राजनीतिक निकासका लागि अबको बाटो

दामोदर पौडेल / महामहिम राष्ट्रपतिले मङ्सिर १४ गतेभित्र सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । दलहरूबीच विवाद बढेर सहमति टाढा धकेलिँदै गएको र दलहरू फुटेर नयाँ दल तथा समूहहरू बनेको अवस्थामा निर्विवाद वा कमसेकम बहुमतको हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्री र सरकार आएमा राम्रो हुने हो । सरकार बढी विश्वासिलो भएमा समस्या नै समाधान हुनेभन्दा पनि बढी जनविश्वास लिएर आफ्नो औचित्य स्थापित गर्दै चुनाव गराउन सजिलो हुन्छ । चुनावबाट आएकाहरूले समस्याको वा अहिलेको विवाद वा अनिर्णीत विषयको निकास दिने हो ।
यस हिसाबमा अब चुनाव अपरिहार्य भएको छ । विगतको प्रतिनिधिमूलक संस्था रूपमा बेकम्मा भयो । सारमा भन्नुपर्दा विगतको राजनीतिक दलको शक्ति सन्तुलन लक्ष्यमा पुग्न सकेन । अब जनताले चुनावको माध्यमद्वारा धर्म, सङ्घीयतासमेतका विषयहरूमा मूलभूत रूपमा राजनीतिक दलहरूको माध्यमद्वारा प्रस्ट अभिमत राख्न सक्नुपर्छ । जनताबाट विगतको जस्तो नै निर्णय आयो भने नेपालीको नियति नै अस्तव्यस्तता लेखिएको रहेछ भन्ने देखिनेछ । अपरिपक्व निर्णय भएमा देश गृहयुद्धमा जान सक्छ र देश नै नरहन पनि सक्छ । विगतबाट सिकेर जनताबाट त्यस्तो निर्णय हुँदैन भन्ने विश्वास नै एक मात्र आधार हो, किनभने यसको विकल्प छैन ।
मङ्सिर ७ गते चुनाव गराउन नसकेपछि भट्टराई सरकारको अहिलेसम्मको औचित्य समाप्त भएको छ । संविधानमा कुनै पनि सरकार हटाउने प्रस्ट प्रावधान छैन भन्न खोजेर लोकतन्त्रको मर्मविपरीत सरकार टिकाउन खोज्नु सर्वसत्तावाद र सत्ता कब्जाको अम्यासकै एउटा रूप हुन जान्छ । संविधानअनुसार लोकतान्त्रिक विकल्प खोज्नुपर्छ, नभए संविधानको मर्म र संविधानवादको आधारमा विज्ञहरूको सल्लाहसमेतलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्रीले र उनले नगरे राष्ट्रप्रमुखले समाधान खोज्नुपर्छ । नेपालका अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर आफूलाई समर्थन गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसकेमा बहुमतबाट अन्य व्यक्ति छान्ने कार्य गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने थियो । आफूलाई नै विश्वास प्राप्त भए सोही व्यहोरा र अन्य व्यक्ति भएमा निजलाई साथै लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष जाने र नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने कार्य हुनु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक हुने थियो । यो कार्य सरकारको विश्वासको मत लिने कार्यको अर्को रूपजस्तो र नभएमा विकल्प दिएकोजस्तो रहने थियो । तर, यसो हुन नसकी घटनाक्रम अर्कै प्रकारले अगाडि बढ्यो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि सो कार्य गर्नै नसक्ने अवस्था भने छैन ।
राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको यो जटिल घडीमा के सहमतिको सरकार बन्न सक्ला त ? सबै समेटिने सहमति निर्माण होला त ? भन्ने धारणा पनि आइरहेका छन् । पूर्ण सहमतिको सरकार असम्भवप्रायः छ । कुन दलको जनाधार कति र कुन आधारमा जनाधार मापन गर्ने ? भन्ने विषय पनि जटिल नै मानिएका छन् । जनाधार र सहमति भनेको तीन दल र मधेसी मोर्चाको सिन्डिकेट मात्र होइन भन्ने पनि छ । वास्तवमा जनाधार नापेर प्रधानमन्त्री बनाउने ताजा माध्यम छैन । त्यसैले पनि चुनावमा जान लागिएको हो । हामीले अर्को चुनाव नभएसम्मका लागि पहिलाको चुनावलाई नै आधार बनाएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने सयभन्दा बढी राजनीतिक दलमध्ये कसलाई कति जनाधार भएको मान्ने भन्ने समस्या पर्दछ नै । तसर्थ गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ आएको मतको प्रतिशतको आधारमा सय प्रतिसत मान्न सकिन्छ । धेरै राजनीतिक दलहरू फुटेका छन्, यस्तो अवस्थामा फुटेर गएकाहरूको समेत जम्मा प्रतिशत मानेर फुटेकाहरूलाई त्यही सङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिशत दिनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि चुनावमा पाँच प्रतिशत मत पाएर २० जना सदस्य जिताएकोमा पाँचजना सदस्य छुट्टिएमा १५ जनामा ३.७५ प्रतिशत र पाँचजनामा १.२५ प्रतिशत मतको हैसियत दिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा जसले पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दछ त्यो नै सबैभन्दा बढी सहमतिको प्रधानमन्त्री हुनेछ । निरपेक्ष सहमति असम्भव छ किनभने एउटा मात्र दलले कुनै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरेमा पनि त्यो पूर्ण सहमति हुँदैन । यो तथ्यलाई हामीले मनन गर्नैपर्दछ । त्यसैले सहमति भनेको ५० प्रतिशत मतभन्दा बढी हुँदै सकेसम्म बढी मत प्राप्त गर्र्नु हो, सबैको एकता भए राम्रो तर हुनैपर्छ भन्ने होइन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त हुनु अहिलेको सरकारभन्दा बढी सहमतिको स्वतः हुनु हो । अहिलेको सरकारसँग बहुमत नहुनु कम जनाधार हुनु हो । त्यसैले अहिलेको सरकारभन्दा बढी सहमतिको हो कि होइन ? भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
यसरी नै दलहरूको निर्णयको आधारमा सकेसम्म बढी प्रतिशत दलीय मत पाउने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र अन्य विषयमा उनीहरूले नै सहमति गर्ने व्यवस्था सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । नैतिक रूपमा पनि बाबुराम भट्टराईले भने त्यो समर्थन राष्ट्रपतिमा पेस गर्न जरुरी छैन । कामचलाउ सरकारले वा प्रधानमन्त्रीले अर्को कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सो गर्नुको औचित्य हुँदैन । उनको विपक्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतको प्रतिनिधित्व हुने राजनीतिक दलको समर्थन नभएमा उनी स्वतः विश्वासको मत प्राप्त भएको अवस्थामा पुग्नेछन् । सरकारविहीनताको अवस्था हुन नहुने कारणले पनि त्यतिबेला उनी स्वतः आउँदो चुनाव गराउने प्रधानमन्त्री रहने म्यान्डेट प्राप्त भएको अवस्था आउनेछ । वर्तमान जटिल अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको समयसीमा बढी थप्न पनि उपयुक्त हुँदैन किनभने यसले चुनावलाई असर गर्दछ । यस्तो अवस्थामा भट्टराई सरकारले निरन्तरता पाउनु स्वाभाविक र न्यायपूर्ण हुन्छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नभएको कारणले समस्या सिर्जना भएको अर्को पक्ष पनि छ । तथ्यगत र सकेसम्म कम राजनीतीकरण हुने गरेर राजनीतिक दलहरूकै निर्णयको आधारमा पदाधिकारीको चयन हुन आवश्यक छ । हामीले वर्तमान संविधानको धारा ३६(क) ले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति मानेको, धारा १०७ ले सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकको संवैधानिक हक प्रत्याभूति गरेको, धारा ४(१)ले लोकतान्त्रिक राज्य उल्लेख गरेको, धारा ११५ ले अदालतलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य मानेको र अदालतले उचित समयमा चुनाव हुनुपर्ने नजिर प्रतिपादन गरेको, संविधानको धारा १४१ ले एउटै वा एकै किसिमको विचारलाई मात्र प्रोत्साहित गर्न नहुने उल्लेख गरेको तथा प्रस्तावनामा नै यो संविधान सहमतिबाट तयार भएको उल्लेख भएबाट तथा आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसैलाई आत्मसात् गरेर नै निकास खोज्न सकिन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था व्यापक र लोकतन्त्रको मर्ममा आधारित छ ।
त्यसैले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा महान्यायाधिवक्ताबाहेक अरू सबैमा राजनीतिक दलहरूबाटै सबैभन्दा कम राजनीतिको रङ लागेका व्यक्तिलाई छान्ने प्रावधान बनाउन सकिन्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा आधारभूत योग्यताबाहेक अन्य योग्यतामा कम्तीमा १० वर्षदेखि कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसको भ्रातृ सङ्गठनमा नलागेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले पदाधिकारीहरूले आफूलाई नियुक्ति गर्नेप्रति सद्भाव राखे पनि अति राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि आत्मसात् गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
यी सब कार्य कसरी गर्ने त ? सर्वप्रथम संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका र पछि दलबाट अलग भएर नयाँ दल खोलेका समेतको सङ्ख्यालाई लिएर राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा उनीहरूले प्राप्त गरेको मतलाई १०० प्रतिशत मान्ने र संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलबाट एक–एक प्रतिनिधि समेटेर एउटा निकाय बनाउने र त्यही आधारमा त्यो निकायलाई व्यवस्थापिकाको रूप दिने कार्य राष्ट्रपतिबाट बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाअनुसार गर्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन, संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको व्यवस्था, संसदीय सुनुवाइ तथा आवश्यक कानुन बनाउने कार्य गर्नेसमेत अधिकार पाउने र नयाँ चुनाव भएपछि यो स्वतः भङ्ग हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ । कुनै पनि विषयमा सर्वसम्मत् निर्णय हुन नसकेमा पनि सजिलैसँग समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि त्यो व्यवस्थापिकामा अहिले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका र त्यससँग सम्बन्धित दलको सङ्ख्या ४० छ भने चालीसैजना सदस्य हुन्छन् । एक दलबाट एकजना प्रतिनिधि बैठकमा पठाइन्छन् । विवादित विषयमा मतका माध्यमद्वारा निर्णय गर्नुपरेमा विगतको निर्वाचनसमेत माथि उल्लिखित आधारमा जनताको मत प्रतिशत प्राप्त गरेको आधारमा मतसङ्ख्या निर्धारण हुन्छ । जस्तै एउटा दलको मत प्रतिशत २० छ भने त्यस दलको प्रतिनिधिको एक मतको हैसियत २० प्रतिशत हुन्छ । कुनै दलको मत एक प्रतिशत छ भने प्रतिनिधिको एक मतको हैसियत पनि एक प्रतिशत हुन्छ । जम्मा ०.२ प्रतिशत मत पाउनेको मतको हैसियत पनि ०.२ नै हुन्छ । यसप्रकार सबै निर्णय आवश्यक परेमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बनाएर गर्न सकिन्छ वा प्रस्ताव असफल हुन्छ ।
माथि उल्लेख भएको आधारमा सरकार, चुनाव, संविधान, संवैधानिक पदाधिकारीसमेतका लागि उचित र स्वाभाविक व्यवस्थापन हुन सक्दछ । राष्ट्रपतिमा देश चलाउने अधिकार छैन तर देशलाई लेकतान्त्रिक किसिमले चलाउन डेडलक खोल्ने अधिकार छ । त्यही अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ । यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने जनइच्छाअनुसारको निकासमा पुग्न सकिन्छ ।

१२ मंसिर २०६९, मंगलवार १९:२७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

जेठ २५ देखि छोटो दुरी र असार १ देखि लामो दुरीका गाडी चलाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले एक सयभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका यात्रुबाहक सवारी..

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..