काठमाडौं, २ भदौ । अध्यादेशबाटै राज्य चलाउने सरकारी शैलीको र्सावजनिक रुपमै आलोचना गर्दै आउनुभएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनाई निर्वाचनको वातावरण बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एकलौटी रुपमा अध्यादेश ल्याई विपक्षीहरुलाई थप चिढ्याउने काम गरेकोमा असन्तुष्ट बन्नुभएका राष्ट्रपतिले सरकारले १२ साउनमा स्वीकृतिका लागि पठाएका दुई अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुभएको हो ।
सरकारले आगामी मंसिर ७ गतेका लागि घोषणा गरेको चुनावका लागि निर्वाचनसम्बन्धी केही संसोधन गर्न बनेको ऐन २०६९ र संविधानसभा सदस्य ऐन २०६९ संसोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई साउन ७ गतेसम्म कानूनी अडचन फुकाउन नसके चुनाव नहुने स्पष्ट पारेपछि कानूनी बाटो फुकाउनका लागि उक्त अध्यादेस राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । यसरी सरकारले पेस गरेको अध्यादेश जारी नगर्न विपक्षीहरुले राष्ट्रपतिलाई चर्को दबाव दिंदै आइरहेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्तरिम संविधानको धारा ८८ को उपधारा १ बमोजिम सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएका दुवै अध्यादेश ततकल जारी गर्नुको औचित्य नदेएिको जनाइएको छ । निर्वाचन आयोगले नै मंसिर ७ का लागि घोषित निर्वाचन गराउन नसकिने बताइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुको सान्दर्भिकता नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश अस्वीकृत गरिदिएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयां तरङ्ग पैदा भएको छ । यस्तो कदम चालेर राष्ट्रपतिले आफूलाई कार्यकारी अधिकारप्राप्त राष्ट्रपतिका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको आरोप सत्ताधारी दलहरुले लगाएका छन् भने विपक्षी दल र विभिन्न कानूनविद्हरुले यो कदम अत्यन्त स्वाभाविक र जायज भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।