को हुन् सत्ता ताक्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरू -भरत दाहाल

संविधानसभाको विघटन हुनुभन्दा ६ महिना पहिले नै एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले अर्को १२ बुँदे जस्तै समझदारीको आवश्यकता रहेको कुरा उठाएका थिए र एकाध ‘मधेसवादी’ नेताहरुलाई यसलाई समर्थन पनि गरेका थिए। अर्को १२ बुँदेको आवश्यकता किन पर्‍यो र पहिलेको दिल्लीको १२ बुँदेमा के–के कुराहरु अपर्याप्त भए भन्ने कुरा उनीहरुले अहिलेसम्म प्रष्ट पारेका छैनन् तापनि आजसम्म देखापरेका क्रियाकलापहरुले सो भनाइको निहितार्थलाई स्पष्ट गरिसकेका छन्।
२०६२ सालको १२ बुँदेको रणनीतिअन्तर्गत तय भएका योजनाहरु मूल रुपमा पूरा भइसकेका छन्। त्यसबेला तय भएको प्रमुख रणनीति माओवादीको युद्धकालीन सम्पूर्ण संरचना र मान्यताहरुलाई विसर्जन गर्नु थियो। यसपछि नेपाललाई द्वन्द्वको नयाँ परिवेशमा धकेल्नका लागि नागरिकता ऐनमार्फत् जनसंख्या अतिक्रमण गर्ने, माओवादी द्वन्द्वका दौरानमा केन्द्रीय स्थान प्राप्त गरेका वर्गीय अन्तर्विरोधहरुलाई जातीय–क्षेत्रीय विवादहरुले विस्थापन गर्ने, राजनीतिको लगाम विदेशी शक्तिहरुको हातमा हस्तान्तरण गर्ने, माओवादीले गर्दै आएका हत्याका घटनाहरुदेखि लुटसम्मका क्रियाकलापहरुलाई वैधानिकता दिने जस्ता कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन्। यी प्राथमिक तहका आधारभूत योजनाहरु पूरा भइसकेपछि उत्पन्न भएको नयाँ परिवेशमा ०६२ को १२ बुँदे पुरानो हुन पुग्यो र संविधानसभाको पनि विघटन भयो।
एकादुई महिनादेखि अर्को एउटा नयाँ विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि जोडतोडले षड्यन्त्र सुरु भएको छ। षड्यन्त्र हो– बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मानिसहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। यो षड्यन्त्रमा एमाओवादी मात्र होइन, माओवादीका कट्टर दुश्मनका रुपमा परिचित कथित बुद्धिजीवीहरु, मानवअधिकारवादीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि ज्यान छोडेर लागेको देखिन थालेको छ। यस्ता व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीका लागि दिल्लीसँग स्वीकृति लिन दिल्लीमै पुगेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्।
आफूलाई स्वतन्त्र र मानवअधिकारका प्रवक्ताका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका यस्ता व्यक्तिहरुको यस प्रकारको क्रियाकलापले माओवादी जनयुद्धको १० वर्षको पाटोलाई अझ रहस्यमय बनाइदिएको छ र देशलाई बर्बाद पार्ने काममा पर्दाभित्र धेरै प्रकारका तत्वहरु संलग्न रहेको आशंका उत्पन्न गर्दै र यस्ता तत्वहरुको वास्तविक जीवनको पक्षलाई समयमै उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि टड्कारो बनाइदिएको छ। यी मानिसहरु एनजीओका गाडीमा ओहोरदोहोर किन गर्छन्? देश र जनताप्रति इमान्दार हुन् भने लुकीछिपीकन पर्दाभित्र यस्ता गतिविधिहरु किन गर्छन्। राम्रो कामलाई जनताका बीचमा बहस गराउने आँट नदेखाएर गोप्य ढंगले दिल्ली किन धाउँछन्? के यी मुकुण्डोधारीहरु पनि यहाँका दलीय नेताहरुझैं बाह्य शक्तिकेन्द्रका घोडाहरु मात्र हुन्? विदेशी दलालका रुपमा कुख्यात दलहरुको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि यति तल गिर्न सक्ने मानिसहरुको सुशासन, मानवअधिकार, देशभक्तिको फलाकोलाई विश्वास गर्ने आधार के हो?
नेपालको गुलाम सत्ता राजनीतिलाई बुझ्नेहरुका लागि के कुरा स्पष्ट भइसकेको छ भने संविधानसभाको विघटन र चर्किंदो कुर्सी प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न गराइएको गतिरोधलाई बहाना बनाएर सत्ताको लगाम विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको नियन्त्रणमा लैजाने खेल सुरु भएको छ। ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिको आवरणमा बसेका एनजीओ/आइएनजीओ संरक्षित व्यक्तिहरुलाई शासक बनाएर नेपालको शासन प्रणालीलाई पूर्णरुपमा साम्राज्यवादीकरण गर्ने र यहाँको आन्तरिक समस्यालाई विदेशी स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने यो षड्यन्त्र कार्यान्वयनमा आयो भने त्यसले अहिले कल्पनै नगरिएको दुष्परिणाम ल्याउने छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। यो विश्व साम्राज्यवादको अहिलेको परिचित नीति हो। यसै कामका लागि एमाओवादी–मधेसवादी वृत्तले १२ बुँदे जस्तै नयाँ समझदारी र नयाँ मध्यस्थकर्ताको कुरा उठाउँदै आएका हुन्।
यस्तो प्रयासको पहिलो अर्थ हो, दलीय राजनीतिलाई एनजीओहरुको पूरक अंगका रुपमा बदल्नु र शासन प्रणालीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको हातमा हस्तान्तरण गर्नु। दोस्रो हो, नेपालबारेको नीति निर्माण बाहिरबाट गर्नु। तेस्रो हो, यहाँका अर्थतन्त्रलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा विलय गर्नु। चौथो हो, नेपालको भूराजनीतिलाई साम्राज्यवादको रणनीति अनुसार एकलौटी ढंगले प्रयोग गर्नु। पाँचौं अर्थ हो, राजनीतिक विचारधाराहरुलाई उपभोक्तावादीकरण गरेर समाजलाई साम्राज्यवादको विशुद्ध बजार बनाउनु।
कथित नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी जस्ता एनजीओ/आईएनजीओसम्वद्ध व्यक्तिहरुको हातमा सत्ता पुग्यो भने देश अफगानिस्तान, इराक र सोमालियाको अवस्थामा पुग्यो भने टुंगोमा पुगे हुन्छ। यी देशहरुमा गृहयुद्ध भड्काउने र त्यसको आडमा सत्तामा आएका व्यक्तिहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीले संरक्षण दिएका मानिसहरु नै हुन्। यहाँ पनि एनजीओ/आइएनजीओका मानिसहरु र जनताबाट पूरै तिरस्कृत भएका नेताहरुको भूमिका ठीक यस्तै प्रकारको हुनेछ।
‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिको आवरणमा सत्ता कब्जा गर्ने जुन खेल यहाँ सुरु भएको छ, यो नेपालको नवऔपनिवेशिकरणको उत्कर्षको नमूना पनि हो। जहाँ राजनीतिक विचारधाराले काम गर्न छोड्छ र दलहरुको सापेक्ष भूमिकाको पनि अन्त्य हुन्छ, आर्थिक–सामाजिक मूल्यहरु पनि समाप्त हुन्छन्, त्यहाँ आफ्नो पहिचान भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। पिछडिएका कमजोर देशहरुलाई नियन्त्रण गर्न, विभाजित गर्न र गृहयुद्ध भड्काउनका लागि साम्राज्यवादले तीन दशक अगाडिदेखि क्रियाशील गराउँदै आएका विश्वभरिका एनजीओ/आईएनजीओहरुको छाता संगठनका रुपमा सन् २००१ ‘विश्व सामाजिक मञ्च’को निर्माण गरेको छ। यो मञ्चमार्फत् यसका अंगहरुले वर्गको ठाउँमा जाती, समाजको ठाउँमा व्यक्ति, नैतिकताका ठाउँमा उपभोक्तावाद, आमूल परिवर्तनका ठाउँमा सामान्य सुधारलाई स्थापित गर्ने र मानिसहरुलाई आफ्नो देश र समाजप्रति अनु््त्तरदायी तथा लगानीकर्ता बहुराष्ट्रि्रय कम्पनीहरुप्रति उत्तरदायी बनाउने गर्दै आएको छ। राज्यलाई लोक कल्याणकारी बाटोबाट च्यूत गराएर नाफामुखी बनाउँदै आएको छ। यसका लागि विभिन्न नामधारी एनजीओ/आइएनजीओहरुमार्फत् फोर्ड फाउन्डेसन, अक्सफेम, हाइनरीख बोल फाउन्डेसन, एक्सन एड, विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुले वर्षेनी अर्बौ रकम लगानी गर्दै आएका छन्। यीमध्ये कतिपय संस्थाहरुले आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नका लागि क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि सुविधाको शर्त पनि राख्ने गरेका छन्।
राजनीतिक रुपमा पराधिनता, आर्थिक रुपमा उपभोक्तावाद, सांस्कृतिक रुपमा इशाइकरण, सामाजिक रुपमा जातीय द्वन्द्व, नैतिकरुपमा व्यक्तिवाद र मनोवैज्ञानिक रुपमा भाग्यवादको वातावरण बनाएर आफ्नो हैकम स्थापित गर्नु यस्ता संस्थाहरुको प्रमुख उद्देश्य हो। यी संस्थाहरुले सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, सुडान आदिको विभाजनमा र रुवाण्डा, बुरुण्डी, कंगो, इथियोपिया, सोमालिया, श्रीलंका आदिको गृहयुद्धमा यही भूमिका खेलेका थिए।
एमाओवादीको उक्साहटमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताक्ने कथित स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले देखाउन थालेको हर्कतले माओवादी युद्धको अर्को खतरनाक पक्षलाई पनि उजागर गर्न कोसिस गरिरहेको छ। १० वर्षसम्म झुा आश्वासनमा २० हजार नेपालीहरुमाथि लादिएको मृत्युको उपहार योजनामा यस्ता स्वतन्त्र भनिने व्यक्तिहरुको सम्वद्धता समेत देखिन थालेको छ। ‘जनयुद्ध’ कालमा पनि लुकीछिपी भारतमा गएर माओवादी नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेका यी तत्वहरुको एमाओवादीसँगको गठबन्धन कुन मुद्दाका आधारमा बनिरहेको छ? देशलाई संकटबाट पार लगाउने के छ उनीहरुको विस्तृत कार्ययोजना? यस्ता तत्वहरु प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर र कथित स्वतन्त्र चुनाव गराएर मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ? के स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कुर्सी दिनु र चुनाव गर्नु नै समस्याको समाधान हो? यी कामहरु नै समस्याका समाधान हुन्थे भने यस्ता काम त पहिले पनि भएका छन्। यो प्रयास अन्य राजनीतिक शक्तिहरुका हातमा सत्ता जानबाट रोक्नका लागि फ्याँकिएको कार्डका रुपमा आएको हो भन्ने तथ्यलाई धेरैले बुझेका छन्।
यी कथित स्वतन्त्र व्यक्तिहरु कसको व्याख्यामा स्वतन्त्र हुन् भन्ने कुरा पनि लुकेको छैन। २०६२/०६३ को आन्दोलनको बेला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको पैसाले तताएको यिनीहरुको शरीर त्यसपछि किन शिथिल भएर गयो। त्यसबेला नागरिक समाजका नाममा सडकमा तिघ्रा ठटाउनेहरु विदेशीहरुको नांगो नाच मञ्चन भइरहेको आजको बेला कुन दुलामा पसेका छन्? कहाँ छ तिनीहरुको देशभक्ति? जनआन्दोलनपछि साम्राज्यवादीहरुको एउटा मिसन पूरा हुनासाथ किन चल्न छाडे यिनीहरुका जिब्रा? देशमा गृहयुद्धको वातावरण तयार पार्न लागिएको यो बेला साम्राज्यवादको ‘स’ पनि किन निस्कँदैन यिनीहरुको मुखबाट? जसले साम्राज्यवाद–विस्तारवादको मतियार बनेर देशलाई यो ठाउँमा ल्याई पुर्‍याएका छन्, ती तत्वहरुसँग यिनीहरुको हार्दिक सम्बन्धको सूत्रधार के हो? यस्तो कपटपूर्ण खेलमा लागेका व्यक्तिहरु कसरी स्वतन्त्र हुन्छन्?
आम नेपालीहरुले देशभित्रको समस्यालाई जुन रुपमा बुझेका छन्, वास्तविकता यो भन्दा धेरै गहिरो छ। यहाँ बाहिरबाट देखिने कुटनीति नियोगहरुको हस्तक्षेपको कुरा मात्र छैन। विदेशी शक्तिहरुले आफ्ना मानिसहरुमार्फत् आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रबाट घेरा हालेर बसेका छन्। एउटा हत्कण्डाको पोल खुल्ने बित्तिकै तिनीहरुले अर्को हत्कण्डा अगाडि ल्याउने गरेका छन्। राज्यको पुनर्संरचनाका बारेमा जुन योजना थियो, त्यो असफल भएपछि त्यसलाई अर्को तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिको सरकारको हतियार प्रयोग भएको छ। तर के कुरा प्रस्ट छ भने साम्राज्यवाद–विस्तारवादले छनौट गरेका पात्रहरुभन्दा बाहिर गएर वास्तविक रुपमा स्वतन्त्र रहेका व्यक्तिहरुको नाममा सहमति हुने छैन। स्वतन्त्र पात्रहरुको चयनमा देखापर्ने खिचातानीले विदेशी शक्तिहरुको बद्नियत र यस्ता व्यक्तिहरुको ‘स्वतन्त्र’ चेहरा दुवैलाई उदांगो पार्ने छ।

२८ आश्विन २०६९, आईतवार ०८:२८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..

बाइडेनले कोरोना भाइरस सामु आत्मसमर्पण गरे : ट्रम्प

न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनले विज्ञान र विज्ञको कुरा..