विधि–विधानका दुश्मनहरूको देश

देवप्रकाश त्रिपाठी / हामी नेपाली नियम–कानुनको पालनाभन्दा उल्लङ्घनमा विश्वास गर्छौं । लाइनमा बसेर तेल भर्नु, बिल चुक्ता गर्नु या सुरक्षा जाँचमा बस्नुलाई हामी अपमानित भएको ठान्छौँ । कहीँ पनि अर्काको पालो मिच्न पाउँदा हामी गौरवान्वित महसुस गर्छौं । ट्राफिक नियमको पालना गर्नुभन्दा तोड्नुलाई हामी महानता ठान्छौँ । ग्यासको लाइनमा बसेका छोराले आफूभन्दा अगाडिका दुईजनाको मात्रै पालो मिचेर सिलिण्डर ल्याउन सक्यो भने त्यस दिन घर पुगेपछि उसको सान, मान बेग्लै हुन्छ, अर्कालाई उछिनेर ग्यास ल्याउन सकेकोमा बाबुआमाबाट उसले स्यावासी पाउँछ । बस चढ्ने या उत्रने बेलामा दुवै हातले अरूलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुलाई हामी बहादुरी ठान्छौँ । यसरी अर्कोमाथि थिचोमिचो गर्नु या अर्कालाई दुःखाएर भए पनि आफ्नो इच्छा–आकाङ्क्षा पूरा गर्नुलाई हामीले आफ्नो संस्कार र देशको संस्कृति बनाएका छौँ, यसर्थमा हामी कोही पनि नियम, कानुन र संविधानअनुरूप चल्न तयार छैनौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सहमति या संविधानअनुसार नेपाल देशको स्थापना भएको होइन र संसारमा विरलै मुलुक मात्र सहमति या संविधानअनुसार स्थापित या विस्थापित भएका छन् । जुन मुलुक जसरी अस्तित्वमा आएको भए पनि त्यसको सञ्चालन निश्चित विधि र पद्धतिबाट हुन्छ । तर, हामीले विधि र पद्धतिको तर्जुमा गरे पनि त्यसलाई सर्वमान्य कहिल्यै बनाउन सकेनौँ । ‘जसको शक्ति त्यसैको पछि–पछि’ लाग्ने–चल्ने संस्कार स्थापित भइदिँदा मुलुकलाई विधिसम्मत् ढङ्गले चलाउने प्रक्रिया कहिल्यै सुरु हुन सकेन । संस्थापक राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको राजकाज चलाउनै पाएनन्, त्यसपछिका सिंहप्रताप शाह रुग्ण र कमजोर परे– राजेन्द्र, लक्ष्मी र बहादुर शाहबीचको तनाव र विवाद, रणबहादुर शाहको बौलठ्ठीपन, राजेन्द्र शाहको अक्षमताका कारण भीमसेन थापा र जंगबहादुरजस्ता तानाशाहको उदय हुन पुग्यो । विधिसम्मत् ढङ्गले तानाशाहको उदय हुन सक्दैन तर हरेक तानाशाहले आफ्नो निरन्तरताका लागि एउटा विधि र प्रक्रिया अवश्य अपनाएका हुन्छन् । जंगबहादुर राणाले आफूपछिको शासनसत्ता क्रमशः भाइहरूमा सर्ने प्रक्रिया बसाएर उनले ठीक–बेठीक जे गरेका भए पनि त्यसबेला त्यो नै एउटा विधि र प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार्य बनेको थियो । राणाशासनविरुद्ध प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठ्न थालेपछि वि.संं २००४ सालमा श्री ३ पद्मशमशेरले संविधानरूपी दस्तावेज जारी गरेका थिए, त्यसैलाई नेपालको इतिहासको प्रथम संविधान भन्न सकिन्छ, तर त्यो कार्यान्वयन या स्वीकार्य भने हुन सकेन । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि मुलुक लामो समय तदर्थ रूपमै चल्यो । ०१५ सालमा तात्कालिक राजा महेन्द्रको अग्रसरतामा एउटा संविधान त आयो तर त्यसको अवज्ञा राजा स्वयम्बाट भयो । ०१९ सालमा राजा महेन्द्रबाट जारी भएको संविधानलाई राजाका सीधै समर्थकबाहेक अरू कसैले पनि स्वीकार गरेनन् । पञ्चायती संविधानको रूपमा त्यो करिब तीन दशक बाँचेर अन्ततः ०४६ सालमा म¥यो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् ०४७ सालमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाइएको घोषणा भयो । राजा वीरेन्द्रले कोटको बाहिरी गोजीमा राखेको एउटा कागजको खोस्टो पढेर नयाँ संविधान लागू भएको घोषणा गरिरहँदा उनी आफैंले संविधान अस्वीकार गरिरहेको भान हुन्थ्यो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सम्मिलित निर्मल लामा र माधवकुमार नेपालसमेतले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने घोषणा गरे । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिको नाममा एउटा बेग्लै टाकुरो खडा गरेर बसेका हालका माओवादीहरूको त्यसबेला संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता थिएन र उनीहरूले संविधानलाई स्वीकार पनि गरेनन् । घोषणा गर्ने राजा आफै असन्तुष्ट, निर्माण गर्ने भूमिकामा सामेल वाम पक्षको पनि आलोचनात्मक समर्थन मात्र, तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि विपक्षी तथा राजासमेतमा संविधानको पालनामा भन्दा उल्लङ्घनमा नै ज्यादा रुचि झल्किएको भान हुन्थ्यो । अन्ततः ०५९ असोजमा सबै क्रियाशील राजनीतिक दल तथा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०४७ को संविधानको धारा १२७ सक्रिय तुल्याउन राजासमक्ष सिफारिस गरे । उक्त धाराको सक्रियता भनेकै सिङ्गो संविधान र त्यसको भावनाको मृत्युबराबर थियो । नभन्दै राजाले सोही धारामा टेकेर विधिवत् निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पूर्वपञ्च लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरिदिए । त्यसयता संविधानको अस्तित्व रहे पनि त्यो क्रियाशील हुन सकेन । शक्तिका आधारमा निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने क्रमले फेरि पनि निरन्तरता पायो । ०६३ सालमा विघटित संसद्को पुनस्र्थापना संविधानअनुसार भएको थिएन । दलहरूको आन्दोलन र विदेशीहरूको दबाबमा राजाबाट बलजफ्ती संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरियो र ०४७ को संविधानको बचेखुचेको अस्तित्व पनि समाप्त पार्ने ढोका खोलियो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् माओवादी र दलहरूको मिलेमतोमा अन्तरिम संविधान जारी गरिएकोमा नयाँ संविधान जन्माउनै नसकी उक्त संविधान पनि थला परेको छ । अन्तरिम संविधानको मूल उद्देश्य संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरी जारी गर्नु थियो । तर, अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मअनुरूप नेपाली राजनीतिकर्मीको भूमिका हुन सकेन । अन्तरिम संविधानको चिनोका यतिबेला रूपमा दुई निकाय छन्– राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री । आपसमा जोडिएका जुम्ल्याहा सन्तान जन्माएर मृत्युवरण गर्न पुगेकी आमाको नियति अन्तरिम संविधानले व्यहोर्नुपरेको छ भने दुई ‘जुम्ल्याहा’मध्येका एकचाहिँ आपसमा विवाद गरी आफ्नो मात्र अस्तित्वलाई सर्वोपरी तुल्याउने प्रयासमा रहेको देखिँदै छ । मृत संविधानमार्फत जीवित अवस्था प्राप्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैले संविधानमा डुबुल्की मारेर निकासको उपाय खोज्न असम्भव छ । राष्ट्रपतिले संविधानसभाको मरणसँगै सरकारलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गरिसकेको परिपे्रक्ष्यमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले कामचलाउ भए पनि सरकारले निरन्तरता पाउने आशामा राष्ट्रपतिको कदमको प्रतिवाद गरेनन् । जब राष्ट्रपति ‘विधिवत्’ सहमतीय सरकारको गठनको निम्ति अग्रसर भए, छ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको उक्त कदमको प्रतिवाद गरेका छन् । राष्ट्रपतिको समयसीमा तोकेरै सहमतिका निम्ति सरकार र दलहरूलाई दबाब दिएपछि विपक्षीहरू प्रसन्न र सत्तापक्षीहरू क्रूद्ध हुन पुगेका छन् । सहमतीय सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रपतिले दिनुभएको सकारात्मक दबाबलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असंवैधानिक भन्दै नकारात्मक रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका यस प्रकरणमा निकै रहस्यमयी छ । उनले राष्ट्रपतिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र उनलाई समर्थन गर्ने दुवै ठाउँ राखेका छन् । यसको सीधा अर्थ के हो भने यदि राष्ट्रपतिको आह्वानमुताबिक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने स्थिति बन्यो भने प्रचण्डबाट राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत र समर्थन हुनेछ, त्यसो नभई काङ्गे्रस या अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लाग्यो भने प्रचण्ड राष्ट्रपतिविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रनेछन् । अहिले संविधानअनुरूप चल्न खोज्नु भनेको चल्दै नचल्नु हो । संविधानअनुरूप भन्ने हो भने अब राष्ट्रपति र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार अनन्त कालसम्म अस्तित्वमा रहिरहनेछन् । बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्दा राष्ट्रपति ‘महान्’ भएको देख्ने बाबुरामहरूले सहमतिको नयाँ सरकार गठन गर्न औपचारिक दबाब दिँदाचाहिँ तिनै राष्ट्रपतिलाई खलपात्रको विशेषण दिने प्रयास बाबुरामहरूबाट भएको छ । यसबाट बुझिने एउटा सत्य के हो भने उनीहरू विधि–विधानअनुरूप होइन बाहुबलकै आधारमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
माओवादीहरू आफ्नै विचार, दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित संविधान निर्माण गर्न चाहन्छन् । अन्य राजनीतिक दलहरू बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा उभिएका छन् । माओवादीका निम्ति शान्तिभन्दा क्रान्ति र संविधानभन्दा सत्ता नै सदा प्राथमिकताको विषय बन्दछ भन्ने तथ्य बुझ्न सकिएन भने नेपाली राजनीतिमा अहिले देखापरेको सङ्कटको रहस्यबारे जानकारी राख्न सकिँदैन । वैशाखी जो–जसको भए पनि यतिबेला सत्ताको नेतृत्व माओवादीको हातमा छ, जसलाई उनीहरू गुमाउन चाहँदैनन् । सत्ता गुम्नु भनेको माओवादी दृष्टिमा पराजय व्यहोर्नु हो, त्यसैले सत्ता छोडेर पराजितहरूको लहरमा पङ्क्तिबद्ध हुने चाहना माओवादी नेतृत्वमा छैन ।
विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहगत उपस्थिति कायम रहँदा उनीहरू कोइरालाको उच्चतम् उपयोग र उपभोग गर्दै आफ्नो सत्तायात्राको मार्ग सुदृढ तुल्याउने रणनीतिमा थिए । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा थिए, त्यसैले उनलाई फकाउने, थर्काउने र थकाउने अनि आफ्नो पक्षमा उभिन बाध्य तुल्याउने कार्यनीतिक चालबाजी माओवादीले अपनाएका थिए । गिरिजाप्रसादको निधनपश्चात् मित्रराष्ट्र र स्वदेशमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई माओवादीले क्रान्तियात्राको मुख्य अचड्नको रूपमा बुझेका छन् । मित्रराष्ट्रलाई विश्वासमा लिँदै स्वदेशको अड्चन हटाउने र आफ्नो नेतृत्वको सत्ता सुदृढ भइसकेपछि राष्ट्रवादको जामा पहिरिएर अर्को छिमेकीको आडमा अकण्टक शासन गर्ने रणनीतिक योजनामा प्रचण्ड–बाबुरामहरू छन् । त्यसैले मधेसी मोर्चाको बुई चढेर एमाओवादी काङ्गे्रस–एमालेलगायत प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूलाई हाराबारा खेलाउन पाउँदा सायद चरम आनन्दानुभूति गर्दै छ । एक दिन मात्तिएको घोडाले बुई चडेको आफ्नै मालिकलाई कुनै अनकन्टार भीरको बाटोमा लगेर फालिदिएझैं जब माओवादीहरू ‘मोर्चा’को पिठ्युँबाट फालिनेछन् त्यसपछि प्रचण्ड–बाबुरामको चेत त पलाउला, तर त्यसबेला उनीहरूको मेरुदण्डले काम गर्ने छैन । माओवादीबाट पीडित मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा माओवादी नेतृत्वको ‘जनवादी’ राज्यसत्ता स्थापना गर्न चाहन्छ भन्ने सोच्नु सोच्नेहरूको भूल हुनसक्छ । माओवादीलाई सच्चिन र सच्याएर राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउन भारतले उपलब्ध गराएको अवसरलाई दुरुपयोग गर्न खोजियो भने एमाओवादीका निम्ति त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण सायद अरू केही हुनेछैन ।
जे होस्, कार्य–परिणामले नेपालीहरू विधि–विधानको पालना गर्ने–गराउनेभन्दा बाहुबलकै आधारमा ‘अघि बढ्न’ चाहन्छन् भन्ने देखाएको छ । अन्य राजनीतिक शक्तिबाट बेलाबखत सानातिना कुराहरूमा मात्र संविधान उल्लङ्घनका घटना हुन्थे भने एमाओवादी नियोजित रूपमै विधि–विधानविपरीत चल्न कटिबद्ध छन् । सम्पूर्ण सत्ताको मालिक आफैँ नबनेसम्म प्रचण्ड–बाबुरामले मुलुकमा सम्पूर्ण शान्ति, स्थिरता र विकास हुन दिन्छन् भनेर सोच्नु भनेको उनीहरूलाई नबुझ्नु मात्र हो । पशुपतिको बाँदरलाई शीलतनिवास, सिंहदरबार या बालुवाटारमा खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाए पनि उनीहरूले चकचक गर्ने आफ्नो प्रकृतिप्रदत्त चरित्र देखाउन छोड्दैनन् । सिंहदरबारमा पनि जङ्गल–कानुन नै लागू हुनेछ । जङ्गली आकाङ्क्षा भनेको सबैमाथि विजय प्राप्तिको चाहना हो, एकलौटी सत्ता स्थापना गर्ने चाहना जङ्गली सोच हो, जो बलियो छ उसैले राज्य गर्ने मध्ययुगीन स्थिति जङ्गलमा हुन्छ । सिंह, बाघ या कुनै पनि हिंसात्मक जनावरको क्रियाशीलता कायम भएसम्म जङ्गलमा अन्य साधुप्राणीको राज हुन असम्भव छ । हिंसा र त्रासको बलमा आफ्नो राज कायम राख्ने क्रम जङ्गलमा सृष्टिको अनादिकालदेखि नै चलिरहेको पनि छ । कुनै पनि प्राणी नियम–कानुनको अधीनमा बस्न नचाहनु जङ्गल–सभ्यताको एउटता प्रमुख विशेषता हो । हामी नेपाली यस्तै सभ्यतालाई २१औँ शताब्दीमा पनि निरन्तरता दिँदै छौँ । विधि–विधान र नीति–नियमको पालना गर्नभन्दा गराउन पाउनुलाई हामी महान् ठान्छौँ । त्यसैले नेपालमा विधि–विधानको पालना गर्नेभन्दा गराउन चाहनेहरूको जमात दिनानुदिन बढ्दो छ । विधि–विधानको दुश्मन बनेर हामीले यो मुलुकलाई कहिल्यै पनि सुसंस्कृत, सभ्य र समृद्ध तुल्याउन सक्ने छैनौँ । सभ्यता भनेको कला, अर्थ, विज्ञान र भौतिक विकास मात्र नभई मानव चेतनास्तरको विकास पनि हो । विधि–विधानसँग दुश्मनी गरेर मानव चेतनाको स्तर कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन, तर विधि–विधानसँग हामी नेपालीको मित्रता कहिले होला ? अबको प्रतीक्षा यसैको छ ।

१३ मंसिर २०६९, बुधबार ०८:४२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..

लकडाउन कडाइका साथ लागू गराउने उपत्यकाका सिडिओको निश्कर्ष

काठमाडौँ, २२ जेठ । काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउने..