माओवादीको योजनाबद्ध चक्रव्यूह

विनोदकुमार शाह:
राष्ट्रपतिले सरकार बर्खास्त गरी सक्रिय हुन खोजेको भन्दै हल्ला फिजाएर एनेकपा माओवादीले स्थायी समिति बैठकमा एजेन्डासमेत बनायो। ठीक त्यसको दुई दिनपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसलाई पुष्टि हुने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए र राष्ट्रपतिले सत्ता आफंै लिन खोजेको आरोपसमेत लगाए। नियमित पत्रकार भेटघाटमा एमाओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति सक्रिय हुन खोजेको विश्वस्त जानकारी पाएको उद्घोष गरे भने कृष्णबहादुर महराले सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समय–समयमा राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्दै आएको कुरा नयाँ होइन।
एनेकपा माओवादीबाट चौतर्फी आक्रमण भएपछि राष्ट्रपतिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर उपर्युक्त भनाइमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराएको समाचार प्रकाशमा आयो। एनेकपा माओवादीका नेताहरूले विभिन्न मञ्चमा बोलेका कुरामा कति सत्यता छ– यस विषयमा थप पुष्टि हुन बाँकी नै छ। तर, सत्तारूढ एमाओवादी निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। सार्वजनिक गरिएको तृतीयांश बजेट सकिने र नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने समय आएको छ। व्यवस्थापिका–संसद्को गला सरकार आफैंले निमोठिसकेकाले त्यो बाटो बन्द छ। बजेटको अभावमा मुलुक चल्न सक्दैन। यस्तो स्थितिलाई दृष्टिगत गरी एमाओवादीले रणनीतिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई तर्साएको हुन सक्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। प्रकाशमा आएका समाचारहरू विश्लेषण गर्दा ती सबै प्रायोजित प्रकृतिका देखिन्छन्। सुरक्षा निकाय, विशेषगरी सेनाका उच्च अधिकृत, युरोपेली युनियन तथा भारतसँग ‘सरसल्लाह गरेको’ एमाओवादीले मात्र थाहा पाउने गरी कसरी बाहिर आयो? के मुलुकमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी निकायहरू उक्त संवेदनशील विषयवस्तुसँग अनविज्ञ रहने अवस्था छ? राष्ट्रपतिले सरकार हटाएर आफैं सत्ता लिन खोजेको आरोप चानचुने होइन। मन्त्रीबाटै यस्तो आरोप लगाइनु अझै संवेदनशील र गम्भीर हो।
सरकार आफंैले संविधानसभाको विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेको हो। चुनाव गर्न नसक्दा राजीनामा गर्नुको सट्टा संविधानसभाको पुनःस्थापना गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले नै अघि सारेका छन्। देशमा विद्यमान सबै राजनीतिक शक्तिहरूले पुनःस्थापना भने पनि सरकारले निर्वाचनको एजेन्डा किमार्थ छोड्न मिल्ने होइन। अलिकति मात्र नैतिकता भए सरकारले यसै समयमा सत्ता छोड्नुपर्ने हो। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने संस्थागत निर्णय गरेका छन्। यसलाई स्वागतयोग्य निर्णय मान्नुपर्छ। तर, ठीक यसैबेला एमाओवादीले राष्ट्रपतिमाथि प्रहार सुरु गरेको छ। राष्ट्रप्रमुख, सरकार तथा राजनीतिक दलहरू एकमतका साथ जानुपर्ने अवस्थामा टाउकैमा हिर्काउने यस रणनीतिक कदमले सहमतिको बाटोमा थप जटिलता थपेको छ। निर्वाचन गर्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्थामा एमाओवादीको यो कदमले सहमति भाँड्ने निश्चितप्रायः छ। मुलुकमा एक मात्र निर्वाचित संस्था राष्ट्रपति हो। अनर्गल टिप्पणी र आरोपले यसलाई विवादित बनाउनु शोभनीय हुँदैन। गल्ती र अयोग्यता दलहरूले प्रदर्शन गर्ने अनि दोष अरूलाई दिने संस्कृति त्याग्नुपर्ने हो, तर अझै बुद्धि पलाएको छैन।
अन्य मुलुकहरूमा राष्ट्रपतिका विषयमा प्रश्न उठ्दा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रचलन रहिआएको छ। तर, यहाँ त्यो प्रचलनले अहिलेसम्म स्थान पाउन सकेको छैन। स्वयं राष्ट्रपति नामक संस्थाले पनि आफ्नो मर्यादित सीमाको हेक्का राख्नैपर्छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन् भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि गर्नैपर्छ।
दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीपछि यसमा उल्लेख भएको ‘सहमति’ शब्द संसारको अस्तित्व रहँदासम्म सिद्धान्तकै रूपमा छाड्नै नहुने आग्रह डा. बाबुराम भट्टराईबाट अभिव्यक्त भएको कुरा सुन्न र पढ्न पाइएको हो। तर, सत्ताको लोभले पछि उनी नै सहमतिको सबभन्दा ठूलो बाधक बनिरहेका छन्। सहमति शब्द उनका निम्ति सत्ता प्राप्त गर्ने ठूलो अस्त्र बन्यो। नयाँ संविधान बनाउन नसके एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने घोषणा गर्ने डा. बाबुराम भट्टराई संविधान बनाउनु त कता हो कता, संविधान बनाउने संस्थालाई मृत्युशय्यामा पुर्‍याएर पनि सत्तामा टाँसिरहेका छन्। उनलाई निर्वाचित गर्ने संस्था संसद् छैन, संसद् सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने संवैधानिक प्रावधान छैन। तर, पनि उनी लाज पचाएर बालुवाटार बसिरहेकै छन्।
संविधानसभाको विघटनपछि दलहरूका बीचमा केही चरण वार्ताहरू भए। संविधानसभाको पुनःस्थापना, संसद्को निर्वाचन, संविधानसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय सरकारको गठन जस्ता विषयहरूले छलफलमा स्थान पाएका समाचार प्रकाशमा आए। जनताबाट उहीअनुहार उनै विषय तथा उस्तै छलछामले दिक्क बनाएको टिप्पणी पनि सुनिए। केही छलफलपश्चात् अहिले निर्वाचनमा जाने सहमति भएको समाचार आएको छ। तर, कसरी र कुन आधारमा निर्वाचनमा जाने भन्ने मार्गचित्र सरकार वा कुनै पनि दलले ल्याएका छैनन्। पछिल्लो समयमा निर्वाचनमा जाने सर्वसम्मत् निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि जटिलता फुकाउने वस्तुपरक आधार दिएको छैन।
आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्न नसकेर निर्वाचन आयोग रित्तिँदै छ। संविाधनसभाको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन। पहिले नै निर्वाचन आयोगले औंल्याएको आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिएको छैन। यस्तो स्थितिमा निर्वाचन गर्ने निर्णय मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन।
एमाओवादीले अनेक रूप र एजेन्डा पस्कने गर्छ। आजसम्म नेपाली जनता र अन्य राजनीतिक दल यसैमा रुमल्लिएका छन्। चालीस सूत्रीय माग राखेर सुरु गरेको उसको यात्रा विभिन्न रूप र रंगले भरिएको छ। भारतसँग युद्ध गर्न स्वदेशमा सुरुङ खन्ने र दिल्ली गएर हामी तिम्रो स्वार्थ पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं भनी कबुलियतनामा गर्ने एमाओवादीको असली रूप भारतका विरुद्ध जंगलमा सुरुङ खन्ने उसैका कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आजसम्म ‘माओवाद’ शब्द प्रयोग गरेको छैन। स्वयं माओले यस विषयमा सहमति जनाएको अभिलेख पाइँदैन। ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं एमाओवादीले हाम्रो देशमा देखाए। यसैको नाममा १५ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाए।
यथार्थमा एमाओवादी के चाहन्छ? अध्ययन गर्ने समय आएको छ। जनयुद्धका नाममा अहिलेसम्म उनीहरूले गरेका गतिविधिलाई अध्ययन गर्ने हो भने वास्तविकताको नजिक पुग्न गाह्रो छैन। सशस्त्र कालमा उनीहरूको प्रहारको निशाना नेपालको सनातन सभ्यता र नेपाली संस्कृतिलाई बनाए। बहुसंख्यक जनताको आस्थाका धरोहर मठ–मन्दिरमाथिको आक्रमण कुनै प्रगतिशील काम थिएन। विश्व समुदायमा नेपाली भनेर चिनिने हाम्रो संस्कृति र सभ्यतालाई भत्काएपछि कसको सेवा हुन जान्छ? बुझ्न कठिन छैन। अर्को नेपाल राष्ट्र भएर नेपाली भएका हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भएका छौं। राष्ट्र निर्माता र नेपाली भाषामाथि हमला नेपालीको मनोविज्ञान खण्डित गर्न चालिएको सुनियोजित कदम हो। बाबु मर्दा किरियापुत्री बसेको छोराको हत्यालाई नेपाली समाजले कसरी बुझ्ने? नेपालीहरू माझ सम्पर्कसूत्रको रूपमा रहेको नेपाली भाषालाई खस भाषा भनेर भाषिक रूपमा नेपाली नेपालीबीच विभाजन ल्याउने षड्यन्त्र गरियो। नेपाली समाजलाई अलगथलग गरेर कमजोर राष्ट्र बनाउने काम गरियो। माओवादीकै कारण १२ बुँदे समझदारी भएर विदेशीहरूको खुला हस्तक्षेप भयो। आज नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाएको अनुभूति गरेका छन्।
राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण भएको छ। नेपाली समाजमा विकृति र विसंगति झाँगिएको छ। नेपाली समाजका धार्मिक, सांस्कृतिक, तथा जातीय सु–सम्बन्धका सबै जग र जरा हल्लिएका छन्। राजतन्त्रको अवशानपछि साँचो अर्थमा नयाँ शक्तिले रिक्त स्थानको पूर्ति गर्न सकेको छैन। लोकतन्त्रको कुरा गर्दागर्दै राष्ट्रियताको जग कमजोर भएर विदेशी घुसपैठ बढ्न गई राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि खतरा पैदा भएको छ। नेपाललाई सुरक्षित राख्न विशेषगरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस सचेत हुनु आवश्यक छ। दुवै पार्टीले राष्ट्रहितका लागि भएका सबै संघर्ष र आफ्नो इतिहासको संश्लेषण गर्न जरुरी छ। एमाओवादीको अभीष्ट पूरा भएको छैन। वर्तमान निर्वाचन भाँड्न राष्ट्रपतिमाथि प्रहार सुरु गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई तर्साएर बजेट पारित गराउने र सत्ता लम्ब्याउने खेल खेलिँदै छ। यो कसरी र कहाँबाट भयो? एमाले र कांग्रेसले बुझ्न जरुरी छ। यस पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र तथा नेपालीत्व कमजोर बनाउने अभियान थाल्यो, जुन अनवरत जारी छ। यसकारण नेकपा
(एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकार गरी जनतासामु जानु जरुरी छ। आफूले अंगीकार गरेको विचार, निष्ठा र राष्ट्रभक्तिले मात्र हामी आफूलाई जोगाउन सक्छौं।

२५ कार्तिक २०६९, शनिबार ०६:३५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..

बाइडेनले कोरोना भाइरस सामु आत्मसमर्पण गरे : ट्रम्प

न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनले विज्ञान र विज्ञको कुरा..