माओवादीपीडितमाथि चरम विभेद

हुमनाथ दवाडी :: द्व्रन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नका लागि शान्तिसम्झौता भयो । बन्दुक सधैंका लागि विसर्जन गर्न र लोकतान्त्रिक पद्धति स्वीकार गर्न माओवादी राजी भएपछि मात्र विस्तृत शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौताबमोजिम माओवादी इमान्दार भइदिएको भए शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिसक्थ्यो भने नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरिसक्थे । द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्ने र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने सुन्दर लक्ष्य लिएर शान्तिसम्झौता भए तापनि कुठाराघात भएको छ । सम्झौतालाई माओवादीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छर्लङ्ग छ । यस कारण आज देश अशान्ति र अराजकताको भुमरीमा फनफनी घुमिरहेको छ । सुशासन कुइरोभित्र हराएको कागजस्तै हराइरहेको छ ।
दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्नका लागि द्वन्द्वको व्यवस्थापन प्रथम आवश्यकता थियो र छ । यसैका लागि शान्तिसम्झौता भएको हो । शान्तिसम्झौताको मूल मर्म पनि द्वन्द्वको व्यवस्थापन नै हो । द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि दुईवटा समिति गठन गरिएका छन्– सेना समायोजन विशेष समिति र द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत सङ्कलन कार्यदल ।
विशेष समिति ः यसै समितिको रेखदेख र निर्देशनबमोजिम माओवादीका लडाकुहरूको समायोजन स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनाका काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
द्वन्द्वप्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत सङ्कलन कार्यदल ः द्वन्द्वको कारण ज्यान गुमाएकाहरू र तिनको परिवारको विवरण सङ्लकन गर्न, द्वन्द्वको कारण शारीरिक अशक्त, अपाङ्ग बनाइएकाहरू, बेपत्ता बनाइएकाहरू, अपहरण गरिएकाहरू, सम्पत्ति क्षति भएकाहरू एवम् विस्थापित भएकाहरूको विवरण सङ्कलन गरी सङ्कलित विवरणहरूको प्रतिवेदनसहित सरकारलाई सिफारिस गर्न कार्यदलको गठन गरिएको हो ।
०६४ जेठ २७ गते गठन भएको कार्यदलले विभिन्न शीर्षकमा १० भन्दा बढी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर वास्तविक पीडितलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कार्यदलसँगै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गर्ने शान्तिसम्झौताको लक्ष्य पूरा हुन बाँकी छ ।

अपाङ्ग सम्बन्धमा
कार्यदलका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नागरिकहरू दुई किसिमले अपाङ्ग भएका छन्– विद्रोही पक्षद्वारा र राज्य पक्षद्वारा ।
विद्रोहीद्वारा बनाइएका अपाङ्गहरू : माओवादीसँग भएको भिडन्तमा गोली लागी घाइते, अशक्त भएका सैनिक वा प्रहरीहरू । माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलापको पक्षमा नदेखिएका काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपाका कार्यकर्ताहरू, जो राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक हिसाबले आ–आफ्नो स्थानमा प्रभावशाली थिए । तिनीहरूलाई माओवादीले छानी–छानी सशस्त्र आक्रमण गरयो । निर्मम रूपले खुकुरी प्रहार गरेर, शरीर छियाछिया बनाएर, हात छियाछिया बनाएर गोडा छियाछिया बनाएर, टाउको फुटाएर अशक्त बनाइएकाहरू । गोली हानेर रगतको आहालमा डुबाएर बर्बाद बनाइएका अशक्तहरू, स्वतः अपाङ्ग र अशक्त हुन्छन् ।
राज्य पक्षद्वारा बनाइएका अपाङ्गहरू : सेना वा प्रहरीसँगको भिडन्तमा गोली लागी घाइते अशक्त माओवादी लडाकुहरू तथा बम विस्फोटनका कारण घाइते अशक्त भएकाहरू ।
माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका अशक्तलाई अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा राहत सुविधा दिने न्यायिक बाटो खुल्ला छ तर निकायले बाटो बिराएको छ । सेना, प्रहरी वा माओवादी कोही कसैद्वारा शारीरिक अशक्त नबनाइएको व्यक्तिलाई समेत कागजी प्रक्रिया पूरा गरी अपाङ्गताको सुविधा निम्ति योग्य बनाइएको छ । दलीय भागवण्डामा बनाइएको कार्यदल बोल्नेको पीठो बिकाउँदै माओवादीका हरेक निर्णयलाई औपचारिकता दिलाउने कार्यालयको रूपमा देखिएको छ । पीडाको गहिराइ पीडितले मात्र बुझ्छ । काङ्ग्रेसबाट पठाइएका प्रतिनिधिहरू तयारी प्रतिवेदनमा आँखा चिम्लिएर सही गर्नेबाहेक पीडितको कुरा सुन्ने, पीडितको कुरा बोल्ने र पीडितको प्रतिनिधित्व गरेको पाइँदैन । वास्तविक पीडितमाथि न्याय हुन नसक्नाको कारण यो पनि हो ।
माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलापको समयमा मिति २०५५/०३/१६ गते क्रूर अमानवीय रूपले म निशस्त्र व्यक्तिमाथि माओवादीले सशस्त्र आक्रमण ग¥यो । दुवै हात, दुवै गोडा टुक्राटुक्रा हुने गरी १७ ठाउँमा खुकुरीले काट्यो । पिठ्युँमा, देब्रे कुममा क्षतविक्षत बनायो । टाउकोमा खुकुरीले सात इन्च काटेर क्षतविक्षत बनायो । रगतको आहालमा डुबायो । जिन्दगी बर्बाद बनायो ।
घटनापछि हेलिकोप्टरद्वारा काठमाडां ल्याई वीर अस्पतालमा भर्ना गरियो । आज १५ वर्षसम्म ठीक भएको छैन । मैले कार्यदलबाट न्याय पाएको छैन । काङ्ग्रेस पक्षका पीडितलाई नियोजित दमन गरिएको छ । अपाङ्ग प्रतिशत निर्धारण आस्थाका आधारमा गरिएको छ । यस विषयमा कार्यदलका सदस्यसँग कुरा गर्दा विभिन्न वहानामा छट्टु कुरा गरेर उम्कन प्रयास गर्छन् । १–१५ असोज २०६९ को हिमाल खबर पत्रिका यसको एउटा उदाहरण हो ।

कसरी गरिन्छ विभेद ?
द्वन्द्वकालमा विद्रोह पक्ष माओवादीद्वारा प्रजातन्त्रवादीहरूमाथि छानीछानी भौतिक आक्रमण गरियो । काङ्ग्रेस भएबापत धेरै नागरिकमाथि माओवादीले सामन्त, शोषक, सुराकी आदि तयारी आरोप लगाएर भौतिक आक्रमण गरी जिन्दगी बर्बाद बनायो । निर्मम रूपले हात काटेर, खुट्टा काटेर शरीर काटेर छियाछिया बनायो, टाउको फुटायो । यस्ता पीडितहरू अशक्तताका कारण सम्पूर्ण शारीरिक परिश्रमको अवसर एवम् मानवीय जीवनयापन गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । यस्ता घाइते अशक्तहरू स्वतः विशिष्ट प्रकारका अपाङ्ग हुन्छन् ।
यस्तो प्रकारका पीडितहरूको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कार्यदलमा आउ“छ । विद्रोही पक्षद्वारा अपाङ्ग बनाइएको भनी जनाइएको यस्तो विवरण र सम्बन्धित पीडितलाई निशाना बनाइएको छ । विद्रोहीद्वारा अशक्त बनाइएको भनिएको विवरणलाई सकेसम्म समावेश गर्न आलटाल गर्ने गरेको पीडितको भोगाइ छ । यदि समावेश गर्नुपर्ने भएमा सामान्य स्तरको अपाङ्गता जनाउने गरी अपाङ्गताको प्रकृतिलाई तोडमोड गरी समावेश गराइएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य राज्यबाट पाउने सुविधा र मर्यादाबाट वञ्चित गराउनु हो । जीवन गुमेको अनुभव गरिरहेका बर्बादीको जिन्दगी भोगिरहेका यस्ता पीडितहरू स्वतः विशिष्ट प्रकारको अपाङ्ग र सुविधाका हकदार हुन् तर प्रतिवेदन आफ“ै बोल्छ अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण आस्थाको आधारमा गरिएको छ । किनकि माओवादी नेतृत्वको कार्यदलमा माओवादीकै हालीमुहाली छ । काङ्ग्रेस पक्षका पीडितहरूलाई नीतिगत रूपमा वञ्चित गराउने गतिविधिहरू भइराखेका छन् । काङ्ग्रेस पक्षका पीडितलाई प्रतिशत निर्धारणमा नियोजित रूपमै भेदभाव एवम् दमन गरिएको छ ।
माओवादीको घाइते अशक्तहरूको नामावली शिविरबाटै आएको बताउनुहुन्छ कार्यदलका सदस्य भीमबहादुर बस्नेत । माथिल्लो शक्तिको आडले होला धाँधलीको सुरुवात पनि उहाँबाटै हुन्छ । आएका विवरणहरूमध्ये उहाँले छानीछानी आफ्नो र अर्काे छुट्याएर समावेश गराउनुहुन्छ । शिविरबाट आएका अधिकांश विवरण विशिष्ट र प्रथम श्रेणीको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । शिविरमा नबसेका जिल्ला तहबाट आएका माओवादी पक्षधर तर सेना, प्रहरी र माओवादी कोही कसैको कारण भौतिक अशक्त नभएको, घाउचोटको अनुभूति नभएको व्यक्तिलाई समेत कार्यदलबाट धमाधम अपाङ्गतामा सूचीकृत गरिएको छ र गरिँदै छ । कागजपत्र मिलाएर अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूले सक्कली अपाङ्गताको मर्यादा र सुविधा लिइसकेका छन् र थप लिने तयारीमा छन् । यस्ता कृत्रिम विवरण पेस गर्नेहरूले सेना वा पुलिसको कुटाइका कारण हात नचल्ने, खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने आदि कृत्रिम अपाङ्गताको प्रकृति जनाउने गरेको पाइन्छ ।

पार्टीको भूमिका सम्बन्धमा
यहाँनिर संवेदनशील र सोचनीय कुरा उठ्छ । माओवादीका लडाकुहरूलाई समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनाको नामबाट व्यवस्थापन गरियो । शिविरमा रहेका घाइते लडाकुहरूलाई अपाङ्ग घोषणा गरिएको छ । अधिकांशलाई प्रथम र विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिलाइएको छ र दिलाइँदै छ । जो शिविरमा थिएनन् सेना, प्रहरी वा माओवादीको कारण भौतिक अशक्त भएका थिएनन् तर माओवादी पार्टीका शुभेच्छुक थिए भने तिनीहरूलाई समेत सुरक्षाकर्मीको कुटाइबाट अशक्त भएको वहानामा अपाङ्ग घोषणा गराइएको छ र थप गराइँदै छ । यसैगरी अयोग्य प्रमाणित गरिएका लडाकुहरूलाई राहतका निम्ति कार्यक्रम ल्याइँदै छ ।
अर्काेतर्फ काङ्ग्रेस भएबापत बाँच्ने अधिकारबाट हाँस्ने, बोल्ने अधिकारबाट विचारको स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै निर्मम रूपमा भौतिक आक्रमणद्वारा घाइते, अपाङ्ग, अशक्त बनाइएका माओवादीपीडितहरूलाई आजसम्म पनि बेवारिसे अवस्थामा छोडिएको छ । समानताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने शान्तिसम्झौताको लक्ष्य ओझेलमा पारिएको छ । द्वन्द्वकालमा व्यक्तिको शरीरमाथि भौतिक आक्रमणद्वारा अशक्त बनाउनु माओवादीद्वारा गरिएको मानव अधिकार हनन र जघन्य अपराधको एउटा रूप थियो भने शान्तिसम्झौतापछि सम्झौताको लक्ष्य, पार्टीहरूको सहमति र सरकारको नीतिविपरीत फेरि पनि दमनकारी रूपमा व्यवस्थापनका आधारभूत मान्यतामाथि विभेद गर्नु पीडितमाथि भएको जघन्य अपराधको अर्काे रूप हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । लोकतन्त्रका तपश्वी जिउँदो सहिदहरूमाथि भएको यो विभेद अक्षम्य छ । माओवादीपीडितहरू अन्यायमा परेका छन् । सामान्य अवस्थामा पार्टीमा लागेकाहरू असामान्य अवस्थामा पुग्दा हतोत्साही बन्न नपरोस्, पार्टीबाट हार्दिकतापूर्वक संरक्षणको अनुभूति होस् भन्ने पीडितहरूको चाहना छ । अभिभावक बनेर संरक्षण गर्नुहुन काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालास“ग पीडितहरूको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यो संवेदनशील कुरालाई सभापतिबाट जिम्मेवारी वहन हुनेमा पीडितहरू आशावादी छन् ।

पीडितलाई स्थान
द्वन्द्वग्रस्त देशहरू दक्षिण अफ्रिका, कम्बोडिया, पेरू, भियतनामलगायत देशहरूमा पीडित र विज्ञको बीचमा अन्तरक्रिया गराइयो । पीडितलाई सोधियो, खोजियो । उनीहरूलाई समावेश गराइयो । पीडितहरूको चित्त बुझाइयो अनि राहतका, सुविधाका कार्यक्रमहरू ल्याइयो र लागू गरियो । राहत थोरै थियो तर उच्च मर्यादा दिइएको थियो । पीडितले नस्वीकारेको शान्ति जबर्जस्ती हुन्छ भनेर द्वन्द्वपीडितलाई शान्ति प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । पीडितसँग साथ मागियो र पीडितलाई साथ दिइयो ।
तर, विडम्बना उ हाम्रो देशमा द्वन्द्वको व्यवस्थापनका निम्ति गठन गरिएको निकाय आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने निकायको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । पीडितलाई सोधिने, खोजिने, समावेश गराइने, माया र संरक्षणको अनुभूति दिलाउने भन्ने त अकाशको फल सावित भएको छ । द्ररिद्र मानसिकताबाट पीडितमाथि प्रशस्त दुव्र्यवहार भएका छन् । कार्यदलको गतिविधि ‘छट्टुको मितेरी बालुवामा पानी’ भनेजस्तै नहोस् भन्ने पीडितको चाहना छ ।

८ मंसिर २०६९, शुक्रबार २१:४६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

अमेरिकामा एकै दिन थपिए ९१ हजार ५३ कोरोना संक्रमित

न्यूयोर्क । हिजो बिहीबार अमेरिकामा ९१ हजार ५० जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थप भएका छन् । यो अहिलेसम्मकै संक्रमितको संख्या बढी हो ।..

मुकेश चौरसिया हत्याको किटानी जाहेरी दर्ता

पर्सा । पर्साको बिन्दाबासिनी गाँउपालिकाका नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको हत्याको किटानी जाहेरी आज प्रहरीले..

चन्द समूहका कम्पनी कमिसारसहित दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द समूहका कम्पनी कमिसारसहित दुई जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा..

चितवनमा सङ्कलित प्लाज्मा अन्य जिल्लामा

क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरले सङ्कलित कोभिड–१९ सङ्क्रमण भई निको भएकाका प्लाज्मा अन्य जिल्लामा पठाउन..

प्रहरीको गोलीबाट अश्वेत व्यक्तिको मृत्यु भएपछि अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा तनाव

न्यूयोर्क । अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यस्थित फिलाडेल्फिया शहरमा प्रहरीको गोली लागेर अश्वेत व्यक्तिको..