कांग्रेस-एमालेलाई रोजगारी दिन हामीले सत्ता छोड्नु पर्ने ? – हृदयश त्रिपाठी, मधेसी मोर्चाका नेता एवम् मन्त्री

० देशको राजनीति यतिबेला बजेटमा रुमलिन पुगेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– मेरो दृष्टिमा त नेपाल मात्र एउटा यस्तो मुलुक बनेको छ जहाँ बजेटलाईसमेत राजनीतिकरण गरन्छ । एक तृतियांश बजेटका कारण देश आर्थिक रुपमा अत्यन्त कहालिलाग्दोगरी ओरालोतर्फ लाग्दैछ । पूर्ण बजेट आएन भने देशको अर्थतन्त्र पूर्णरुपले ध्वस्त हुने सम्भावना तिब्र बनेको छ । कुनैबेला एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटबाटै अहिलेको अवस्थामा पनि चलिरहन कसरी सम्भव छ ? त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ कि कस्तो बजेट बन्नुपर्ने हो, त्यसमा सबैको सहमति लिऔँ तर पूर्ण बजेट तत्काल ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
० पूर्ण बजेट ल्याउन त दलहरुबीच अन्य विषयमा पनि राजनीतिक सहमति बन्नैपर्ने देखियो, होइन र ?
– सहमतिको नाममा बजेट रोक्नु भनेको देशप्रति ठूलो अपराध हो । बजेटको नाममा सरकारलाई भित्तामा पारेर अँच्याट्ने सोच विपक्षी दलहरुले जो राखेका छन् यो अत्यन्त अराजनीतिक र गरैरजिम्मेवार हो । यस्तो एकाङ्की र पूर्वाग्रहपूर्ण सोच राख्नेले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बजेट भनेको देशको हो नकि कुनै सरकारविशेषको लागि यो ल्याइन्छ । सरकारले त बजेट पेश गर्ने मात्र हो । ०४८ सालदेखि मैले मुलुकको बजेट नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने र मन्थन गर्ने अवसर पाएको छु, यसका आधारमा म के भन्छु भने कुनै पनि बजेट २ प्रतिशतजति मात्र मौजुदा सरकारले तलमाथि गर्न सक्ला, होइन भने सबै पुरानै खर्चमा चल्ने हो । अहिलेकै बजेटको कुरा गर्नुपर्दा यो एमाले–बजेट हो । एमालेकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष सबै एमालेकै भएर बनाइएको बजेट हो यो । त्यसैको निरन्तरता एमालेले बढी खोजिरहेको मेरो बुझाई छ ।
० विपक्षीहरुले त बजेट ल्याउन नदिन रणनीति बुनिरहेका छन्, यस्तोमा सरकारले के गर्छ त ?
– उहाँहरुसँग सहमति खोज्ने प्रयत्न भरपुर गर्छ सरकारले, तर सहमति भएन भने पनि देशलाई बजेटविहीनताको अवस्थामा भने राख्न सकिन्न । यसैअनुसार सरकार अघि बढ्छ ।
० विपक्षीले नचाहेको अवस्थामा तपाईंले भनेजस्तो सजिलै बजेट आउन सक्ला त ?
– जिम्मेवार विपक्षी हो भने सहमति दिनै पर्छ । देश त कुनै दलविशेषको पेवा होइन–सबैको हो । सबै जिम्मेवार रहनुपर्छ । जिम्मेवार विपक्षीले देशलाई रसातलमा लैजाने काम गर्न सक्दैन । काङ्ग्रेस–एमालहरु भनेका स्थायी रुपले सरकारमा बसिरहनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेका दल हुन् भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ । अहिले सरकारबाहिर परेर बेरोजगार बन्नुपर्दा उहाँहरुलाई ठूलो पीडा छ । बेरोजगारबाट राजगारदाता बन्न उहाँहरु जो खोजिरहनुभएको छ, उहाँहरुको यो चाहना तत्काल पूरा हुने छाँटकाँट मैले देखिरहेको छैन । त्यसैले, बजेटकै कारण आन्तरिक समस्यादेखि बाह्य सहयोगका कतिपय द्वारहरुसमेत बन्द भएका छन्, राष्ट्र«प्रतिको कर्तव्य सम्झेर विपक्षी दलका नेताहरुले यो गाँठो फुकाइदिनु पर्छ । कात्तिकभित्र बजेट नआए मुलुक धराशयी हुने अवस्था छ, मुलुक धराशयी हुँदा सरकारमा भएकालाई मात्र फरक पर्छ कि भोली सत्तामा पुग्न प्रयास गरिरहेकाहरुलाई पनि असर पर्छ, यो मैले बुझाइरहनु नपर्ला ।
० बजेटको अपरिहार्यता दर्शाएर सत्तामा रहिरहने चाल त होइन यो तपाईंहरुको ?
– सत्तामा रहन बजेटलाई हतियार बनाउनै किन परयो र ? बजेटलाई यदि कसैले राजनीतिक हतियार बनाउन खोजेको छ भने त्यो ठूलो राजनीतिक कमजोरी हो । राजनीतिक निर्णयहरु एउटा अर्को निर्णयले सच्चिन सक्छ तर बजेट त्यसरी सच्चिन सक्दैन । बजेटविहीन अवस्थामा मुलुकलाई छोड्न न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ न त राष्ट्रपतिलाई । पार्टीका महान् नेताहरु र कसैलाई पनि यो अपराध गर्ने अधिकार छैन । बजेट पूरा आउनुपर्छ र आउँछ ।
० राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभई अध्यादेश पास नहोला, अध्यादेश पास नभई बजेट कसरी आउला त ?
– चुनावी सरकार हुनाले खर्चमाथि नियन्त्रणको कुरा उठाइनु जायज छ तर बजेट नै रोक्ने कुरा त राष्ट्रपति जस्तो निकायले सोच्नै नसक्ने विषय हो । खर्चमाथि नियन्त्रण होइन यहाँ त बजेटमाथि नै नियन्त्रण गर्न खोजियो । राजनीतिक हतियार बनाउन खोजियो । संसदीय व्यवस्थाको नर्मस् अन्य साथीहरुले जति त मैले पनि बुझेकै छु जस्तो लाग्छ, संसदीय व्यवस्था मान्ने हो भने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नाममा कसैले बजेट रोक्न मिल्दैन । राष्ट्र«पतिले पनि यो त भलीभाँती बुझ्नुभएकै छ । यस सन्दर्भमा म जोडका साथ के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक अपराध त हामीहरुबाट भए होलान् तर यस्तै हो भने त राजनीतिकभन्दा पनि बढी त आर्थिक अपराध नै हुन पुग्यो ।
० तपाईंको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने त वर्तमान हालतमै पनि पूर्ण बजेट आउँछ होइन त ?
– पूर्ण बजेट आउनुपर्छ, आउँछ ।
० नआए तपाईंहरु सत्ता पनि त छोड्नुहोला नि, कि कसो ?
– सहमतिका लागि लचकदार ढङ्गमा कोसिस गरिरहेका छौँ । कसैले अनावश्यक हठ देखाएभन्दैमा सबैथोक छोडेर कहाँ जाने ? काशीवास जाने कि बनकाली जाने ? सत्ता छोड्नका लागि हामीले के–के गरिदिनुपर्ने हो ? कान समातेर उठबस गर्नुपर्ने हो कि या के गर्नुपर्ने हो ? उहाँहरुसँग बुझेर हामीलाई पनि ज्ञान दिइदिनु प¥यो तपाईंहरुले ।
० अन्त्यमा, प्रचण्डजी त सकेसम्म संविधानसभा ब्युँताउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, यो कति जायज र सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– संविधानसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना झन्–झन् क्षीण बन्दै गइरहेको छ । संघीयता नै चुरो कुरो हो यतिखेर, यसमा कुरा नमिलेसम्म त्यो सम्भव देखिन्न । संघीयताको सवालमा संविधानधानसभाको जुन बनोट थियो, त्यसैले नै यसलाई अवसानमा पु¥याएको मेरो बुझाई छ । पुनस्थापना गर्नका लागि पहिले मस्यौदा तयार हुनुपर्छ । संघीयतालाई लोप गराएर या उधारोमा राखेर अघि बढ्ने प्रयत्न यहाँ अहिले पनि भइरहेकोले संविधानको मस्यौदा बन्ने सम्भावना देखिन्न, यसो भएपछि पुनस्र्थापनाको सम्भावना पनि क्षीणतम् बन्न पुगेको छ ।

१६ कार्तिक २०६९, बिहीबार १६:५६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

साढे ९८ लाख वित्तीय अपराध गरेको अभियोगमा राईविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । दुबईबाट साढे ९८ लाख रुपैयाँ नेपालमा रूपान्तरण गरी वित्तीय अपराध (सम्पत्ति शुद्धीकरण) गरेको अभियोगमा समीर राईविरुद्ध..

कोरोना सामान्य रोग होइन : क्याप्टेन विजय लामा

काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामाले कोरोना संक्रमणलाई सामान्य रुपमा नलिन आग्रह सबैलाई..

राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वले झेल्नुपरेका जटिल चुनौतीहरुको सामना गर्न संयुक्त..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप १६ जनाको मृत्यु, ११५४ संक्रमित थपिए

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १ हजार १५४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना..

हिमचितुवा शेर्पाको निधन

काठमाडौं । विनाअक्सिजन १०औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आङ्रिता शेर्पाको निधन भएको छ ।..