निकास निकाल्न पहल गर्ने जिम्मेवारी त राष्ट्रपतिमै आउँछ । तर, उहाँले आफू विवादबाट मुक्त हुँदै सबै जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका चार–पाँचवटा दल नै सर्वोपरी हुन्, यिनैलाई सहमतिको जिम्मा दिएपछि भइहाल्छ भन्ने राष्ट्रपतिले ठानेका छन् भने त्यो भूल हो । जनताको ठूलो तप्का यी चार–पाँच दलभन्दा बाहिर छन् । उनीहरू दलका क्रियाकलापबाट विरक्तिएर मुर्मुरिँदै सबै निकालिरहेका छन् । तसर्थ, ‘बृहत् राष्ट्रिय सहमति’ खोज्ने प्रयास राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्छ । बृहत् राजनीतिक शक्तिभित्र राजनीतिक दलहरू पनि आउँछन्, नागरिक समाज पनि आउँछ, विभिन्न पेसागत सङ्गठन पनि त्यसमा आउँछन् भने जनजाति, आवश्यकता पर्दा नेपाली सेना र यहाँसम्म कि हिजो जबर्जस्ती पाखा पारिएको राजसंस्थालाई पनि त्यहाँ समाविष्ट गरिनुपर्छ । यसरी बृहत् क्षेत्रको बीचमा छलफल भएपछि अब के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको एउटा न एउटा निचोड निस्कन्छ । संविधानसभा मात्र समस्या निकासको एक मात्र उपाय हो भनेजस्तो गरी आज यहाँ जो वकालत गर्ने गरिएको छ, यो भ्रमबाट सबैले मुक्त हुनैपर्छ ।
० राजतन्त्र पुनर्वहाली गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको तपाईंले ?
– राजतन्त्रकै पुनर्वहालीको वकालत गरेको होइन मैले, तर यो बुझ्नुपर्छ कि राजसंस्थाको छहारीमा रहेर नेपाली भएर देशका लागि केही गर्न सकिन्छ, गर्छौं भन्ने तप्का पनि यहाँ मुखरित भइरहेको छ । यसर्थ लोकतन्त्रमा सबैको आवाज सुनिनुपर्छ, सबै विचारहरूले अटाउन पाउनुपर्छ, कुनै पनि विचार पूरै काम नलाग्ने या जम्मै काम लाग्ने हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । राम्रा कुराको सुनुवाइ र कदर हुनैपर्छ ।
० अहिलेको संविधान मृततुल्य भएको अवस्थामा ०४७ सालको संविधान स्वतः क्रियाशील हुने परिस्थिति पनि छ भन्छन् नि कतिपय, तपाईं के देख्नुहुन्छ ?
– अन्तरिम संविधान भनेकै स्थायी संविधान नबनेसम्मका लागि हो । संविधानसभा नै नरहेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको औचित्य त समाप्त भइसकेकै हो । ‘गोल्डेन प्रिन्सिपल अफ ल’ले के भन्छ भने नयाँ भनिएको कायम हुन सकेन भने पुरानोले नै काम गर्छ । यसका आधारमा ०४७ को संविधानलाई लिएर कहाँँ–कहाँ त्यसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने हो गरेर काम चलाउन खोज्दा नाजायज हुँदैन, अहिलेको भन्दा त हित नै हुन्छ भन्छु म । तर, समय धेरै अघि बढिसकेको हुँदा त्यसैको वकालत गर्न म चाहन्नँ । बरु मोहन वैद्यहरूले भनेझैँ सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन नै उपयुक्त होला ।
० यसबीचमा हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्रिय पहिचानलाई विस्थापन गर्ने काम भयो, सङ्घीयता र जातीयताको कुराहरू आएको छ, यी सबै एजेण्डाहरूलाई जीवित राखेर मुलुकले निकास पाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
– अहिलेको जनगणनाले प्रस्ट्याइसक्यो कि ८१ प्रतिशत भन्दा बढ्ता नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बी छन् । यसले के प्रस्ट पा¥यो भन्दा वाह्य ‘इन्ट्रेस्ट’मा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएको छ यहाँ । सङ्घीयताबारे पनि विचारै नगरी, होमवर्क नै नगरी हतारमा ल्याइएको हो । यस्ता कुरालाई जनतामा पुरयाएर व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै यिनको औचित्य–अनौचित्य प्रस्टिन्छ । त्यत्तिकै लाद्न खोज्नु जनतामाथि घात मात्र नभई भोलि नेता वा दलहरू आफैँमाथि समेत लात् सावित हुनसक्छ यो ।
० समस्त दलका नेता, बुद्धिजीवी र नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– यस्तो अवस्थामा मेरो सुझाव यही हुन्छ कि अब कुनै पक्ष–विपक्षको हानथाप गर्न भएन, घृणित व्यक्तिगत राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि देशलाई धरापमा पार्न भएन, भाइचारा खल्बलिने मुद्दा र नाराको उठान कतैबाट गर्नुभएन, मातृभूमिको भार तिर्नुपर्छ भन्ने बिर्सनु भएन । राजनीतिक दलहरूले ‘राम्रो’ गरेर जनताको विश्वास जित्ने अभीष्ट बनाउनुपरयो । सबभन्दा पहिले सबै पक्ष एक ठाउँमा आऔँ । कार्यकर्ता मात्र जनता होइनन् र पौने तीन करोड नेपाली सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्र छैनन् भन्ने बोध दलका नेतृत्वकर्ताहरूमा हुनुपरयो । मुख्यतः देशप्रति सबै इमानदार हुनुपरयो, देशलाई छातीमा राखेर काम गर्नुपरयो ।

१९ मंसिर २०६९, मंगलवार २१:४४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन । संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएअनुकूल..

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ ।..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..

घटस्थापनापछि सात दिनमा दुई लाख बढीले छाडे उपत्यका

काठमाडौं । घटस्थापनापछि सात दिनमा दुई लाख बढीले उपत्यका छोडेका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार..

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालीहरुको ठूलो चाड, बडादशैं शुरु भइसकेको छ। यस महान् अवसरमा सर्वप्रथम म..