काठमाडौं, १ साउन । राजसंस्था कायम राख्ने सहमति राजनीतिक दलहरुसंग विगतमा भएको थियो भन्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कथन सार्वजनिक भएपछि त्यसको आधार वा प्रमाणबारे आमजिज्ञासा बढेको छ । तर, समय उचित नलागेर हो वा अन्य कारणले, स्वयम् पूर्वराजाले समेत सोसम्बन्धी दस्तावेज आफूसंग रहे–नरहेको स्पष्ट पार्न नसक्नुभएको अवस्था छ । पूर्वराजाको यस विवशताको फाइदा उठाउंदै माधव नेपाललगायतका केही नेताहरुले ‘कुनै सहमतिपत्र भए सार्वजनिक गर्न’ चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तोमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्वराजा र राजनीतिक दलबीच विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिकीर गरेका छन् ।
हिजो आइतबार नेपालगन्जमा आयोजित सो पार्टीको बृहत् कार्यकर्ता भेलामा राजाको शासनकालमा हर्ताकर्ताको भूमिकामा समेत देखिएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राज्यलगायत विषयमा शीर्षस्थ नेताहरुले सहमति गरेको सङ्केत गर्दै सो सहमति कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनेतिर दलहरु नलागे परिस्थिति हेरेर सहमति सार्वजनिक गर्न सकिने जनाए । सम्झौता देखाउन कर नगर्न उनको आग्रह थियो, तर उनले ‘भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्नु ठूलो कुरा होइन, भोलि नै गर्न सकिन्छ’ भन्नचाहिं भ्याए । लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको अभिव्यक्तिको ठूला दलका नेताले खण्डन गर्दै हिंड्नुले पनि दुई पक्षबीच सम्झौता भएको पुष्टि गरेको थापाको तर्क थियो ।