संविधानको विवादित धारा ३८ र अबको बाटो

दामोदर पौडेल / संविधानको धारा ३८ अहिले विवादको विषय बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गठन राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुने भन्ने त्यस धाराको उपधारा (१)मा उल्लेख भएको छ भने उपधारा ५ मा व्यवस्थापिका संसद्बाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले गर्दा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नभएको अवस्थामा बाबुराम भट्टराई मात्र व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य भएको मान्नुपर्ने र उनी मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्ने अर्थ लाग्ने घुमाउरा तर्क पनि आएका छन् ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबिना केही गर्नै नसक्ने तर्कहरू पनि अगाडि सरिएका छन् । प्रथमतः व्यवस्थापिका संसद् नभएपछि घारा ३८ अनुसार कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदा ऊ व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य हुँदैन । त्यसैले बाबुराम प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अरू नसक्ने भन्ने सवालै उठ्दैन । एकपटक चुनाव गर्न नसकेपछि बारम्बार चुनावको मिति थप्नका लागि काम गर्ने र आफू प्रधानमन्त्री बनिरहने कार्य सत्ताकब्जाको नरम अभ्यास हो । नरम बन्दै रहने र मौका आएपछि सर्वसत्तावाद लाद्ने कार्य कतिपय अवस्थामा हुने गर्छन् । सत्ताकब्जा नै लक्ष्य मान्ने र त्यसलाई नै वास्तविक जनहित भनेर जनतामा भ्रम पार्ने तथा त्रास दिनेहरूले त्यो अवस्था नआउँदासम्म आफूले लोकतन्त्रका लागि काम गरेको तर विपक्षीहरूले र लोकतन्त्रको प्रकृतिले गर्दा जनताको हितमा काम हुन नसकेको तर्क गर्छन् । जब सत्ताकब्जा हुन्छ तब जनता उनीहरूको विरोध गर्ने क्षमता गुमाउँछन् । सर्वसत्तावादीको अतिवाद, अन्याय, गरिब–किसान–मजदुरविरोधी नीति नै उनीहरूको पक्षमा रहेको र त्यो नै जनपक्षीय रहेको एकोहोरो प्रचार गरिन्छ । यो अवस्थामा कोही पनि चाहेर मुक्त हुन सक्दैन । अन्याय भइरहन्छ तर न्याय भएको भनिरहनुपर्ने हुन्छ । नत्र विभिन्न झुटा आरोपमा मारिनुपर्नेसमेतको अवस्था हुन्छ ।
कम्युनिस्टहरूका विकास र समानताका तर्कका सम्बन्धमा कम्युनिस्ट साथीहरू नै पहिला भ्रममुक्त हुन आवश्यक छ । प्रख्यात व्यक्तित्व वट्रान रसेलको भनाइ छ– मलाई ६० लाख सेना दिइयोस् म विश्वका मानिसलाई १०० डिग्री तापक्रममा पानी जम्छ र ० डिग्री तापक्रममा पानी उम्लन्छ भन्न लगाउन सक्दछु र जनता ताली बजाउँदै त्यसै भन्नेछन् । तर, उनीहरू पानी उमाल्न स्टोभ नै बाल्नेछन् र १०० डिग्री तापक्रम भएपछि मात्र पानी उम्लनेछ । रसेलको यो भनाइ कम्युनिस्ट चरित्रसँग मिल्दछ । आफू सत्तामा आएपछि बन्दुक तेस्र्याएर पूर्ण समानता भएको भन्न लगाइनेछ । गरिब जनता काम गरेर पनि भोकै मर्नेछन् । उनीहरूले उब्जाएको अन्न र वस्तु कम्युनिस्टहरूले बेफिक्री प्रयोग गर्नेछन् । तर, जनतासँग सम्पत्ति नभएको र कम्युनिस्टहरूसँग सेनासमेत भएकोले विद्रोह हुन सक्दैन । यो विचार सापेक्ष हो निरपेक्ष भने होइन किनभने विश्वका कुनै पनि देशमा विद्रोहबाट एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था ढाल्न सकिएको छैन । त्यसैकारण पनि आफ्ना सुराकी र सेनाप्रति उनीहरूको मोह छ ।
सोभियत रुस विश्वको एक नम्बर सैन्य शक्ति थियो । त्यहाँ विद्रोहका प्रयास र असहमतिका आवाजहरू जहिले पनि दबाइए र असफल भए । अन्त्यमा रुसी कम्युनिस्टहरूका उपल्ला तहकाहरूले नै यो व्यवस्था जनविरोधी भएको इमानदारीसाथ आत्मसात् गरेर देशबाट कम्युनिस्ट व्यवस्थाको अन्त्य गरे । तत्काल रुसीहरूले कब्जा गरेका १४ राष्ट्र अलग भए । वार्सा सन्धि सङ्गठनको माध्यमबाट कम्युनिस्ट कब्जामा रहेका पूर्वी युरोपका देशहरू पनि स्वतन्त्र भए । कम्युनिस्टहरूको कुनै जनाधार नभएको अफगानिस्तानमा पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था अन्त्य हुन रुसमा लोकतन्त्र आउन प¥यो । चीनमा साम्यवादी आर्थिक प्रणाली अरूले आक्रमण गरेर वा विद्रोह भएर रूपान्तरण भई पुँजीवादीमा गएको होइन, कम्युनिस्ट नेताहरूले नै गरेको परिवर्तनको कारणले हो । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट एकदलीय व्यवस्था आएमा यो शासन विश्वको अहिलेसम्मको अनुभवमा जति अन्यायपूर्ण भए पनि अरूले चाहेर हटाउन सकिने छैन । तर, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हटाउन यसले गल्ती गरेमा पाँच वर्षमा मतबाट सकिन्छ र पुनः राम्रो गर्ने सङ्केत देखिएमा सरकारमा ल्याउन जनताले मतैबाट सक्छन् । त्यसैले काङ्ग्रेसले लिएको बाटो जनाधिकार सुरक्षित हुने बाटो हो भन्ने गरिएको पनि हो ।
पुनः मूल सवालमा आउँदा राष्ट्रपतिलाई सबै सल्लाह दिने कार्य प्रधानमन्त्रीको हो र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबेगर राष्ट्रपतिले केही गर्नै सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि कसैलाई रहन हुँदैन । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक भएकोले त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै रायको आधारमा हुने भन्ने हुँदैन । राष्ट्रपतिको स्वतन्त्र अधिकार केही पनि छैन भन्ने हो भने राष्ट्रपतिको औचित्य
के ? भन्ने सवाल उठ्छ नै । यदि राष्ट्रपतिको कुनै अधिकार नै नहुने हो भने त शंखधर साख्वा, राम शाह, सीता आदि राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई राष्ट्रपतिको रूपमा पालैसँग प्राणप्रतिष्ठा गर्ने र उनीहरूको हातमा कालो लगाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले कालो छुवाउन राम्रो हुन्छ । यसले काम नभएको राष्ट्रपतिका लागि लाग्ने खर्च पनि बचाएर विकाससमेतका कार्यमा लगाउन सकिने हुन्छ वा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी पैसामा देश घुम्ने रकम जुट्छ । यदि यो तर्क स्वाभाविक लाग्दैन र हास्यास्पद लाग्छ भने राष्ट्रपतिको औचित्य छ, अधिकार छ र अहम् भूमिका पनि छ भन्ने हामीले मानैपर्छ । यो अधिकार जनता र देशको हितमा निकासका लागि कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन्छ र अहिले पनि भएको छ । राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने र गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था यो संविधानमा ठाउँठाउँमा भएबाट समेत राष्ट्रपतिका स्वविवेकाधिकारहरू छन् भन्ने तथ्यलाई संविधानका ज्ञाताहरूले जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिको अधिकार देशमा भएको संवैधानिक अड्चन हटाउन र प्रधानमन्त्री तानाशाही भएमा लोकतन्त्रिक मार्गप्रशस्त गर्नका लागि अवश्य हो, सक्रिय भएर काम अगाडि बढाउन होइन, सरकारको नकारात्मक पक्षलाई रोक्नसम्म हो र सकारात्मक कार्य सरकारले नै गर्ने हो । त्यसकारण पनि राष्ट्रपतिको अहिलेको कदम वर्तमान अविश्वास, अकर्मण्यता रोक्नका लागि र निकासका लागि स्वाभाविक हो । सबै पक्षले यो कार्यलाई मानेकै र प्रधानमन्त्री चयनका लागि पुनः म्याद थपिएको अवस्थामा यो सवालको औचित्य के ? भन्न पनि सकिएला । तर, समस्या सकिएको छैन । एउटा सानो दलले मात्र पनि भट्टराईलाई समर्थन गरेमा उनको विरुद्धमा पूर्ण सहमति नभएकाले उनलाई हटाउन नपाइने बहस चल्न सक्छ । माओवादीको इच्छाअनुसारको कार्य नभएमा आफू सहमत नभएको सरकारलाई पूर्ण सहमतिको सरकार नभएको भन्ने र विरोध गर्ने सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन । माधव नेपाल सरकारमाति पनि त्यस्तै व्यवहार भएको थियो । विभिन्न तरिकाबाट सरकारको आयु लम्ब्याउन कोसिस गरिरहेको यो सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन र अरूको विरोध गर्न जुनसुकै कार्य पनि गर्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिलेको सरकारको विकल्पमा बढी जनाधार भएका अर्थात् संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको जनाधारको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा यो सरकार स्वभावैले कम सहमतिको हुने प्रस्ट हुनेछ । यो तथ्यलाई संविधानको धारा ३८ को १ ले आत्मसात् गरेको छ । जतिसुकै अदूरदर्शी भए पनि संविधान बनाउँदा दूरदर्शी सोच नै राखिएको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ नै । व्यवस्थापिका संसद् नभएको अवस्थामा बनेको यो संविधानले व्यवस्थापिका संसद् नभएको अवस्थामा पनि काम गरोस् भनेर यो धारा ३८ को उपधारा १ बनाएको हो भन्ने अर्थ लगाउनुपर्छ । अन्यका लागि प्रधानमन्त्री हुन सांसद बन्नुपर्ने भट्टराईका लागि भने नपर्ने भन्ने अर्थ लगाउने हो भने मात्र यो व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अर्को कमसेकम बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री अरूले दिन नसकेमा भट्टराई प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक अधिकारी बनिनै रहनेछन् । वास्तवमा भन्ने हो भने म्याद थप्दै गर्दा अन्यहरूले उचित उम्मेदवार दिन नसक्ने हो भने संविधानसभाको वा संसद्को चुनाव ढिलो हुँदै गएको देखिनेछ । मङ्सिर ८ गतेबाट सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेको भन्ने आरोपबाट अर्को गल्ती नगरेसम्म भट्टराई मुक्त भएका छन् । अब सरकार र चुनाव लम्बिनुको कारण १४ गतेवाट काङ्ग्रेस, एमालेसमेत नै हुन्छन् । काङ्ग्रेस, एमालेसमेतका विपक्षीहरूले अर्को सरकार दिन नसकेमा चुनाव निष्पक्ष गराउन र व्यवस्थापिकाको काम गर्न सबै दलको पूर्वजनमतको हैसियतमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटा संस्था बनाउने र त्यसैले आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी सहमतिको आधारमा संयन्त्र बनाए हुन्छ । त्यही संयन्त्र र सरकारको सहकार्यबाट निष्पक्ष चुनाव हुन सक्छ । वा प्रतिपक्षीहरूले विलम्ब नगरी नयाँ सरकार दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा प्रतिपक्षीहरूको कारणले वैशाखमा चुनाव हुन नसकेमा माओवादी दोषमुक्त हुन्छ नै र दोषका भागीदार काङ्ग्रेस र यसका सहयोगीहरू हुनेछन् ।
भट्टराई चुकेको पक्ष हेर्दा उनले नै सरकारको विरोध भएपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएर आफूलाई समर्थन दिन वा विकल्प खोज्न निश्चित समय दलहरूलाई दिनुपर्ने थियो र सो जानकारी राष्ट्रपतिलाई पनि दिनुपर्ने थियो । निश्चित समयमा विकल्प दिन नसकेमा एकपटक म्याद राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीले थपाउने र त्यसमा पनि नभएमा संयन्त्रसहित चुनावमा जाने घोषणा गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि राष्ट्रपतिबाट बाधा–अड्काउ फुकाउन लगाउनु स्वाभाविक पनि बन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले यसो नगरी गल्ती गरेकाले निकासका लागि राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपरेको अवस्था आएको हो । संविधानको धारा ३८ (१) र ४३ (१) दुवैले सहमतिको आकारमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिन सकेनन् ।
अन्त्यमा लोकतन्त्रका मसिहा पोलिस मजदुर नेता लेक वालेसासमेत महान् हस्तीहरूको कारणले जनतामा अन्धकार मात्र छैन उज्यालो पनि छ भन्ने सञ्चार भयो । त्यसैले गर्दा सोभियत रुसका गोर्भाचोभ, एल्तसिन, पुटिनसमेतलाई लोकतन्त्रको बाटोमा जान सहयोग ग¥यो । उनीहरू महान् छन् । यो महानता अहिले नै प्रचण्ड तथा बाबुरामहरूले पनि देखाए सबै समस्या समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्नेछन् ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

१९ मंसिर २०६९, मंगलवार २०:३६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

जेठ २५ देखि छोटो दुरी र असार १ देखि लामो दुरीका गाडी चलाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले एक सयभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका यात्रुबाहक सवारी..

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..