किन हरायो पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन -केदार सुवेदी

पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन राज्य पुनर्संरचनाका लागि कामै नलाग्ने दस्तावेज बन्यो। देशमा अहिले यसको चर्चासमेत हुन छाडेको छ। त्यो आयोगले उसको दायित्वअनुसार काम गरेको भए यो स्थिति उब्जिने थिएन। त्यसैले आफूले काम गर्दासमेत आग्रह नराखेका कारण यसो भएको हुनुपर्छ। त्यो आयोगले कसरी काम गरेछ भन्ने राज्य पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेका बेला आयोगभित्रै बाट केही सदस्यले कस्तो महसुस गरेका थिए भन्ने अल्पमत पक्षमा सदस्यहरूको त्यसबेलाको टिप्पणीलाई पुनः यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
हामी सदस्यहरू यस आयोगका काम कारबाहीका सम्बन्धमा निम्नबमोजिमको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८ को व्यवस्थाअनुरुप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८/०८/०६ को निर्णयअनुसार गठित राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले आयोगका अध्यक्ष
(तत्कालीन संयोजक) को नियुक्ति नभएकै अवस्थामा २०६८/८/११ देखि आफ्नो काम विधिवत् रूपमा सुरु गरेको हो। त्यसक्रममा आफ्नो कामका सुरुका दुई दिनभित्रै आयोगलाई तोकिएको २ महिना मात्रको अत्यन्त सीमित समयलाई गहनताका साथ हृदयंगम गरी माघ १० गतेसम्ममा सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउने उद्देश्य राखेर आयोगले अत्यन्त कडा र कठोर अनुशासनयुक्त कार्यतालिका र कार्यविधि तयार गर्यो । आयोगको अध्यक्षको व्यवस्था भइनसकेकाले आयोगका सदस्यहरू (तत्कालीन पदाधिकारी)को नामको नेपाली वर्णमालाअनुसारको वर्णानुक्रमबमोजिम पालोपालो गरी बैठक वा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरेर भए पनि आयोगको कार्यतालिकालाई ४ वटा विषयगत क्षेत्रमा कार्यविभाजन गरी ज्यादै अनुशासित ढङ्गले आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढायो। आयोग गठन भएको दुई हप्तापछि (२१ मंसिर २०६८) नेपाल सरकारले आयोगको संयोजकको नियुक्ति गर्योा र संयोजकको व्यवस्थापछि आयोगले थप सहज रूपमा आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन थालेको व्यहोरा यहाँलाई विदितै छ।
अर्काेतर्फ आयोगलाई सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सहजीकरणको उपयुक्त व्यवस्था र तदारुकतामा भने सुरुदेखि नै कमजोरी नै रह्यो। सरकारले आयोगलाई समयमै अत्यावश्यक स्रोत साधनसमेत उपलब्ध नगराएका कारणले आयोगको काममा प्रत्यक्ष बाधा उत्पन्न भई आयोगले सुचारु रूपले कार्य गर्न सकेन। आयोगका पदाधिकारी र संयोजकलाई सदस्य तथा अध्यक्ष पदको निर्णय गर्नसमेत सदस्यको सवालमा एक महिना र अध्यक्षको सवालमा झन्डै सात हप्ता लाग्यो। यसरी सरकारका तर्फबाट आयोगको कामको संवेदनशीलता र समयको सीमालाई ध्यान दिएर पुर्या उनुपर्ने सामग्री र सुविधा व्यवस्थापनामा शिथिलतातर्फ उन्मुख भई सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट नराम्रोसँग चुक्यो। दृष्टान्तका लागि आयोगका निम्ति एउटा गाडीको व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई १ महिना १५ दिन जति लाग्यो। यसैबीचमा आयोगका सचिवले आयोगलाई खबरै नगरी लामो समयम्म विदेश भ्रमण जानाले पनि आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भयो। यस्तो अवस्थामा पनि आयोगका सदस्यहरू अभावैअभावलाई झेल्दै आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युटरलगायत सामग्रीको उपयोग गर्दै आफ्नै तर्फबाट व्यक्तिगत सहयोगी (सचिव) समेत राखी काम अगाडि बढाउन पछि परेनन्। राष्ट्रिय महत्वका विषयप्रति गम्भीर भएर रातदिन, साँझबिहान, सार्वजनिक बिदा, बन्द व्यवधान केही नभनी आयोगका सदस्यहरूबाट काम भयो र २ महिनाको अत्यन्त सीमित समयलाई सजकतापूर्वक यथेष्ट सदुपयोग गर्दै संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनलाई प्रारम्भिक आधारभूत सामग्री मानेर काम गर्योज। दुई महिनाभित्रै सुझाव प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यता ज्यादै असहज र कठोर हुँदाहुँदै पनि सीमित समयभित्र, सीमित सामग्रीका पहुँचभित्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता भए तापनि सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग तत्पर रह्यो। अभाव, बन्द तथा अन्य विविध व्यावधानका कारण यसरी एकसरो सामग्रीका मात्र आधारमा पूरा हुन लागेको थप समयको आवश्यकता पर्यो् तर थप अवधिका निम्ति माग गर्दा केही खुकुलो पारेर माग गर्नुपर्नेमा बाध्यात्मक स्थिति भएर छलफल हुँदा विभिन्न सदस्यहरू र अध्यक्षबाट समेत एकोहोरो रूपमा एकहप्ता मात्र थप अवधिका निम्ति सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भयो। यसरी विषयवस्तुको जटिलता र संवेदनशीलतालाई ध्यानै नदिई समयको अपर्याप्तताको मात्र एकोहोरो दबाबले विज्ञहरूले क्षमताको उपयोग गर्न नपाउने स्थिति रह्यो। तर, हाल अन्तिम अवस्थामा आएर आयोगको काम सुचारु हुन विभिन्न बाधा व्यावधान देखिएकाले निम्नलिखित बुँदाअन्तर्गत रही अध्यक्षज्यूको र आयोगका बहुमत सदस्यको कार्यपद्धति र आयोगको स्थितिबारे हामी असन्तुष्ट रहेको कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
१. नेपाल सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशमा आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउने भनी उल्लेख गरिएकोमा आयोगको निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने स्वतः निहीत रहेकोमा सुरुका बैठकहरूमा नै कार्य विधिसम्मलाई पारित गर्न नदिने र स्वयम् कार्यविधि पनि बहुमतका आधारमा पारित गरिएकाले प्रारम्भदेखि नै आयोगलाई विभाजित गरी आफ्नो निश्चित राय पारित गर्न बहुमत सदस्यहरू क्रियाशील रहेको अनुभूत गरेका थियौं। विभिन्न विज्ञ सदस्यहरू संलग्न आयोगमा सहमति वा विज्ञताका आधारमा बहुमतको धारणा भन्दै ठाडो राजनीतिक अभ्यासलाई अध्यक्षको सक्रियतामा महत्व दिइनु र त्यसै आधारमा सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्ने काम उचित नभएको हामीले महसुस गरेका छौं। यसमा सदस्यहरूको नाम नै राखेर सबै विचारसहित सुझाव जानुपर्छ भन्ने राम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ।
२. राज्यको पुनर्संरचनाजस्तो संवेदनशील विषयमा एकोहोरो ढंगले सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित पार्टीको मात्र सल्लाह र सम्पर्कमा रही समय सीमाको मात्र एकोहोरो पावन्दी राखेर सदस्यलाई बाध्य बनाई आवश्यक अध्ययन र सम्पर्कको व्यापकता नअपनाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने कठोर धारणामा हामी सहमत छैनौं। यो विषय देशको एउटा जनप्रतिनिधिहरूको संविधानसभामा पुग्नुपर्ने साझा विषय भएको कुरालाई बिर्सिएर नितान्त प्राविधिक मात्र जस्तो गरी एकतर्फी ढंगले अगाडि बढ्ने पद्धति हामीलाई स्वीकार्य हुन नसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौं। संवेदनशीलता, विषयगत व्यापकता र स्रोत सामग्रीको उपयोगका आधारमा हेर्दा सरकारले दिएको समयसीमा नै अत्यन्त अव्यवहारिक र सरोकारवाला र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र सुझावबाट वञ्चित गर्ने प्रकृतिको रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौं।
३.संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरिएको नितान्त आवश्यकता स्थलगत भ्रमण र जनतासँगको सम्पर्कका विषयमा पूर्ण उपेक्षागरी बन्ने आयोगको प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ भन्दा पनि आत्मनिष्ठ बनाउने प्रयत्न देखियो जुन कुरासँग राम्रो सहमति रहनसक्ने अवस्था रहेन।
४. माथि उल्लिखित बुँदा ३ बमोजिमको आवश्यक कामका सन्दर्भमा आयोगमा जनस्तरका संघसंस्था तथा सरोकारवाला व्यक्ति र समुदायले बुझाएका खातका खात सुझाव, ज्ञापनपत्र, स्रोतसामग्री, लेख, रचना, पुस्तक, तथ्याङ्क आदिको सूचीकरणसम्म पनि हुन सकेको छैन। अर्काेतर्फ त्यस्ता सुझाव र सामग्रीलाई अध्ययन नै नगरी बेवास्ता गरेर आयोगको सुझाव प्रतिवेदन बुझाइए धमाधम विरोध गर्दै जनआवाज र धम्कीहरूसमेत आइरहेको अवस्था छ। त्यसैले ती सामग्रीको उपयोग गरी निकालिएको निष्कर्ष मात्र वस्तुनिष्ट र संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी समितिको अपेक्षाअनुरुप हुनसक्छ भने हाम्रो निश्चित धारणा रहेकोमा सोतर्फ पटकपटकको आग्रहका बाबजुद ध्यानै दिइएन।
५. आयोगलाई दिइएको कार्यादेशबमोजिम संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफँाड समितिमा सर्वसम्मत भएका विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक नभएकोमा त्यो सीमानालाई उल्लङ्घन गरी आयोगका कतिपय सदस्यहरूले समितिको सर्वसम्मत विषयमा पनि छुट्टै मत ल्याएकामा अध्यक्षले त्यसलाई छलफलमा नै प्रवेश नगराउनुपर्नेमा सो गर्न नसकेकाले अध्यक्षज्यूले सुरुदेखि नै अदूरदर्शीता देखाउनुभएको हामीले महसुस गरेका छौं। त्यस्ता केही महत्वपूर्ण विषयहरू निम्नबमोजिम छन्।
(क) समितिले संघीय नेपालको तीन तहको मूल संचरना रहने सर्वसम्मतले सिफारिस गरेकोमा बहुमतको आधारमा २ तहको निर्णय कायम गरिनु,
(ख) प्रस्तावना सर्वसम्मत भएकोमा त्यसलाई समेत आफू अनुकुल बनाउने प्रयास गरिनु आदि।
६. ध्यानपूर्वक सोच पुर्यामएर बनाइएको २४ जना विज्ञहरूको सूची (रोष्टर)मा सूचीकृत गरिएका विषयगत विज्ञलाई आयोगमा बोलाएर विषयगत ज्ञानमा आधारित धारणा व्यक्त गराउने कामलाई बीचमै रोकेर वास्तविक विषयगत जानकारीको स्रोतलाई टुटाएको कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। यस सन्दर्भमा प्रदेश निर्माण र सिमाङ्कनजस्तो संवेदनशील र अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयएका छानिएका विज्ञलाई समेत बोलाउन अवसर दिइएन। त्यसैगरी ‘जीआर्ईएस’का प्राविधिकहरूलाई पनि विषयगत प्रस्तुत गर्न नदिएको तथ्य पनि संस्मरण गराउन चाहन्छौं। यस कार्यले आयोगको कामको गहनतामा नराम्रो किसिमले असर पारेको छ। यसरी विज्ञतामा आधारितभन्दा पनि आफ्नो पूर्वाग्रही आधारमा सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्ने आसय देखिएको छ, जसमा हाम्रो असहमति छ।
७. आयोगका अध्यक्षलाई आयोगका केही सदस्यहरूले बैठक बसिरहेकै बखत अत्यन्त अमर्यादित र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरी व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नेसमेत प्रयत्न गरेकोमा आयोग अध्यक्षले त्यस्ता सदस्यहरूलाई अनुशासनमा ल्याई बैठक सुचारु गर्न कुनै पहल नगर्नुभएको र त्यस्ता सदस्यहरूको त्रास र प्रभावमा परी हाम्रा मतहरूलाई उपेक्षा गरी स्वस्थ छलफल र विचार विमर्शलाई पूर्ण उपेक्षा गर्नुभएकाले अधिकांश विषयमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुरुप बहस र छलफलसमेत नभई प्रतिवेदन लेखन कार्य अघि बढाइएकाले यस सम्बन्धमा हामीलाई दुःख लागेको र जनअपेक्षाअनुरुप आफ्नो विज्ञता प्रकट गर्ने अवसरसमेत नदिइएकाले आयोगको बैठक र निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो प्रारम्भदेखि नै असहमति रहेको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छौं। यस प्रसङ्गमा अध्यक्षज्यूले कतिपय विषयमा कानुनी सल्लाह अपेक्षा गर्नुभएकोमा त्यस्तो सल्लाह लिने अध्यक्षको रायलाई समेत पूरा गर्न निषेध गरिएको कुरासमेत स्मरण गराउन चाहन्छौं।
८. गत बिहीबार (१२ माघ २०६८) का दिन आयोगको बैठकको सुरुमै अध्यक्षज्यूले जस्तोसुकै अवस्था भए पनि सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई तुरुन्त बुझाउने घोषणा जोडतोडका साथ गरेको र मतको निरुपणको प्रक्रियामा स्वीकार्य हुनै नसक्ने अलोकतान्त्रिक र हचुवा पद्धति अगाडि बढाएको अवस्थामा हामीले साँझ ६ः१५ बजे उक्त पद्धतिलाई अस्वीकार गर्दै आयोग बैठक बन्द गर्न आग्रहसहित बाहिरिएको अवस्थामा हाम्रो अनुपस्थितिमा नै राति अबेरसम्म होटलमा बसेर पहिलेका विवादित निर्णयहरूमा पुनरावलोकनसहित अनेकन निर्णयसमेत गरेको कार्यमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। तिनमा हाम्रो सहमति नरहने व्यहोरा यसै पत्रद्वारा अवगत गराउँदछौं। उक्त दिन हामी बिहान ९ः३० बजेदेखि साँझ ६ः१५ बजेसम्म बैठक कक्षमा उपस्थित रही बैठकमा सहभागी भएका थियौं। तर, एकोहोरो आग्रहमा जकडिएका केही सदस्यहरूले प्रदेश निर्माण र त्यसको सीमाङ्कनको बहानामा दिनभर बिताएकाले कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको कुरा हामी संस्मरण गराउन चाहन्छौं। अर्काेतर्फ आयोगलाई नेपाल सरकारले दिएको समयसीमा सकिएको अवस्थामा हाम्रो अनुपस्थितसमेतमा भएका उक्त दिन र तत्पश्चातका कुनै पनि निर्णयहरू आयोगका निर्णय हुन नसक्ने भएकाले त्यसमा हाम्रो सहमति नभएको कुराले ती विवादहरू पुनः छलफलका लागि खुल्ला गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ।
आयोगको बैठकको क्रममा पक्षपाती ढङ्गले १/२ व्यक्तिका निम्ति दिनभर र घण्टौंघण्टासम्म पनि लगाउने तर हाम्रो सन्दर्भमा राति ६ः१५ बजेसम्म बैठक बन्द गर्ने आग्रहसाथ बाहिरिँदा पनि राति राति बसेर बैठक र निर्णयलाई अगाडि बढाइएको कुरामा हाम्रो घोर आपत्ति छ। हाम्रो त्यसमा सहमति नरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौं।
९.बहुमतको निर्णयमा असहमत हुने निर्णय पनि सोही निर्णयको अभिन्न अङ्ग मानिने लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र संसारकै मान्य अभ्यासका विपरीत असहमतिका बुँदा मात्र छुट्टै पुस्तिका बनाउन हामीलाई जबर्जस्ती निर्देशित गरिएकाले बहुमत सदस्य र अध्यक्षको मत लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाभन्दा पनि स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शैलीको भएको हाम्रो धारणा रहेको छ। त्यस प्रक्रियाले बनेको प्रतिवेदन हाम्रा लागि अस्वीकार्य हुनेसमेत जानकारी गराउँदछौं।
आयोगका विज्ञ सदस्यले जनचाहनाका रूपमा बुझाएका सुझाव र स्रोतको राम्रो अध्ययन पूरा गर्ने र कमसेकम देशका केही क्षेत्रका महत्वपूर्ण ठाउँमा पुगी सरोकारवाला पक्षका जनताका धारणासमेत बुझी जानकारी सङ्कलन गर्ने र सीमाङ्कनतर्फ पनि प्राविधिक साथ ध्यानपूर्वक सकसेकम विशेष र अत्यन्त आवश्यक स्थानमा जान तथा सुझाव प्रतिवेदनको परिमार्जन, सम्पादनसमेतका निम्ति राम्रोसँग पुग्ने गरी समय थपको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्थाका निम्ति अनुरोध गर्दछौं।
यसो हुन नसके आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्त विवादित हुने र आम रूपमा प्रत्युत्पादक समेत हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ र आयोगका सदस्यहरूलाई भविश्यमा व्यक्तिगत सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न हुनसक्ने स्थिति स्पष्ट देखिएको छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा प्रमुख दलहरूको दृष्टिकोणको आवश्यकता हुने कुरामा पनि अध्यक्षज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
गत शुक्रबार (१३/१०/२०६८) हामी तीनैजना आयोगका कार्यालय जावलाखेल पुग्यौं। तर, त्यहाँ अध्यक्षसहित कोही पनि उपस्थित नदेखिएकाले केही समय आयोगमै र पछि फर्किएर घरमै काम गरिएको थियो। १२ गतेका साँझ बज्र होटलमा भएको बैठकबाट बिदा भएपछि अध्यक्षज्यूबाट कहाँ बैठक बस्ने र केकसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा १४ गते बिहान ११ बजेतिर मात्र जानकारी गराएको समेतमा हाम्रो असन्तुष्टि रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं।
हामीले उपरोक्त बुँदाहरूमा राखेका सुझाव तथा असहमतिका बुँदाहरूका आधारमा अब आयोगमा स्वस्थ र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको अभ्यास बौद्धिक बहसका आधारमा आयोग निष्कर्षमा पुग्न सक्छ भने वातावरण सुनिश्चित नभए बैठकमा सामेल भई आयोगको काम कारबाहीमा सहयोगी हुन असजिलो हुने व्यहोरा यसै ध्यानाकर्षणमार्फत जानकारी गराउँदछौं। तसर्थ, आगामी बैठकमा यो पत्रलाई कार्यसूचीमा राखेर यस बारेमा निर्णय भएपछि मात्र आयोगको बैठकमा उपस्थित भइ आफ्नो धारणा राख्नसक्ने व्यहोरा गराउँदै त्यस्तो हुन नसकेमा आफ्नो अलग्गै सुझाव प्रतिवेदन नेपाल सरकार जनतासमक्ष राखिने व्यहोरासमेत यसै पत्रमार्फत् अवगत गराउन चाहन्छौं।
भवदीय
डा. रमेश ढुंगेल
सदस्य, राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोग
डा. सर्वराज खड्का
सदस्य, राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोग
श्री सावित्री गुरुङ
सदस्य, राज्य पनुर्संरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोग
बोधार्थ:
सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं।

१८ बैशाख २०६९, सोमबार २०:२८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद: खेलाडीमय भयो नेपालगञ्ज १८ बैशाख २०६९, सोमबार २०:२८

शरद शर्मा, नेपालगञ्ज, ५ वैशाख । यतिबेला नेपालगञ्ज खेलाडीमय भएको छ । आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता भएपछि यतिबेला नेपालगञ्ज..