काठमाडौं, १६ साउन । नागरिक समाजको तिब्र विरोधपछि केही पुर्वविशिष्टहरुले सरकारले दिएको सुविधा फर्काउने निर्णय गरे पनि अधिकांशले आमविरोधलाई सुनेकोनसुन्यै गरी सुविधा उपभोग गर्ने नै मनस्थिति बनाएको अनुभूति गरिएको छ । तर, जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको  करबाट ऐशआरामको जिन्दगी काटौंला भन्नेहरुलाई सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलाले नराम्रो धक्का पुर्याएको छ ।

हो, आममानसको भावनाअनुकुल सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको एकल इजलासले मुद्धाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिन समेत भनेको छ । अन्तरिम संविधान विपरित सुविधा दिने अध्यादेश जारी भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता भरत जंगमले खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।